काठमाडौं:   आजदेखि देशभर मौसम बदली सुरु भई ठाउँठाउँमा भारी वर्षा भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आउँदो तीन दिन नै वर्षा हुने र यो खण्डित वर्षा हुने जनाएको छ ।&nb...

काठमाडौं:    प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ । आज बिहान ११ बजेका लागि तय भएको बैठक करिब डेढ घण्टा ढिलो गरी मात्र सुरु भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसलगायतका प्रतिपक्षी दलले अवरोध गरेको थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिपक्षी दलको मागबमोजिम संसदीय छानिबन समितिको कार्यदलको बैठक जारी रहेको भन्दै बैठक सञ्चालन सहजीकरणका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । “सांसदहरुले बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने मागलाई सभामुखले बोल्न दिएन भनेर प्रचार गर्ने कुरा होइन, बोल्ने वातावरण कसरी बनाउने र बैठकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष उत्तिकै जवाफदेही र जिम्मेवार छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्न सदस्यहरुलाई आसन गर्न आग्रह गर्दछु ।” तर प्रतिपक्षी दलले बैठकमा अवरोध जारी राखेपछि उहाँले आजको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको घोषणा गर्नुभयो । सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ १३ गते विहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनु हुने कार्यसूची थियो । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने कार्यसूची पनि समावेश थियो । आजको बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८०’ पेश गर्ने, सांसद प्रेम सुवालले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची तय भएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूचीमा थियो । साथै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तय भएको थियो । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘राष्ट्रपतिले २०८१ जेठ १ गते मङ्गलबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लिखित आव २०८१/८२ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने पनि कार्यसूची निर्धारण भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुबाट प्राप्त संशोधनहरू प्रस्तुत हुने र प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुने विषय पनि कार्यसूचीमा थियो । नीति तथा कार्यक्रममा प्राप्त संशोधनहरु र राष्ट्रपतिले २०८१ जेठ १ गते मङ्गलबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लिखित आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची पनि समावेश थियो ।।

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदीय दायित्वलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेर प्रहरीले राज्यप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिम १–१८२ औँ समूहको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यक्षेत्रमा आउनसक्ने हर चुनौतीको सामना गर्न प्रहरी सफल र सक्षम रहेको बताउनुभयो । “तालिममा सिकेको सीपमार्फत् अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानका क्रममा आउने अवरोधहरू चिर्दै कार्यसम्पादन परिणाममुखी बनाउन सफल हुने विश्वास लिएको छु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा कत्ति पनि विचलित नभई आफ्नो पदीय दायित्वलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुहुनेछ ।” नेपाल प्रहरी, कानुनी राज्यको मूल अवधारणाबाट निर्दिष्ट रही प्रभावकारी रूपमा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान गरी समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न तथा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न स्थापित संस्था भएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक्काइसौँ शताब्दीका चुनौतीहरूको सामना गर्नसक्ने दक्ष एवम् व्यावसायिक प्रहरी जनशक्ति उत्पादनमा प्रशिक्षण केन्द्रहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताउनुभयो । विज्ञान र प्रविधिमा भएको तीब्र विकाससँगै नयाँ–नयाँ सुरक्षा चुनौतीहरू थपिइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नागरिकप्रति उत्तरदायी, मानवअधिकारप्रति संवेदनशील, निष्पक्ष, व्यावसायिक एवं कानुनी राज्यको अवधारणाप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नागरिक र प्रहरीबिचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउनका लागि हरसम्भव राष्ट्रले सुम्पेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक बहन गर्नसक्ने दक्ष र योग्य मानवस्रोतको उत्पादनतर्फ प्रशिक्षण केन्द्र संवेदनशील हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ । शान्ति सुव्यवस्था बहाल राख्न ठुलो सङ्ख्यामा जनशक्ति परिचालित हुनुपर्ने प्रहरीको जनशक्ति दक्षता तथा कार्यकुशलताले सङ्गठनको प्रभावकारितालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सङ्गठनको लागि चुस्त र दक्ष जनशक्ति तथा समयानुकूल र व्यावसायिक तालिम अत्यावश्यक हुने उल्लेख गर्नुभयो । तालिमलाई थप गुणस्तरीय र व्यावहारिक बनाउन तालिमका विषयवस्तु समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने र आधुनिक प्रशिक्षण विधि तथा मापदण्डको अबलम्वन गर्नका लागि काभ्रेको पनौतीमा नयाँ संरचनाहरू निर्माण भइरहेका प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा र हितलाई केन्द्रमा राख्दै कूटनीतिक पहलमार्फत् यी संरचनाहरूको निर्माण कार्यको सहजीकरण एवम् निर्माण सम्पन्न गर्नका निम्ति नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

काठमाडौं:    संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने कार्यक्रम छ । बैठकमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थप सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनु हुने कार्यक्रम छ । यसैगरी प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । बैठकमा “सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८०” पेश गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । आजको बैठकमा “लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । बैठकमा “संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुबाट प्राप्त संशोधनहरू प्रस्तुत हुने र सम्बोधनमाथि छलफल गरिने कार्यसूची पनि रहेको छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुने कार्यक्रम पनि रहेको छ । बैठकमा सभामुखले प्राप्त संशोधनहरु र राष्ट्रपतिले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लिखित नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

गण्डकी:     गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वाधारतर्फका एक सय ६६ बहुवर्षीय आयोजनाका लागि करिब १३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।  प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा बन्ने सडक, पक्की पुल र झोलुङ्गे पुलका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट १२ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको हो ।  भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रस्ताव गरेका एक सय २७ सडक, ३० पक्की पुल र नौ झोलुङ्गे पुल आयोजना बहुवर्षीयका लागि छनोटमा परेका पूर्वाधार निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा महेन्द्र बानियाँले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेशका सडक आयोजनामा रु आठ अर्ब ६८ करोड २१ लाख ९४ हजार र पाँचवटा संघीय समपूरक सडकका लागि दुई अर्ब १५ करोड ९६ लाखको स्रोत सुनिश्चित गरिएको हो ।  तीसवटा सडक पुलका लागि रु एक अर्ब ८८ करोड र चारवटा झोलुङ्गे पुलका लागि एक करोड ७१ लाख बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको निमित्त निर्देशक डा बानियाँले बताए। नौ झोलुङ्गे पुलमध्ये पाँच संघीय समपूरकतर्फका रहेका छन् ।  ‘एक सय ६६ नयाँ आयोजनालाई यही वर्ष बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने लक्ष्य छ’, उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि ११ वटै जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।’ १२ अर्ब पूँजीगत बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले चालु आवमा पुराना वहुबर्षीय र सालबसालीसहित एक हजार चार सय ६४ योजनालाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो । बढीमा  २५ करोड लागतसम्मका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृत गरिएको हो । अधिकांश तीन वर्षका र केही दुई वर्षका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाएको छ ।  चालु आवमा टुक्रे योजना कटौती गरेको मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजना छनोट प्रक्रियालाई पनि थप व्यवस्थित बनाएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितले बताए। संघीय सरकारले पठाएका टुक्रे प्रकृतिका योजनासमेत फिर्ता गरेर त्यहाँको बजेट दायित्व सिर्जना भइसकेका ठूला आयोजनाका लागि व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ ।  संघीय सरकारले चालु आवमा रु ३० लाखभन्दा कम बजेटका एक सय ७४  आयोजनाका लागि रु १६ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको थियो । सो बजेट दायित्व सिर्जना भएका संघीय सशर्तका आठवटा सडक आयोजनामा रकामान्तरण गरिएको छ । आगामी आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सडकतर्फ न्यूनतम रु ५० लाखभन्दा बढी बजेटका योजना बनाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।  बहुवर्षीयमा छानिएका एक सय ६६ पूर्वाधार आयोजनामध्ये म्याग्दीमा आठ सडक र दुई पक्की पुल रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । ती आयोजनाका लागि  एक अर्ब २० करोड बजेट सुनिश्चित भएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चित भएका सात नयाँ आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिएको प्रमुख पौडेलले बताए ।  प्रदेश सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’, स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक, रणनीतिक महत्वका सडक र प्रदेश गौरवका सडक आयोजनालाई अगाडि बढाएको छ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ सडक आयोजना निर्माणाधीन छन् । ती आयोजनाको कुल दुई सय ७९ किमी सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आव २०७५/७६ को नीति तथा बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई समावेश गरेको थियो । त्यसयता हरेक आवको बजेटमा उक्त कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ ।  सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसका आधारमा सडक आयोजना छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई पनि गति दिएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ११ सडक आयोजनाको कुल ८९ किमी सडकको स्तरोन्नति भइरहेको पूर्वाधार निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा बानियाँले जानकारी दिए।  प्रदेश सरकारले प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म सडक नपुगेको गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका केन्द्रमा सडक पुर्‍याउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार गरिसकेको छ । मार्ग खोलिएका सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्ने योजनालाई अगाडि बढाइएको छ ।  प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ सडक आयोजनाको कुल २७९.७१ किमी सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत ११ सडक आयोजनाको कुल ८९.३७ किमी सडकको स्तरोन्नति भइरहेको निमित्त निर्देशक डा बानियाँले जानकारी दिए।  ‘क’ वर्गका १६ प्रादेशिक सडक आयोजनाको १२२.५५ किमी सडक स्तरोन्नति गर्ने काम अघि बढेको उनको भनाइ छ । गण्डकीमा गत आवसम्ममा ६७४.०६ किमी पक्की र ५६६.८५ कच्ची सडक बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  प्रदेश सरकारको लगानीमा पछिल्लो ६ वर्षमा ८५ पक्की पुल बनेका छन् भने ५३ पुल निर्माणाधीन छन् । थप २३ पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको प्रक्रियामा रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ । पुल निर्माणले प्रदेशस्तरका सडकमा बाह्रैमास यातायात सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ । पुलका लागि चालु आवमा रु ३४ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  सडकको पहुँच पुगे पनि समयमा पुल निर्माण नहुँदा वर्षायाममा ग्रामीण भेगको यातायात सेवा प्रभावित हुँदै आएको थियो । पुल निर्माणले गति लिन थालेपछि प्रदेशस्तरका सडकमा बाह्रैमास यातायात सञ्चालन गर्न  सहज भएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।  चालु आवमा कास्कीमा तीन, स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ र बागलुङमा पाँच/पाँचवटा, गोरखामा चार, नवलपुर, पर्वत, म्याग्दी र नवलपुरमा दुई/दुईवटा र मनाङमा एउटा पुल निर्माणाधीन छन् । यस वर्ष बहुवर्षीयमा गएकासहित कुल ५३ पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पूर्वाधार निर्देशनालयले जनाएको छ । 

काठमाडौं:     सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशको विषयमा छलफल सुरु भएको छ। बिहीबार कार्यदलको बैठक बसेको हो। बैठकले कार्यादेशको टुङ्गो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि पटकपटक बसेको कार्यदलको बैठक निष्कर्षबिहीन बनेको थियो।  कार्यदलका संयोजक एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बैठक बोलाउनुभएको हो।  कार्यदल सदस्यमा नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र कार्की र जीवन परियार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल हुनुहुन्छ। 

मुगु:   बाजुराबाट रारातर्फ जाँदै गरेको जीप दुर्घटना हुँदा १२ जना घाइते भएका छन् ।  आज बाजुरास्थित हिमाली गाउँपालिका–५ कोल्टीमा रहेको भवानी माध्यामिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई रारा घुमाउन ल्याउँदै गरेको ग १ ज ८२४९ नम्बरको जीप मुगु खत्याड गाउँपालिका–२ जाम हिलटप भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा नौजना विद्यार्थी, दुई शिक्षक र एक जना चालक घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो । उनका अनुसार घाइतेमध्ये चालकबाहेक सबैको अवस्था सामान्य छ । घाइते चालक तथा जीप मालिक लालबहादुर भण्डारीको स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । जी प सडकबाट २५ मिटर तल खसेको थियो ।

मुगु:    मुगुस्थित रारा विमानस्थलमा जहाजले ठक्कर दिँदा सोही विमानस्थलमा कार्यरत  एक कर्मचारी घाइते भएका छन् ।  यात्रु बोकेर बाँकेको नेपालगन्जका लागि उड्ने तयारीमा रहेको सीता एअरको टुइनेटर जहाजको अघिल्लो भागले ठक्कर दिँदा सोही जहाजका मुगु स्टेशन प्रमुख धीरेन्द्र भाम घाइते भएका हुन् ।  जहाजका चालकलाई विमान उडान सङ्केत गरिरहेका बेला चालकले बोलाएपछि जहाजतर्फ जाँदै गर्दा जहाजको अघिल्लो भागले ठक्कर दिँदा भाम घाइते भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिए । घाइते कर्मचारी भामलाई सीता एयरकै जहाजमार्फत उपचारका लागि नेपालगन्ज लगिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक थापाले बताए । 

लुम्बिनी:     प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार बुद्धको विचार, मार्गदर्शन एवं बुद्ध जन्मभूमिलाई विश्वशान्ति र धार्मिक पर्यटकको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ । २५६८ औं बुद्ध जयन्ती एवं लुम्बिनी दिवस मूल समारोहद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसारभरिका करोडौँ बौद्ध समुदाय एवं आम मानिसले समेत जीवनमा एकपटक दर्शन÷अवलोकन गर्नैपर्ने पवित्र तीर्थस्थलको विकासमा सरकार लागिपरेको बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “वर्तमान सरकार बुद्धको विचार, मार्गदर्शन एवं बुद्ध जन्मभूमिलाई विश्वशान्ति र धार्मिक पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकसित गर्न क्रियाशील छ ।” नेपालले आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा बृहत्तर लुम्बिनी विकास परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत भई वैदेशिक लगानीका लागि विश्व समुदायलाई आव्हान गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसले विश्वभरिका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई आकर्षण गरी धार्मिक पर्यटन एवं विश्वशान्तिमा गौतम बुद्ध र नेपालको योगदान प्रवर्द्धन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीको भ्रमण गर्न पाउनु विश्वका प्रत्येक नागरिकका लागि गौरवको विषय हुन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “लुम्बिनीलाई विश्वभरिका बुद्धिष्टहरूको ‘बर्थिङ सेन्टर’का रूपमा विकास गर्ने र त्यसमार्फत् यस क्षेत्र र सिङ्गो देशको पर्यटन प्रवर्द्धनमा उच्च सफलता हासिल गर्ने सम्भावना छ ।” उहाँले शाक्यमुनि गौतमबुद्ध शील, समाधि र प्रज्ञाका प्रतिमूर्ति एवं शान्ति, एकता र सद्भावका सामूहिक प्रतीक भएको बताउनुभयो । “पूर्वीय दर्शन र चिन्तन परम्परामा बुद्धको विचार र त्यसको प्रभाव निकै महत्त्वपूर्ण छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “मानव सभ्यता र संस्कृतिको विकासमा, ज्ञान निर्माण (आर्जन) र प्रज्ञाको अभ्युदयमा बुद्धको मार्गदर्शन अत्यन्तै प्रभावशाली छ । बुद्धको जन्मले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने मात्र नभई धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट असीमित सम्भावना समेत उपलब्ध गराएको छ ।” मौर्यसम्राट अशोकद्वारा निर्मित अशोक स्तम्भको शिलालेखले बुद्धको जन्म लुम्बिनीमा भएको तथ्य अकाट्य रूपमा प्रमाणित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पूर्ण मानव जातिको साझा धरोहर एवं विश्व सम्पदाको महत्त्वपूर्ण अङ्ग पवित्र लुम्बिनीको द्रूत विकासका लागि सरकारले लुम्बिनीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सामेल गरी लुम्बिनी गुरूयोजनाको बाँकी कार्य यथाशक्य पूरा गर्न लागिपरेको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय दातृराष्ट्र तथा सङ्घ संस्थाहरूको समेत सहयोग तथा सहभागितामा सरकारले कपिलवस्तु क्षेत्र, देवदह क्षेत्र तथा रामग्रामको पुरातात्विक उत्खनन्, संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विकास गरी स्थानीयवासीलाई विकासको प्रतिफल दिलाउन प्रयास गरिरहेको छ ।” बृहत्तर लुम्बिनी विकास परियोजनाको सफल कार्यान्वयनमार्फत् उक्त सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्न सकिने बताउँदै उहाँले यस कार्यका लागि प्रस्ताव बनाउन र पहल अगाडि बढाउन लुम्बिनी विकास कोषलाई निर्देशन दिनुभयो । लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धदर्शन र शिक्षाको अझ ठूलो केन्द्र बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल मात्र नभई बौद्धदर्शनको उद्गमस्थल भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धदर्शन र शिक्षाको केन्द्र बनाउन ठोस योजना अगाडि बढाएको छ ।” उहाँले बौद्ध विश्वविद्यालयको समग्र ध्यान बौद्धदर्शनको प्रवर्द्धनतर्फ केन्द्रित गर्न निर्देशन दिनुभयो । नेपाल सरकारले सन् २००४ मा दोश्रो विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजना गरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले तेस्रो शिखर सम्मेलन छिटै आयोजना गरिने व्यहोरासमेत जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं:     प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन किराँत राई समुदायले मनाउने उँभौली पर्व आज देशभरका भूमेस्थानमा पूजा आराधना गरी मनाइँदै छ । बाली लगाउनुअघि गाउँगाउँमा रहेका भूमेस्थानमा राम्रोसँग काम होस् भनी प्रकृतिको पूजा आराधना गरिने परम्परा रहेको छ । गर्मी बढ्ने भएकाले यो समुदायका मानिस बेँसीबाट लेकतिर उँभो लाग्ने भएकाले पनि यसको नाम उँभौली रहेको हो । वैशाख शुक्ल पूर्णिमादेखि चराचुरुङ्गीलगायत जङ्गली जनावर पनि उँभो लाग्ने किराँत समुदायको विश्वास छ । नदीमा माछा पनि गर्मीबाट बच्न बेँसीको नदीबाट लेकतिर लाग्छन् भन्ने भनाइ छ । मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिन बाली भित्र्याएर जाडो छल्न बेँसी झरेका मानिस आजदेखि उँभो लाग्छन् । उँभोको अर्थ खेतीपाती राम्रो होस्, धेरै होस्, उन्नति होस् भन्ने भनाइ पनि रहेको छ । यस पर्वका अवसरमा चण्डी नाचसमेत नाचिन्छ । यसै कारण वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिनलाई चण्डी पूर्णिमा पनि भनिन्छ । किराँत समुदायका पनि विभिन्न सम्प्रदायका बीच साकेला नाच पनि नाचिन्छ । राजधानीमा ललितपुरको हात्तीवनमा रहेको साकेलास्थानमा केही मानिस जम्मा भएर पूजा आराधनाको विधि पूरा गर्ने तयारी किराँत राई यायोक्खाले गरेको छ । खोटाङको ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाका मानिसले भने यो पर्व जेठ २२ गतेपछि मनाउने तयारी गरेका छन् । ऐँसेलुखर्कका मानिसले प्रत्येक वर्ष जेठ २२ पछि यो पर्व मनाउने परम्परा छ । किराँत समुदायमा पनि एकथरीले उँभौली पर्व उत्तरायण सुरु हुने दिन माघ १ गते नै मनाउने गर्छन् । उँधौली भने दक्षिणायन सुरु हुने दिन पारेर साउन १ गते मनाउँछन् । यस समुदायका धेरै मानिसले उँभौली वैशाख शुक्ल पूर्णिमा र उँधौली पर्व मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाउँछन् । यो पर्व किराँत राई समुदायको महत्वपूर्ण पर्वका रुपमा रहेको छ ।