राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडाैं | भदौ ९, २०८१
काठमाडौं: सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी थियो ।
सुर्खेत: आफ्नै आमा ५० वर्षीय धनिकला बस्नेतको हत्या गरेको अभियोगमा भेरीगंगा नगरपालिका-१२ मसिनाटोल बस्ने ३० वर्षीय कबिराम बस्नेतलाई शुक्रबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कबिरामले फरूवा प्रहार ...
चितवन: पहिरोका कारण अवरुद्ध नारायणगढ–सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक प्रतीक सिंहका अनुसार अविरल वर्षासँगै आज बिहान ८ः४० बजे इच्छाका...
पोखरा: फाइनप्रिन्ट बुक्सको आयोजना र र्याण्डम रिडर्स सोसाइटीको सह–आयोजनामा पोखरामा बुधबार ’फाइनप्रिन्ट फिभर घुम्ती साहित्य उत्सव’ भएको छ । उत्सवमा ३ वटा स...
