काठमाडौं: संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिसम्बन्धी ‘सिड’ कमिटीको बैठकमा नेपाली एकल महिलाको न्यायसम्बन्धी विषयले प्रवेश पाएको छ । स्विटजरल्यान्डको जेनेभामा सम्पन्न ‘सिड’ कमिटीको ९०औँ बैठकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य एवं मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहकी संस्थापक अध्यक्ष डा लिली थापाले सो विषय प्रवेश गराउनुभएको हो । उहाँले सीमान्तकृत समुदायका महिलाको न्यायमा पहुँच पु¥याउन चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै सो महासन्धिमा भएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरी थप प्रगति हासिल गर्न नेपाल सरकारसँगसमेत आग्रह गर्नुभयो । आयोगकी सदस्य डा थापाले नेपालमा महिला अधिकारको प्रवद्र्धनमा भएको प्रगतिलाई सकारात्मक मूल्याङ्कन गर्दै कानुनी संरचनामा अझै सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न अझै जटिलता रहेको जनाउँदै विधवा महिलाको सामाजिक न्यायको संवैधानिक हक प्राप्तिमा चुनौती रहेको र एकल महिला सुरक्षाकोष स्थानीयकरण तथा कार्यान्वयन हुन नसकेकाले अधिकांश एकल महिला सुरक्षाकोषबाट सहयोग लिन वञ्चित भएको विषयवस्तु उजागर गरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गरको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, एकल महिला सुरक्षाकोषको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने विषय बैठकसहित मुलुकका विभिन्न जातजाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गलगायतका क्षेत्रमा हुने गरेका सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि व्यवस्था गरिएका संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने मुद्दा उठाइको उहाँले बताउनभयो । एकल महिला समूहले करिब तीन दशकदेखि नेपालमा एकल महिलाको हकअधिकार, न्याय, सहभागिता अभिवृद्धि, लैङ्गिक समानता, मानवअधिकार, शान्ति तथा न्याय र मानवीय सहयोगको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा आज भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको आयोगको बैठकमा यसअघि सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक रु ४८ हजार ७००) कायम गर्नुपर्ने निर्णय भएको हो । अन्य विषयमा थप छलफल गरी छिट्टै आयोगको बैठकबाट निर्णय लिने निष्कर्ष निकालिएको छ । बैठकले सम्बन्धित कलेजमा २ वर्ष अध्ययन र कामकोे सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग वार्षिक रु २३ लाख शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल भएको छ । हाल निजी मेडिकल कलेजले मासिक रु २० हजार निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन् । पोष्ट ग्राजुएट तहका विद्यार्थीले समान सुविधाका लागि आन्दोलन जारी राखेको र आयोगका परीक्षासमेत प्रभावित हुने स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा समस्या समाधानको पहल भएको हो । बैठकमा निजी मेडिकल कलेज एसोसिएनका अध्यक्ष प्रा डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कार्यविधि बनेपछि निर्णय गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो तर आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली र सहअध्यक्षद्वय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसकिने स्पष्ट गर्नुभएको थियो । चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थालाई दिइने विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आएको आयोगको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने विषयमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
गण्डकी: संयुक्त अधिराज्य बेलायतका अधिराजकुमार एडिनब्राका ड्यूक एड्वर्ड र अधिराजकुमारी डचेस सोफीले आज पोखरास्थित ब्रिटिस क्याम्पमा आयोजित कार्यक्रममा बेलायती सेनामा औपचारिक रुपमा सामेल भएका दुई सय ७४ नेपाली युवाले प्रस्तुत गर्नुभएको परेड अवलोकन गर्नुभएको छ । नेपालको भ्रमणमा रहनुभएका बेलायती अधिराजकुमार एड्वर्ड र अधिराजकुमारी सोफीले वार्षिक प्रमाणीकरण परेड अवलोकनसँगै उनीहरूका परिवारजनलाई प्रत्यक्ष भेटी विभिन्न जानकारी लिनुुभएको थियो । समारोहमा अधिराजकुमार एड्वर्डले भन्नुभयो, “अब तपाईं गोर्खा सैनिक बन्नुभएको छ । यस वर्ष भर्ती हुन सम्भावना बोकेका १३ हजार भन्दा बढीमध्ये केवल दुई सय ७४ नयाँ गोर्खामध्ये तपाइ एक हुनुहुन्छ । यो तपाईंको जीवनको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक रहेको छ । तपाईं आफ्नो उपलब्धिमा धेरै गर्व महसुस गर्नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ ।” समारोहमा नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फेन, गोर्खा ब्रिगेडका कर्नल कमान्डेन्ट मेजर जनरल स्ट्रिकल्याण्ड डिएसओ एमबीइलगायतले भर्ती भएका नयाँ सैनिकको प्रमाणीकरणको अवलोकन गर्नुभएको थियो । परेडका अवसरमा ३८ राज्याभिषेक पदक र दुई दीर्घ सेवा तथा असल आचरण पदक पनि प्रदान गरिएको थियो । सफल हुने दुई सय ७४ प्रशिक्षार्थी एक वर्षको छनोट प्रक्रियापछि बेलायती सेनामा सामेल हुँदैछन् । उनीहरू बेलायतको क्याटरिकमा रहेको सैन्य प्रशिक्षण केन्द्र (आइटीसी) पुग्नेछन्, जहाँ उनीहरूले नौ महिना लामो प्रशिक्षणमा सहभागी हुने कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । पोखरामा बेलायती अधिराजकुमार एड्वर्ड र अधिराजकुमारी सोफीले गोर्खा वेल्फेयर ट्रस्ट (जिडब्लुटी) एरिया वेल्फेयर केन्द्र (एडब्लुसी)मार्फत बेलायती सेनामा काम गरेकालाई नेपालमा कसरी साथसहयोग उपलब्ध गराइएको छ, भन्ने कुराको पनि प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुभयो । उहाँहरूले जिडब्लुटीको आवासीय गृहले गरिरहेको काम अवलोकन गर्नुुभएको थियो । यहाँ २० जना सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका विधवाहरूलाई आवास र अन्य सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । बेलायती अधिराजकुमार एड्वर्ड र अधिराजकुमारी सोफीे नेपालमा कदुरी कृषि सहायता सङ्घ ९केएएए० को कामको बारेमा पनि जानकारी लिनुुभएको थियो । आवासीय गृहको भ्रमणका क्रममा अधिराजकुमार एड्वर्ड र अधिराजकुमारी सोफीेले १०४ वर्षीया आशाकुमारी तामाङलाई भेट्नुभयो । तामाङका स्वर्गीय श्रीमान्ले दोस्रो विश्वयुद्धमा चौथो गोर्खा राइफल्समा आवद्ध भई सेवा गर्नुभएको थियो । आशा कुमारी सन् २०११ देखि सो आवासीय गृहमा बस्दै आउनुुभएको छ । कार्यक्रममा उहाँले बेलायती सेनामा छनोट भएका सैनिकहरूसँग सामूहिक तस्बिर पनि खिचाउनुभएको थियो । गोर्खा वेल्फेयर ट्रस्ट भूपु गोर्खा सैनिक, उनीहरूका परिवार र समुदायलाई सहयोग गर्न समर्पित अग्रणी परोपकारी संस्था हो । यसको स्थापना सन् १९६९ मा कल्याणकारी पेन्सनधारीहरू (एमओडी पेन्सनका लागि योग्य हुनु अगावै बेलायती सेना छोडेका)लाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नका लागि भएको थियो । ट्रस्टले नेपालभर उल्लेखनीय प्रभाव पारेको र प्रत्येक वर्ष वभिन्न कार्यमा खर्च समेत गर्दै आएको बताइएको छ ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरुले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद फुकुवा गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै रास्वपाका सांसदहरुले उहाँको सांसद पद फुकुवा गर्न माग गरेका हुन् । रास्वपा सांसद डोलप्रसाद अर्यालले सभापति लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर झुट्टा मुद्दा लगाएर फसाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “थुनामा नरहेको बेला लामिछानेको सांसद पद तुरुन्त फुकुवा गर्न सभामुखमार्फत आग्रह गर्दछु ।” रास्वपाकै सांसद बिनिता कठायतले सभापति लामिछानेलाई हिरासतमा राख्दैमा सहकारी पीडितको रकम फिर्ता भयो त ? भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । सहकारी पीडितको समस्या समाधानमा बेवास्ता गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले स्वर्गद्वारी गुठी पीडितका जायज माग सम्बोधन गर्न संसद्मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आजको बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद रेखा शर्माले गुठीसम्बन्धी कानुन बन्न नसक्दा नागरिक समस्यामा परेका उल्लेख गर्दै माइतीघरमा आन्दोलनरत स्वर्गद्वारी गुठी पीडितका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद अशोककुमार चौधरीलेले स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानका माग सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद मेटमणी चौधरीले एक हप्ता भइसक्दा पनि गुठी पीडितका कुरा सरकारले नसुनेको र आन्दोलनरत पीडित बिरामी पर्न थालेको बताउनुभयो । सांसद नागिना यादवले काठमाडौँ महानगरपालिकाले कवाडी व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिएको आरोप लगाउनुभयो । कानुन बमोजिम दर्ता भएका व्यवसायीको जीउधनको सुरक्षाको समेत उहाँले माग गर्नुभयो । सांसद छविलाल विश्वकर्मा र प्रभु साहले भारतमा चलिरहेको महाकुम्भ मेलामा भागदौडमा परि केही नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएका तथा हराइरहेको विषयमा सरकारले सोधखोज गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले यही माघ २४ गते कमलपोखरीस्थित सानदार मःमः हाउसमा आगलागी हुँदा ११ कामदार घाइते भएको उल्लेख गर्दै उक्त घटनाको अनुसन्धान र घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सांसद लेखनाथ दाहालले गत असोज दोस्रो साता आएको बाढीपहिरो पीडितका लागि राहत, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणका काममा ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो । बिपी राजमार्ग अहिलेसम्म पनि पुनःनिर्माण हुन नसकेको विषय उहाँले संसद्मा उठाउनुभयो ।
गुल्मी: मदन भण्डारी राजमार्ग सडकअन्तर्गत पर्ने गुल्मीको रिडी–बल्कोट सडक एक महिनाका लागि बन्द भएको छ । उक्त सडकखण्डअन्तर्गत रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–१ साँखराभिर क्षेत्रमा चट्टान फोरेर सडक चौडा बनाउने काम सुरु भएपछि उक्त सडकमा यातायात सञ्चालन बन्द गरिएकोे हो । मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय गुल्मीले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आजदेखि आगामी फागुन २० गतेसम्म सडक बन्द गरिएकोे जनाएको छ । मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालयका निमित्त योजना प्रमुख हुमनाथ पौडेलले जोखिम हुनसक्ने भएकाले केही समय वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । सडक बन्द भएपछि कार्यालयले वैकल्पिक मार्गका रुपमा सातमुरेदेखि–श्रृङ्गा बलेटक्सारहुँदै रिडी, सातमुरदेखि–सिजिको बाटोहुँदै पाल्पाको हार्थोक र रिडीको सातमुरे रहदेखि–ठाडो खोलाहुँदै रिडी सडक प्रयोगमा ल्याएको छ । कार्यालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुरुक्षेत्र गाउँपालिका, छत्रकोट गाउँपालिका, छत्रदेव गाउँपालिका, सशस्त्र प्रहरी बल गुल्म उर्लेनी, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं: हमास अतिवादी समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली युवक विपिन जोशीको रिहाइको कूटनीतिक पहलस्वरुप परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले इस्लामिक गणतन्त्र इरानका विदेशमन्त्री सय्यद अब्बास अराघ्चीसँग फोनवार्ता गर्नुभएको छ । हमासको नियन्त्रणमा रहेका जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै मन्त्री डा राणाले गए राति इरानी विदेशमन्त्री अराघ्चीसँग कुराकानी गर्नुभएको हो । त्यस अवसरमा विदेशमन्त्री अराघ्चीले हमासका अधिकारीहरुसँग अब हुने बैठकमा आफूले जोशीको रिहाइको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने आश्वासन दिनुभएको परराष्ट्रमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । इजरायल सरकार र हमासबीच युद्धविराम भएपछि आफ्ना नियन्त्रणमा रहेका बन्दीहरुलाई हमासले मुक्त गर्न थालेको छ । हमासको नियन्त्रणबाट जोशीलाई मुक्त गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल जारी राखेको छ । यसक्रममा मन्त्री डा देउवाले अघिल्लो साता इजिप्टका विदेशमन्त्रीसँग पनि टेलीफोनवार्ता गरी जोशीको मुक्तिका निम्ति सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । इजरायल सरकार र हमासबीच युद्धविरामको प्रयास भएदेखि नै मन्त्री डा देउवाले हमाससँगको शान्तिवार्ताका लागि मध्यस्थता गरिरहेका कतार र इजिप्टसँग जोशीको रिहाइका लागि विशेष पहल गरिदिन आग्रह गरिरहनुभएको छ । केही साताअघि मन्त्री डा देउवाले इजरायलका विदेशमन्त्रीसँग पनि यसै विषयमा टेलिफोनवार्ता गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी इजरायलका लागि नेपाली राजदूत प्रा डा धनप्रसाद पण्डितले पनि केही दिनअघि इजरायलका राष्ट्रपतिसँग फोनमा जोशीको मुक्तिका निम्ति आग्रह गर्नुभएको थियो । जोशीको रिहाइका लागि सरकारले गत वर्षदेखि नै कूटनीतिक प्रयास जारी राखेको छ । मन्त्री डा देउवाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तरराष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय मञ्चहरु र बैठकमार्फत जोशीको रिहाइका लागि कूटनीतिक प्रयास गरिरहनुभएको छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास–निर्माणका परियोजना पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । साथै उहाँले तिनलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नु सरकारको प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘बन्दैछ नेपाल’ शीर्षकमा सडक निर्माण भइरहेको भिडियो राखेर उहाँले विकास निर्माण र आयोजनाहरुको प्रगतिका बारेमा आज सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग ‘एक्सन रुम’बाट छलफल गर्न लागेको उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण व्यवसायीलाई रु ३० अर्ब भुक्तानी गरिएको जानकारी पनि दिनुभएको छ । “ शुभ बिहानी ! हाम्रा विकास निर्माण र आयोजनाहरुको प्रगतिका बारेमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग एकसन रुमबाट आज छलफल हुँदै छ । हाम्रो प्राथमिकता छ – थालेको काम सक्ने । विकास परियोजना सम्पन्न गरेका ठेकेदारलाई भुक्तानी समेत नदिएको विगतको अवस्थाबाट अगाडि बढेर ३० अर्ब बक्यौता भुक्तानी गरेका छौँ, ” प्रधानमन्त्रीले लेख्नु भएको छ, “पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी रोकिएका धेरै कम द्रूत गतिमा अगाडि बढेका छन् ।”
काठमाडौं: सरकारले सार्वजनिक खर्च अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसक्नुका १० वटा कारण पहिचान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहिबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा बजेट तर्जुमा गर्दा पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनामा मात्र विनियोजन हुन नसक्नुलगायतका कारण उल्लेख गरेको हो । यस्तै, वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना स्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र वितरण, क्षतिपूर्तिलगायत प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेकाले सार्वजनिक खर्चमा अपेक्षित सुधार नभएको स्पष्ट पारिएको छ । आयोजनाको निर्माण गर्ने मोडालिटी, कूल लागत, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय, प्राविधिक तथा भौगर्भिक पक्षको वस्तुगत विश्लेषण एवम् मूल्याङ्कन गरी बजेट प्रस्ताव गर्न नसकेका कारण बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको परिपालना हुन नसक्नुलाई पनि मन्त्रालयले कारणको रूपमा पहिचान गरेको छ । “स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूमा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने र प्राप्त बजेट सीमाबाट नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरी आयोजनाको सङ्ख्या बढाउँदै जाँदा सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा समस्या आउनुका साथै अधुरा आयोजना बढ्न गई समग्र खर्च व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुँदै गएको छ,” अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । संविधानको परिकल्पनाअनुसार तीनै तहका सरकारका बीचमा पर्याप्त समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, कतिपय अनुदानका कार्यक्रम र विकास आयोजनाहरू समेत दोहोरो पर्न गई खर्चको प्रभावकारिता एवम् स्रोतको समन्यायिक वितरणमा समेत नकारात्मक असर पर्न गएको स्पष्ट पारिएको छ । विकास आयोजनामा आयोजना प्रमुखलगायत कर्मचारीको समयमा पदपूर्ति नहुने, छिटो छिटो सरूवा हुने, निर्माण सामग्रीको निर्वाध उपलब्धता नहुने र श्रमिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य समयमै हुन नसक्ने प्रवृत्ति कायमै रहनु पनि कम खर्चको कारक बनेको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । कतिपय निकायको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डलगायतका कानूनमा संशोधन वा नयाँ कानून तर्जुमा समयमै हुन नसकेका कारण अर्धवार्षिक अवधिसम्म पनि खर्चको आधार नै तय नहुने अवस्था रहेको मन्त्रालयको ठहर छ । वैदेशिक स्रोतमा सञ्चालित आयोजनामा सरकारको तर्फबाट व्यहोरिने समपूरक कोषको रकम न्यून प्रस्ताव हुने गरेको र वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कतिपय आयोजनामा विकास साझेदारले निर्धारण गरेको खरिद प्रक्रिया र लेखाङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था पालना नहुँदा तोकिएको शर्त पूरा नभई समयमै शोधभर्ना प्राप्त हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपय नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अवण्डामा राखेको रकम समयमा बाँडफाँट हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने गरेको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिबाट पहिचान भएका समस्या समाधानका लागि प्रस्तावित सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा सोही समस्या दोहोरिएको समीक्षामा स्पष्ट पारिएको छ ।