कुश्मा । “हिउँको पानी मोदीको असला, आफ्नै ठानी मायालु दिलमा बसाल, पुनःहिलैमा फूल जस्ती सोल्टिनी बस्यौँ दिलैमा” लोकपप गायक तिलकबम मल्लको हो ।                       आफ्नै गीतका बारेमा गायक मल्ल भन्दै हुनुहुन्थ्यो, “प्राकृतिकरुपमा अन्नपूर्ण शिरदेखि बग्दै आउने हिउँको चिसो पानीमा असला माछा पाइन्थ्यो । वीरेठाँटी, नयाँपुल, हुुँदै कुश्माको आसपासका बजारमा असला माछा खानका लागि आन्तरिक पर्यटकको भिड्नै लाग्थ्यो, त्यही दृश्यले तानेपछि गीत बन्यो ।”       गायक मल्लले विसं २०५५ मा गाउनुभएको यस गीतले मोदी खोलामा पाइने असला माछाका बारेमा खुबै चर्चा चल्यो । मोदी खोला आसपासका ठाउँ अम्बोट, डिमुवा, नयाँपुल र वीरेठाँटीका साना बजारमा माछा खानका लागि आन्तरिक पर्यटक यहाँसम्म पुग्ने गर्दथे । “हामी सानैछँदा दाइहरुसँग मोदी खोलामा गएर माछा मारेर ल्याउथ्यौँ, दाइहरुले नयाँ पुलको होटलमा लगेर बिक्री गर्नुहुन्थ्यो”, राजमार्ग छेउ अम्बोटमा रेस्टुराँ सञ्चालन गर्नुभएका गौरव क्षेत्रीले भन्नुभयो, “मोदीको माछा भनेपछि पोखरा बागलुङ हिँडेका गाडी पनि अम्बोटमा रोक्थे र माछा खाएर मात्रै गन्तव्यतर्फ लाग्दथे ।”       अहिले भने मोदीखोलामा असला माछा पाइन छाडेको छ । एकपछि अर्को विद्युत्गृह धमाधम निर्माण हुन थालेसँगै मोदीखोलामा माछाको सङ्कट परेको हो । तीस वर्ष पहिले लोकपप गायक तिलकबम मल्लले गीतमा ‘हिउँको पानी मोदीको असला’ भनेका थिए । तर अहिले आएर मोदी खोलाको परिभाषा बदलिएर ‘हिउँको पानी मोदीको बिजुली’ भएको छ । अर्थात् मोदीखोलालाई ऊर्जा नदीका रुपमा लिने गरिन्छ ।       मोदी खोलाको सिरानदेखि पुछारसम्म निर्माण सम्पन्न भएका, निर्माणाधीन र निर्माण सुरु हुने क्रममा रहेका गरी छ वटा जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् । मोदीमा तीन आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । एउटा आजोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ भने दुई आयोजना निर्माणको चरणमा छन् ।   मोदी खोलामा निर्माण सम्पन्न तीन आयोजना       मोदी खोलामा सबैभन्दा पहिले सञ्चालनमा आएको जलविद्युत् आयोजना हो, मोदी खोला जलविद्युत् केन्द्र । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विसं २०५७ मा निर्माण सम्पन्न गरेको यो जलविद्युत् केन्द्रले १४ मोगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ । मोदी गाउँपालिकामा रहेको जलविद्युत् केन्द्रले २०७८÷७९ को आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सफल भएको छ ।       केन्द्रका प्रमुख आभास ओझाका अनुसार निर्माण सम्पन्न भएको २२ वर्षको अन्तरालमा गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा सात हजार एक मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएकामा आठ हजार ८९९ मेगावाट उत्पादन भएको छ ।       युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएको १० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी–१ जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेको १० वर्ष भइसकेको छ । कुश्मा नगरपालिका–८ चुवामा निर्माण भएको यो विद्युत् आयोजनालाई गत वर्षको पहिराले क्षति पुर्याएको थियो । जसका कारण रु पाँच करोडभन्दा बढी रकमको क्षति भएको आयोजनाका निर्देशक उपेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो ।       यस्तै १० मेगावाट क्षमताको अर्को तल्लो मोदी–२ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने तयारी थालेको कम्पनीले उक्त विद्युत् आयोजना निर्माण नगर्ने भएको छ । जग्गा खरिद गर्नेदेखि डिपिआर लगायतका काममा रु पाँच करोड बढी खर्च गरिसकेको कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्दा घाटा हुने देखेपछि पछाडि हटेको हो ।        कुश्मा नगरपालिका–८ मा पावरहाउस र मोदी गाउँपालिका–५ बाजुङमा ड्याम रहेको तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाले केही महिनादेखि विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको छ । मनाङ ट्रेड लिङ्कको लगानीमा २० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदीले निर्माण सुरु भएको नौ वर्षमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको हो । विसं २०७४ असार भित्रै उत्पादन गर्ने भए पनि भूकम्प नाकाबन्दी, श्रमिकको आन्दोलन, उपकरणमा क्षति, मुआब्जा विवादलगायतका झन्झटले निर्धारित समयभन्दा पाँच वर्ष ढिला उत्पादन दिएको छ ।    गाउँपालिका आफैँले स्थानीयको विद्युत् शुल्क तिरिदिने      मोदी गाउँपालिकाको कार्यालयले मोदी खोलाबाट उत्पादित हुने विद्युत्बाट प्रत्येक वर्ष रु एक करोड ३० लाख रोयल्टी बुझ्ने गरेको छ । गाउँपालिकाले रोयल्टी बुझेबापत यस वर्षदेखि मोदी गाउँपालिकाभित्रका उपभोक्ताको मिटरमा जति युनिट महसुल उठेको भए पनि दामासाहीमा मासिक ३० युनिट मानेर गाउँपालिकाले रकम तिर्ने भएको छ ।       “पर्वत वितरण केन्द्रद्वारा मिटर जडान भएका ग्राहकको स्वीकृत लोड क्षमता जति भए पनि सम्पूर्ण ग्राहकको मासिक दामासाही रु ३० का दरले तिर्नेछौँ,” गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी प्रविन पोख्रेलले भन्नुभयो, “गाउँपालिकामा झण्डै तीन हजार उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्क रु ३० दरले मासिक रु ९० हजारमध्ये प्रत्येक तीन महिनाको एकमुष्ट रकम पर्वत विद्युत् वितरण केन्द्रको खातामा जम्मा गर्नेछौँ, वर्षमा करिब रु १२ लाख खर्च हुने अुनमान गरेका छौँ ।”       यता कुश्मा नगरपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विद्युत् आयोजनाबाट वार्षिक रु ३० देखि ३५ लाखको हाराहारीमा रोयल्टी बुझ्ने गरेको छ । १० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी–१ जलविद्युत् आयोजना र मनाङ ट्रेड लिङ्कको लगानीमा २० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदीबाट नगरपालिकाले रोयल्टी बुझ्ने गरेको हो ।    निर्माणको अन्तिममा चरणका आयोजना     चौधरी समूहको लगानीमा १५।१ मेगावाट क्षमताको मध्यमोदी आयोजना निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेको छ । मध्यमोदी हाइड्रो पावर कम्पनीमार्फत विसं २०७२ मा आयोजना निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो । करिब रु दुई अर्ब ८० करोड लागत अनुमान रहेको आयोजनाले विसं २०७५ मङ्सिरमा विद्युत् उत्पादन गरिसक्नुपर्ने थियो । कोरोना, भूकम्प, नाकाबन्दीलगायतका कारणले निर्धारित मिति भन्दाबढी समय खर्च भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।       नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वीरेठाँटीमा ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो मोदी जलविद्युत् ‘ए’ बाट १८ मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजना निर्माण गरिने कुरा मोदी खोला जलविद्युत् केन्द्रका कर्मचारी प्रदीप सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । छोटो दूरीमा बग्ने मोदी खोलाको पानी उपयोग गरेर निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन सबै आयोजनाको उत्पादन जोड्दा एक सय १७ दशमलव १ मेगावाट पुग्छ । 

  काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको जलविद्युत, पर्यटन र अन्य सम्भावित क्षेत्रमा इन्डोनेशियाको लगानी भित्र्याउने काममा सहजीकरण गर्न नेपालका लागि इन्डोनेशियाका राजदूतलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।    आज प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नुभएका नेपालका लागि इन्डोनेशियाका राजदूत हेरु हारतान्तो सुबोलोसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले सो आग्रह गर्नुभएको हो ।   “प्रधानमन्त्रीज्यूले पर्यटन, जलविद्युत् तथा अन्य सम्भावित व्यवसायमा इन्डोनेशियाको लगानी भित्र्याउन र नेपालको हिमाली पर्यटनलाई इन्डोनेशियाका पर्यटकबीच प्रवद्र्धन गर्न आग्रह गर्नुभयो”, प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै सो भेटमा सहभागी नेपालका लागि इन्डोनेशियाका अवैतनिक वाणिज्यदूत एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताउनुभयो ।    सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा गणतन्त्र इन्डोनेशियाको आवासीय दूतावास स्थापनाका लागि इन्डोनेशियाको सरकारलाई आग्रह पनि गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल भ्रमणका लागि राजदूत सुबोलोमार्फत इन्डोेनेशियाली जनतालाई आग्रह गर्नुभएको ढकालले जानकारी दिनुभयो ।    उक्त भेटमा नेपालका लागि गणतन्त्र इन्डोनेशियाका राजदूत सुबोलोले नेपालमा आवासीय दूतावास स्थापनाका लागि आफू सकारात्मक रहेको र प्रधानमन्त्रीको यो सन्देश इन्डोनेशियाली सरकारसमक्ष पु¥याउने बताउनुभयो ।    राजदूत सुबोलोले कूटनीतिक तथा सरकारी राहदानीबाहकलाई भिसा सहजीकरणका लागि दुई देशबीच छिट्टै सम्झौता हुने बताउनुभयो । आगामी अक्टोबरमा इन्डोनेशियामा आयोजना हुने ‘ट्रेड एक्स्पो’ प्रवद्र्धनका क्रममा राजदूत सुबोलोले नेपाल र इन्डोनेशियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानीका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । 

  काठमाडौं । गीतसङ्गीत सामाजिक सञ्जालमा पनि उत्तिकै सुन्न र हेर्न पाइन्छ । भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म टिकटकमार्फत गीतसङ्गीतलाई प्रचारप्रसार हुने भएर सर्जक पनि जोडिएको पाइन्छ । प्रचारप्रसारमा सहयोगी देखिएको टिकटकमा आजभोलि चलचित्रका दृश्यहरू देख्न पाइन्छ ।       स–साना क्लिप आउँदा प्रचारप्रसार भएको मान्ने चलचित्र केही समययता महत्वपूर्ण दृश्य भेटिँदा चिन्तित बनिरहनुभएको छ । क्लिप खण्डखण्ड गरेर टिकटकमा आउँदा यसले चलचित्र नै पाइरेसी भइरहेको छ । दर्शकले रुचाउनुभएको चलचित्रको दृश्य बढी लोकप्रिय हुने भएकाले टिकटकमा राख्ने गरिन्छ । ‘ए मेरो हजुर ४’, ‘कबड्डी ४’ पश्चात् पछिल्लो समय झिँगेदाउलाई टिकटकले समस्या दिइरहेको छ ।       भिसिडी, पेनड्राइभ र युट्युबभन्दा घातक टिकटकको पाइरेसी देखिएको निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजा बताउनुहुन्छ । “स–सानो क्लिप आउँदा प्रचारप्रसार नै भएको हो । तर खण्डखण्ड गरेर हाल्दा सम्पूर्ण चलचित्र नै पाइरेसी भइरहेको छ । हामीले यस विषयमा नसोच्ने हो भने भोलि यो क्रम झनै बढ्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो । युट्युबमा पनि पछिल्लो केही समययता पाइरेसी भए पनि त्यहाँ रिपोर्ट (उजुर) गरेको केही समयमै हट्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।       “हामीले आफैँले वा प्रहरीको साइबर ब्युरोमार्फत रिपोर्ट गरेपछि चलचित्रको दृश्य हट्ने गरेको छ । तर यसमा केही समय भने लाग्छ । दुई र तीन दिन लाग्दा त्यो क्लिप निकै भाइरल भइसकेको हुन्छ । त्यसैले यसमा सतर्कता बढाउनु आवश्यक छ”, निर्देशक देउजाले भन्नुभयो ।       पछिल्लो समय छिटपुटरुपमा चलचित्रको क्लिप टिकटकबाट हटाउनुपर्ने गुनासो आइरहेको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोको प्रवक्ता पशुपतिकुमार रायले बताउनुभयो । ‘‘हामीलाई प्राप्तअनुसार हामीले चलचित्रको दृश्य हटाउने गरेका छौँ । यो सामाजिक सञ्जालमार्फत भए तापनि कपि राइट्स्अन्तर्गत बढी पर्छ । यद्यपि हामीलाई प्राप्त गुनासोका आधारमा तुरुन्तै कारवाही गर्ने गरेका छौँ”, प्रवक्ता रायले भन्नुभयो । यो समस्यालाई हटाउन प्रहरीसहितको सहयोगमा हल सञ्चालकले सचेतना बढाउनुपर्ने निर्देशक देउजाको भनाइ छ ।       उहाँले यो समस्याका बारेमा नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ र नेपाल चलचित्र सङ्घमा पनि कुरा गरिसक्नु भएको छ । पाइरेसी गरिरहेको भए तापनि टिकटकमै देखेर चलचित्र हेर्न आएका हौँ भन्ने पनि प्रतिक्रिया पाइरहेको नेपाल चलचित्र सङ्घका महासचिव नरेन्द्र महर्जनले बताउनुभयो । “हामीले चलचित्र चल्नु अगाडि सचेतना सन्देश दिनुपर्छ । चलचित्र हेर्दै गर्दा कसैले दृश्य कैद गरिरहनुभएको छ भने उहाँलाई सम्झाउने वा जरिवाना गर्ने हुनुपर्छ”, निर्देशक देउजाले भन्नुभयो । सचेतनामार्फत पनि अटेरी गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।       उहाँ पछिल्लो समय फिचर्समा अपडेट भएर लामो भिडियो हाल्न पाइने भएपछि भने केही समस्या बढेको स्वीकार्नु हुन्छ । “प्रचारप्रसार पनि गरिरहेको छ भने केही असर पनि गरेको छ । हामीले हलमा आउनु हुने दर्शकलाई भिडियो नखिच्न आग्रह पनि गरिरहेका छौँ । हाम्रो कर्मचारी बेलाबखतमा गएर मोबाइल निकाल्ने दर्शकलाई आग्रह पनि गर्नुहुन्छ ।” महासचिव महर्जनका अनुसार टिकटकलाई नै पत्राचार गरेर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने सल्लाह सङ्घले गरिरहेको छ ।       गत वर्ष प्रदर्शनमा आएको दक्षिण भारतीय चलचित्र ‘पुष्पा’ को अधिकांश दृश्य टिकटकमा लोकप्रिय भएपछि भिडियो क्लिप बनाउनेक्रम बढेको हो । भारतीय चलचित्र आरआरआर र केजीएफ स् च्याप्टर २ को टिकटकमा भेटिएको दृश्यहरु जोड्ने हो भने झण्डै चलचित्र नै बन्छ । विदेशी मात्र होइन, स्वदेशी चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ४’, ‘कबड्डी ४’ को पनि अन्तिम दृश्य टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुँदा निर्माता तथा निर्देशकमा चिन्ता बढेको थियो । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालका माध्यममा आफ्नो गतिविधिबारे जानकारी दिने प्रचलन बढ्दो भएकाले नै यस किसिमको समस्या बढिरहेको छ । आफ्ना गतिविधिलाई सोसल मिडियामैत्री बनाउनुकै कारणले लोकप्रियतासँगै समस्या सिर्जना भएको चलचित्र निर्माता तथा निर्देशकको भनाइ छ ।  

सोह्रश्राद्ध चलिरहनु भनेको दशैंलाई निम्ता दिनु हो । ठूलो चाड मानिने दशैंमा खानपिनले विशेष महत्व राख्छ । र, खानपिनमा नछुट्ने परिकार हो ‘मासु ।’   तर पोखराका फ्रेस हाउसमा बेच्न राखिएको मासु किन्दा उपभोक्ता ठगिने गरेको पाइएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले आज नगरभित्रका केही मासु पसलको अनुगमन गर्दा उपभोक्ता ठगिने गरेको पाइएको छ ।    महानगरको अनुगमन टोलीमा उपभोक्ता मञ्च र पत्रकारहरुको पनि सहभागिता थियो । टोलीले आज पोखराको अमरसिंहचोक, रामबजार, जीरो किमी, बगर र चिप्लेढुंगा क्षेत्रमाक अनुगमन गर्दा केही पसलहरुले नियमावलीको पालना नगरेको पाइएको छ ।    त्यस्तै, केही पसलमा राखिएका मासुको गुणस्तर पनि कमजोर रहेको पाइएको अनुगमन टोलीको भनाई छ । यसरी नियमावली र मापदण्ड पालना नगर्ने मासु पसलका सञ्चालकहरुलाई स्पष्टिकरणसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुन पत्र थमाइएको उपभोक्ता मञ्च, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले बताए ।    ‘अनुगमनकाक्रममा कतिपय पसल दर्तै नभएको पाइयो, कतिले नियमावली पालना गरेका रहेनछन्’ अध्यक्ष कोइरालाले भने ‘केही पसलमा बाख्राको मासुलाई खसीको भन्दै बेचेको पाइएको छ ।’   उनका अनुसार केही पसलमा के को मासु काटेको हो भनेर छुट्याउन प्रजनन अंग नभेटिएकाले उक्त मासु नष्ट गरिएको छ । ‘केही पसलमा बेच्न राखिएका मासु शंकास्पद पाइएकाले नष्ट गरिएको छ’ कोइरालाले थपे ।    अनुगमनपछि प्रशासन कार्यालयमा हाजिर हुन भनेको र कारवाही अघि बढाइएको टोलीले जनाएको छ । उनीहरुलाई कसुर अनुसार आर्थिक जरिवाना गर्ने प्रशासनको तयारी छ । त्यस्तै, केहीलाई फ्रेस हाउसमा तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ ।    मासु पसलहरुले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड र नियमावली बनाइएपनि अधिकांशले पालना नगरेको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई भएपनि प्रायः चाडवाडकाबेलामात्रै अुनगमन गरिने र अन्य समयमा बेवास्ता गरिने भएकाले सुधान हुन नसकेको आम उपभोक्ताको भनाई छ । 

  काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले चाडपर्वमा लामो दूरीका सवारीसाधनलाई लक्षित गरी उपत्यकाका सबै नाकामा विशेष जाँच गर्ने भएको छ ।   काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथले चाडपर्वको अवसरमा सवारी साधनबाट हुनसक्ने ठगी र यात्रुलाई सहजै गन्तव्यस्थलसम्म पुग्ने वातावरण निर्माण गर्न नाकाहरूमा विशेष ‘चेकिङ’को व्यवस्था गर्न लागेको हो ।   कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले थानकोट, नागढुङ्गा, जगाति, फर्पिङ, बाइपास, बालाजुलगायतका स्थानमा लामो दूरीका सवारीसाधनलाई विशेष जाँचको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।   ट्राफिक प्रहरीले चाडपर्वका अवसरमा उपत्यकाका विभिन्न ३५ स्थानमा नियमित जाँच, मापसे जाँच, सादा पोशाकमा ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ । ट्राफिक प्रहरीले छतमा यात्रु तथा मालसामान राख्न नदिने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नदिने, सवारीसाधनको अवस्था जाँच गर्ने, यात्रुले अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सावधानीबारे जानकारी गराउने भएको छ ।   यस्तै चालकको अवस्था जाँच गर्ने, सुरक्षा सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने, सवारीसाधनमा जिङ्गल बनाएर सुनाउने, बढी भाडा लिने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्ने, लागुपदार्थ सेवन जाँच गर्ने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर राजधानीका विभिन्न १४ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गर्ने भएको छ ।    कार्यालयले विभागको सहकार्यमा राजधानीको नागढुङ्गा, कलङ्की, स्वयम्भू, माछापोखरी, नयाँ बसपार्क, चावहिल, गौशाला, कोटेश्वर, जगाति, सातदोबाटो, बल्खु, दक्षिणकाली, सुन्धारा र पुरानो बसपार्कमा यात्रु सहायता कक्ष राखिनेछ ।   कार्यालयका प्रवक्ता भट्टले यात्रु सहायता कक्षमार्फत राजधानीबाट विभिन्न गन्तव्यस्थलसम्म जान लाग्ने भाडादर र यात्रुलाई गन्तव्यस्थलसम्म सहजै जानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ ४८ राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । आयोगले आज देखि नै बन्दसूचीको छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।     प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ ४८ राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । आयोगले दलहरूलाई आइतबार र सोमबार बन्दसूची पेस गर्न समय दिएको थियो ।     आइतबार चार दलले बन्दसूची पेस गरेकामा बाँकी ४४ दलले सोमबार बन्दसूची बुझाएका हुन् । समानुपातिकतर्फ निर्वाचन आयोगमा ६८ दल दर्ता भएकामा ४८ दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।     उहाँका अनुसार प्रदेशसभातर्फ प्रदेश १ मा ५५ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा ३६ दलले बन्दसूची बुझाएका छन् । यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ ३७ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।     मधेस प्रदेशमा ५९ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा ३६ दलले बन्दसूची बुझाएका छन् ।यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ ४३ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।     बागमती प्रदेशमा ५८ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा ४१ दलले बन्दसूची बुझाएका छन् । यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ ४४ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।     समानुपातिकतर्फ २४ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुने गण्डकी प्रदेशमा ३१ राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । यो प्रदेशमा ५२ राजनीतिक दल दर्ता भएका थिए ।     यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा ५४ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा ३२ दलले बन्दसूची बुझाएका छन् । यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ ३५ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।     समानुपातिकतर्फ १६ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुने कर्णाली प्रदेशमा २८ राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । यो प्रदेशमा ४९ राजनीतिक दल दर्ता भएका थिए ।     यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५० राजनीतिक दल दर्ता भएकामा ३४ दलले बन्दसूची बुझाएका छन् । यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ २१ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । आयोगले अब मंगलबारदेखि नै बन्दसूचीको छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्ने छ​।   समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रवक्ता वाग्लेका अनुसार मंगलबारदेखि आगामी ९ गतेसम्म बन्दसूची सच्याउन समय दिने निर्णय आयोगले गरेको छ । आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरुले बुझाएको उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गर्न सात दिनको समय दिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।     आयोगले बन्दसूची संशोधन गरी पेश गर्न असोज १० देखि १६ गतेसम्मको समय निर्धारण गरेको छ । आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ असोज २३ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।।

  काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानमा उल्लेख गरिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यमशीलता तथा सामाजिक सुरक्षालाई व्यवहारमा सफल बनाउन अघि बढेको बताउनुभएको छ ।    संविधान दिवसका अवसरमा भिडियोमार्फत शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले संविधानमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी र उद्यमशीलता तथा सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरेको भन्दै अब ती कुरालाई व्यवहारमा सफल बनाउन अघि बढेको बताउनुभएको छ ।       पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले संविधान दिवसकै अवसरमा असोज १ गते पदयात्रा गरेर युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि कमाइ, औषधि र पढाइको अवधारणा ल्याएको बताउनुभयो ।        युवालाई गुणस्तर शिक्षाको अवसर दिँदा, उनीहरुलाई आफ्नै खुट्टामा उभिएर उत्कृष्ट जीवनयापन गर्ने अवस्था निर्माण गर्न एमाले सक्रिय रहेको उहाँको भनाइ छ । नागरिक बिरामी हुँदा सजिलै उपचार औषधि पाउने तथा निरोगी भएर बाँच्ने अवस्थामा देशलाई पुर्याउने आफूहरुको उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

  पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सीमित स्रोत र साधनका बीच पनि प्रदेश सरकारले आफूलाई स्थापित गराउन सफल भएको बताउनुभएको छ ।       संविधान दिवस २०७९ का अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले वित्तीय स्र्रोत पर्याप्त प्राप्त नहुँदा, अधिकार हस्तान्तरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ढिलाइका कारण प्रदेश तहले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको अनुभूति भए पनि क्षमताअनुसार काम गरेर पहिचान स्थापित गराउन सफल भएको बताउनुभएको हो ।      सन्देशमा संविधानमा कतिपय अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरणमा ढिलाइ भइरहेको जनाउँदै उहाँले प्रदेश संरचना नै सङ्घीयताको खास पहिचान भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले शुमकामना सन्देशमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वलाई संविधानले आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्दै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायमगरी दीगो विकासका लक्ष्यप्राप्तिका लागि तीन तहबीच समन्वय जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । “संविधानसभा संविधान जारी भएको आजको यो दिन नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक हो । लगातार सात दशकको सङ्घर्षबाट नेपाली नागरिकले आफ्नो संविधान लेखनमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने अवसर पाएको छ”, सन्देशमा भनिएको छ ।       संविधान कानुनी सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज भएको भन्दै उहाँले यसमा लिपिबद्ध नागरिक अधिकारलाई कार्यान्वयनसँगै उनीहरुका आवश्यकताको सम्बोधनका लागि प्रयासरत रहनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।      नेपालको संविधानले मौलिक हकमार्फत प्रत्याभूत गरेका अधिकारको कार्यान्वयन गर्दै आधारभूत आवश्यकतामा सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउनका लागि संविधान दिवस २०७९ प्रेरणा दिने उहाँको विश्वास छ । 

कर्णाली । प्रदेश व्यवस्थापिकाका रुपमा कर्णाली प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकाल पूरा गरेको छ ।    आफ्नो संस्थागत विकासका साथै प्रदेशसभाले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्न सफल भएको छ । चार वर्ष सात महिना १० दिनको अवधिमा प्रदेशसभामा १० वटा अधिवेशनअन्तर्गत दुई सय १५ बैठक सम्पन्न भए । ती बैठकबाट ५३ वटा विधेयक पारित भए । पारित विधेयक सबै प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।     प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभामा ८३ विधेयक दर्ता भएका थिए । अध्यादेश, फिर्ता विधेयक, निष्क्रिय विधेयकको लगत कट्टा गर्दा ६४ विधेयक कायम भए । यसमध्ये ११ विधेयकबाहेक अरु प्रमाणीकरण भइसकेका हुन् । सभाबाट निर्णय भई छलफलका लागि विषयगत समितिमा छ विधेयक, प्रदेशसभामा दर्ता भएका तर टेबुल हुन बाँकी चार र टेबुल भई प्रक्रियामा रहेका एक विधेयक छन् । सभाबाट स्वीकृत भएका अध्यादेशको सङ्ख्या आठ रहेको छ । प्रदेशसभाकै इतिहासमा प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक’ र कर्णाली नवप्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक’ दर्ता गराउनुभयो । यद्यपि प्रदेश सरकारले स्वामित्व नलिने बताएपछि ती विधेयकमाथि प्रदेशसभाले थप छलफल अघि बढाएन ।       सभामुख राजबहादुर शाही प्रदेशसभाले महत्वपूर्ण कानुन बनाउनुका साथै सङ्घीयताको आधारशिला मजबुत बनाउन सफल भएको बताउनुहुन्छ । “शुन्य संरचना, पहिलो अनुभव, स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा केन्द्रमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था थियो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “भौतिक र संस्थागत विकासमा मात्र नभई ऐन, कानुनको निर्माणका दृष्टिले कार्यकाल निकै सफल रह्यो, संसदीय अभ्यासमै केही दुर्लभ घटना हामै्र प्रदेशसभामा भए जसले हामीलाई सिकाइमा थप परिपक्व बनायो ।” उहाँका अनुसार सङ्घले कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश प्रहरी, निजामती सेवा, पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलगायतका विधेयक पारित हुन सकेनन् ।      प्रदेशसभाले प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश सहकारी, प्राङ्गारिक कृषि व्यवस्था, खेलकुद विकास, खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, पर्यटन, औद्योगिक व्यवसाय, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, सार्वजनिक प्रसारण, वातावरण संरक्षण, सार्वजनिक निजी साझेदारी, उपभोक्ता हित संरक्षण, सुशासनलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ ।       त्यस्तै स्थानीय तहका लागि नभई हुने गाउँ÷नगरसभा सञ्चालन, जिल्लासभा सञ्चालन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन निर्माण गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सफल भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सङ्घीयताको संस्थागत आधार खडा गर्न प्रदेशसभा निकै सफल रह्यो, केही कमीकमजोरीका बाबजुद प्रदेशसभाले धेरै राम्रो अभ्यास ग¥यो ।”      सङ्घीय संसद्मा जस्तो कर्णाली प्रदेशसभामा सदस्य लामो समय बैठकमा अनुपस्थित हुने, गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने जस्ता समयस्या रहेन । “मन्त्रीहरु पनि बैठकमा आउने, पूरा समय बस्ने र सभामा उठेका विषयमा गम्भीरतापूर्वक जवाफ दिने गरेको पाइयो”, सभामुख शाही भन्नुहुन्छ, “तत्कालीन सत्तारुढ दलमा समस्या आएपछि संवैधानिक बाध्यता टार्न मात्र प्रदेश सरकारले अधिवेशन बोलाउने ग¥यो, प्रदेशले राम्रो काम गर्दागर्दै केन्द्रीय राजनीतिको प्रभावका कारण सत्ता जोगाउने र सत्तामै पुग्ने होडबाजी यहाँ पनि देखियो ।”       प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा संस्थागत क्षेत्रमा पनि थुप्रै सुधार भएको बताउनुहुन्छ । संसदीय खुलापन, अभिलेख व्यवस्थापन, प्रविधिको राम्रो अभ्यास गरिएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेशसभामा श्रव्यदृश्य व्यवस्थापनसहितको सुविधासम्पन्न भिडियो कन्फरेन्स हल छ, जहाँ प्रदेशका सबै जिल्ला समन्वय समितिमा बसेर भर्चुअल उपस्थितिमा प्रदेशसभासँग जोडिन सकिन्छ । संसदीय समितिले विभिन्न विधेयकमाथि सरोकारवालाको सुझाव लिन थुपै्रपटक यही माध्यम उपयोग गरेका थिए । सर्वसाधारणका लागि प्रत्येक महिनाको १५ र २९ गते प्रदेशसभा अवलोकनका लागि खुला राखिएको छ । संसदीय खुला अभ्यासका लागि सर्वसाधारणलाई संसद्का गतिविधिबारे जानकारी दिन यस्तो व्यवस्था मिलाइएको हो ।   केके भए मुख्य घटनाक्रम ?     वीरेन्द्रनगर–७ स्थित तत्कालीन सिँचाइ डिभिजनको भवनमा विसं २०७४ माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । विसं २०७४ फागुन ३ गते नेकपा (एमाले) को समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । फागुन ७ गते मन्त्री चयनमा असन्तुष्टि जनाउँदै मुगुबाट निर्वाचित तत्कालीन एमाले सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले हुलाकमार्फत सभामुखलाई राजिनामा पत्र पठाउनुभयो । यद्यपि भौतिकरुपमा सनाखत नगरेपछि उहाँको राजिनामा स्वतःनिष्क्रिय हुन पुग्यो ।       अन्य प्रदेश अङ्कले चिनिरहँदा यो प्रदेशले सबैभन्दा पहिला नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय सर्वसम्मत पारित गर्यो । विसं २०७४ फागुन १२ गते बसेको प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको चौथो बैठकले प्रदेश नं ६ लाई ‘कर्णाली’ नामकरण तथा राजधानी ‘सुर्खेत’ कायम गर्यो । अन्य प्रदेशमा पेचिलो बनिरहेको यो विषयलाई भने प्रदेशसभाले सहजरुपमा टुङ्ग्याउँदा चौतर्फी प्रशंसा बटुल्यो । स्थापनाकालदेखि २०७७ साल फागुनसम्म कर्णाली प्रदेशसभाले विधायिकीय कामका साथै सरकारको कामको अनुगमन, ध्यानाकर्षण गर्ने, गराउने काममा आफूलाई केन्द्रित गर्यो ।       तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा उत्पन्न विवादको असर यहाँ पनि पर्यो । नेकपा नामसम्बन्धी मुद्दालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि कर्णालीमा पनि सत्ता फेरबदलका प्रयास सतहमा आए । विसं २०७७ चैत ४ गते एमालेले माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री पदमा दिएको समर्थन फिर्ता लियो । चैत २० गते एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले सांसद धर्मराज रेग्मीलाई पदमुक्त ग¥यो । चैत २४ गते एमालेका मन्त्रीहरु प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिं बुढाले राजिनामा दिनुभयो ।       विसं २०७७ चैत ३१ गते एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाउँ भनी प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । विसं २०७८ वैशाख ३ गतेको प्रदेशसभा बैठकबाट मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाली कांगे्रस र एमालेका चार सांसदको सहयोगमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो । तत्कालीन एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल समूहका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही, नन्दसिं बुढाले पार्टी निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्नुभयो । नेपालको संसदीय इतिहासमै ‘फ्लोर क्रस’ को यो घटनालाई पहिलो भनिएको छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएकै दिन एमाले संसदीय दलको बैठकले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने चार सांसदलाई निष्काशन ग¥यो । वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शाहीले आफूलाई मतदान गर्ने तत्कालीन एमालेका तीन सांसद थापा, शाही र बुढालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभयो ।       सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट चार सांसद पुनःपदमा फर्केपछि एमालेले बैठक अवरुद्ध गर्यो । एमाले अवरोध नहटेपछि प्रदेश सरकारले असार ३१ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । एमालेको निरन्तर सदन अवरोधका कारण २०७८ असारदेखि पुस महिनासम्म बैठक बस्न सकेन ।       विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बनेका सरकारमा सबैभन्दा पहिले कांगे्रसको सत्तारोहण कर्णालीबाटै भयो । सत्ता हस्तान्तरणको पूर्वसमझदारीबमोजिम माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले विसं २०७८ कात्तिक १५ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभयो । त्यसको भोलिपल्ट कांगे्रस नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । विसं २०७८ मङ्सिर १५ गते प्रमुख विपक्षी दलको अनुपस्थितिमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो ।       विसं २०७८ माघ १८ गते लामो समयदेखिको सदनको अवरोध खुलाउन सत्तापक्ष र विपक्षीबीच सात बुँदे समझदारी भयो । समझदारीपछि सात महिना लामो सदनको अवरोध हट्यो ।  विसं २०७८ चैत ४ गते माओवादी केन्द्रका ठम्मर विष्टले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत भयो । सुरुमा ४० सदस्यीय रहेको प्रदेशसभा २०७९ असोज १ गते कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म ३४ जनामा सीमित हुन पुग्यो ।