गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा सहभागि नहुने कांग्रेस गण्डकीको निर्णय

पाेखरा | जेठ १०, २०८१

गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा सहभागि नहुने कांग्रेस गण्डकीको निर्णय

पोखरा:    नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतले मुद्दा किनारा नलगाएसम्म गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। 


वैशाख २३ गते मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वास मत लिँदा सभामुख कृष्ण धितालले बहुमत प्राप्त गरेको घोषणा गरेपछि कांग्रेस सर्वोच्च अदालत गएको थियो।


६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३० मत आए पनि सभामुख धितालले मुख्यमन्त्रीले बहुमत पाएको घोषणा गरेका थिए। त्यसअघि प्रदेश सभामा बहुमत ल्याउन ३१ सांसद चाहिने अभ्यास थियो।


सर्वोच्चमा दायर रिटबारे निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको र जेठ १८ गते अन्तिम सुनुवाइ हुने भएकोले त्यसअघि प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने कांग्रेसले निर्णय गरेको हो।


‘अदालत अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेको र २०८१ वैशाख २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालिन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको समयमा अदालतको आदेशको अवहेलना हुने गरी कामचलाउ सरकारले मिति २०८१ जेठ ११ गते अपराह्न ३ बजे प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर आगामी बजेटका सन्दर्भमा पूर्व छलफल गराउने कार्यप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भिर असहमति रहेको छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।


मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेश सभा बैठक र सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्यमा कांग्रेसको सहभागी नहुने पनि प्रमुख सचेतक न्यौपानेले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । 


‘जेठ ११ गते अपराह्न ३ बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय छ। अदालतको आदेश विपरीत कार्य गरे गराइएमा कांग्रेस संसदीय दललाई मान्य नहुने व्यहोरा अवगत गराउँदै त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार र आदेश उल्लंघन गर्ने पक्ष नै हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

 


 

काठमाडौं:    अपराध नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय केन्द्रीय ब्यूरो काठमाडौँ (एनसिबी) र राहदानी विभागबीच आज समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर र राहदानी वि...

थप पढ्नुहोस्

रुकुमपश्चिम:     विसं २०८० कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति पु¥याएको रुकुम पश्चिममा दुई हजार दुई लाभग्राहीले अझै पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैन् ।&nbs...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:     विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत प्राविधिक सहसचिवहरुले कटौती भएको प्राविधिक सचिवको पद थप गर्न माग गरेका छन् ।      प्राविधिक समूहका सहसचिवहरुले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँच...

थप पढ्नुहोस्