चौतर्फी दबाबपछि चर्को शुल्क असुल्ने निर्णयबाट पछि हट्यो गण्डकी सरकार
कास्की | साउन ११, २०७९
पोखरा: चौतर्फी विरोधपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको नवीकरण तथा जरिवानाबापत लिदैं आएको २ सय प्रतिशत शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ ।
आज (बुधबार) बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट उक्त कार्य नागरिकको हितविपरित रहेको भन्दै निर्णय फिर्ता गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भौतिक, पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले सवारी ऐनलाई संशोधन गरिने बताए ।
गत साउन १ गतेदेखि नागरिकले २ सय प्रतिशत जरिवाना र चर्काे नवीकरण शुल्क सेवाग्राहीलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समायोजन गरिने जानकारी दिए ।
उनले अब उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
मन्त्री खड्काका अनुसार यातायात व्यवस्था कास्कीले पहिलेकै अनुसार नै नवीरकण र जरिवानाबापत शुल्क संकलन गर्नेछ । ‘राज्यको हित विपरित भएपछि आज बसेको क्याबिनेटकोे बैठकले चर्काे शुल्क लिने निर्णय फिर्ता गरेको हो, उनले भने, ‘त्यतिमात्र हैन पहिलो ३२ प्रतिशत जरिवाना लिइन्थ्यो भने अब त्यसमा पनि घटाएर १२ प्रतिशत मात्रै लिने निर्णय गरेको हो ।’
रामेछाप: उर्जा जलस्रोत एवं सिंचाई मन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारले निर्धारित मितिमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने जिकिर गर्नुभएको छ । मन्थलीस्थित उज्यालो नेपाल पार्टीको पहिलो जिल्ला भेला एवं का...
पोखरा: उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) कास्कीको आयोजनामा सञ्चालन भएको १८ औँ हिसान स्पोटर््स मिटको उपाधि प्रतिभा माविले जितेको छ । पोखरा रंगशालामा सोमबार सम्पन्न प्रतियोगितामा प्र...
काठमाडौं: प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन समयमै हुनेमा नागरिक अगुवाहरुले आशंक व्यक्त गरेका छन् । सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आह्वान गर्नुभएको सर्वपक्षीय वार्ताका क्रममा आफ्ना धारणा राख्द...
