नयाँ दिल्ली:    परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवाले भारतका उद्यमी समक्ष नेपालमा ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय र भारतको ‘फाउन्डेसन फर इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड वेल्फर’ (ईग्रो फाउन्डेसन)ले आयोजनामा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आजदेखि सुरु  ‘भारत–नेपाल आर्थिक सम्मेलन’ (इन्डो–नेपाल इकोनोमिक कन्फ्रेन्स)मा उहाँले नेपालले विदेशी लगानी र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनसम्बन्धी नीति नीति उदार बनाएको उल्लेख गर्दै भारतीय उद्यमीलाई लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको हो । मन्त्री राणाले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको र उच्च प्रतिफलको अवस्था पनि बनेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालले विदेशी लगानी आकर्षणका लागि ‘डबल बी माइनस (बीबी माइनस) रेटिङ प्राप्त गरेको र लगानीका लागि प्रोत्साहनमुखी नीतिहरू लागू गरेको जानकारी गराउनुभयो ।  मन्त्री राणाले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल आर्थिक रुपमा मात्र नभई सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय सहकार्यका लागि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई १ उदाहरणीय ढाँचाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । उहाँले नेपाल र भारतबीच कागजी सम्झौताभन्दा बढी हृदयले जोडिएको सम्बन्ध भएको बताउँदै दुई देशबीचको सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई प्राथमिकताका साथ थप मजबुद बनाउँदै लगिनुपर्ने बताउनुभयो ।  त्यस अवसरमा उहाँले अन्तरदेशीय ९क्रस–बोर्डर० पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुभयो । “एकीकृत जाँचपास केन्द्र (इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट–आईसीपी), रेलमार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन, र विद्युत् प्रशारणलाइनजस्ता परियोजना नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यका महत्तवपूर्ण आधार स्तम्भ हुन्”, उहाँले भन्नुभयो । सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले दुई देशबीच भएको सम्झौता विद्युत् व्यापार सम्झौताले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत भारतलाई निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको र नेपालले हालै भारतको प्रशारणलाइनमार्फत् बङ्गलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युतु बिक्री गर्न सक्षम भएको बताउनुभयो ।      भारत नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार, प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानीमा ठूलो योगदानकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कनेक्टिभिटीका लागि पारगमन देश भएको उहाँको भनाइ थियो ।  उहाँले भन्नभयो, “शिक्षादेखि स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, संस्थागत निर्माण र नेपालको औद्योगीकरणमा भारतको सहयोगले यो सम्बन्ध अझ बलियो बनाएको छ । धार्मिक यात्राहरू, सांस्कृतिक पर्वहरूले हाम्रो सम्बन्धलाई पुस्तौदेखि नजिक बनाउँदै आएका छन् । पछिल्ला वर्षमा द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यको दायरा बढेका छन् र यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ ।” मन्त्री डा राणाले २ देशबीचको व्यापार असमान रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा निकै बढेको उल्लेख गर्नुहुँदै यस्तो असमानता कम गर्न व्यापारको विविधिकरण र विस्तारका उपाय खोज्न सम्मेलनमार्फत् आह्वान गर्नुभयो ।  नेपाल–भारत व्यापारमा रहेका अवरोध हटाउन अति आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो । गैर–भन्सार अवरोध, सीमा व्यापारका संरचनागत समस्याहरूले दुवै देशको आर्थिक सम्बन्धलाई अवरोध पु¥याएको तथ्य उहाँले राख्नुभयो । ईग्रोका प्रमुख कार्यकारी डा चरन सिंहले यस प्रकारको सम्मेलन पहिलोपटक आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य, सिक्ने र सिकाउने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।  शैक्षिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका यो सम्मेलनले खेल्न सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्टार डा अच्युत वाग्लेले नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्यका सम्भावनाहरू पहिचान गर्न यस सम्मेलन आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।  उहाँले यो सम्मेलनलाई ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’को उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै शैक्षिक क्षेत्रबाट अध्ययन र तथ्याङ्कको प्रयोग गरी नीतिगत सहकार्यमा योगदान पु¥याउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।  नेपाल र भारतबीच वैदेशिक व्यापारको असन्तुलनलाई औंल्याउँदै उहाँले नेपालले भारतबाट आयात गर्ने विप्रेषणभन्दा भारतले नेपालबाट आयात गर्ने विप्रेषण ४० प्रतिशतले बढी रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो । रजिष्टार वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका साझा समस्याहरूको समाधानमा दुई देशबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।  जलवायु परिवर्तनका असरले हिमाल पग्लिनु नेपालको मात्र नभई भारत र समग्र विश्वकै समस्या रहेको बताउँदै उहाँले हरित र दिगो विकासका अवधारणाको लागि सहकार्य अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैगरी, युवा पलायनको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।  साथै, नेपाल र भारतबीच पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।सम्मेलनमा ईग्रोका निर्देशक डा अशोक विसनदासले यो सम्मेलन शैक्षिक उपलब्धिमा मात्र सीमित नरही क्षेत्रीय एकता र सहकार्य प्रवर्द्धधन गर्न महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार दिगो र समावेशी विकासका लागि नीतिगत तहमा सहकार्य गर्ने विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने यो सम्मेलनको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ ।  उहाँले द्विपक्षीय लगानी, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावनाबारे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । साथै, भारतको आर्थिक उदारीकरणबाट नेपालले सिक्न सक्ने सकारात्मक पक्षबारे पनि उहाँले प्रकाश पार्नुभयो ।  

कैलाली:    टीकापुर नगरपालिका– १५ कि अञ्जली थापा बिहान घरको कामधन्दा र बच्चालाई स्कुल पु¥याउँदैमा बित्छ । त्यसपछि दिउँसोको समयमा  उहाँ टीकापुर–७ स्थित तिलगङ्गा बेत बाँस फर्निचर उद्योगमा पनि काम गर्न पुग्नुहुन्छ ।  उहाँले बिहान–बेलुका घरको कामसँगै उद्योगमा काम गरेर मासिक रु २५ देखि ३० हजारसम्म कमाउनुहुन्छ । घरमा बसेर घरको रेखदेखसँगै आम्दानी हुने काम गर्न पाउँदा अञ्जली खुसी हुनुहुन्छ ।  “श्रीमान् रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो, “मैले घर र केटाकेटीको स्याहार सुसारसँगै घरखर्च कमाइरहेको छु । दुवैजनाले काम गर्दा सहज भएको छ ।”  अञ्जली जस्तै टीकापुर–३ कि सुनिता चौधरीको दैनिकी पनि सोही उद्योगमा काम गरेर बित्छ । सुनिता श्रीमानसँगै सोही उद्योगमा काम गर्नुहुन्छ । “खेती पनि लगाउने गरेका छौँ”, सुनिताले भन्नुभयो, “घरपरिवार केटाकेटी, खेतीबारीसँगै नजिकै रहेको उद्योगमा काम गर्दा निकै सहज हुन्छ । हामीले घरपरिबारसँग समय बिताउन पाएका छौँ भने रोजगारी पनि पाएका छौँ ।” अञ्जली र सुनिता जस्तै उक्त फर्निचर उद्योगमा ३५ जनाभन्दा बढीले काम गरिरहेका छन् । टीकापुर–७ सत्तीमा पाँच वर्ष अगाडि स्थानीय भरतलाल विकले तिलगङ्गा बेत बाँस फर्निचर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुभएको हो ।  “उद्योग सञ्चालनको सुरुआतमा भारतको कलकत्ताबाट कामदार ल्याएको थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “विस्तारै स्थानीयलाई काम सिकाए, अहिले ३५ जनाभन्दा बढी स्थानीयलाई रोजगार दिइरहेको छु ।” भारतीय कामदारले भन्दा स्थानीयले रोजगारी पाउन भन्ने उद्देश्यले स्थानीयलाई नै प्राथमिकतामा राखेको भरतलालको भनाइ छ । उहाँका अनुसार कामदारलाई प्रतिगोटाका आधारमा पारिश्रमिक दिने गरिन्छ । १ जनाले मासिक रु २५ देखि ३० हजारसम्म आम्दानी गर्ने गर्दछन् । वर्षायाममा भने बेत बाँसका काम हुँदैन ।  “८ वर्ष मलेसियामा बसे त्यसपछि भारतको कलकत्तामा गएर काम सिके । त्यहाँ सिकेको सीप आफ्नै ठाउँमा सदुपयोग गर्दै स्थानीयले पनि रोजगारी पाउन भन्ने उद्देश्यका साथ उद्योग सञ्चालन गरेको हुँ”, भरतलालले भन्नुभयो ।  “रु १० लाखबाट सुरु गरेको उद्योगबाट थुप्रै कमाएँ भन्न त सक्दिन तर सन्तुष्ट छु”, उहाँले भन्नुभयो । उद्योगमा उत्पादित सामग्रीले राम्रो बजार पनि पाइरहेका छन् ।  टीकापुर नगरपालिका कार्यालयमा पनि उद्योगबाट उत्पादित सामग्री प्रयोग भइरहेको र  काठमाडौँ, पोखरालगायतका विभिन्न जिल्लामा सामग्री पठाउने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।  कच्चापदार्थका (बेत बाँस)का लागि नजिकै रहेको सत्ती कर्णाली सामुदायिक वन छ । उक्त सामुदायिक वनबाट आवश्यकता अनुसार बेत बाँस ल्याउने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । सामुदायिक वनले बोलपत्र आह्वान गरी बेत बाँस बिक्री गर्ने गर्दछ ।   

म्याग्दी:    बेनी नगरपालिकाको खेतीयोग्य जमिनमा माटोको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । नगरपालिकाको कृषि शाखाले गरेको माटोको नमूना परीक्षणका क्रममा अम्लियपना बढेको र गुणस्तर घटेको पाइएको हो ।  कृषि शाखाले बेनी नगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५ र ६ मा निःशुल्क शिविर सञ्चालन गरेर एक सय ९४ वटा माटोको नमूना परीक्षण गरेको थियो ।  परीक्षणका क्रममा एक सय २१ वटा माटोको नमूनामा अम्लियपना र ७३ वटामा तटस्थ पाइएको बेनी नगरपालिकाका कृषि अधिकृत आकृति ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।  “माटोको अवस्था पहिचान गर्न प्राविधिक टोली खेतबारीमा पुगेर कीटका माध्यमबाट परीक्षणका साथै किसानलाई परामर्श दिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अम्लियपना बढी देखिनुलाई माटोको गुणस्तर घट्दो क्रममा रहेको बुझेका छौँ ।” रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक तथा जैविक मलको कम प्रयोग गर्ने तथा बाढीले मलिलो माटो बगाएर लैजाँदा अम्लियपना बढी देखिएको कृषि अधिकृत ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।  माटोको गुणस्तर बढाउन कम्पोष्ट मल र प्राविधिकको सिफारिसअनुसार कृषि चुन प्रयोग गर्न सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो । परीक्षण गरिएकामध्ये ८७ वटा नमूनामा नाइट्रोजन, ७१ वटामा फस्फोरस र ४४ वटामा पोटासको मात्रा कम देखिएको छ ।  नाइट्रोजन कम भएको जमिनमा कोशेबाली लगाउन सुझाव दिइएको छ । बयालीस वटामा नाइट्रोजन, १ सय २ वटामा फस्फोरस र १ सय ३१ वटामा पोटासको मात्रा मध्यम देखिएको छ ।  पैसठ्ठी वटामा नाइट्रोजन, २१ वटामा फस्फोरस र १९ वटामा पोटासको मात्रा अधिक देखिएको कृषि शाखाले जनाएको छ । वडा नम्बर ४ मा ३३, वडा नम्बर ५ मा ७९ र वडा नम्बर ६ मा ८२ वटा माटोको नमूना परीक्षण गरिएको थियो ।

सुनसरी:    सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर जिल्लामा फैलिएको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा खरखडाइबाट रु २ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । आरक्षका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत रामदेव चौधरीले आरक्षले गत मङ्सिर २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म खरखडाइका लागि  अनुमति (पुर्जी) दिएको थियो ।  ३ दिनका अवधिमा ४ हजार ४ सय १९ जनाबाट पुर्जीबापत रु २ लाख २० हजार ९ सय ५० राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ । प्रतिपुर्जीबापत रु ५० शुल्क लिएको र एउटा पुर्जीमा १ जना खरखडाइका लागि जान पाउने अनुमति दिएको थियो ।  घर र गाईगोठमा छानो छाउनका लागि आरक्षमा खरखडाइ गर्नका लागि जाने गरेको कोशी–२ का देवराज उराँवले बताउनुभयो ।  उहाँको परिवार हरेक वर्ष खरखडाइकै पर्खाइमा बस्ने गरेको र खरखडाइ पुर्जी खुला भएपछि परिवारका सबै खर काट्न र भित्र्याउने काममा जुट्ने गरेको छ ।  आरक्षबाट काटेर ल्याएको खर आफू प्रयोग गरेर बढी भएको बिक्री समेत गर्ने गरेको छ ।खरखडाइ खुलेका बेला आरक्ष आसपासका बस्तीमा खर बोक्नेको भीड लाग्ने गरेको छ । आरक्षको कार्यालयले आसपासका बासिन्दालाई लक्षित गरेर खरखडाइ खोल्दै आएको छ  ।  आरक्षका अनुसार गत वर्ष ८ हजारले खर काट्ने पुर्जी लिएकोमा यस पटक ४ हजार ४ सय १९ जनाले खरखडाइका लागि पुर्जी लिएका थिए । सुरुमा आरक्षमा डेढ महिनासम्म खरखडाई हुँदै आएकोमा विस्तारै घट्दै गएको छ ।  खरखडाइबाट आरक्षभित्रका विभिन्न घाँसेमैदानको व्यवस्थापनमा सहजता भएको र सरसफाइ भएको बताइएको छ । 

टीकापुर:    बर्सातको समयमा मात्र होइन हिउँदमा पनि कैलालीको पूर्वी दक्षिण भेगमा नदी कटानको त्रास छ । कणाली नदीले टीकापुर नगरपालिका वडा नं ९ फाँटामा कटानी गरिरहेको छ । १ हप्तामा २ मिटर कटान भएको छ ।  यसरी कटान हुन थालेपछि स्थानीयले जनप्रतिनीधि गुहार्न थालेका छन् ।कटानकै कारण कर्णाली नदीले सत्ती कर्णाली सामुदायिक वन र टीकापुर उद्यानको मन्दिर नजिक कटान हुँदा पानी  पस्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।  यसैगरी मोहना नदीले खक्रौलामा कटान गरिरहेको छ । नदी कटान हुन थालेपछि स्थानीयले स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गरेर कटान नियन्त्रणमा लागेका छन् । साथै पथरैया नदीले डिबीपुर नजिक कटान गरिरहेको छ ।  टीकापुर उद्यान नजिक करिब ५ सय मिटर, सत्ती कर्णाली वन नजिक ५ सय मिटर, फाँटामा ३ सय मिटर, खक्रौलामा १ किलोमिटर र डिवीपुरमा ७ सय मिटर नदी किनारा खतरामा रहेको पाइन्छ ।  यी स्थानमा हिउँदमै नदी नियन्त्रणको काम नभएमा बर्सातमा नदी पस्ने निश्चित छ । कटान भइरहेका कतिपय स्थानमा बोल्डर हालेर पनि केही हदसम्म कटान रोकिने स्थानीयको भनाइ छ ।  “नदी कटानले सयौँ बिघा जग्गा बगरमा परिणत हुने अवस्था छ”, स्थानीय शेरबहादुर साउँदले भन्नुभयो, “पहिले बोल्डर हाल्दा पनि धेरै कटान रोक्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै कुनै निकायले काम गरेन ।” साउँदले वडा नम्बर ६, ७, ८ र ९ त्यसै पनि बाढी प्रभावित क्षेत्र भएकाले यहाँ हजारौँ बिघा जग्गा डुबानमा पर्दा पनि रोकथामका लागि काम नभएको गुनासो गर्नुभयो ।  “तत्कालका लागि खक्रौलामा सात ठाउँमा बोल्डर र ठोकर हाल्ने, फाँटामा बोल्डर र बिडिपुरमा बोल्डर हालेको भए धेरै राहत हुने थियो”, स्थानीय समाजसेवी खडक धामीले भन्नुभयो, “मुख्यमन्त्री  कमलबहादुर शाह र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा रणबहादुर रावललाई केही दिन पहिले कटान क्षेत्रमा बोलाएर समस्या देखायौँ,बिहीबार सङ्घीय सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेलाई समस्या देखायौँ ।” “हामीले बोलाएका जनप्रतिनिधिले आश्वासन दिनुभएको छ हेरौँ”, समाजसेवी धामीले भन्नुभयो, “बास नै नरहने अवस्था हिउँदमा छ भने बर्सातमा कस्तो होला रु” बिहीबार मात्र सङ्घीय सांसद न्यौपानेले कटान क्षेत्रको अनुगमन गर्नुभएको हो । अनुगमन गर्ने क्रममा सांसद न्यौपानेले भयावह अवस्था रहेको बताउँदै सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले तत्काल गर्नुपर्ने काम काठमाडौँ जाने बित्तिकै पहल गर्ने बताउनुभयो । “बोल्डर धेरै ठूलो लागत होइन, स्थानीय पालिकाले पहल गरेको भए पनि हुने थियो”, सांसद न्यौपानेले भन्नुभयो, “हिउँदमै कटान हुन्छ भने नागरिकमा त्रास हुनु स्वभाविकै हो ।” “पहिलो चरणमा बोल्डर हाल्ने र क्रमशः तटबन्धनका लागि पहल गर्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “यत्रो विकराल समस्या आफ्नो पालिकामा भए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले चासो नदिँदा नागरिकको चिन्ता बढेको छ ।”  विकासका सवालमा सबै तिनै तहका जनप्रतिनिधि १ भएर लाग्नुपर्ने जनाउँदै उहाँले जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधि हामी बसेर समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्छ भन्नुभयो ।

चितवन:    पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन–नौबिसे सडक खण्ड आइतबारदेखि दिउँसोमा एक साता आंशिक बन्द हुने भएको छ । सो सडक खण्डको पोखरेभीर र विशालटारमा चट्टानको भित्तो काटेर घुम्ति सुधार गर्नुपर्ने भएकाले यही पुस ७ गते देखि १३ गते सम्म दिनको तीन घण्टा सडक बन्द गर्न लागिएको हो । नागढुङगा–मुग्लिन सडक योजना पश्चिम खण्डका इ।विजय दरइका अनुसार बिहान ११ बजेदेखि दिनको २ बजे सम्म सवारी रोकेर काम गर्न लागिएको हो । उहाँका अनुसार पोखरेभीर मोड सुधारका लागि नौबिसेबाट गजुरी छिर्ने भारी सवारीसाधन गल्छी–बैरेनी र हलुका सवारीसाधन जरेखेतमा रोकिनेछ । यसैगरी चितवनतर्फबाट नौबिसे छिर्ने भारी सवारीसाधन चालिसे र हलुका सवारीसाधन घाटबेसीमा रोकिनेछ । यसैगरी विशालटार मोड सुधारका लागि मुग्लिनबाट मलेखु छिर्ने भारी सवारीसाधन मझिमटार र हलुका सवारीसाधन चरौंदी बजारमा रोकिनेछ भने मलेखुतर्फबाट मुग्लिन छिर्ने भारी सवारीसाधन बेनिघाट बजार र हलुका सवारीसाधन विशलालटारमा रोकिने उहाँने जानकारी दिनुभयो । एम्बुलेन्स र सुरक्षा निकायका सवारीसाधन भने मिलाएर छाडीने उहाँले बताउनुभयो ।

तनहुँ:    मुग्लिन पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड)  को म्याद दोस्रो पटक थप गरिएको छ । पृथ्वी राजमार्ग लाई विस्तार गर्ने काम जारी भइरहेकामा जामुनेदेखि पोखरासम्मको उक्त खण्डमा दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको हो ।       पश्चिम खण्डको म्याद आगामी विसं २०८२ पुस १६ गतेसम्मका लागि थप भएको मुग्लिन पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) का इन्जिनियर सौजन्य नेपालले जानकारी दिनुभयो ।  पश्चिम खण्डमा विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले पाएको छ ।  विसं २०८१ भदौ १२ गतेसम्म म्याद रहेकामा त्यसअवधिमा उल्लेख्य प्रगति नभएपछि पहिलोपटक एक सय एक दिनका लागि म्याद थप भएको थियो ।  दोस्रो पटक थपिएको म्यादभित्र निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हालसम्म यो खण्डमा ३४ दशमलव ९४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाइएको छ ।  हालसम्म २३ दशमलव ९१ किलोमिटर सडकमा पहिलो तहको कालोपत्र सकिएको छ । त्यसमध्ये ५ दशमलव ४५ किलोमिटर दुईतर्फी र १८ दशमलव ४६ किलोमिटर एकतर्फी कालोपत्र भएको छ ।  पश्चिम खण्डअन्तर्गत म्याग्दे गाउँपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका र पोखरा महानगरपालिका पर्दछन् । यो खण्डमा ११ पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा पाँच वटा पुल सम्पन्न भएका छन् ।  सडकको स्तरोन्नति हुने क्षेत्रभित्र रहेका २४ खानेपानी संस्थासँग सम्बन्धित पाइप लाइन तथा संरचना स्थानान्तरण कार्यका लागि सम्झौता भई सम्बन्धित उपभोक्ताबाट स्थानान्तरणको काम भइरहेको जनाइएको छ ।  विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक ९एडिबी०को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पश्चिम खण्डको ठेक्का रु सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा लागेको छ । 

जुम्ला:   जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि स्थायी रूपमा कार्यरत ५८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीको स्तरवृद्धि र नियमावलीअनुसारको तलबभत्ता नपाएको विषयलाई लिएर सुरू भएको आन्दोलन स्थगन भएको छ ।  आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीका अनुसार उपकुलपतिबाट माग सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भएपछि बिहीबारदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गरिएको हो । प्रतिष्ठानका शिक्षक र कर्मचारीले आफूहरूको स्तरवृद्धि र तलबभत्ताको विषयमा न्यायका लागि २०८१ साल भदौ २६ गते उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासबाट कर्मचारीको पक्षमा फैसला भएको थियोे ।  उक्त फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै २०८१ साल कात्तिक २६ गतेदेखि विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम कर्मचारीले सुरू गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा रजिष्ट्रारबाट गठित वार्ता समितिसँग पटकपटक छलफल भएपछि २०८१ साल पुस ४ गते उपकुलपतिबाट छुट पदसमेत सम्बोधन गरिने लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भएको साथै, गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना र त्यस सूचनामा छुट भएका पदका सम्बन्धमा थप स्पष्टता आउने वचन दिइएको आन्दोलित कर्मचारीले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।  सो प्रतिबद्धताका आधारमा आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीले आजबाट आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गरी नियमित कार्यालय कामकाजमा फर्किने जानकारी गराएका छन् ।

काठमाडौं:    पछिल्लो १५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिमध्ये १४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।  वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय स्थापना भएको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा १४ हजार दुई सय १३ जनाको मृत्यु भएको हो ।  नेपालमा साताव्यापी रूपमा मनाइँदै गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसका अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त विवरण सार्वजनिक गरेको हो । बुधबार परेको उक्त दिवसका अवसरमा मन्त्रालयले यही डिसेम्बर १६ देखि २२ तारिखसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाइरहेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त दिवस मनाउन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा दिवस मूल समारोह समिति नै गठन गरेर साताव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।  समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार बोर्ड स्थापनापछिको उक्त अवधिमा गम्भीर बिरामी तथा अङ्गभङ्ग भएर फर्किएका मात्रै तीन हजार चार सय ४० जना श्रमिक छन् ।  उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको सचिव निरौलाले जानकारी दिनुभयो । नेपालबाट विभिन्न एक सय ११ मुलुकमा नागरिक आप्रवासीका रूपमा गएका उहाँले बताउनुभयो ।  अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठनको आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२४ अनुसार विश्वभरि अनुमानित २८ दशमलव एक करोड मानिस आप्रवासीका रूपमा रहेका छन् । जसमध्ये आप्रवासी श्रमिकको सङ्ख्या १६ दशमलव नौ करोड रहेको छ । आप्रवासीमाथि हुनसक्ने विभेदलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले डिसेम्बर १८ का दिन आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरी सन् २००३ जुलाई १ देखि लागू भएको छ ।  त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस हरेक वर्ष डिसेम्बर १८ मा मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आप्रवासनका चुनौती र अवसरका बारेमा चेतना जगाउन र विश्वभरका आप्रवासीहरूको योगदानलाई मान्यता दिनका लागि विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउन आह्वान गरेको छ ।  त्यसैले नेपालमा पनि यो दिवस सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, नागरिक सामाज, आप्रवासी श्रमिक तथा उनीहरूका परिवार, सञ्चÞार जगत्लगायत विभिन्न पक्षहरूको संयुक्त पहलमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउँदै आइएको छ ।  नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वैदेशिक रोजगारीले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी, प्रविधि, सीप र अनुभवलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्ने सरकारको नीति रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।  नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८/÷८२ को नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानुनमा परिमार्जन, सीपसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता, निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम, श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्न र सोही खातामार्फत स्वदेशमा विप्रेषण ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, रिटनी उद्यमशीलता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने आदि समावेश छ ।  आव २०८०/८१ मा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई रु १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड जतिको रकम नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  आव २०८०/८१ मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति (पुनः थम स्वीकृतिसमेत) लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका ८० हजार एक सय ७२ महिलासहित कुल सात लाख ४१ हजार दुई सय ९७ जना श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले आप्रवासी श्रमिकहरूको घरपरिवार सञ्चालन, मानवीय सम्पत्ति सूचकाङ्कमा सुधार र गरिबीमा रहेका परिवारहरूको आर्थिक जोखिम कम गर्न तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुगेको समितिले जनाएको छ ।  विश्व बैंकको अक्टोबर, २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा एक चौथाइभन्दा बढी यसको रहेको छ । त्यसैले सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरोकारवालाहरूमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि आप्रवासी दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने निर्णय भएअनुसार विविध कार्यक्रम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि आवश्यक पर्ने राहदानी, सीप तालिम तथा अभिमुखीकरणलगायत कागजात तयार पार्न स्थानीय तह तथा जिल्लास्तरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नगरपालिका तथा गाउँपालिकालगायत निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । यसर्थ सबैको सरोकारको विषय भएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसले स्थानीयस्तरमा समेत विशेष महत्व राख्ने सचिव निरौला बताउनुहुन्छ ।  श्रम मन्त्रालयका उपसचिव वसन्त बोहरा आप्रवासी नीति नै परिमार्जन गरेर वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको बताउनुहुन्छ । अहिले उक्त नीति सुझावको चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयका अर्का उपसचिव महेश पराजुली ९८ दशमलव नौ प्रतिशतले रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानलबाट पठाएको अध्ययनमा पाइएको र समस्यामा परेका मानिसहरूको सङ्ख्या न्यून रहेको जानकारी दिनुभएको छ ।  उहाँले कमाएको रकम घरपरिवार व्यवस्थापनमा बढी खर्च भएको देखिएकाले त्यसलाई आयआर्जनमा लगाउनका लागि प्रोत्साहन र सचेतना जरूरी रहेको र यस्ता कार्यक्रमले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।