यात्रा इजाजतप्राप्त हतियारसमेत सरकारी र सार्वजनिकस्थलमा लैजान नपाइने
काठमाडाैं | असोज १, २०८१
तस्बिर फाइल
काठमाडौं: यात्रा इजाजतप्राप्त हतियार नवीकरणका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा बाहेक अन्यत्र सरकारी कार्यालय एवं सार्वजनिकस्थलमा लैजान नपाइने भएको छ ।
सरकारले गत भदौ ३१ गते सूचना प्रकाशित गरी यात्रा इजाजतपत्र प्राप्त हातहतियारसमेत न्यायिक निकाय, संसद् भवन तथा परिसर, हातहतियारको इजाजतपत्र लिएको कार्यालयमा इजाजतपत्र नवीकरणका लागि ल्याउने वा लैजाने प्रयोजनबाहेक लैजान नपाउने जनाएको हो ।
मुख्यगरी सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विमानस्थल, सार्वजनिक सवारीसाधन, धार्मिक तथा शैक्षिकस्थल, सिनेमा हल, व्यावसायिक भवन, हाटबजार तथा सपिङ मल, सभा जुलुस भएको स्थान, पुरातात्विक र संरक्षितस्थल, बाल गृह तथा प्रचलित कानुनले निषेधित गरेका अन्य क्षेत्रमासमेत ती हतियार लैजान नपाउने गरी निषेध गरेको गृहमन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
सूचनामा नेपाल सरकारले हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३ बमोजिम हातहतियार राख्न वा लिएर हिँड्न इजाजतपत्र प्राप्त गरेका तर दफा ४ र ५ बमोजिम यात्रा इजाजतपत्र प्राप्त नगरेका हातहतियार घरबाहिर लैजान नपाउने जनाएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, ‘यात्रा इजाजतपत्र प्राप्त गरेका हातहतियारसमेत न्यायिक निकाय, संसद् भवन तथा परिसर, हातहतियारको इजाजतपत्र लिएको कार्यालयमा इजाजतपत्र नवीकरणका लागि ल्याउने वा लैजाने प्रयोजन बाहेक सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विमानस्थल, सार्वजनिक सवारीसाधन, धार्मिक तथा शैक्षिकस्थल, सिनेमा हल, व्यावसायिक भवन, हाटबजार तथा सपिङ मल, सभा जुलुस भएको स्थान, पुरातात्त्विक र संरक्षितस्थल, बालगृह तथा प्रचलित कानुनले निषेधित गरेका अन्य क्षेत्रमासमेत लैजान नपाउने गरी निषेध गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको अङ्गरक्षकले अदालत परिसरमा हतियार लगेको भेटिएपछि सर्वोच्चले त्यस विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन आदेश दिए अनुसार सरकारले उक्त निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना जारी गरेको हो ।
पोखरा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लागूऔषध कारोबार, सेवन र समाजमा अशान्ति फैलाउने गतिविधि नियन्त्रण गर्न १० घण्टा लामो विशेष ‘स्वीप अपरेसन’ चलाएको छ । उक्त अपरेसनबाट १० घण्...
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई ४ महिना १५ दिन जेल सजाय हुने भएको छ । जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत पोखराले सदर गरिदिएको हो । जातीय भेदभाव...
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । २०८२ चैत १३ गतेदेखि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका गुरुङले पछिल्लो समय नागरिक स्तरबाट आफ्नो शेयरलगायतका विषयमा उठेका प्रश्न र जनचासोलाई...

