पोखरा: घुमघामको सिजनसँगै कास्कीको पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुकमा पर्यटकको चाप बढेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका १०/११ स्थित घान्द्रुक गाउँमा शुक्रबार मात्रै ३ हजार भन्दा बढी पर्यटक भित्रिएपछि व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको घान्द्रुक पर्यटन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विक्रम गुरुङले जानकारी दिए । घान्द्रुक जान योजना बनाएका पर्यटकहरुले सम्पर्क गरेर मात्रै जानुपर्ने उनले बताए । ‘घान्द्रुकमा अहिले पर्यटकको चाप निकै बढेको छ । बिदा र घुमघामको सिजन भएकै कारण घान्द्रुकमा आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको घुइचो भएको हो, उनले भने, ‘यदी तपाइहरु पनि घान्द्रुक आउने योजना बनाउनुभएको छ भने यहाँका व्यवसायी वा समितिलाई सम्पर्क गरेर मात्रै आउनुहोला ।’ यस्तै घान्द्रुक पर्यटन व्यवस्थापन समितिका कोषाध्यक्ष कृष्ण गुरुङले होटल तथा होमस्टे गरी घान्द्रुकमा करिब ३ हजार पर्यटकलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताए । हरेक वर्ष दशैं तथा तिहारको छेको पारेर अत्याधिक मात्रामा पर्यटक घान्द्रुक पुग्ने गरेका छन् । गुरुङ समुदायको बाहुल्यता रहेको यस गाउँ संस्कृति र प्रकृतिमा निकै धनि छ । घान्द्रुकबाट एबीसी ट्रेक (अन्नपूर्ण आधार शिविर), हिडन लेक लगायतका एसियाकै लोकप्रिय पदमार्ग जान सकिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा दसैँको अवधिमा ५३६ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् । असोज ६ गतेदेखि १९ गतेसम्मको अवधिमा प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा गरी ५३६ सवारी दुर्घटना हुँदा २२ जनाको मृत्यु भएको हो । ती दुर्घटनामा १४८ जना गम्भीर घाइते र ५८७ जना साधारण घाइते भएको नेपाल प्रहरी, राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएकाे छ । पहाडी जिल्लाको तुलनामा तराईका जिल्लामा धेरै सवारी दुर्घटना भएको डीएसपी दीपेश बस्यालले बताए । मृत्यु हुनेमा पुरुष १२ जना, महिला ७ जना र बालबालिका ३ जना छन् । गम्भीर घाइते हुनेमा पुरुष ९६ जना, महिला ३२ जना र बालबालिका १९ जना छन् । साधारण घाइतेतर्फ पनि पुरुषको संख्या धेरै छ । प्रहरीका अनुसार साधारण घाइतेतर्फ ३७४ जना पुरुष, ४८ जना महिला र ७७ जना बालबालिका छन् ।
अविरल वर्षाले कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। सोमबार बिहानसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ४४ पुगेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता एसएसपी दिपक पोखरेलले जानकारी दिएका छन। सबैभन्दा धेरै मृत्यु इलाममा भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामका अनुसार विभिन्न ठाउँमा पहिरो र बाढीका घटनामा परेर ३७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै पाँचथरमा २, मोरङमा १, सुनसरीमा १, उदयपुरमा २ र खोटाङमा १ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। वर्षासँगै पहाडी जिल्लामा पहिरो र तराईमा डुबानको जोखिम अझै उच्च रहेको प्रहरी भनाइ छ। त्यस्तै लगातारको वर्षापछि उर्लिएको सप्तकोशीको बहाब सोमबार बिहान भने घटेको छ। कोशी बराज कार्यालयका अनुसार आइतबार साँझ ५ लाख ३३ हजार ५४० क्युसेक पुगेको बहाब सोमबार बिहान ४ लाख ५५ हजार ९१० क्युसेकमा झरेको हो । हाल पनि बराजका सबै ५६ वटै ढोका खुला रहेका छन्। पानीको बहाब घटे पनि नदी किनारका बस्तीमा जोखिम कायमै रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
म्याग्दीमा यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा आलु बालीको उत्पादन नौ प्रतिशतले बढेको छ । एक हजार ८२० हेक्टर क्षेत्रफलमा प्रतिहेक्टर १९ दशमलव पाँच मेट्रिक टनका दरले ३५ हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । क्षेत्रफल विस्तार, अनुकूल मौसम, रोग र कीराको समस्या नदेखिएकाले आलुको उत्पादन बढेको केन्द्रका प्रमुख सञ्जीव बाँस्तोलाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/*८१ म एक हजार ७५० हेक्टरमा जिल्लामा ३१ हजार ४५० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो । केन्द्रका अनुसार म्याग्दीबाट वार्षिक रु १० करोड मूल्यबराबरको आलु पोखरा, काठमाडौँलगायत बजारमा बिक्री हुने गर्छ । सरदर प्रतिकेजी रु ४० देखि ४५ का दरले बारीबाटै आलुको व्यापार भएको छ । नियमित वर्षा भएकाले सिँचाइ, मौसम अनुकूल र रोग कीरा नदेखिएकाले उत्पादन बढेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ का वुद्धिवीर पुनले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार लेकाली क्षेत्रको चिसो हावापानीमा उत्पादन भएको आलु स्वादिलो र पोषिलो हुने भएकाले जिल्ला बाहिरबाट अत्यधिक मात्रामा माग आउने गरेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको शिख, खिबाङ, राम्चे, काफलडाँडा नाङ्गी, हिस्तान, पाउद्वार, रघुगङ्गा गाउँपालिकाको कुइनेमङ्गले, दर्मिजा, चिमखोला, ठाडाखानी, बेनी नगरपालिकाको भकिम्लीलगायत ठाउँमा आलु उत्पादन हुन्छ । सवारीसाधनको पहुँच पुगेपछि गाउँगाउँमा उत्पादन भएको आलुले बजार पाउन थालेको हो । गत वर्षमा एक हजार तीन सय रोपनीमा सञ्चालन भएको खायन आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत एक हजार ८५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको केन्द्रका प्रमुख बाँस्तोलाले बताउनुभयो । कार्यक्रममार्फत तीनवटा सहकारी र २७ समूहलाई बीउ, यान्त्रिकीकरण, सिँचाइ पूर्वाधार, प्याकेजिङ र ढुवानीका लागि रु ८७ लाख ६४ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको केन्द्रले जनाएको छ । म्याग्दीमा आलु जोन कार्यक्रमले अन्नपूर्ण र रघुगङ्गा गाउँपालिका तथा बेनी नगरपालिकाको वडा नं ९ र १० मा आलुखेती विस्तारमा सहयोग गर्दै आएको छ । रासस
पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रणका लागि पनि बजेट छुट्टाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा गाउँपालिका भित्र बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि ५ लाख बजेट छुट्टाइएको हो । गाउँपालिकाले गत मंगलबारमात्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५४ करोड ७५ लाख ८६ हजार १ सय २८ रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२०८३ को लागि ३१ अर्ब ५७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। गण्डकी प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री टकराज गुरुङले आइतबार आगामी वर्षको आय–व्यय विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटमा चालु खर्चका लागि १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ३९.५ प्रतिशत हो। यस्तै, पूँजीगत खर्चका लागि १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन कुल बजेटको ५९.७ प्रतिशत हो। त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ०.८ प्रतिशत हो। पूर्णपाठ
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले पत्रकारिताको मर्यादा, स्वतन्त्र प्रेसको सम्मान र मिडिया क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समेटिएको बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीले आयोजना गरेको मल्टिमिडिया रिपोर्टिङ तालिमका सहभागी पत्रकारहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै मन्त्रीले समय सान्दर्भिक र अत्यन्तै आवश्यक यो तालिम आयोजना गरेकोमा महासंघप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । “गण्डकी प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयलाई थप सुदृढ गर्दै अब प्रेस दर्ता, नवीकरण तथा प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमार्फत सहज र पारदर्शी बनाउँदैछौं”, उनले भने, “यसले सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारहरूलाई समयमै सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नेछ।” उनका अनुसार श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा नयाँ सञ्चारसम्बन्धी कानून निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । “यसले पत्रकारको हक, हित र सुरक्षालाई अझ मजबुत बनाउने विश्वास लिएको छु”, मन्त्रीले स्पष्ट पारे । पत्रकार लेखनवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले अनुसन्धानमूलक, तथ्यमा आधारित तथा विकासमुखी पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गरिरहेको पनि उनले बताए । “मल्टिमिडिया रिपोर्टिङजस्ता तालिमहरूले पत्रकारहरूको दक्षता, विषयवस्तुमा गहिरो पकड र प्रविधिमा पहुँचलाई विस्तार गर्छन् । आजको डिजिटल युगमा सूचनाको बहुआयामिक प्रस्तुति अपरिहार्य भइसकेको छ, र यस्तो तालिमले त्यसलाई सशक्त बनाउँछ भन्नेमा म विश्वास गर्छु,” मन्त्रीको भनाइ छ। उनले समाजप्रति उत्तरदायी, तथ्यमा आधारित र नागरिकलाई सशक्त पार्ने पत्रकारिता गर्न पत्रकारहरूलाई आग्रह गरेका छन् । यसका लागि सरकार सधैं साथ र समर्थन दिन तयार रहेको मन्त्री थापाले बताए । गण्डकी प्रदेशकी प्रेस रजिष्टार विमला भण्डारीले पे्रस रजिष्टारको कार्यालयले पत्रकारको हक,हित र अधिकारका लागि काम गर्ने उल्लेख गरिन् । पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विविध तालिमको व्यवस्था गरि दक्षता बढाउने कार्य गरिने भनाई उनको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रकी उपाध्यक्ष नीतू पण्डितले राज्यले श्रमजीवि पत्रकारको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कानून ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । जसका लागि पत्रकार महासंघ सदैव वकालत गरि रहने भनाई उनको छ । पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेलले गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा प्रदेश सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रलाई दिल फुकाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएका छन् । उनका अनुसार यस्ता तालिमले आगामी समयमा पनि निरन्तरता पाउनेछ । महासचिव जमुना वर्षा शर्माले तालिममा गण्डकीका ११ वटै जिल्लाका महिला पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको जानकारी गराइन् । महिला पत्रकारलाई मात्र लक्षित गरि मल्टिमिडिया सम्बन्धी तालिम दिइएको भनाई उनको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले आज (बुधबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले दिउँसो १ बजे प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। संविधान अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकारको सिफारिसमा नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ । नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षका लागि प्रदेश सरकारको प्राथमिकता, नीति निर्देशिका, विकास योजनाहरू र कार्यक्रमहरू समावेश गरिनेछ। विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रदेश सभामा छलफल भइसकेको छ । प्रदेशले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । यो गण्डकीको आठौं नीति तथा कार्यक्रम हो । प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि त्यसमाथि छलफल भएर पारित हुनेछ। त्यसपछि असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण कार्य अगाडि बढ्नेछ।