सुमन क्षेत्री (सेवाग्राही) सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरुमा अव्यवस्थित र अनियन्त्रित भीड हुनु सामान्य भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, राजस्व कार्यालय होस् वा यातायात व्यवस्था कार्यालय । काम विशेषले त्यहाँ पुग्दा एकदिनमै काम सक्नु फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुन्छ । परिवर्तित समय र प्रविधिको विकास भइरहेको सन्दर्भमा आम नागरिकको हितमा व्यवस्था परिवर्तन गर्न नसकेको सर्वविदितै छ । आफ्नो सवारी साधनको नवीकरण गर्न यातायात पुग्दा बिचौलियाहरु सल्बलाउँछन् अव्यस्थित तवरले लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । प्रस्तुत छ, यसै विषयमा लेखनाथवासी सुमन क्षेत्रीले सुनगाभा न्यूजसँग यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखसमक्ष राखेको प्रश्नः – ब्लूबुक रिन्यू (नवीकरण) गर्न लाइनमा कहिलेसम्म र कतिञ्जेस बस्नुपर्ने हो ? – त्यहाँमात्रै होईन लाइसेन्स (चालक अनुमतिपत्र) विभागमा पनि उस्तै हुन्छ । नेपालको सरकारी निकायहरुमा व्यवस्था कहिल्यै परिवर्तन हुदैन ? तपाइको कार्यालयमा सिस्टम व्यवस्थित गर्न तपाईले पहल गर्नै नहुने हो ?’
अखिल सारुमगर (कृषक) पछिल्लो समय अग्ला डाँडामसमेत भ्यू–टावर निर्माण हुन थालेपछि धेरैले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । अग्ला डाँडा आफै भ्यू–टावर हुन् । त्यस्तो ठाउँमा अरबौ रुपैयाँ खर्चेर भ्यू–टावरको बनाउनुको औचित्य के ? भन्ने प्रश्न बारम्बार खडा भइरहेका छन् । यही सवालमा तनहुँको भिमाद नगरपालिका ९ कटनछापका अखिल सारुमगर ईजरायल पुगेर कृषि विषयमा अध्ययन सकेर स्वदेशमै केही गर्ने दाउमा छन् । प्रस्तुत छ, उनले सुनगाभा न्यूजमार्फत सम्कबन्धित नेताहरुसमक्ष तेस्र्याएको प्रश्नः –उत्कृष्ट कृषकलाई अनुदानको सट्टा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था कहिले आउँला ?’ –अरबौ रुपैयाँ खर्च गरेर भ्यू–टावर बनाउने बजेटले कृषिमा लगानी गरी विदेशिने बाध्यतालाई रोक्न किन सकिदैन ?’
मिना सुनार (सडक व्यापारी) पोखरा बजारको मुख्य चोकहरुमा विभिन्न उमेरसमुहका महिलाहरु आफ्नो रोजीरोटी गरिरहेको हुन्छन् । कोही चटपट बेचिहरेका हुन्छन् । कोही डोकोमा फलफुल बेचिरहेका हुन्छन् । भने कोही तरकारी बेचिरहेका हुन्छन् । तर पनि उनीहरु खुलेआम बेच्न भने पाउँदैनन् । पोखरा महानगरपालिकाको नगर प्रहरीको नजर बाहिर रहेर सामान बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । पोखरा महानगरपालिका १७ स्थित छोरेपाटन बस्ने मिना सुनार पोखरा १० पृथ्वीचोक आसपासमा डोकोमा फलफुल बेच्ने गर्छिन् । प्रस्तुत छ, मिना सुनारले सुनगाभा न्यूजसँग कुरा गर्दै पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीलाई गरेकोे प्रश्न जस्ताको तस्तैः – हामीले चोरेर खाएको होईन, ढाँटेर खाएको होईन, कि विकल्प खोजीदिनुप¥यो होइन भने बेच्न चाँही किन नपाउने – पसिना बगाएर पेट भर्न दुखः गर्दा नगरप्रहरीसँग कहिलेसम्म भाग्नुपर्ने ?
काठमाडौँ, वैशाख ८ गते । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका सामग्री उत्पादन नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको छ । आचारसंहिताविपरीतका सामग्री उत्पादन तथा प्रयोग गरेको पाइए ऐनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी आयोगले दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न अङ्कित ज्याकेट, कमिज, टिसर्ट, टोपी, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै प्रकारको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुलगायतका प्रचार सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण बन्द गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८ ले निर्वाचन चिह्न अङ्कित सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्रीवितरण गर्न, प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा आचारसंहिताविपरीतका सामग्री प्रयोग भइरहेको गुनासो बढेपछि आयोगले आचारसंहिताको उक्त व्यवस्थाबारे दल, उम्मेदवार र सर्वसाधारणलाई पुनः स्मरण गराएको हो । निर्वाचन आयोग ऐनअनुसार आयोगको आदेश पालना नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने उल्लेख छ । आयोगले आचारसंहिताको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सलाई आफ्नो संरचना मातहतका उद्योग वा व्यवसायलाई परिपत्र गर्न निर्देशन दिएको छ । आचारसंहिताविपरीतका सामग्री उपयोग एवं खरिद नगर्न सबैलाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।