चौतर्फी दबाबपछि चर्को शुल्क असुल्ने निर्णयबाट पछि हट्यो गण्डकी सरकार
कास्की | साउन ११, २०७९
पोखरा: चौतर्फी विरोधपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको नवीकरण तथा जरिवानाबापत लिदैं आएको २ सय प्रतिशत शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ ।
आज (बुधबार) बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट उक्त कार्य नागरिकको हितविपरित रहेको भन्दै निर्णय फिर्ता गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भौतिक, पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले सवारी ऐनलाई संशोधन गरिने बताए ।
गत साउन १ गतेदेखि नागरिकले २ सय प्रतिशत जरिवाना र चर्काे नवीकरण शुल्क सेवाग्राहीलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समायोजन गरिने जानकारी दिए ।
उनले अब उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
मन्त्री खड्काका अनुसार यातायात व्यवस्था कास्कीले पहिलेकै अनुसार नै नवीरकण र जरिवानाबापत शुल्क संकलन गर्नेछ । ‘राज्यको हित विपरित भएपछि आज बसेको क्याबिनेटकोे बैठकले चर्काे शुल्क लिने निर्णय फिर्ता गरेको हो, उनले भने, ‘त्यतिमात्र हैन पहिलो ३२ प्रतिशत जरिवाना लिइन्थ्यो भने अब त्यसमा पनि घटाएर १२ प्रतिशत मात्रै लिने निर्णय गरेको हो ।’
पोखराः पोखरा महानगरपालिका वडा नं १४ स्थित नेपाल टुरिजम एण्ड होटेल म्यानेजमेन्ट कलेजका २५ औं ब्याचका विद्यार्थीको आयोजनामा ‘एनटिएचएमसी फुड फेष्ट २०२६’ हुने भएको छ । हरेक ...
पोखरा: पोखरामा पौष ९ गतेदेखि हुने सोह्रौँ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड तथा पाँचौ मेयर कप विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सोमबार आयोजक पोखरा महानगर खेलकुद विकास समिति...
पोखरा: लेखनाथको पहिचान, स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन र आर्थिक चलायमानतासँग जोडिँदै आएको लेखनाथ महोत्सव हाल एक्काइसौँ संस्करणमा आइपुग्दा केवल उत्सव मात्र नभई कृषि, उद्योग र संस्कृतिको साझा मञ्चका रूपमा स्थाप...
