अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ : उपसभामुख राना
काठमाडाैं | मंसिर २६, २०८१
तस्बिर फाइल
काठमाडौं: उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘अपाङ्गता भएका बालबालिकाको निःसंस्थागतकरण, नीति र अभ्यासमा समावेशी गुणस्तरिय शिक्षा तथा अपाङ्गता जाँच उपकरणको संस्थागत प्रयोगसम्बन्धी’ संवाद कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्नेमा उपसभामुख राना मगरले जोड दिनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहबाट नै अपाङ्गता बालबालिकाका मैत्री कानुन बन्नुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षा विधेयक समावेशी बनाउन आफूले भूमिका खेल्ने उपसभामुख राना मगरको भनाइ थियो ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकासम्बन्धी बनेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सबैले दबाब दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहुँच शिक्षामा समग्ररुपमा अरु बालबालिका जस्तै पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिँर्दै उपसभामुख राना मगरले बालबालिकाका लागि समावेशीकरण नीति बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विश्व नै समावेशीको कुरा गरिरहेको बेला हामीले समानताको नीति बनाएर अभ्यास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा र हेरचाह गर्न छुट्टै जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने उपसभामुख राना मगरले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा परिषद्का अध्यक्ष बमबहादुर बाँनियाले अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नीति बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै हातेमालो समाज नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले अपाङ्गता भएका बालबालिकामाथि सरकारले लगानी गरेमात्र बालअधिकार सुनिश्चित हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नीति र अभ्यासमा समावेशी गुणस्तरिय शिक्षासम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गदै शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक सविता दङ्गालले ३३ विशेष र २३ एकीकृत विद्यालयबाट करिब ३३ हजार अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले अपाङ्गमैत्री पाठ्यक्रम बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार केन्द्रले करिब १ हजार ३ सय विद्यार्थीलाई बे्रललिपीका पाठ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।
यस्तै केन्द्रका अधिकृत दीपक माझीले अपाङ्गता जाँच उपकरणको संस्थागत प्रयोगका सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण गर्दै अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सबै उपकरण पुर्याउन नसकेको बताउनुभयो ।
करिब १० हजार ८ सय ८२ अपाङ्गता भएका बालबालिका वैकल्पिक स्याहार केन्द्रमा रहेको परिषद्का अध्यक्ष बाँनियाले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं: सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्...
काठमाडौं: आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ लाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गराउन प्रहरीले ‘एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२’ निर्माण गरी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन थ...
मुस्ताङ: यहाँका वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ चैले र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–१ चराङमा विद्युत् सवस्टेसन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत नवलपुर ग्रामीण...
