सर्वाेच्च अदालतले फेवाताल किनारयता ३० मिटरको मापदण्डलाई अस्वीकार गरेको छ । अदालतको गत असार ४ गते गरिएको फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार अब फेवाताल किनारदेखि बाहिर ६५ मिटरभित्रका सम्पूर्ण संरचना खाली गर्नुपर्नेछ । ‘फेवातालको वरिपरी बर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसमको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार, व्यवसाय, होटल रेष्टुराँ, रिसोर्ट, आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा हटाई खाली गर्नु गराउनू र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम काययम गर्नु गराउनू,’ आदेशमा उल्लेख छ । यसअघि पोखरा महानगरपालिकाको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर कायम गरिएको निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो आदेशले भने अबको छ महिनाभित्र ६५ मिटर क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचना खाली गरिसक्नु पर्नेछ । सर्वाेच्च अदालतले ०७५ वैसाख १६ मै फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गरेपनि महानगरपालिकाले अटेर गर्दै ३० मिटरमा झारेको थियो ।
काठमाडौं: बेइजिङ, नेपाल र चीनबीच विभिन्न १२ सम्झौता र एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनका चिनियाँ समकक्षी प्रधानमन्त्री ली छियाङबीच सोमबार ग्रेट हल अफ दी पिपलमा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि विभिन्न विषयमा सहमति तथा सम्झौता भएको हो । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका ती सम्झौताका सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ । चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोग र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ । सो सम्झौतामा आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीले हस्ताक्षर गरे । नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा विभिन्न वस्तुको उत्पादन र वितरणसम्बन्धी सन् २०१७ को नेपाल–चीन समझदारीपत्र राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच आदानप्रदान भएको छ । चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको अर्थ मन्त्रालयबीच डिजिटल अर्थतन्त्र बढाउने विषयमा सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ । यस्तै, चीनको उक्त आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच हरित तथा न्यून कार्बन विकासका लागि सहकार्य गर्ने विषय राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ । यसैगरी, चीनको कृषि तथा ग्रामीण सम्बन्ध मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच कृषि, पशुपन्छी र माछापालनको विकासका लागि सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । यसमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका पशुपन्छी विकाससचिव डा। रेवतीरमण पौडेल र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ । चीनको वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच सन् १९८१ मा भएको चीन–नेपाल व्यापार र भुक्तानी सम्झौताको समीक्षा र परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यसमूह गठन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । सो सहमतिपत्रमा वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव मधुकुमार मरासिनी र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ । सो अवसरमा चीनको सामान्य प्रशासन, भन्सार मन्त्रालय र नेपालको कृषि र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच नेपालबाट चीनमा औषधि उत्पादनका लागि वनस्पति निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकलमा सहमति भएको छ । उक्त प्रोटोकलमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका पशुपन्छी विकाससचिव डा। रेवतीरमण पौडेल र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ । चिनियाँ प्रेस तथा प्रकाशन विभाग र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच प्राचीन ग्रन्थ अनुवाद र प्रकाशन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । सो सहमतिपत्रमा राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । सो सम्झौतापत्रमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ । साथै, प्रकोप सामग्री, मानव संशाधन र हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजनाका विषयमा राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
पोखरा: पोखरा महानगरपालिका १८ अधेरीकुना हुँदै बगेर पोखरा १७ गाईघाट पुगेर फेवातालमा मिसिने फिर्केखोलामा १ सय ६० वटा स्थायी, अस्थायी रुपमा संरचना निर्माण भएको सिमाङ्कन टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले झण्डै १ महिना लगाएर सिमाङ्कन गरेको फिर्केखोलाको प्रतिवेदन सिमाङ्कन टोलीका संयोजक वासुदेव घिमिरेले आज शनिबार पोखरा नगरप्रमुखलाई बुझाएका थिए । फिर्केखोलाको वास्तविक खोलाघर पत्ता लगाउन पोखरा महानगरपालिकाले घिमिरेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर फिर्केखोलाको सिमाङ्कन गरेको थियो । सिमाङ्कन टोलीको प्रतिवेदन अनुसार फिर्केखोलामा १ सय ६० संरचना खोलाघरमै निर्माण भएको उल्लेख गरिएको छ । जसमा अस्थायी संरचना ९७ वटा, स्थायी संरचना ३५ वटा , संघसस्थाका अस्थायी संरचना १० वटा र संघसस्थाका स्थायी संरचना १८ वटा निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ कतिपय शतप्रतिशत र कतिपय आंशिक भाग खोलाघरमा बनेको पाइयो ।’ फिर्के खोलाको खोलाघरमा व्यक्तिगतमात्रै नभएर संस्थागत तरिकाले पनि अतिक्रमण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । संस्थागत रुपमा फिर्के अतिक्रमण गरेर अस्थायी संरचना खडा गर्नेमा सशस्त्र प्रहरी बल, बराल समाज, पुन समाज, सोंपाल तमू समाज, व्यर्थन महिला समूह, राधाकृष्ण मन्दिर, सामुदायिक भवन छन् । त्यस्तै, फिर्के अतिक्रमण गरेर स्थायी संरचना निर्माण गर्नेमा स्कुल, मन्दिरदेखि, समाजघरदेखि लायन्स क्लबसम्म छन । प्रतिवेदनअनुसार फिर्केमा स्थायी संरचना बनाएकाहरु लिटिल स्टेप स्कुल, पोखरा इन्जिनियरिङ कलेज, बराल समाज घर, बराल समाज मन्दिर, सोंपाल समाज घर, किरियापुत्री भवन बगालेटोल, फोटोग्राफर संघ, अर्चलबोट किरियापुत्री भवन, पुनमगर समाज घर, बराल कल्याण मन्दिर, लायन्स क्लब, इलेक्ट्रिक एसोसियसन, फिर्के तमु समाज आदि छन । सर्वेक्षण टोलीले खोलामा फोहोर फ्याँक्ने डम्पिङ बन्दै गइरहेको र तत्काल यसको संरक्षण र विकास लक्षित परियोजना सञ्चालन नगर्ने हो भने कालान्तरमा यसको अस्तित्व नै समाप्त हुने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । खोलामा बग्ने विषाक्त पानीका कारण वरिपरिको कृषि उत्पादनमा ह्रास आइरहेको र खाद्यसंकटको सम्भावना रहेकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्भे टोलीले खोलाघरको पश्चिमतर्फ ३ सय ३ र पूर्वतर्फ २ सय ८५ वटा सीमा स्तम्भहरु गाडिएको छ । टोलीले साउन ३ देखि भदौ २ गतेसम्म नापजाँच गरेको थियो । मानवीय अतिक्रमण र प्रदूषणका कारण फिर्केखोलाको अवस्था पछिल्लो समय अस्तित्व रक्षाको संकटपूर्ण घडीमा पुगेको छ । साबिक ग्यारजाती पछि सराङकोट गाविस हुँदै हाल पोखरा महानगरपालिकाको वडा नं.१८,२,४,५,७,८,६ र १७ भएर फेवातालमा मिसिने फिर्के खोलाको कुल लम्बाइ ८ किलोमिटर रहेको छ । यो खोला कम्तीमा ३.३० मिटरदेखि बढीमा ४० मिटरसम्म फराकिलो रहेको नाप जाँचका क्रममा पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खोलाघरमै मापदण्ड विपरीत पक्की संरचनाहरु निरन्तर निर्माण भइरहेकाले खोलाघरको हरियालीमा ह्रास सिमाङ्कन टोली संयोजक पौडेलले बताए ।
पोखरा: फिर्केखोलाको खोलाघर नापजाँच सम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन समितिको तर्फबाट महानगरपालिकालाई बुझाएको छ । “फिर्केखोलाकोे खोलाघर नापजाँच प्रतिवेदन–२०८०” प्राविधिक समितिका संयोजक वासुदेव पौडेलले नगर प्रमुख धनराज आचार्य, उपप्रमुख मन्जुदेवि गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापालाई बुझाएका हुन् । रोहवरमा सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षहरू दिवसमान प्रधानाङ्ग–२, देवकृष्ण पराजुली–४, विष्णु प्रसाद बराल–५, विष्णु बहादुर भट्टराई–६, राममोहन आचार्य–७, रुद्रनाथ बराल–८, राधिका कुमारी शाही योगी–१७ र शिवप्रसाद तिमिल्सीना–१८ रहेका छन् । प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने यतिबेला टिमसहित गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सक्रिय छन् । हालै रास्वपाले गोर्खाको गोर्खा नगरपालिका र पालुङटारमा सभाको आयोजना गरेको छ । सोही सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले आगामी चुनावसम्म ठूला भनिएका दलमा केवल नेतामात्र रहने बताएका छन् । ‘सत्तामा रहेका र आफुलाई ठूला पार्टी भन्ने नेताहरु ०८४ सालसम्म कार्यकर्ताविहीन हुनेछन्’ लामिछानेले भने ‘उहाँका कार्यकर्ताहरु रास्वपामा आउनुहुनेछ, देशले पनि चाहेजस्तो रास्वपा देख्नुहुनेछ ।’ ‘नगर नगरमा रास्वपा’ भन्ने कार्यक्रम लिएर सभापति लामिछानेसहित नेताहरु स्वर्णिम वाग्ले, डा. तोसिमा कार्की, कविन्द्र बुर्लाकोटी र रास्वपा गण्डकी सभापति राजन गौतमले गोर्खापछि लमजुङ्को राइनासमा भेला गरेका छन् । लमजुङपछि तनहुँको भानु र बन्दीपुरमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरु रास्वपामा जोडिन चाहेको बताउँदै लामिछानेले सीप र ज्ञानसहित रास्वपा ८४ को निर्वाचनमा जनतासामु आउने बताए । गण्डकीका ३ जिल्लामा भेला समापनपछि केन्द्रीय जनसम्पर्क विभागका सदस्य उत्तमप्रसाद पौडेलले असोजको २२ देखि २८ गतेसम्म मुस्ताङ, बागलुङ्, पर्वत, म्याग्दी र स्याङजामा भेला आयोजना गर्न तयारी थालेको जानकारी दिए ।
पाेखरा: गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले आज संविधान दिवसको अवसरमा पोखरामा संविधानका विशेषता, कार्यान्वयन, महत्व र चुनौतीबारे अन्तरक्रिया गरेको छ । प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संयोजनमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवि शर्मा पौडेलले हालको संविधान एउटै भाँडोमा राखिएको सर्प, गँगटो र बिच्छीजस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन् । संघ र प्रदेश र स्थानीय तहबीच केवल अधिकार प्राप्तीका विषयमा रस्साकस्सी चलेकोतर्फ इंगित गर्दै शर्माले देशका तीनै निकायले आफुलाई शक्तिशाली महशुस गर्दा संविधानको असली पक्षमाथि चर्चा नभएको उल्लेख गरे । संविधानको मूल मर्म र लक्ष्य सम्मुनत राष्ट्र निर्माण भएपनि तीन तहबीच समन्वय नहुँदा स्थानीयदेखि संघ सरकार शक्ति संघर्षमा लागेको उनको कटाक्ष थियो । ‘सबै तहका प्रमुखले अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्ने ध्याउन्नमा दायित्वबाट पर पुगेजस्तो देखिन्छ’ शर्माले भने ‘संविधानमा अधिकार र दायित्वको सिमांकन पनि रहेको छ, यतापट्टी सम्बन्धित सबैको ध्यान जाओस् ।’ अवधारणापत्रमा शर्माले संविधानका प्रस्तावनादेखि संवैधानिक क्षेत्रको चर्चा गर्दै कार्यान्वयन क्षेत्रमा गम्भीर हुन सके त्यसको महत्व बढ्ने प्रतिक्रिया उल्लेख गरेका छन् । कार्यान्वयन गर्न सबै तह लाग्न सके त्यसले नागरिकलाई सुशासन प्रदान गर्ने उनको धारणा छ । ‘संविधान राजनीतिक दस्तावेज भएकाले यसको सफल कार्यान्वयनमा स्वस्थ राजनीतिक प्रतिष्पर्धा र दलीय इच्छाशक्तिका आवश्यकता छ’ शर्माको टिप्पणी छ । अन्तरक्रियामा पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका सहप्राध्यापक भीमनाथ बरालले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानको नीतिगत र राजनीतिक पक्षमाथि चर्चा गरे । संविधानले शक्तिको बाँडफाँड नै गरेको र सबै तहका नेपालीलाई अधिकार र अवसरको हिसाबले सम्मान गरेको बताउँदै बरालले जनप्रतिनिधिसँग नागरिकको पहुँचमा वृद्धि गरेको उल्लेख गरे । अवधारणापत्रमा बरालले संविधानमाथि प्रश्न गर्ने धेरै ठाउँ नभएपनि नीतिगत पक्षमा भने सन्तुष्ट हुने ठाउँ अझै नभएको टिप्पणी गरे । कानून निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र हावी भएको बताउँदै बरालले भने ‘यो समस्या प्रदेश र स्थानीयतहमा डरलाग्दो देखिन्छ ।’ मुख्यतः करको दर निर्धारण गर्न र आय बढाउन प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरु अलोकप्रिय भएको उनले चर्चा गरे । प्रदेश र स्थानीय तहले आय बढाउन कुनै ठोस योजना बनाउन नसक्दा त्यसको भार करमार्फत जनताले ब्यहोर्नुपर्ने बाध्यताले यदाकदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्नेको गरेको उनको धारणापत्रमा उल्लेख छ । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदीले संविधान कार्यान्वयमा ‘प्रदेश सरकारको चुनौति’मा अवधारणा राख्दै संघलाई प्रदेश नचाहिने तर प्रदेशलाई संघ अपरिहार्य हुँदा अवसर र सम्भावना भन्दा चुनौति बढेको उल्लेख गरे । उनले संघमुखी कर्मचारीतन्त्र, साझा अधिकारको हकमा कानूनको अभाव, स्रोत निर्माण र व्यवस्थापनको साँघुरो घेरा र संघीय सरकारले दिन अनुदान प्रणाली कमजोर भएकाले चुनौति बढेको प्रष्ट्याए । त्यस्तै, प्रदेश सरकारको अप्रभावकारी सेवा प्रवाह, कर प्रणाली, स्रोत वितरण प्रणाली, शासकीय प्रवृत्तिले संविधानमा प्रदेशवासीको अपनत्व हुन नसकेको सुवेदीले चर्चा गरे । प्रदेश सरकारलाई सबलीकरण, संस्थागत विकास र क्षमता विकासमा थप गृहकार्य गर्न आवश्यक रहेको सुझाउँदै उनले प्रदेशको संरचना र अधिकारलाई स्पष्ट व्याख्या गर्न ढिलो भइसकेको जनाए । ‘पालिकालाई प्रदेशसँग जोड्ने संयन्त्रको विकास हुन सकेको छैन’ पौडेलले भने ‘संविधान संशोधन र अधिकारको स्पष्ट विभाजन हुन नसक्दा मुख्यमन्त्रीहरुले राष्ट्रिय भेला गर्दै संघसँग शक्ति संघर्ष गरिरहेका छन् ।’ हालको संविधान मुलुकको सातौं संविधान हो । गणतन्त्रको स्थापनापछि असोज ३ गते संविधन दिवसकारुपमा मनाइँदै आइएको छ ।
काठमाडौं: काठमाडौंको तीनकुने सामूहिक हत्या प्रकरणको छानबिन गर्न उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीले एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ । उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी दीपक थापाले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख राठौरको नेतृत्वमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं र उपत्यका प्रहरी कार्यालयका अधिकृतहरु रहेको समिति बनाएका हुन् । समितिका सदस्यहरुमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका डीएसपी हरि खतिवडा, उपत्यका प्रहरी कार्यालयका डीएसपी सुवास खड्का, अपराध अनुसन्धान कार्यालयका डीएसपी सुरक्षा केसी र प्रहरी वृत्त, बानेश्वरका निरीक्षक वीरेन्द्र केसी सदस्य रहेको उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एसएसपी दिनेशराज मैनालीले बताए । गएराति तिनकुनेस्थित दिव्य सःमिलभित्र धारिलो हतियार प्रहार गरेर एकैपरिवारका ३ सहित ४ जनाको हत्या भएको थियो । मारिनेमा दोलखा घर भएका करिब ५५ वर्षीय कुमार भुजेल, उनकी श्रीमती शुभद्र वाइवा र कुमारकी आमा करिब ७० वर्षीया सुमित्रा भुजेल र मोरङ घर भएका करिब १९ वर्षीय नवीन राई रहेको उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी दीपक थापाले बताए । प्रहरी यो घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा २८ वर्षीय दीपेन्द्र राईलाई पक्राउ गरेको छ । उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख एआईजी दीपक थापाका अनुसार, राईलाई कपडा र जुत्तामा रगत लागेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो । उनले मदिरा सेवन गरेको पाइएको छ । घटनाको यकिन कारण खुलेको छैन ।
काठमाडौं: सोमबार राति निधन भएका संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको आज राजकीय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरिंदैछ । एमालेको केन्द्रीय प्रचार एवं प्रकाशन विभागका सचिव गगन विष्टका अनुसार आज ११ बजे पशुपति आर्यघाटमा नेम्वाङको अन्त्येष्टि गरिनेछ । नेम्वाङको मुन्धुम र हिन्दू परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गर्ने तय भएको छ । उनको अन्त्येष्टिअघि शवयात्रा हुनेछ । शवयात्रा बालुवाटार, शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज, धुम्बाराही, चाबहिल, गौशाला हुँदै पशुपति आर्यघाटमा पुग्नेछ । नेम्वाङको सोमबार राति निधन भएको थियो । दुई दिनसम्म पार्टी कार्यालय, च्यासलमा राखिएको उनको पार्थिव शरीरलाई बुधबार बालुवाटारस्थित निवासमा लगिएको थियो ।
पोखरा: मिस मगर नेपाल–२०२३ सिजन ६ का लागि आवेदन आह्वान गरिएको छ । एस.टी क्रियशन म्यानेजमेन्ट प्रा.लि को आयोजनामा हुन लागेको मिस मगर नेपालको नयाँ सिजनका लागि आवेदन माग गरिएको हो । “मगर भाषा, संस्कृतिको उत्थान, प्रतिभाको प्रस्फुटन हाम्रो अभियान” भन्ने मूल नाराका साथ सन् २०११ देखि सुरु भएको मिस मगर नेपालको नयाँ सिजनमा सहभागी हुन १७ वर्ष देखि २५ वर्ष उमेर भएका मगर समुदायका युवतीहरूले भाग लिन सक्नेछन् । आवेदन मागसँगै मिस मगर नेपाल–२०२३ का प्रतियोगीहरूका लागि यही भदौको अन्तिम साता देखि प्रशिक्षण सूरुहुने कार्यक्रम निर्देशक सुरज थापामगरले जानकारी दिनुभयो । नेपाल मगर संघ, कास्कीको आयोजना एवं रिबर्थ इभेण्ट म्यानेजमेण्टको व्यवस्थापनमा सन २०११ देखि सुरु भएको मिस मगरमा सहभागिताका लागि देशभरिका मगर समुदायका युवतीहरूलाई आह्वान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । पहिलो मिस मगर पोखरा-२०११ अन्नु थापामगर हाल अष्ट्रेलियामा रहेकी छिन् । मिस मगर पोखरा–२०१२ रञ्जना थापामगर हाल सिंगापुरमा रहेकी छिन् भने मिस मगर नेपाल–२०१४ उषा पाइजामगर हाल काठमाडौंमा छिन् । त्यसैगरी, मिस मगर नेपाल–२०१९ सनम गर्बुजामगर र मिस मगर नेपाल–२०२२ मिलन थापामगर पोखरामा व्यवसाय र मोडलिङ एवं अभिनय क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका छन् । मिस मगर नेपालको संरक्षकमा नेपाल मगर संघ, केन्द्रीय समिति, जिल्ला समन्वय समिति, कास्की र नेपाल मगर महिला संघ, केन्द्रीय समिति रहेका छन् । मिस मगर नेपाल–२०२३ को आवेदन अवधि सकिएलगत्तै तालिम सञ्चालन हुने र त्यसपछि ग्राण्ड फिनालेको मिति तय गरिने कार्यक्रम संयोजक रूद्रबहादुर श्रीसमगरले जानकारी दिनुभयो । मिस मगर नेपालका प्रतियोगीहरूलाई प्रशिक्षण अवधिमा सौन्दर्यकला, भाषा, भेषभुषा, संस्कार, संस्कृति, नेतृत्व विकास तथा व्यक्तित्व विकासबारे प्रशिक्षण गराइने छ । मिस मगर नेपाल २०२३ का बिजेताहरुले उपाधिको क्राउन र अवार्ड सहित बिदेश भ्रमण तथा नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।