जिल्लाका आठ स्थानीय तहलाई समेटेर ‘अलैँची जोन’ बनाउन सुरु गरिएको छ ।   चालु आर्थिक वर्षमा जोन स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना बागलुङले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न थालेको हो ।   साविकमा भएका ११ अलैँची पकेट र दुई अलँैची ब्लकलाई स्तरवृद्धि गरेर अलैंची जोन स्थापना गर्न सर्वेक्षण थालिएको हो ।   जिल्लामा अलैँचीको सम्भावना बढी भएकाले यहाँका किसानले ब्लक र पकेटमार्फत उत्पादन गरिरहेका परियोजनाका प्रमुख नारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।   ब्लक र पकेटलाई स्तरोन्नति गरी जोनमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सर्वेक्षण थालिएको उहाँले बताउनुभयो ।   पकेट र ब्लक बाहेकका किसानले पछिल्लो समय अलैँची उत्पादन गर्न थालेको पाएपछि जोन स्थापनाको पहल थालिएको पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो । बागलुङका १० मध्ये आठ स्थानीय तहका केही वडालाई समेटेर तीन हजार हेक्टर क्षेत्रमा अलँैची खेती पु¥याउने उद्देश्य राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।   चालु आर्थिक वर्षमा अलैँची जोन स्थापनाका लागि रु एक करोड दुई लाख बजेटसमेत विनियोजन भएको छ ।   जिल्लाको ताराखोला, काठेखोला, बरेङ र बडिगाड तथा जैमिनी र गलकोट नगरपालिकाका साथै निसिखोला गाउँपालिका र बागलुङ नगरपालिकाका केही वडालाई समेटेर जोन स्थापना गरिने परियोजनाका प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो ।   जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका र तमानखोला गाउँपालिका बाहेकका आठ स्थानीय तहका ३० वडामा यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।   “साविकका ब्लक र पकेटलाई स्तरवृद्धि गर्दै नयाँ क्षेत्र विस्तार गर्नका लागि बागलुङमा तीन सय हेक्टरमा अलैँची जोन बनाउन थालिएको छ, क्षेत्रलाई बढाएर पाँच सय हेक्टर पु¥याउन पर्वतको केही क्षेत्र समेत विस्तार गर्न आवश्यक छ”, पौडेलले भन्नुभयो, “जोनले पुरानो अलँैची बगैँचा व्यवस्थित गर्ने, बिरुवा उत्पादन गर्ने र नयाँ क्षेत्र विस्तार गर्नेदेखि सिँचाइ सुविधा र उपकरण वितरण गर्नेछ ।”   अलैँचीको उत्पादन र बजारीकरणको अवस्था विस्तारै सुधार हुँदै गएकाले आलु जोन, बाख्रा जोनसँगै अलैँची जोन स्थापना गर्न लागिएको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ ।   हाल जिल्लामा ४० मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन भइरहेकामा उत्पादितमध्ये अधिकांश भारत निर्यात हुने गरेको छ ।   अलैँचीको बजार मूल्य भने एकनासको नभएको किसान बताउँछन् । अलैँचीमा डढेलो रोगको सङ्क्रमण बढिरहेको समयमा जोन कार्यक्रमले सहजता हुने ताराखोलाका अलँैची किसान कुलबहादुर घर्तीमगरले बताउनुभयो ।   उहाँले अहिले ११ रोपनी जग्गामा अलँैचीखेती गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । भारतीय व्यापारी अलैँची खरिद गर्न गाउँ आउने गरेका छन् ।   व्यापारीले प्रतिकेजी न्यूनतम रु एक हजार पाँच सयदेखि रु दुई हजार पाँच सयमा सुकेको अलँैची खरिद गरेर लैजाने गरेका किसान बताउँछन् ।   अलँैची पर्याप्त उत्पादन गर्न सके बजारको चिन्ता नरहेको किसानको भनाइ छ । अलैँंचीको समस्या निराकरण गर्ने, बगैँचा विस्तार गर्ने, सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने, दाना सुकाउन आधुनिक भट्टी निर्माणलगायत काम गर्ने लक्ष्य परियोजनाले राखेको छ ।

मनाङ:   जिल्लाको प्रवेशद्वार आगन तालगाउँ खेलाडी र कलाकारले भरिभराउ भएको छ ।   आजदेखि यहाँ आयोजना हुने मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगितामा स्पर्धा गर्न प्रतिष्ठित खेलाडी र कलाकारहरूको आगमन भएको हो ।   मनाङमा हिउँचितुवा र याकको संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा दिगो विकास गर्ने उद्देश्यले आयोजित खेलमा भाग लिन देशका विभिन्न भागबाट कलाकार तथा खेलाडीको आगमन भएको पर्यटन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विनोद गुरुङले बताउनुभयो ।   विभिन्न सङ्घसंस्थाका साथै स्थानीय तह, खेलाडी, कलाकार, स्थानीयवासीको सहयोगमा चेतना फैलाउन गत वर्षदेखि प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो ।   कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको ‘एन्ट फाउण्डेसन’का निर्देशक प्रशान्त ताम्राकारले भन्नुभयो, “हामी हाम्रो प्रकृतिको संरक्षण गर्न जरुरी छ । यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनका साथै चेतनामूलक कार्यक्रमले लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणका साथै जैविक विविधता संरक्षणमा टेवा पुग्नेछ ।”   जैविक विविधता संरक्षण समाज नेपालका निर्देशक पारसविक्रम शाहले पर्यटकीयस्थल मनाङको पर्यटन प्रवर्द्धनका साथै यहाँको जैविक विविधतालाई बचाउने अभियानका रुपमा खेलकुद प्रतियोगितालाई लिएको बताउनुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा बढी असर परेको वैज्ञानिकहरूको भनाइलाई आत्मसात गर्दै सम्पदाको संरक्षणमा जुट्नुपर्छ । एकैपटकमा धेरै प्रभाव पार्न नसके पनि आमनागरिक सचेत हुनेछन् ।” चामे गाउँपालिका–५ का स्थानीय फुर्वा लामाले कार्यक्रमपछि जिल्लामा केही प्रभाव परेको बताउनुभयो ।   उहाँले विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहकार्यमार्फत सञ्चालित चेतनामूलक कार्यक्रमले स्थानीयलाई सचेत तुल्याएको बताउनुभयो ।   जैविक विविधता संरक्षण समाज नेपाल र ऐन्ट फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा चामे गाउँपालिका र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाको सहकार्यमा विभिन्न सङ्घसंस्था, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, खेलकुद विकास समिति, जिल्ला फुटबल सङ्घको सहयोगमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ‘हिउँ चितुवा र याकको लागि सँगसँगै’ भन्ने नाराका साथ मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हुन लागेको हो ।

पोखरा:   असोज ३ गते । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन, जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीले आफ्नो प्रथम जिल्ला परिषद्‌का अवसरमा शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान गरेका विभिन्न व्यक्तिलाई बिहिवार पोखरामा सम्मान गरेको छ ।   आफूले काम गरेका विद्यालयहरूको चौतर्फी विकासमा भूमिका खेलेका भन्दै सम्मानित हुने प्रधानाध्यापकहरूमा माछापुच्छ्रे मावि, माछापुच्छ्रे-२ का प्रधानाध्यापक सन्तोष आचार्य, विन्ध्यवासिनी मावि, पोखरा-१६ का प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद आचार्य, निष्पक्ष मावि, माछापुच्छ्रे-५ का प्रधानाध्यापक दुर्गाबहादुर रावत, शिवालय मावि, रूपा-२ (हाल: कालिका मावि, पोखरा-३३० का प्रधानाध्यापक रुपिन्द्र प्रभावी, अमरसिंह माविका प्रधानाध्यापक शेरबहादुर थापा, रतनपाण्डे माविका प्रधानाध्यापक डिल्लीराम बराल, धनुबाँस कालिका मावि, मादीका प्रधानाध्यापक गोपाल सापकोटा र बाँकोट आधारभूत विद्यालय, अन्नपूर्णका प्रधानाध्यापक महेश न्यौपाने रहेका छन् ।   त्यसै गरी रतनपाण्डे माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शरदचन्द्र बराल, शिशुकल्याण माविका विव्यस अध्यक्ष श्रीभद्र बराल, सहिदस्मृति माविका शिक्षक मधुविलास न्यौपाने, सीताराम माविका शिक्षक सुरेन्द्र बराल, लिटिल फ्लावर बोर्डिङ स्कुलका शिक्षक शम्भुप्रसाद अधिकारी र सरस्वतीटीका माविका लेखापाल रमेश कार्कीलाई पनि सो अवसरमा सम्मान गरिएको थियो ।   नेपाल सरकारका पूर्व शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले उनीहरूलाई सम्मान गरेका थिए ।   शर्माले नेपालको शिक्षा मन्त्रालय नै विदेशी पैसाबाट चलेको खुलासा गरे । ‘उनीहरूको पैसामा हाम्रो देश पढाउन लगाउने कुरा पनि भएन । हाम्रो पाठ्यक्रममा देश पढाउने स्थिति छैन ।’ उनले भने, ‘उनीहरूकै निर्देशनअनुसार बनेका पाठ्यक्रमअनुसारको पढाइले विदेशीका लागि जनशक्ति तयार भएका छन् ।’   आफू शिक्षामन्त्री हुँदा शिक्षा ऐन तयार पारेर मन्त्री परिषद्‌बाट पास गरी राष्ट्रपतिकहाँ लैजाँदा काङ्ग्रेस (  एमालेका सङ्घरसङ्गठनले नमानेको भन्दै राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउन नमानेको प्रसङ्ग स्मरण गर्दै उनले भने, ‘त्यो ऐन पारित भएको भए नेपाली शिक्षा धेरै अघि बढ्ने थियो ।’ उनले नेपालको माटो पढाउने शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिँदै शैक्षिक क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तनको खाँचो औँल्याए ।   शिक्षकहरू स्वच्छ र निष्कलङ्क छवि भएका व्यक्ति भएको बताउँदै नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का सचिवसमेत रहेका शर्माले सबैभन्दा पवित्र कर्म नै शिक्षण भएको बताए । राष्ट्रका सच्चा सेवक र क्रान्तिका बाहक शिक्षक नै भएको उनको भनाइ थियो ।   उनले अबको १० वर्षभित्र समाजवादी क्रान्तिको अनुहार देख्न पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।   शिक्षकका साथमा विद्यार्थी, अभिभावक र सिङ्गो समाज रहने बताउँदै शर्माले शिक्षकले ठिक ढङ्गले विद्यार्थीलाई पढाए समाज परिवर्तनको बाटोमा जान सक्ने बताए ।   उनले शिक्षकहरूसँग माटो र क्रान्तिकारी आशावादी विचार पढाउन आग्रह गरे । शिक्षक राजनीतिक दलले बनाएका नभई राजनीतिक नेता बनाउने नै शिक्षक भएको भन्दै शर्माले देशका इमानदार र असल बाहक शिक्षक भएको विचार राखे ।   कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा सङ्गठनका जिल्ला अध्यक्ष महेन्द्रमणि पौडेलले शिक्षकका समस्या हिजोभन्दा आज बढ्नुको कारण खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको धारणा राखे ।   हाम्रा भन्दा राम्रा प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अध्यक्ष र कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको जानकारी दिँदै पौडेलले शिक्षकले आफूले काम गरेका विद्यालयमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राज्यले कम्तीमा पनि न्यूनतम दरबन्दी दिनुपर्ने माग गर्दै उनले शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने उनको विचार थियो । सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गरेर शैक्षिक समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।   कार्यक्रममा सङ्गठनका निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष तारानाथ पौडेल, बराह माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पवन रोका, पत्रकार तथा पुराना शिक्षक नेता कोमलनाथ बराल, गण्डकी प्रदेशका शिक्षक सङ्गठनका फ्य्राक्स इन्चार्ज मित्रशरण शर्मा, कास्कीका शिक्षक सङ्गठनका फ्य्राक्सन इन्चार्ज विश्वप्रकाश लामिछाने, पूर्व अध्यक्ष गोपालमणि लामिछाने, शोभा तमु, शिवभक्त देवकोटा, सम्मानित व्यक्तिहरूका तर्फबाट रुपिन्द्र प्रभावीलगायतले बोलेका थिए । सचिव सचिन सुवेदीको सञ्चालनमा भएको उद्‍घाटन सत्रमा उपाध्यक्ष प्रकाश रिजालले स्वागत गरेका थिए ।     यसैबिच, प्रथम जिल्ला परिषद्ले जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष महेन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा ४९ सदस्यीय जिल्ला परिषद् गठन गरेको छ । असोज ५ गते जनप्रिय मावि, पोखराको सभाहलमा गण्डकी प्रदेश परिषद् आयोजना गरिएको पौडेलले जानकारी दिए ।

पोखरा:   गण्डकी सरकारले बनाएर कार्यान्वयनमा रहेका केही कानून संशोधन गर्ने भएको छ ।   केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको छ ।   अहिले ५ वटा ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।   गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन, लोक सेवा ऐन, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन र वन ऐन संशोधन गर्न लागिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–५ मा रहेको न्युतारा होटलका सञ्चालक निमा विष्ट व्यवसाय छाडेर विदेश पलायन हुनुभएको छ ।   व्यवसायमा गरेको लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेपछि होटल आफन्तको जिम्मा लगाएर विष्ट अमेरिका जानुभएको हो ।   लोमान्थाङ होटल व्यवसायी सङ्घका सचिव छेवाङ गुरुङ धेरै व्यवसायीहरू निमाजस्तै पलायन हुने अवस्थामा रहेको बताउनुहुन्छ ।   “उपल्लो मुस्ताङ पर्यटकका लागि ‘भर्जिन एरिया’ हो । यहाँ भएका पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पूर्वाधार निर्माण र प्रवर्द्धन भएसँगै करोडौँ लगानीमा सुविधायुक्त होटल सञ्चालन भए”, उहाँले भन्नुभयो, “अर्धनिषेधित क्षेत्र कायम राखिनु, झञ्झटिलो प्रक्रिया पूरा गरी महँगो शूल्क तिर्नुपर्ने भएपछि पर्यटक चाहेर पनि उपल्लो मुस्ताङ आउन नसक्दा व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो ।”   कलात्मक पहाड, उजाड मरुभूमिजस्तै भूगोल, माटोले बनाइएका घर, हिमाली जीवनशैली, पुरानो तिब्बती संस्कृति, ऐतिहासिक महत्त्वका दरबार, गुम्बा, छोर्तेन, कोरलानाका उपल्लो मुस्ताङका आकर्षण हुन् ।   बौद्ध तथा हिन्दू धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल दामोदरकुण्ड पनि उपल्लो मुस्ताङमै अवस्थित छ ।   करोडौँ लगानीमा खुलेका होटल सुनसान निषेधित क्षेत्रका कारण विदेशीहरू सजिलै छिर्न नपाउने र स्थानीयको आर्थिक उपार्जनमा समस्या भएको हो ।   बिदा र चाडपर्वको समयमा घुम्न आउने नेपालीले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन तथा होटल व्यवसाय निर्भर छ । लोमान्थाङमा रहेका २५ वटा होटलमा दैनिक चार सय पर्यटक बास बस्न सक्ने क्षमता छ । धेरैजसो होटल सधैँ रित्ता हुने मिस्टिक होटलका सञ्चालक रामबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।   पर्यटक आगमन कम हुँदा उपल्लो मुस्ताङमा रहेका ७० वटा होटलका सञ्चालक समस्यामा परेका छन् ।   एउटा होटल स्थापनाका लागि सरदर रु तीन करोड ५० लाख लगानी भएको सचिव छेवाङले बताउनुभयो ।   दैनिक एक हजार पाँच सय पर्यटक बस्न सक्ने होलटको क्षमता भए पनि वार्षिक तीन हजार जनाको हाराहारीमा मात्र पर्यटक पुग्ने गर्छन् । विदेशीको तुलनामा केही बढी नेपाली उपल्लो मुस्ताङ घुम्न गए पनि उनीहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क छैन ।   अर्धनिषेधित क्षेत्र र महँगो शुल्क उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन विकासका लागि तगारो बनेको लोमान्थाङ गाउँपालिका–५ का वडासदस्यसमेत रहेका व्यवसायी लाक्पा वाङ्दी गुरुङले बताउनुभयो ।   “पर्यटक आगमनलाई सहज बनाउन सकेमा राज्य, व्यवसायी र समुदायलाई पनि फाइदा पुग्ने थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “अर्धनिषेधित क्षेत्रका कारण युवायुवतीहरू व्यवसाय छाडेर विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ ।”   दश दिन घुम्न पाँच सय डल शुल्क चीनको स्वशाशित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको मुस्ताङको लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्डको सबै र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ को साविक छुसाङ गाविस र वडा नं ५ को साङ्तालाई सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको हो ।   मनाङ र गोरखाका केही भूगोल पनि निषेधित क्षेत्रमा समेटिएका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) गर्ने उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्न नेपालीबाहेकले अध्यागमन विभागलाई पाँच सय अमेरिकी डलर शुल्क तिरेर १० दिनका लागि विशेष किसिमको अनुमति लिनुपर्ने नियम छ ।   दश दिनभन्दा बढी भ्रमण गर्न प्रतिदिन रु ५० का दरले शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ । लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ मा पर्ने नेचुङभन्दा माथि पर्यटकलाई जान रोक लगाइएको छ ।   सरकारले सन १९९२ देखि उपल्लो मुस्ताङलाई विदेशी नागरिकलाई अनुमति र शुल्क तिरेर निश्चित समयसम्म घुम्न पाउने व्यवस्था मिलाएको थियो । वार्षिक तीन हजार पर्यटक सन् २०२३ मा ७० देशका तीन हजार चार सय ८४ जना विदेशी नागरिकले भ्रमण गरेको उपल्लो मुस्ताङमा सन् २०२४ मा पनि सोही सङ्ख्याकै अनुपातमा पर्यटकको आगमन भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) लोमान्थाङका रेञ्जर मदन पौडेलले बताउनुभयो ।   सन् २०२२ मा तीन हजार एक सय १२, २०२१ मा तीन सय ३२, २०२० मा ६२ र सन् २०१९ मा तीन हजार नौ सय १८ जना विदेशी उपल्लो मुस्ताङ पुगेका थिए । सन् २०१७ मा हालसम्मकै बढी चार हजार एक सय १५ जना विदेशी नागरिकले उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए ।   तथ्याङ्कानुसार मुस्ताङ भित्रने कुल पर्यटक सङ्ख्याको १० प्रतिशत पर्यटक पनि उपल्लो मुस्ताङ जाँदैनन् ।   आएका पर्यटक पनि पर्याप्त समय नहुँदा सबै ठाउँ घुम्न नपाउँदै हतारहतार फर्कनुपर्ने समस्या छ ।   सबै वर्ग र आर्थिक हैसियतका पर्यटकका लागि अनुकूल किसिमको शुल्क निर्धारण र प्रक्रिया नभएकाले उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटक आगमन बढ्न नसकेको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचनले बताउनुभयो ।   निषेधित क्षेत्र हटाउन माग निषेधित क्षेत्रमा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा पर्यटक आगमन बढ्न नसक्दा स्थानीयको जनजीवन तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग माग गरिरहेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्वु गुरुङले बताउनुभयो ।   “उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्र कायम राख्दा पर्यटक आगमनमा कमी भई यहाँको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “शुल्कसमेत अत्यधिक बढी भएकाले उक्त निषेधित क्षेत्रलाई हटाउन माग गरेका छौँ ।”

ढोरपाटन:   स्थानीय तह स्थापना हुनुपूर्व बागलुङका अधिकांश गाउँमा सडकको पहुँच पुगेको थिएन । तर अहिले सडक नपुगेको बस्ती नै छैनन् ।   गाउँ–गाउँसम्म सडक पुगेपछि नागरिकलाई सुविधा त दिएको छ, तर अव्यवस्थित रूपमा निर्माण भएका मोटर बाटोले कयौँलाई उठिबाससमेत लगाएको छ । बर्सेनि जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले सडक निर्माणका लागि करोडौँ रकम विनियोजन गर्दै आएका छन् ।   अग्ला–अग्ला पहाडको शिरमा रहेका बस्तीसम्म सडक पुर्याउँदा त्यसले पर्यावरणमा पर्ने असरका बारेमा भने कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । स्थानीय तहले हिउँदका समयमा धमाधम सडक निर्माण गर्छन् । बर्खाको समय ती सडक बाढी र पहिरोले बगाउँदा ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएको छ ।   गत साउन २२ गते बडिगाड गाउँपालिका–९ र १० का विभिन्न स्थानमा आएको बाढीपहिरोले ११ जनाको निधन भयो । धेरै मानिस घाइते भए ।   करिब ८० घर विस्थापित हुनुपरेको छ । गाउँमा पहिरो आउनु अव्यवस्थित सडक निर्माण भएको धेरैले आकलन गरेका छन् । बडिगाडमात्र नभएर निसीखोला गाउँपालिका–१ को हुल्दी गाउँ नै सात वर्ष अगाडिदेखि पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ ।   गाउँको अवस्था नबुझी जथाभावी सडक निर्माण गर्दा पहिरोले सिङ्गो गाउँले जोखिम मोलेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । जिल्लाको ढोरपाटन, जैमिनी, गलकोट, बागलुङ नगरपालिका, काठेखोला, तमानखोलासहित सबै पालिकामा यस वर्ष पहिरोले ठूलो क्षति गरेको छ ।   पहिरोले क्षति पुर्याएको अधिकांश स्थान मोटर बाटोको छेउछाउ रहेका छन् ।   बिनाइन्जिनियरिङ निर्माण भएका सडकले गाउँघरको सुन्दरतालाई कुरुप बनाउनुका साथै पर्यावरणमा पनि नकरात्मक असर पुर्याएको छ । अव्यवस्थित सडक निर्माण हुँदा पानीका मुहान सुक्ने र मौलिक सम्पदा मासिने गरेको गलकोटका प्रेमबहादुर खत्रीले बताउनुभयो ।   हिउँदा करोडौँ लगानी गरेर सडक निर्माण गर्ने तर बर्खामा सञ्चालन हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।   खत्रीले भन्नुभयो, “धेरैजसो स्थानीय तहले सबैभन्दा बढी बजेट सडक निर्माण खर्च गर्छन्, ती सडक गुणस्तरीय बन्न सकेका छैनन्, अझ गाउँमा निर्माण भएका सडक त बिनाइन्जिनियरिङ खनिएका छन्, बर्खामा गाउँबाट बजार झर्नुपर्यो भने हिँड्नुपर्छ, सबै सडक बन्द हुन्छन्, हिउँदमा मात्र चल्ने बर्खामा नचल्ने धेरै सडक अव्यवस्थित छन् ।”   तमानखोलाका मकरबहादुर सिर्पालीले दुई–चार घर भएको ठाउँमा स्थानीय सरकारले लाखौँ रकम खर्च गरेर सडक पुर्याउने गरेको भन्दै त्यसले फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा गरेको बताउनुभयो ।   पालिकाभित्र करिब ५० बढी सडक भएको तर बर्खामा कुनैमा पनि गाडी नचल्दा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको उहाँले गुनासो पोख्नुभयो । उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएका धेरै सडक बिनानापजाँच खनिएको हुँदा गाडी गुड्ने मोडिने घुम्तीसमेत नमिलेको हुने उहाँको भनाइ छ ।   गलकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले ग्रामीण सडकलाई व्यवस्थित बनाउन थालेको बताउनुभयो । विसं २०७३ अगाडि नै नगरपालिकाभित्र तीन सय ३० किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण भएको र नगरपालिकाको स्थापनादेखि हालसम्म सात वर्षमा एक सय ५७ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण भएको भन्दै ती सबै सडकलाई व्यवस्थित बनाउन थालेको उहाँको भनाइ छ ।   नगरपालिकाभर नयाँ तथा पुराना गरी चार सय ८७ किलोमिटर ग्रामीण सडक रहेको हुँदा नयाँ ट्रयाक खोल्न बन्द गरी पुरानालाई स्तरोन्नति गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।   “जिल्लामा धेरै ठाउँ अव्यवस्थित सडक निर्माण गरियो, धेरै सडक बनाइयो भनेर गुनासो बढेको छ, तर हामीहरूले नागरिकको आवश्यतालाई मध्यनजर गरी सडक निर्माण गरेका छौँ, गलकोट क्षेत्रमा धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै सडक खुल्न थालेका थिए, नगरपालिका स्थापना भएर जनप्रतिनिधि आएपछि सुरुका वर्षदेखि सडकमा लगानी पनि गरिएको थियो”, प्रवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो, “अब करिब–करिब धेरै बस्तीमा सडक पुगिसकेको हुँदा नयाँ ट्रयाक नखोल्ने योजना बनाएका छौँ, अतिआवश्यक परेका ठाउँमा ट्रयाक खोल्नै परे खोलिने छ नत्र स्तरोन्नतिमा ध्यान दिनेछौँ ।”

मुस्ताङमा रहेका मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड हिन्दू तथा बौद्ध धर्मवालम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल हुन् ।   मुक्तिनाथ, कागबेनी र दामोदरकुण्डमा स्नान, पूजाआजा र दर्शन गरेमा पापबाट मुक्ति र पुण्य मिल्ने धार्मिक विश्वास छ । पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण मुस्ताङमा तीर्थयात्रीसहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सडकमार्ग भएर चार लाख २७ हजार पाहुना भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।   पृथक भूबनोट, ताल, गुफा, गुम्बा, धार्मिकस्थल, स्याउ बगैँचा, जनजीवन, रहनसहन र संस्कृतिले पर्यटक लोभ्याइरहेको मुस्ताङ पुग्न भने सहज छैन । भारतको सिमानामा रहेको त्रिवेणी र चीनको कोरलानाकालाई जोड्ने गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला खण्ड मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने एकमात्र सडक हो ।   विसं २०६३ मा मार्ग खुलेको यो सडकले गण्डकी प्रदेशको पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।   बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत म्याग्दी र पर्वत खण्ड स्तरोन्नतिमा भएको ढिलाइले स्थानीयवासी, पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई सास्ती भएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका द्वितीय उपाध्यक्ष लीलाराम गौतमले बताउनुभयो ।   “मुस्ताङ पुगेपछि सडक सहज भए पनि मालढुङ्गाबाट बेनी हुँदै मुस्ताङको घाँसासम्मको सडक निर्माणले पूर्णता नपाएको, पहिरो, कटान र बाढीको जोखिमले सास्ती बनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “धार्मिक हिसाबले मुक्ति पाउन र प्रकृतिसँग रमाउन मुस्ताङको यात्रा गर्नेहरूलाई म्याग्दी खण्डमा भएको सकसले नराम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ ।”   दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नति विस २०७३ मा सुरु भएको आयोजनाको आठ वर्षमा ८४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । रु १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो सडक आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।   निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२/८३ सम्म लम्ब्याइएको छ ।   सडक र पुल निर्माणका लागि रु सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकामा गत असारसम्म रु छ अर्ब खर्च भएको छ । एक सय पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ४८ किलोमिटर कालोपत्र, पाँच किलोमिटर ढलान र ८५ किलोमिटर ग्राभेल भएको आयोजना प्रमुख धु्रवकुमार झाले बताउनुभयो ।   चौबीसवटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १९ वटाको ठेक्का लागेको, १० वटा निर्माण सकिएको, पाँचवटा निर्माणाधीन, पाँचवटाको ठेक्का तोडेको र पाँचवटा पुल ठेक्का प्रक्रियामा जान बाँकी छ ।   मालढुङ्गाबाट कागबेनीसम्म आठवटा खण्डमा कालोपत्र गर्ने ठेक्का सम्झौता भएकामा तीनवटा सकिएको र पाँचवटा जारी रहेको छ । बेनी, तातोपानी र रुप्सेमा तीनवटा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गरिएको छ ।   सडकको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको घरटहरा, पूर्वस्वीकृति नलिई जथाभावी शाखा सडक निर्माण गरिनु, कमजोर भूबनोट, नदी कटान र बाढीपहिरो, सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाउनु आयोजना निर्माणमा ढिलाइका कारण भएको आयोजना प्रमुख झाले बताउनुभयो ।   बाढी, कटान र पहिरोको चुनौती   बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माण र यातायात सञ्चालनका लागि पहिरो, कालीगण्डकी र सहायक खोलामा आउने बाढी र कटान चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।   पहिरो र बाढीका कारण यातायात प्रभावित हुने गरेको छ ।   यात्रीलाई सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम र पहिरो पन्छाउने काममा राज्यको व्यभार बढेको छ । बाढी, कटान र पहिरो नियन्त्रणको काम तत्काल गर्न नसके नियमित यातायात सञ्चालन गर्न समस्या हुनुका साथै निर्माण भएका संरचनामा क्षति पुग्ने देखिएको छ ।   आयोजनाका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद चापागाईँका अनुसार बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत १४ ठाउँमा ठूला पहिरो छन् ।   म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ बेगखोला, वडा नं २ माझखर्क, कुनौटो, रिठाबोट, वडा नं ३ मा पर्ने बैसरी, चमेरे र गलेश्वरपारि राहुघाटमा पहिरोले सडक निर्माण र यातायात सञ्चालन प्रभावित बनाएको छ ।   अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको महभिर, नागढुङ्गा, भुरुङभिर, वडा नं ६ मा पर्ने टिम्मुरेभिर क्षेत्रको साँघुरो भूगोल, छेउकै कालीगण्डकी नदी र बारम्बार खस्ने पहिरोले सडक जोखिम बनाएको छ ।   अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नं ३ दानाको गुइठेभिर, खामभित्ता, लाटाखोलामा बर्सेनि निरन्तर पहिरो खस्ने तथा कालीगण्डकीले कटान गरिरहेको छ ।   खामभित्तामा तलबाट कालीगण्डकीले कटान गरेको र माथिल्लो खण्डमा संरक्षणबिना डोजर चलाएर सडक खनिएकाले पहिरो गएको देखाएको छ । काभ्रे, घोप्टेभिर र बादरजुङ भिरमा ‘रकफल’को समस्या छ । मुस्ताङको घासा नजिकै खहरेखोला क्षेत्रमा पहिरो र कालीगण्डकी नदीको कटानको दोहोरो समस्या छ ।   लेतेखोला क्षेत्रमा पनि पहिरोको समस्या छ ।   पुलमा बाढी र बगर   दानाको रुप्से र घाँसाको खहरेखोलामा २०७७ साउनमा आएको बाढीले निर्माणाधीन पुलको संरचना बगाएको थियो ।   धार परिवर्तन गरिरहने कालीगण्डकीले मार्फा, स्याङ, जोमसोममा सडकलाई कटानको जोखिम छ । विसं २०८० असारमा कागखोलामा आएको बाढीले कागबेनीमा निर्माण भएको मोटरेबल पुल बगाएको थियो । मुस्ताङका खोलामा आउने बाढीले थुपारेको गेग्रानको सतह बढेर पुललाई छुन थालेको छ ।   पाण्डाखोलाको बाढीले पुलको सतहसम्मै गेग्रान थुपारेको छ भने धार परिवर्तन गरिरहने समस्या छ ।   मार्फाखोलाको बाढीले मोटरेबल पुल निर्माण र यातायात सञ्चालन प्रभावित बनाएको छ ।   समाधानका प्रयासहरू   सडक निर्माण गर्दा पहिरो जाने सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन नभएको र त्यहीअनुरुप डिपिआर निर्माण नगरिएकाले नियन्त्रणका लागि विस्तृत अध्ययन गरेर योजना सञ्चालन गर्न बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा योजना र बजेट माग गरेको आयोजना प्रमुख झाले बताउनुभयो ।   कालीगण्डकी नदीको किनार र कडा चट्टान भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भिरकाटे क्षेत्रमा सडकको विकल्पमा तीन सय ८४ मिटर लामो सुरुङ बनाउन डिपिआर तयार पारी बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।   ‘रकफल’ हुने काभ्रेभिरको सडकलाई फराकिलो र ग्रेड सुधार गरेर सुरक्षित बनाउन ‘रकएङ्करिङ/रकनेलिङ’ गरिएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ र ३ को सिमानामा पर्ने बैसरी अँधेरीखोलाको भिरबाट खस्ने पहिरो नियन्त्रणका लागि पनि हालै रकएङ्करिङ गरिएको आयोजनाका सबइन्जिनियर सोहनजङ्ग कर्कीले बताउनुभयो ।   बादरजुङ भिरमा कालीगण्डकीको कटान नियन्त्रणका लागि खोला डाइभर्सन गरेर सडक संरक्षण गर्न थालिएको छ ।   बाढीले बगाएको निर्माणाधीन रुप्सेखोला र खहरेखोलाको पुलको ठेक्का तोडिएको छ । भुरुङखोला र रुप्सेखोलामा बेलिब्रिज जडान र रुप्सेमा भित्ता काटेर पहिरो पन्छाउने तथा सडक फराकिलो बनाइएको छ ।

पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अपाङ्गताको क्षेत्र गण्डकी सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै यस विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन् ।   लक्षित वर्गलाई समेट्न गरी नीति, कार्यक्रममा सरकारले विषेश ध्यान दिएको उनले बताए । ‘प्रादेशिक अपाङ्गता नीति निर्माण भएर कार्यन्वयन भईरहेको छ, अपाङ्गताको क्षेत्र केन्द्रित भएर काम गर्ने गरी अपाङ्गता निर्देशन समिति छ’ बिहिवार राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषले आयोजना गरेको ह्विलचेयर वितरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘अपाङ्गता संम्बन्धी ऐनको तयारी भईरहेको छ ।’ प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने संरचना अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने नीति लिइएको बताउँदै उनले कार्यन्वयनकालागि प्रदेश सरकार मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिइएको बताए । ‘यसअघि बनेका पुराना संरचना धेरैजसो अपाङ्गमैत्री छैनन्, अब बन्ने संरचना अपाङ्गमैत्री बनाउने नीति सरकारको छ ।’  अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षण, सशक्तीकरण, क्षमता विकास, सहायता सामग्री वितरण लगायतका काम सामाजिक बिकास तथा युवा खेलकुद मन्त्रालय मार्फत प्रदेश सरकारले गरिरहेको उनले बताए । ‘सबै खालको अपाङ्गता भएकाहरुलाई समेट्ने गरी अपाङ्गता निर्देशन समितिमा १० प्रकारको अपाङ्गता प्रतिनिधित्व गर्नेहरु हुनुहुन्छ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘यो समितिले नीति निर्माणदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारलाई सहयोग गर्नेछ ।’ जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यलय मार्फत अपाङ्गता क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने गरी हक अधिकारलागि बहस, पैरवी, समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना, विउ पुँजी वितरण लगायतका कार्यक्रममा सहभागी हुन मुख्यमन्त्री पाण्डेले अनुरोध गरे । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवशाय संचालन लगायत कार्यक्रम र अपाङ्गता भएकालाई प्राथमिकता दिने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको बताउँदै उनले भने ‘सरकारको साधन स्रोत, क्षमताले भ्याउँदा सम्म सहयोग थप्दै लगिनेछ ।’ यस क्षेत्रमा काम गर्ने दातृ निकाय, बिभिन्न संघ संस्थासँगको सहकार्यमा सरकारले समन्वय र नीतिगत सहजीकरण गर्दै जाने उनले बताए । राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषले दैनिक आवश्यक पर्ने सहायक सामग्री कृतिम हात खुट्टा, क्यालिपर, बैशाखी, वाकर, एल्वो, सेतो छडी ह्विलचेयर जस्ता विकासात्मक सहायक सामग्री उत्पादन गरी वितरण गर्दै आएको सभापति डेकराज भट्टराईले बताए ।  बिहिवार कोषले विषेशज्ञवाट नापजाँच एवं तालिम सहित ओम हङ्ग गिल ह्यूमन फाउण्डेशनसँगको समन्वयमा उपलब्ध गराइएको ह्विलचेयर मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३२ जनालाई  बितरण गरेका हुन् ।

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आज दिउँसो २ बजे बस्दै छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट पारित गरेपछि स्थगन भएको प्रदेशसभा बैठक दुई महिनापछि बस्न लागेको हो ।       प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवदीले जानकारी दिनुभयो ।  प्रदेशसभामा अहिले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र नीजि फर्मसम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा रहेको उहाँको भनाइ छ ।       प्रदेश सरकारले साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पनि केही दिन अघि प्रदेशसभा सचिवालयलमा दर्ता गराएको थियो ।