पोखरा:   पोखरा महानगरपालिकामा रिसाइकलिङ र अपसाइकलिङमार्फत हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालनमा रहेका परियोजना अगाडि बढिरहेको छ । कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युनएनडिपी) नेपालको सहयोग तथा पोखरा महानगरपालिकाको सहकार्यमा परियोजना सञ्चालन भइरहेको हो । परियोजनाले ल्यान्डफिलमा जाने फोहरलाई मूल्यवान स्रोतमा रूपान्तरण गर्दै वातावरणीय संरक्षणसँगै रोजगारी सिर्जनालाई जोड दिएको छ । परियोजनाको मुख्य उद्देश्य फोहर व्यवस्थापनलाई दिगो बनाउँदै हरित उद्यमशीलताको विकासमार्फत नेपालमा हरित रोजगारी विस्तार गर्नु हो । यसका लागि पोखरामा १३६ भन्दा बढी समुदायस्तरीय रीसाइकलिङ तथा अपसाइकलिङ समूह विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यी समूहहरूले परियोजनाअन्तर्गत स्थापना हुने ३० वटा उद्यमलाई मूल्य शृङ्खलामा सहयोग पु¥याउनेछन् । यस प्रक्रियामार्फत पोखरामा ९०० भन्दा बढी हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको परियोजनाले जनाएको छ । हालसम्म परियोजनाले ७ वटा समूह गठनमा सहयोग पु¥याइसकेको छ भने ४ वटा रिसाइकलिङ तथा अपसाइकलिङ उद्यम स्थापना भइसकेका छन् । सन् २०२५ भित्र थप ६ वटा उद्यम स्थापना गर्ने योजना रहेको छ । जसले पोखराको हरित अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । उद्यमहरू विस्तार हुँदै जाँदा कानुनी प्रक्रिया, व्यवसाय व्यवस्थापन तथा बजारिकरणसम्बन्धी ज्ञान आवश्यक हुने भएकाले परियोजनाले हालै तीनदिने कानुनी अनुपालन, व्यवसाय व्यवस्थापन तथा मार्केटिङसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेको छ । उक्त तालिम सिनर्जी बिजनेस एडभाइजर्सले सहजीकरण गरेको हो । त्यसैगरी, फोहर व्यवस्थापनको क्रममा श्रमिकहरू विभिन्न स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले समूहहरूका लागि तीनदिने स्वास्थ्य तथा सुरक्षा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । परियोजनाअनुसार यो तालिम उद्यम विकास प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गका रूपमा समावेश गरिएको हो । उद्यम विकास प्रक्रिया जटिल र समयसापेक्ष हुने भएकाले निरन्तर सहयोग र व्यवहारिक तालिम आवश्यक रहेको परियोजनाले जनाएको छ । आरयु समूहकी संस्थापक लेखमाया थापा मगरले तालिमले व्यवसायलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन र फोहरसँग काम गर्दा सुरक्षामा ध्यान दिन महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याएको बताइन् । रिसाइकलिङ, अपसाइकलिङ र उद्यमशीलतालाई एकआपसमा जोड्दै जिसिआरयू परियोजनाले पोखरामा वातावरणीय चुनौतीलाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्दै समावेशी र दिगो हरित रोजगारीको मार्ग प्रशस्त गरिरहेको छ ।

म्याग्दी:  धवलागिरि गाउँपालिकामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणस्थलमा उड्ने धुलोले वायु प्रदूषण भएको छ । निर्माणस्थलमा चलाइएका डोजरले पाखोमा फाल्ने माटो र मालवाहक सवारीसाधनले उडाउने धुलोका कारण सडकमा हिँडडुल, घाँसदाउरा गर्न समस्या र गाईवस्तुको चरन तथा आहारा घाँसपात नष्ट भएको हो । मुदी, खिवाङ, बगर, खाम्ला, बास्बोट, सोलवाङ, दर, फलीयागाउँ, खोरवाङ, कौछीनी, बाँसबोट, नाउराका बासिन्दा धुलोले आजित भएका हुन् । धवलागिरि गाउँपालिका–४ छहरीदेखि खारा हुँदै खाम्ला र वडा नं ३ दरदेखि सिम्वाङ हुँदै मुदी जोड्ने सडकमा धुलोले वायु प्रदूषण बनाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । मुना–दर–मुदी सडकको सिम्वाङ क्षेत्रमा दरखोला जलविद्युत् आयोजनाको पाइप लाइन निर्माणका लागि डोजर परिचालन गरेर सडकको भित्ता काट्ने काम भइरहेको छ । छहरी–खारा–खाम्ला खण्डको सडकमा अपर म्याग्दी, अपर म्याग्दी–१, म्याग्दीखोलालगायत जलविद्युत् आयोजनाका निर्माण सामग्री र उपकरण बोकेका ट्रक, टिपरलगायत मालवाहक सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्छन् । धवलागिरि गाउँपालिका–४ खिवाङका बासिन्दा लीलबहादुर घर्तीले सडकको धुलोले खेतीबाली र मानिसको स्वास्थ्यमा असर पारेको गुनासो गरे। “विकासका आयोजना भित्रिएकामा खुसी भएका हामी हरियाली वनपाखा र हराभरा बगैँचा धुलाम्मे हुँदा दुःखी छौँ”, उनले भने, “विकास होस तर विपद् र वातावरण विनास नहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।” खाराका ज्ञानबहादुर पुनले गाईवस्तुलाई खुवाउने घाँस, फलफूल र तरकारीको पातैभरि धुलो थुप्रिएर उपभोग गर्न नसकिने भएको बताए । “बगैँचा, खेतबारी र घाँसदाउराका लागि घरबाहिर गएर आउँदा शरीरभरि धुलैधुलो भएर नुहाउनुपर्छ”, उनले भने, “सुकाएका कपडामा पनि धुलो टाँसिएर फोहर हुन्छ । पानीको स्रोत पनि धुलोले दूषित बनाएको छ । खकार र सिगानमा पनि धुलो मिसिएको आउन थालेको छ ।” खाम्लाका बासिन्दा केशरमान पुनले गाडीभित्र सिसा थुन्दा उकुसमुकुस हुने र झ्याल खोले सबै भित्र पसेर धुलाम्मे भइने बताए । “मोटरसाइकल र गाडीको पछाडि बसेर यात्रा गर्नेको धुलोले अनुहार पनि नचिनिने अवस्था हुन्छ”, उनले भने, “जलविद्युत् आयोजनाले धुलो मार्नका लागि सडकमा पानी नहालेका कारण वायु प्रदूषण बढेको हो ।” जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको धुलो र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेकाले सचेत बनाएको धवलागिरि गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष यामबहादुर घर्तीले बताउनुभयो । कात्तिक दोस्रो सातादेखि अकाशबाट वर्षा नभएकाले मौसम सुक्खा छ । अपर म्याग्दी–१ जलविद्युत् आयोजनाले मालिका गाउँपालिका–७ भारवाङमा निर्माणाधीन विद्युत्गृहदेखि छहरीस्थित अडिटसम्म हरेक दिन बिहान र बेलुकी ट्याङ्करबाट सडकमा पानी हालेर धुलो मार्दै आएको छ । खाम्लादेखि बाँध निर्माणस्थलसम्म पनि ट्याङ्करले सडकमा पानी हालेको छ । अपर म्याग्दी जलविद्युत् आयोजनाले घिम्लेटीमा निर्माणाधीन विद्युतगृहदेखि नाउरा हुँदै चेचुङको फेदीमा रहेको अडिटसम्मको सडकमा पानी हालेर धुलो मारेको छ । नाउरादेखि अपर म्याग्दीको बाँध र बगरदेखि माथिको सडकमा पनि धुलो मार्नका लागि सम्बद्ध आयोजनालाई सचेत बनाएको धवलागिरि गाउँपालिका–४ का वडासदस्य हरिप्रसाद तिलिजाले बताए । अपर म्याग्दी–१ जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख ज्योतिकुमार केसीले छहरी–खारा–खाम्ला सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको सहायक ठेकेदारले समयमा काम नगरिदिँदा धुलो नियन्त्रण गर्न नपाएको बताए । “हाम्रो सिभिल ठेकेदार लुना विल्डर्समार्फत जिम्मा लिएका स्थानीय सबकन्ट्रक्टरले सडकमा नाली, पर्खाल बनाउन र सोलिङ गर्न ढिलाइ गर्नुभएको छ”, उनले भने, “सब कन्ट्रयाक्टरले छिटो काम सकिदियो भने धुलो नियन्त्रण र थप काम लगाउन हामीलाई सजिलो हुने थियो ।” लुना विल्डर्सको सहायक ठेकेदार चोचाङ्गी पुन कन्ट्रक्सनका सञ्चालकसमेत रहेका मुदीका बासिन्दा दलमान पुनले आफ्नो जिम्मेवारी सडकको संरचना बनाउने भएको र धुलो मार्ने काम आयोजनाकै भएको तर्क गरे । “नाउरादेखि खाम्ला–कल्लेनी क्षेत्रमा ग्याबियन, नाली, मेसिनरी पर्खाल र सोलिङको काम गर्नेमात्रै मेरो जिम्मेवारी हो”, उनले भने, “धुलोका कारण मजदुरलाई काम गराउन मलाई पनि समस्या भएको छ ।” अपर म्याग्दी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख रमेश सुवेदीले आफ्नो आयोजना क्षेत्रमा धुलो नियन्त्रण गरेको र नाउरादेखि बगर जोड्ने सडकमा म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनासँग साझेदारी गरेर प्रदूषण नियन्त्रणको काम गरिने बताए ।

गलकोट:  चार वर्षदेखि निरन्तर बग्दै आएको बागलुङ नगरपालिका–१० स्थित दब्ल्याङको पहिरो नियन्त्रण गर्न थालिएको छ । बागलुङ–१० भकुण्डेस्थित दब्ल्याङमा गएको पहिरोले जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्रका दुई वटा सडक बगाएपछि पहिरो नियन्त्रण गर्न थालिएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोर बागलुङ–कुश्मिसेरा बागलुङ सडकको दिगो समाधानका लागि रु तीन करोड खर्चेर पहिरो नियन्त्रण गर्न थालिएको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कास्कीका डिभिजन प्रमुख विदुरमान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार हिउँदमा जसोतसो चल्ने सवारीसाधान बर्खामा पर्वत घुमेर आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको रु तीन करोड रकमले पहिरो नियन्त्रणको काम थालिएको हो ।  पहिरो नियन्त्रणका लागि रु १८ करोड खर्च लाग्ने लागत अनुमान गरिएकामा बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरी नियन्त्रणको काम थालिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । ठेक्का खोल्नुपूर्व अध्ययनको टोलीसमेत फर्किएको बताउँदै चालु आवमा पहिरोको समस्यालाई समाधानको प्रयास गरिएको उहाँको भनाइ छ । पहिरो थप बग्न नदिन पानी तर्काउने, भकुण्डेको द्वारा, गलुवा हुँदै आउने पानीलाई दिगो रूपमा तर्काउने योजना रहेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।  पहिरो नियन्त्रण पूर्ण आयोजना प्रमुखसहित गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य डिल्लीराम सुवेदी र प्राविधिक तथा कन्सल्टेन्ट टोलीले दब्ल्याङ पहिरो, पहिरोबाट माथिल्लो भागको स्थलगत अवलोकन गरेकाले तत्काल काम थाल्ने निर्णय भएसँगै प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “पहिलो चरणमा माथिबाट बग्ने पानी व्यवस्थापन गरेपछि सडक बनाउनुपर्ने  प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार काम हुन्छ । चालु आवको रु तीन करोड बजेटले नियन्त्रण व्यवस्थापन र संरक्षणको काम गर्ने हो”, श्रेष्ठले भन्नुभयो । पहिरो माथिको पानी व्यवस्थापन गरेर नजिकैको नेवारे खोला हुँदै काठेखोलामा खसाउने काम गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  “यसअघि यस क्षेत्रमा सडक पुर्‍याउने र कच्ची नाली बनिसकेको छ । पानी पन्छाउँना साथ पहिरो रोकिन्छ र संरक्षणसहितको दिगो व्यवस्थापन हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाका डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार यस वर्ष पहिरोको पानी तर्काउने कामसँगै पहिरो क्षेत्रमा बायो इञ्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोगबाट नियन्त्रणको प्रयास हुनेछ । पहिरो व्यवस्थापनका लागि दुई वर्षअघि गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा अध्ययन सम्पन्नपश्चात् विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० बनाइएको थियो ।  गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य सुवेदीले दक्षिण बागलुङको लाइफलाइनमा भएको ठूलो पहिरो नियन्त्रणसँगै विकल्पमा गण्डकी प्रदेश सरकारले कालीगण्डकी नदीमा पक्की पुल बनाउने काम थालेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पहिरो नियन्त्रणका लागि पटकपटक भएका प्रयास असफल भएपछि दिगो व्यवस्थापनको काम थालिएको हो ।  पहिरो हटाउन र दिगो व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय र बागलुङ नगरपालिकाले गरेको लाखौँ रकम खेर गएपछि दिगो समाधानका लागि पुनः पहल थालिएको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कास्कीले जनाएको छ । 

काठमाडौं:   सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो ।   गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्नुका साथै सदस्यमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआइजी० विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहनुभएको छ । मन्त्री खरेलले कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको काम पूरा नभएपछि एक महिना अर्थात् माघ ५ गतेसम्मलाई थप गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । कार्की नेतृत्वको आयोगको म्याद पुस ५ गते सकिँदै थियो ।  “अहिले जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गरिएको छ । हामीले आयोगको प्रतिवेदन आउने समय कुर्नु पर्छ । आयोगको सल्लाह सुझाव हेर्नु पर्छ । त्योभन्दा अघि आयोगको म्याद एक महिना थप गरिएको छ,” मन्त्री खरेलले भन्नुभयो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान जानुका साथै कुल ८४ अर्ब ४५ करोडको सरकारी तथा निजी सम्पत्तिको क्षति भएको थियो ।   मन्त्री खरेलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८२ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी पनि दिनुभयो । साथै २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनबमोजिम दलित, आदिवासी÷जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम जनसङ्ख्या प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।  मन्त्री खरेलले विभिन्न बालसुधार गृहमा रही सुधार अवधि व्यतीत गर्न बाँकी रहेका ९१८ वर्षमाथिका० लाई राख्ने गरी नुवाकोटको विदुर नगरपालिकास्थित केन्द्रीय कारागारको खाली ब्लकमा बालसुधार गृह सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं:  आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ लाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गराउन प्रहरीले ‘एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२’ निर्माण गरी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन थालेको छ । आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी नेपाल प्रहरीले जनशक्ति परिचालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ । निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त निर्णयहरूसमेतलाई आत्मसात् गरी उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै निर्वाचन सम्पन्गर्न नेपाल प्रहरी दृढ सङ्कल्पित रहेको र सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचनलक्षित गस्तीलाई थप प्रभावकारी र पहुँचलाई व्यापक बनाइएको बताउँदै उहाँले हालसम्म लामो दूरीको गस्ती एक हजार १३६ पटक र सानो दूरीको गस्ती तीन लाख ८९ हजार ९६० पटक गरिएको छ । यी गस्तीमा १३ लाख ४६ हजार ३२८ जनशक्ति परिचालित गरिएको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचनको विषयलाई लिएर हुनसक्ने तोडफोड, आगजनीजस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न दिनानुदिन प्रहरीले गस्तीलाई अझ प्रभावकारी रूपमा वृद्धि गर्दै आइरहेको छ । काफ्ले भन्नुहुन्छ, “निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन प्रहरीले नियमित गस्तीका साथसाथै सूचना सङ्कलन, खतरा मूल्याङ्कनसहितको विश्लेषण तथा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य गरिरहेको छ । सीमाक्षेत्रमा हुने घुसपैठ र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नका लागि नियमित अनुगमन तथा प्रभावकारी रूपमा प्रहरी परिचालित छन् ।” उम्मेदवार, मतदाता, राजनीतिक दलका नेता, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, निर्वाचन पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी, चुनाव प्रचारप्रसार र विजय जुलुसको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन आवश्यक सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । महत्त्वपूर्ण तथा संवेदनशील प्रतिष्ठान र संरचनामा विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन, निर्वाचन विरोधी समूहहरूको गतिविधिको निगरानी, नियन्त्रण र कारबाही गर्न अवैध तथा जबर्जस्ती चन्दा सङ्कलन र धम्की नियन्त्रण गर्ने, अराजक, उच्छृङ्खल, आपराधिक क्रियाकलाप एवं गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्न प्रहरी क्रियाशील रहेको जनाइएको छ । आन्दोलनका क्रममा लुटिएका तथा हराएका हातहतियाबाट हुनसक्ने सम्भावित खतरालाई निस्तेज गर्न लुटिएका हातहतियारको पहिचान र बरामद गर्न नेपाल प्रहरीले विशेष टोली निर्माण गरी परिचालन गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा लुटिएका तथा हराएका हातहतियार बरामद एवं फरार कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरूको पक्राउमा प्रहरी क्रियाशील रहेको जनाइएको छ । प्रहरीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२ तालुक गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको सन्दर्भमा निर्वाचनलाई सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गराउन आवश्यक तयारीका निमित्त नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्यविभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरेको छ ।

मुस्ताङ:  यहाँका वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ चैले र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–१ चराङमा विद्युत् सवस्टेसन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत नवलपुर ग्रामीण विद्युतीकरण तथा चैलेरचराङ (मुस्ताङ) ३३ केभी प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसन निर्माण आयोजनाले यहाँ दुई वटा विद्युत् सवस्टेसन निर्माण सुरु गरेको हो । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टको पहलमा मुस्ताङमा ३३ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो । उहाँसहित आयोजना र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले बिहीबार मुस्ताङको चैले र चराङमा पुगेर सवस्टेसन निर्माण क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा सर्वे गर्नुभएको छ । भारतीय निर्माण कम्पनी देवयान्स र नेपाली निर्माण कम्पनी भिसानको सहकार्यमा देवयान्सरभिसान जेभीले रु ३८ करोड लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको  आयोजना प्रमुख विमलराज राउतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मुस्ताङ जिल्लालाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले गत वर्ष ठेक्का सम्झौता गरेको बताउनुभयो । प्राधिकरणले एक वर्षअघि सवस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाए पनि सबै ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न करिब ११ महिना समय खर्चिनुपरेको आयोजना प्रमुख राउतको भनाइ छ । आयोजना र निर्माण कम्पनीबीच चैले र चराङमा उक्त सवस्टेसन १५ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको जनाउँदै उहाँले चैले र चराङमा दुई वटा ‘थ्रिएमबिए’ को ३३ केभी सवस्टेसन निर्माण हुने उल्लेख गर्नुभयो । प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनको सवस्टेसन रहेको थासाङ–२ कोवाङ सवस्टेनबाट १०३ किलोमिटर दूरीमा पर्ने चैले र चराङमा दुई वटा सवस्टेसन निर्माणको ठेक्का लगाएको हो । उक्त सवस्टेसन तीन हजार ८०० मिटर उचाइमा हाइअल्टिच्युडलाई थेग्नसक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यसको लागत सामान्य डिजाइनभन्दा बढी भएको आयोजना प्रमुख राउतको भनाइ छ ।  उहाँका अनुसार अनुसार यहाँ निर्माण हुने सवस्टेसन हिउँ परे पनि समस्या नहुने र यसमा हाइअल्टिच्युडमा पनि काम गर्नेगरी यसकोे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार भएको छ । निर्माणस्थलको अवलोकन गर्दै आयोजना प्रमुख राउतले सवस्टेसन सम्पन्न् भएपछि विद्युत् आपूर्ति सहज हुनुका साथै विद्युत् भोल्टेजमा पनि सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  यसैगरी माथिल्लो मुस्ताङस्थित लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्टले मुस्ताङको थासाङमा ३३ केभीको एउटा मात्रै सवस्टेसन हुँदा जिल्लामा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुँदै आएको बताउनुभयो । विद्युत् आपूर्तिलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न पालिका र सराकोर भएका निकायको पहलमा नया सवस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको उहाँको भनाइ छ । स्वस्टेसन निर्माणलाई तीव्रता दिन प्राधिकरण र निर्माण कम्पनीका कर्मचारीलाई ताकेता दिँदै आएको अध्यक्ष विष्टले बताउनुभयो । उक्त सवस्टेसन सम्पन्न भएमा विद्युत्को समस्या समाधान हुनुका साथै पर्यटन, कृषि र औद्योगिक विकासमा सहयोग पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसअघि आयोजनाअन्तर्गत मुस्ताङको कोवाङबाट लोघेकर दामोदरकुण्ड–१ चराङसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार सुरु गरिएको थियो । दुई वर्ष सम्झौता अवधि रहेको उक्त प्रसारण लाइनको हालसम्म ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि नवराज कडरियाले जानकारी दिनुभयो । केही ठाउँमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने स्थानमा समस्या देखिँदा काममा ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौं:   नेकपा (एमाले) को ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । महाधिवेशनले सामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ। भक्तपुरको सल्लाघारीमा गत मङ्सिर २७ गते उद्घाटन भई काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा मङ्सिर २८ गतेदेखि सुरु भएको बन्दसत्रको आज औपचारिक समापन भएको हो । सो पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा. विजय सुब्बाले अन्तिम मत परिणाम घोषणा गर्नुभएको थियो। अन्तिम मत परिणाममा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र २५–२५ सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन आयोग र लेखा आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरु निर्वाचित भएका छन् ।  आयोगका अध्यक्ष डा। सुब्बासमक्ष नवनिर्वाचित पार्टी अध्यक्ष ओलीले शपथ लिनुभयो । अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यलाई अध्यक्ष ओलीले शपथ गराउनुभयो । 

पोखरा:  गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले सूचना, प्रविधि र सञ्चारबिनाको विकास अब सम्भव नभएको बताएका छन्।  नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनको १२ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले दूरसञ्चार क्षेत्र आज राष्ट्रिय विकासको रणनीतिक आधारका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गरे। मन्त्री थापाले देशभरबाट पोखरा आएका प्रतिनिधिहरूलाई गण्डकी प्रदेशको राजधानी तथा पर्यटकीय नगर पोखरामा स्वागत गर्दै नेपाल टेलिकमजस्तो सार्वजनिक संस्थाले केवल सेवा प्रदायकको भूमिका मात्र नभई राज्यको डिजिटल सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि वहन गरिरहेको बताए ।  नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा बौद्धिक विकास, मनोबल अभिवृद्धि, कर्मचारी कल्याण र कम्पनीको दिगो विकासका लागि २०४८ सालमा स्थापना भएको नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन पहिलो प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन भएको धारणा उनको छ ।   उनले युनियनले स्थापना कालदेखि नै श्रमिक हक–हितको संरक्षणसँगै संस्थाको सार्वजनिक चरित्र, स्थायित्व र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए । कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाको दीर्घकालीन सफलता त्यहाँ कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको समर्पण, सुरक्षा र सम्मानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उनले स्पष्ट पारे।   मन्त्री थापाले श्रमिकमैत्री नीति, संस्थागत सुधार, सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई सँगसँगै अघि बढाउनु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक न्यायमा आधारित विकास, श्रमिकमैत्री शासन प्रणाली तथा सामाजिक सुरक्षा विस्तारप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले सूचना प्रविधि, डिजिटल पहुँच र मानव संशाधन विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य गरी ‘डिजिटल गण्डकी’ यात्रालाई अघि बढाउने स्पष्ट नीति लिएको छ ।  महाधिवेशन नेतृत्व चयनको औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई भावी नीतिगत दिशा, संगठनात्मक कार्ययोजना र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि ऐतिहासिक अवसर भएको उल्लेख गर्दै उनले यहाँबाट लिइने निर्णयहरूले नेपाल टेलिकमलाई अझ सक्षम, उत्तरदायी र जनमुखी संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

काठमाडौं:   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं तत्कालीन गोर्खा मिडियाका प्रबन्धक निर्देशक रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिइएको छ । बिहीबार (पुस ३) उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिगोबराबरको रकम धरौटी राखेर छाड्ने आदेश दिएको हो । सहकारी ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका उनको मुद्दामाथि बिहीबार बहस सकिएपछि धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । ूप्रतिवादीले निवेदन साथ पेश गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) रु. २,७४,८४,०००।( बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने, आदेशमा भनिएको छ । न्यायाधीशद्वय बाबुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो । लामिछाने हाल ललितपुरस्थित नक्खु कारागारमा छन् ।