मकवानपुर:    मकवानपुरको हेटौंडामा मोटरसाइकलको ठक्करबाट प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ । दुई प्रहरीसहित तीन जना घाइते भएका छन् । तालिमका क्रममा दौडिरहेको बेला ना ४३ प २२२ नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा डडेलधुराको आलिताल(६ घर भई बागमती प्रदेश प्रहरी गण हेटौंडामा कार्यरत २५ वर्षीय विनोद एडीको मृत्यु भएको हो । पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौंडा-११ थानाभ्याङमा बुधबार बिहान हेटौंडा बजारबाट नवलपुरतर्फ जाँदै गरेको मोटरसाइकलले उनलाई ठक्कर दिएको थियो । उनको उपचारको क्रममा हेटौंडा अस्पतालमा मृत्यु भएको मकवानपुरका प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव निरीक्षक लक्ष्मी भण्डारीले जानकारी दिए । सो घटनामा प्रहरी जवानहरु नवराज सार्की र विजय खत्री तथा मोटरसाइकल चालक हेटौंडा-४ का ४१ वर्षीय लक्ष्मण लामा घाइते भएका छन् । मोटरसाइकल चालक लामाको चितवनमा उपचार भइरहेको छ । प्रहरी जवानद्वय सार्की र खत्रीको हेटौँडा अस्पतालमा उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन् ।

पोखरा:  पोखरामा जलवायु परिवर्तनबारे ३ दिने राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।   नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) को जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत आदिवासी जनजाति समुदायलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय कार्यशाला आज सम्पन्न भएको हो ।   कार्यक्रमको समापन सत्रमा बोल्दै महासंघका संघीय महासचिव दिवश किरात राईले तीन दिनसम्म चलेको कार्यशाला अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको धारणा राखे ।   उनले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको विषयबारे विश्वव्यापी  चर्चा भइरहेको बताउदै नेपालमा सबैभन्दा बढी आदिवासी जनजाति चनाखो हुनुुपर्ने उल्लेख गरे । ‘क्लाइमेट चेन्जको विषय अहिले हट केकको रुपमा विश्वभर चर्चा र चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ, महासचिव राईले भने, ‘यसको प्रभावबाट नेपालका आदिवासी जनजाति प्रत्यक्ष ग्रसित हुने देखिएको छ । त्यसैले सचेत हुन आवश्यक छ ।’   हरितगृह ग्यासको वृद्धि भएसँगै जलवायु परिवर्तन भएको बताउदै विश्वभर चिन्ताको विषय बनेको बताए । ‘यसको प्रभाव नेपालमा मात्रै होइन । अन्य मुलुकका पनि प्रभाव पर्ने भएकाले यसको न्यूनीकरण र अनुकुलनका लागि विभिन्न संस्थाले कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।’   उनले जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा आदिवासी जनजातिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने बताउदै सचेत हुन आवश्यक रहेको बताए ।    महासचिव राईले जलवायु परिवर्तनका कारण संस्कृतिको विनाश हुने बताउदै नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान मेटिन सक्ने धारणा राखेका थिए ।   ३ दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यशालामा जलवायु परिवर्तन रोक्नका लागि विभिन्न संघ संस्थाहरुको योजना र प्रयासबारे चर्चा गरिएको थियो ।   उक्त कार्यशालामा जलवायु परिवर्तनको संकेत, कारण तथा असरहरु, यसको न्यूनीकरण र अनुकुलनहरुबारे छलफल भएको थियो ।   तालिममा नेफिन जलवायु पविर्तन साझदाी कार्यक्रमका निर्देशक टुंग राई, धनमान गुरुङ, छिरिङ वाङ्मो गुरुङ, रेड कार्यान्वयन केन्द्रका नवराज पुडासैनी, एइएसीका मुक्ति विक्रम क्षेत्री र आइयुसिएनका युवराज गुरागाँई लगायतले प्रशिक्षण दिएका थिए ।   गत १० गतेदेखि १२ गतेसम्म लेकसाइडस्थित होटल ल्याण्डमार्कमा  सञ्चालित राष्ट्रिय कार्यशालामा देशभरबाट २० जना पुरुष र २० जना महिला गरी कुल ४० आदिवासी जनजातिको सहभागिता रहेको थियो ।  

पोखरा:   पोखरामा कारको ठक्करबाट मृत्यु  भएको एक जनाको सनाखत हुन सकेको छैन् । सोमबार राति बागलुङ बसपार्कबाट जिरोकिमीतर्फ जाँदै गरेको कारले दुईजना पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिएको थियो ।  बागलुङ बसपार्कबाट जिरोकिमीतर्फ जाँदै गरेको कारले पस्र्याङमा पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिँदा बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–६ घर स्थायी घर भई पोखरा–३ नदीपुर बस्ने २० वर्षीय ढालेन्द्र छन्त्याल र अर्का एकजना पैदल यात्रुको मृत्यु भएको थियो ।  कारको ठक्करबाट मृत्यु  भएका अन्दाजी ३०/३५ वर्ष जस्तो देखिने पुरुषको सनाखत हुन नसकेको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका डिएसपी राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।  कारको ठक्करबाट मृत्यु  भएका दुवै जनाको शवलाई पोष्टमार्टमका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शव गृहमा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।    कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिका २ खादरजुङ्ग बस्ने ३२ वर्षीय भक्तराम गुरुङले चलाएको  बा १३ च ३७२१ नम्बरको कारले मंगलबार राति पस्र्याङमा दुई जना पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिएको हो । 

संघीयतापछि मुलुक शक्ति पृथक्कीकरणको बाटोमा गएपनि गाउँपालिकाले भने संघ र प्रदेश सरकारबाट आवश्यक बजेट पाउन नसकेको ठहर गरेको छ ।    मुख्यत: स्थानीयस्तरमा भएका श्रोत र साधनबाट उठाइएका करमा माथिल्ला सरकारले आफुखुशी प्रयोग गरेकोमा रोष प्रकट गर्दै गापा (गाउँपालिका) प्रमुखहरुले हालै ‘११ बुँदे माछापुच्छ्रे घोषणा’ जारी गर्दै आफ्नो आवाज सार्वजनिक गरेका छन् ।   देशैभरका गापा जनप्रतिनिधिको छाता संगठन ‘गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल’ केन्द्रीय कार्यसमितिको पाँचौ बैठकले विविध निर्णयसहित घोषणापत्र जारी गरेको हो ।    कास्कीको माछापुच्छ्रे गापास्थित घलेलमा भएको बैठकले मुलतः अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलगायत देशैभरका संरक्षित क्षेत्रबाट उठाइएका राजश्व, रोयल्टी स्थानीय सरकारमा पनि बाँडफाँड हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले राजश्वमा स्थानीय सरकारको अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको ध्यानाकर्षण समेत गरेका छन् ।    त्यस्तै, घोषणापत्रमा महासंघले पटकपटक उठाउँदै आएको दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीको राजश्व स्थानीय तहलाई पनि तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएको छ ।   स्मरणीय छ, उक्त राजश्व बाँडफाँड गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिश गरिसकेको छ । सिफारिश कार्यान्वयन नभएपछि महासंघले अर्थ मन्त्रालयलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।    महासंघले घोषणामा उल्लेख गरे अनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट पनि रजिष्ट्रेशन शूल्कमार्फत उठाइएको रकममा पनि दाबी गरेको छ ।   आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्दा उठाउने राजश्वलाई रजिष्ट्रेशन शूल्ककारुपमा परिभाषित गरी पालिकालाई पनि दिन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ ।    देशभर निर्माण गर्ने भनिएका २ सय ५९ अस्पताल, प्रशासनिक भवन, सडक, पुललगायत बहूवर्षीय ठेक्का लागेका तर सामग्री र बजेट अभावमा सम्पन्न हुन नसकेका योजनालाई यथाशीघ्र सम्पन गर्न महासंघले सचेत गराएको छ ।   यसैगरी, गाउँपालिकाको लेटरहेड, बोर्ड आदिमा गाउँपालिकाको लेटरहेड, बोर्ड आदिमा ‘स्थानीय सरकार’ लेख्न र छाप प्रयोग गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा उल्लेख भएअनुसार हुनुपर्ने पनि माग रहेको छ ।    महासंघका अनुसार हाल देशभरका करिब १ सय बढी पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतवीहिन छन् । जसकारण दैनिक कार्यसञ्चालनमा समेत कठिनाई भएको छ । यस समस्या हल गर्न तत्काल अधिकृतको व्यवस्था गर्न र सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्न महासंघले माग गरेको छ ।   कतिपय जिल्लामा एउटै अधिकृतले तीनवटासम्म पालिकाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने समस्या यथावत छ । यही कारण अधिकृतहरु सकेसम्म छिटो सरुवा मिलाउने ध्याउन्नमा लाग्ने गरेको पाइएको छ । यसर्थ, सरुवा प्रणालीमा समेत महासंघले सुधार चाहेको अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे बताउँछिन् ।    महासंघको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, संघीय निजामति विधेयकउपर छलफल भएको छ ।   यसअघि निर्माण भइसकेका ऐन कार्यान्वयन गर्न र प्रक्रियामा रहेका ऐन निर्माण तत्काल पुरा गर्न निरन्तर दबाब दिइने महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापाले जनाए ।    बित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विद्यमान कानूनलाई जनसंख्यामात्र हैन भूगोलको आधारमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै महासचिव थापा भन्छन् ‘पाँच–पाँच वर्षमा बित्तीय हस्तान्तरण सूत्रको समीक्षा गरी कामका आधारमा पनि स्रोतको बाँडफाँड  हुनुपर्छ ।’ 

काठमाडौं:  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष दलका शीर्ष नेताबीचको बैठक सकिएको छ।   संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विषयमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएको शीर्ष नेता बीचको बैठक सोमबार पुन: बस्ने गरी सकिएको हो।   बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहभागी थिए।   प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेसविज्ञ मनोहरि तिमिल्सिनाका अनुसार उहाँहरुबीच सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिनेलगायत विषयमा छलफल भएको हो। सोमबार पुन: बैठक बस्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए।   बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ।   उच्च राजनीतिक तहमा सहमति जुटाएर सो विधेयक आगामी सङ्घीय संसद्को बैठकमा पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । सरकारले सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिरहेको छ।

पोखरा:  जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले विभिन्न मुद्धामा अदालतबाट फैसला भई कैद तथा जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी ४६ जना फरार प्रतिवादीलाई प्रकाउ गरेको छ ।   विभिन्न मुद्धामा फैसला भई कैद तथा जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी ४६ जना फरार प्रतिवादीहरुलाई प्रकाउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।  प्रहरीले प्रकाउ गरेका ४६ जना फरार प्रतिवादीहरुलाई २ लाख १२ हजार दुई सय जरिवाना तथा ४ महिना १६ दिन कैद झुक्तान गरेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।  प्रकाउ पर्नेमा सबैभन्दा बढी २९ जना चेक अनादार मुद्धामा प्रकाउ परेका छन् । यस्तै जालसाझी मुद्धा र सार्वजनिक स्थानमा अभद्र व्यवहार मुद्धामा ४÷४ जना, चोरी मुद्धामा २ जना, जुवा मुद्धामा ३ जना, दुषित तथा न्यून स्तरको खाद्यपदार्थ उत्पादन तथा विक्री वितरण मुद्धा, साधारण चोरी मुद्धा, सवारी अङ्गभङ्ग मुद्धा, अभदै व्यवहार मुद्धामा फरार १÷१ जना प्रतिवादीलाई प्रकाउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।   

काठमाडौं:   एक दशक भन्दा लामो शैक्षिक इतिहास बोकेको आइएसएमटी ग्रुप अफ कलेजले ‘द लण्डन कलेज’ तीनकुनेमा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।    युनिभर्सिटी अफ सन्डरल्यान्ड युकेको सम्बन्धनमा नेपालका विभिन्न मुख्य मुख्य शहरहरुमा विश्वस्तरीय कलेजहरु सञ्चालन गर्दै आएको यो समूह ले युकेकै अर्को बहुचर्चित विश्वविद्यालय ‘युनिभर्सिटी अफ इस्ट लण्डन’ बाट सम्बन्धन लिएर ‘द लण्डन कलेज’ सञ्चालनमा ल्याएको हो ।    काठमाडौंको तीनकुनेमा अवस्थित द लण्डन कलेजले बिएससी अनर्स कम्प्युटर साइन्समा ‘जनवरी इन्टेक’को लागि भर्ना शुरु गरेको कलेजले जनाएको छ ।   बिएससी अनर्स कम्प्युटर साइन्समा अहिलेको नेपाली बजारको माग अनुसार अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने दाबी गरेको छ ।    क्याम्पसकी प्रबन्ध निर्देशक सविता पाठकसँगको कुराकानीमा आधारित संपादित अंश   -फरक के छ ?   कलेज प्रशासनका अनुसार द लण्डन कलेजको पठनशैली नवीनतम प्रविधिबाट सिर्जनात्मक किसिमले हुनेछ । बजारमा के कस्तो सीप भएको जनशक्तिको माग भइरहेको छ भन्ने अध्ययन गरेर यसको पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ ।  कलेजले विद्यार्थीको ‘वेल विइङ र वेल फिलिङ’ मा विशेष ध्यान दिने भएकाले आधुनिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन हुनेछ । नियमित रुपमा विद्यार्थीले सिकेको, पढेको कुरा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।    बढी भन्दा बढी प्रयोगात्मक हुने र त्यस्ता अभ्यासले विद्यार्थी स्वयंलाई प्रगति अथवा कमजोरीबारे थाह पाउँछन् । तीन घन्टा परीक्षाको कारण विद्यार्थीमा हुन सक्ने मानसिक तनावबाट मुक्त हुन्छन् ।    कलेजले दिने ज्ञान, सीप बाहेक श्रमबजारमा जाँदा चाहिने अन्य आवश्यक सबै सीप सहितको दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । त्यसका लागि विभिन्न उद्योगहरुसँगको सहकार्य हुनेछ । विद्यार्थी संसारको जहाँ गएपनि यहाँको शैक्षिक प्रमाणपत्रको ‘रिकग्निसन भ्यालु’ उच्च हुन्छ ।   अर्को ‘भ्यालु फर मनी’ विद्यार्थीले जत्ति लगानी गरेको हुन्छ त्यस बराबरको ज्ञान, सीप, व्यवहार मार्फत प्राप्त गर्छन । ‘युज भ्यालु’ यो कोर्षले जहाँ सुकै गएपनि सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ ।    पढाइ सकेर निस्किएर श्रम बजारमा जाँदा त्यहाँ कार्यरत अनुभवी जनशक्तिसँग तत्काल प्रतिस्पर्धी भएर काम गर्न सक्नेछन् ।   श्रम बजारलाई चाहिए अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने तयारी छ । कलेजबाट निस्कने विद्यार्थी यत्ति माझिएका हुन्छन् कि तत्काल अनुभवी जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धी भएर काम गर्न सक्छन् । पार्टनरसीप भएका उद्योगहरुसँग पढ्दा पढ्दै विद्यार्थीहरु जागिर पाउन सक्छन् ।   -के छ सुविधा ?   विश्वको उत्कृष्ट विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमा नै बसेर सूलभ शुल्कमा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको सुविधा सहितको शिक्षा प्रदान गर्नेछ ।   आधुनिक लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, कम्प्युटर ल्याब, सफा र सुविधा सम्पन्न कक्षाकोठाको सुविधा छ ।    विद्यार्थीलाई एकोहोरो पाठ्यक्रम सम्बन्धित पठनपाठनबाट दिक्क नहोस भन्नका लागि अतिरिक्त क्रियाकलापको लागि ‘रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’ हरु छन् । जसमा संगीतका लागि गिटारको उपलब्धता, जीम सेन्टर, पुल हाउस, क्याफे लगायतको सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।    विद्यार्थीलाई पर्ने विभिन्न खालको समस्या समाधानका लागि ‘स्टुडेन्ट सर्भिस डिपार्टमेन्ट’ छ । यो डिपार्टमेन्टले विद्यार्थीको के विषयसँग सम्बन्धित समस्या हो त्यहि विषयसँग सम्बन्धित रहेर तत्काल समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्छ ।    विद्यार्थीको मनोपरामर्शका लागि आवश्यकता अनुसार परामर्शकर्ताहरुको उपलब्धता हुन्छ । विदेशी विश्वविद्यालयहरुले गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न विद्यार्थीका लागि जे जस्ता सेवा, सुविधाहरु दिइरहेका छन् लन्डन कलेजले पनि त्यहि सेवा, सुविधा दिने प्रयत्नमा छ ।    -विद्यार्थीलाई विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ ?   कलेजले विद्यार्थीको लागि विशेष खालको छात्रवृत्ति सुविधा राखेको छ ।   कक्षा १२ मा उत्कृष्ट अंक ल्याएका, निम्न मध्यम वर्गका उत्कृष्ट विद्यार्थी, कुनै विशेष क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रस्तुती दिइरहेका विद्यार्थी, राष्ट्रलाई विभिन्न रुपमा योगदान गरिरहेका (खेलाडी, एथलेट) लगायत विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्छ ।   

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि पुस २३ गते मनोनयन दर्ता हुने भएको छ।   निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार पुस २३ मा उम्मेदवारी दर्ताका लागि समय तोकिएको हो।   आयोगले पुस २३ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताका लागि समय दिएको हो।   माघ ११ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ।   पुस २० गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, दाबी विरोधको उजुरी दिनका लागि छुट्टाछुट्टै समय तोकिएको छ। मतदाता नामावली बिहान १० बजेदेखि ११ बजेभित्र प्रकाशन हुनेछ भने ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म दाबी विरोधको उजुरी दिन समय तोकिएको छ।    पुस २१ र २२ गते निवेदन तथा उजुरीमाथि छानबिन र कारबाही गर्ने तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ।    पुस २३ गते उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने र सोही दिन अपराह्न ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने तालिका छ।

काठमाडौं:    सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले टिकटक बन्द गरिएकोप्रति भनाई राख्ने क्रममा पैसा हुन्छ भन्दैमा वेश्यालय खोल्न नसकिने बताएकी छिन् ।  मिडियासँगको भिडिओ सम्वादमा मन्त्री शर्माले टिकटकमा अश्लीलता प्रदर्शन भएको, केटा–केटी खोज्ने काम भइरहेको बताउँदै ‘पैसा हुन्छ भन्दैमा वेश्यालय खोल्न नसकिने’ र सामाजिक सद्भाव जोगाउन पनि बन्द गर्नुपरेको उल्लेख गरेकी छिन् ।  ‘जोडी खोजिदिने विवाह डटकमजस्ता अनलाइन छन्, तर कस्तो चाहियो ? कहाँ मिलाइदिउँ ? जस्ता कुरा भएका छन्’ शर्माले भनेकी छिन् ‘पूर्वीय सभ्यतामा निर्माण भएको हाम्रो समाजको सद्भाव बिथोल्न खोजेको पाइएको छ ।’ पारिवारिक संरचनाको सुरक्षा गर्ने पनि सरकारकै जिम्मा भएको बताउँदै उनले साइबर ब्यूरोमा टिकटकसम्बन्धित उजुरी बढ्दै गएको पाइएपछि सरकार सोच्न बाध्य भएको उल्लेख गरिन् । ‘टिकटक बन्द गर्दा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भयो ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले विचार अभिव्यक्त गर्ने अरु पनि सामाजिक सञ्जाल रहेको र टिकटकले फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी गरेको जनाइन् ।  ‘राती १० बजेपछि टिकटक हेर्न सकिदैन, कुनै पनि वस्तु निर्माण हुँदा फाइदा÷बेफाइदा दुबै हुन्छ । तर टिकटकले बेफाइदा बढी ग¥यो’ शर्माले भनेकी छिन् ।  टिकटक सरकारले अनायासै फ्याट्ट निर्णय गरेर बन्द गरेजस्तो देखिए पनि त्यसो नभएको भन्दै उनले चार–पाँच महिनादेखि मन्त्री र गठबन्धनस्तरमा छलफल भइरहेको बताइन् । टिकटक किन बन्द गरियो ? भन्दा पनि बन्द गरेपछि ठिक वा बेठिक के भयो भन्नेमा बहस गर्नु उचित हुने शर्माको धारणा छ ।  ‘अब टिकटक कहिले खुल्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री शर्माले सबै स्वनियममा जाने स्थिति बन्ने र हाम्रो संस्कृतिअनुसार चल्ने अवस्थामा खोल्दा आपत्ति नहुने बताइन् ।  ‘तर अहिले जसरी समाजमा विग्रह पैदा भइराख्यो, रातभर बालबालिका कुलतमा परेर भोलीका कर्णधार बिग्रने अवस्थामा पुग्नु ठिक भएन’ शर्माले भनिन् ‘उनीहरुलाई एडिक्सनबाट बचाउन पनि यो निर्णय भएको हो ।’ मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २७ गतेको निर्णयानुसार टिकटकमा प्रतिबन्त्र लगाइएको हो । सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा हालसम्म ११ वटा रिट परिसकेको छ ।