पोखरा:     मुलुकमा कार्यान्वयनमा आएको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ र बलियो बनाउनुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिनुभएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको स्थापना दिवसका अवसर आज पोखरामा आयोजित समारोहमा प्रदेश संरचना सङ्घीयताको आधारस्तम्भ भएको उहाँहरुको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनसहित समुन्नत र आत्मनिर्भर गण्डकी बनाउन सरकार केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । सीमित स्रोत, साधन र अधिकारकाबीच प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्न आफूहरु दृढसङ्कल्पित भएर लागिपरेको उहाँको भनाइ थियो ।    “गण्डकी प्रदेशको स्थापनाकालदेखि बनेका सरकारले गरेका कार्यसम्पादन, उपलब्धि र सामाथ्र्य नै प्रदेशका आधारस्तम्भ हुन्”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “राजनीतिक इच्छाशक्ति, संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता, सामूहिक भाव र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी नै समन्नुत गण्डकी प्रदेशका मार्गचित्र बनिरहेका छन् ।”    उहाँले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा थप स्पष्टता ल्याउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । सङ्घ सरकारले साझा अधिकारभित्र पर्ने कतिपय कानुन निर्माण नगरेकाले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।    प्रदेश सरकारले पाउने संवैधानिक अधिकार, राजश्व व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति, बजेट विनीयोजन, खर्च, वित्तिय हस्तान्तरणलगायत विषयमा सङ्घ सरकारको निरन्तर ध्यानाकर्षण र खबरदारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।    “प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने विषयमा सङ्घीय संसद्मा पनि आवाज उठोस्”, पाण्डेले भन्नुभयो, “हामीले पटकपटक सङ्घ सरकारसँग यो विषय उठाइरहेका छौँ । बिडम्वना प्रदेश संरचना बनेको छ वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।”  मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारको नीति, नेतृत्व र कार्यशैली चुस्त र नतिजामुखी हुन सकेमा मात्र शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास बढ्ने बताउनुभयो । निर्माणको चरणमा रहेको प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले आगामी योजनाको प्राथमिकता र आवश्यकताको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशलाई अनावश्यक र आर्थिक बोझ थपिने खालका संरचनाको पुनरावलोकन तथा पुर्नगठन गरिने बताउनुभयो ।  गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै दल एकठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो । “राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सङ्घर्ष गरेका दलहरु आज पनि मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कतिपय कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने छ, कुनै संशोधनको आवश्यकता छ ।”  प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सङ्घीयताको प्रमुख आधार नै प्रदेश संरचना भएको बताउनुभयो । सङ्घीय प्रणालीले मुलुकको शासनसत्तामा परिवर्तन ल्याउनुका साथै राज्यको संरचनामा नै फेरबदल गरेको उहाँको भनाइ थियो ।  “प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेनन्, अस्थिरताको कारक बने भनेर बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ”, गुरुङले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले आफ्नो शासकीय क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरेर प्रदेशको सामथ्र्यलाई बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ ।”  केन्द्रीकृत शासनको ठाउँमा सङ्घीय शासन प्रणाली आएको भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य गुरुङले कार्यसम्पादनमा भएका कमजोरीलाई लिएर सङ्घीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा फैलाउन खोजिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने कुरामा सङ्घ सरकार अनुदार देखिएको धारणा राख्नुभयो ।  गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले नेपालको सङ्घीयताको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै प्रदेश तह रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकार बनेपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, खानेपानी, सिँचाइलगायत भौतिक पूर्वाधार र मानव विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको उहाँको भनाइ थियो ।  पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आफैँले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नबाट चुक्दा सरकारप्रति नागरिकको गुनासो बढेको भन्दै समयसीमाभित्र तोकिएका काम सम्पन्न गरी नागरिकलाई सरकार भएको अनुभूति दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पोखरा:  गण्डकी प्रदेशले फागुन ४ गते स्थापना दिवसको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले आज (बुधबार) सूचना जारी गर्दै शुक्रबार बिदा दिइएको उल्लेख गरेको छ ।  कार्यालयका उपसचिव प्रवीण ढकालले निकालेको सूचनामा फागुन ४ गते शुक्रबारका दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको उल्लेख छ ।

बागलुङ:    गण्डकी प्रदेश सरकारको  मन्त्रिपरिषद्को बैठक बागलुङ नगरपालिका ६ स्थित  ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल पञ्चकोटमा सुरु भएको छ ।  पञ्चकोटमा आगामी फागुन ९ गतेदेखि सुरु हुने अनन्त श्री ब्रह्माण्डीय महायज्ञको प्रचारप्रसारलाई सहयोग पु र्‍य ाउन गण्डकी सरकारको मन्त्रिपरिषद्को  बैठक पञ्चकोटमा बसेको हो ।  बैठकका लागि सोमबार बिहान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसहित मन्त्रीहरू पञ्चकोट आउनुभएको छ । प्रदेश भित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुराातात्विक, पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक गर्ने योजना अनुसार सोमवार पञ्चकोटमा बैठक सुरु भएको  मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका प्रेस संयोजक नरहरी सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

विराटनगर:   कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश १ को पुन: नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिबिच भएको वार्तामा आज ५ बुँदे सहमति भएको छ ।  वार्तामा प्रदेश पुन: नामकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन दुवै पक्षले राजनीतिक तथा संविधानसम्मत पहल र छलफल अगाडि बढाउने सहमति भएको हो ।  वार्तामा आन्दोलनरत पक्ष आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न सहमत भएका छन् । सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ ‘आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि बल प्रयोग नगर्ने ।’ यसैगरी प्रदेश सरकारले पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेको उपचारको व्यवस्था मिलाउने र सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि वार्तामा सहभागी दुवै पक्षबिच सहमति भएको छ ।  आन्दोलनका क्रममा विभिन्न मुद्दामा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश सरकार सहमत भएको छ । सरकारी वार्ता टोली र पहिचान पक्षधर संयुक्त सङ्घर्ष समितिबिच आगामी फागुन १० गते अघि नै पुनः वार्ता गर्ने  र आपसी समझदारीमा वार्ताको मिति तय गर्ने सहमति भएको छ ।  शुक्रबार बिहान ८ बजेबाट सुरु भएको वार्ता दिउँसो १ बजे पाँचबुँदे सहमति गर्दै टुङ्गिएको छ । सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगू, सदस्य पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती र सदस्य सचिव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  आन्दोलनरत पक्षबाट डकेन्द्रसिंह थेगिम, गोविन्दबहादुर आङ्बुहाङ, युवराज राई, विवश राई, लाक्पा शेर्पा, कुमार लिङ्देन, पदम लिम्बू, अर्जुन जम्नेली राई, डम्बर लावती, पदम जबेगू र चन्द्रकुमार चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  कोशी प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि त्यस विरुद्धमा पहिचानवादीहरु आन्दोलनरत छन् । उनीहरुले पहिचानसहित पुनः नामकरण गरिनुपर्ने माग गर्दैआएका छन् । यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असार ४ गते एक पटक औपचारिक वार्ता सङ्घर्ष समितिसँग गरेको थियो । त्यतिबेला सरकार फेरबदल र अस्थिरताका कारण वार्ताले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन । 

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषामा गुरुङ र मगर भाषालाई कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घ कास्कीले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न माग सहित मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । नेपालमा बोलिने ११ भाषालाई भाषा आयोगले भदौ २१ मा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सिफारिस गरिसकेको छ । उक्त सिफारिसलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै गण्डकीमा गुरुङ र मगर भाषा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष आशबहादुर गुरुङले बताए । ‘केही प्रदेशमा मातृभाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग भैसकेका छन् । गण्डकीमा यसको सुरुआत भएको छैन,’ उनले भने, ‘तत्कालै यसको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।’ गण्डकी प्रदेशकी सांसद सरस्वती गुरुङले बहुजातीय विविधतालाई सरकारले संवेदनशील भएर सोच्नुपर्ने बताइन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै यो विषय समावेश गरिसकेकाले छिट्टै कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । ‘नीति कार्यक्रममा आइसकेको छ । सरकार गम्भीर पनि छ,’ उनले भने, ‘अब कानून मार्फत व्यवस्थित गर्छौं । तपाईंहरुको मागप्रति सरकारले ध्यान दिन्छ ।’

वीरगञ्ज:   प्रेस सेन्टर नेपालको २० औँ स्थापना दिवसको तयारीका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक मधेश प्रदेशको वीरगञ्जमा आइतबारबाट सुरु भएको छ ।    प्रेस सेन्टर नेपालको पर्साको वीरगञ्जमा जारी राष्ट्रिय परिषद् बैठक  वीरगञ्जको नगर सभा गृहमा केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु भएको हो ।    आज १४ गते बिहान ९ बजे बसेको केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको बैठकले केन्द्रीय समितिको बैठकमा राख्ने एजेण्डा तय गरी सकेको प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं मधेस प्रदेश ईन्चार्ज गोबिन्द देवकोटाले जानकारी दिए ।   आज माघ १४ गते आइतबार दिउँसो २ बजे राष्ट्रिय परिषद बैठक बस्ने कार्यक्रम रहेको  प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला समन्वय समिति पर्साका अध्यक्ष दिपक गौतमले जानकारी दिए ।   कार्यक्रममा देशभरिबाट ५ सय जना प्रेस सेन्टरका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहने र कार्यक्रमको अन्तिम दिन माघ १५ गते सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नु हुने कार्यक्रम छ । 

शनिबार राति बागलुङ बजारदेखि गलकोट नगरपालिकातर्फ जाँदै गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सवार गाडी काठेखोला गाउँपालिका–६ का स्थानीयले रोके।   सुरक्षाकर्मीसहितको सवारीसाधन रोकेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे गाडीबाट झरेर स्थानीयको कुरा सुन्न थाले । ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्षसम्म पनि मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको बिहुँखण्ड कालोपत्र नभएको भन्दै स्थानीयले मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग आक्रोश पोखे ।   ‘हामीले धुलो कहिलेसम्म खाने मुख्यमन्त्री ज्यू ?,’ काठेखोला–६ का वडाध्यक्ष वृहस्पती शर्माले भने, ‘अन्य सडक दुई वर्षमा कालोपत्र हुन्छ, बिहुँको सडक किन यस्तो भयो, यहाँका जनता आजित भए।’   मुख्यमन्त्री पाण्डे मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग अयोजना, निर्माण व्यवसायी र बिहुँका स्थानीयलाई राखेर कुरा गर्ने आश्वासन दिएर आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागे।   राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको काम समयमै सम्पन्न नगर्ने बिहुँखण्डको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको छ । बाह्र किलोमिटर लामो सडक सम्झौता रद्द गरेको ठेक्कालाई पुनः ठेक्का आह्वान गर्ने तयारीमा आयोजना रहेको छ । तर त्यसका लागि ढिला भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन् ।   बिहुँका स्थानीय दिवस कँडेल काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न माग गरेपछि आयोजनाले ठेक्का रद्द गरेको बताउँछन्। पुनः ठेक्काको माग गर्दै स्थानीयले लोकमार्ग पटक–पटक अवरुद्ध गर्दै आएका छन्।    लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङमा पर्ने एक सय ४२ किलोमिटरमध्ये २५ किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्र हुन सकेको छैन । सदरमुकामको उपल्लाचौरदेखि घोडाबाँधेसम्मको सडकको जिम्मा पाएको दुई निर्माण कम्पनीमध्ये बिहुँखण्डको कम्पनीसँग दुई महिनाअघि ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको हो ।    बागलुङको उपल्लाचौरदेखि १३ किलोमिटर पहिलो खण्डको ठेक्का सम्झौता म्याद सकिएको छ भने घोडाबाँधेसम्मको १२ किलोमिटर दोस्रो खण्डको निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द भइसकेको छ ।   पुन: ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख कल्पना अधिकारीले जानकारी दिए।   ‘निर्माण व्यवसायीको लापर्वाहीले सम्झौता रद्द गरिएको हो, तल्लो खण्डमा अहिले काम रोकिएको छ,’ उनले भने। दुई वर्षमा काम सक्ने गरी निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्षसम्म कालोपत्रको काम नगर्दा समस्या भएको हो।  

पोखरा:   राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेशले तीन सिटका लागि नौ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ।  एमाले गण्डकीले बुधबार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि तीन सिटका लागि नौ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो। अन्यतर्फ चक्रबहादुर पराजुली, मोहनलाल शर्मा र ममतादेवी शर्मा उपाध्याय सिफारिस भएका छन् । अपाङ्गता अल्पसङ्ख्यकतर्फ कास्कीका मेघराज आचार्य, मुस्ताङका हेमन्त शेरचन र गोरखाकी मिना बरामको नाम सिफारिस गरेको छ ।  महिलातर्फ गोरखाकी सम्झना देवकोटा, कास्कीकी सगुन गुरुङ र स्याङ्जाकी ईश्वरी  सिग्देल अर्याललाई सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आउँदो माघ ११ गते हुँदै छ। गण्डकीमा तीन क्लस्टरमा एकरएक गरी तीन पदका लागि निर्वाचन हुँदै छ। अन्य, महिला र अपाङ्गतारअल्पसङ्ख्यकमा निर्वाचन हुन लागेको हो।    राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित राष्ट्रियसभा सदस्य दीपा गुरुङ र प्रकाश पन्थको कार्यकाल आउँदो फागुन २० मा सकिँदै छ। अध्यक्ष तिमिल्सिना र गुरुङ एमालेबाट तथा पन्थ कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए ।