परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी नहुनेसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको जानकारी कूटनीतिक रूपमा पत्राचार भइसकेको बताउनुभएको छ। 

प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर मन्त्री डा. खड्काले साउन ९ गते नै पत्राचार भइसकेको जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभामा पटक–पटक पत्राचार नभएकोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पत्राचारको जानकारी दिन साउन ५ गते रुलिङ गर्नुभएको थियो। 

शुक्रबार विशेष समयमा मन्त्री खड्काले आन्तरिक परामर्शमा केही समय लागेकाले पत्राचारमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “पत्राचारका विषयमा सभामुखबाट पनि निर्देशन प्राप्त भएको छ। एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय भइसकेको अवस्था छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु।” उहाँले साउन ९ गते कूटनीतिक माध्यमबाट अमेरिकी सरकारलाई जानकारी गराइएको बताउँदै आन्तरिक परामर्शमा केही समय लागेकाले ढिलाइ भएको स्पष्ट पार्नुभयो। 

मन्त्री खड्काले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सरकार सहभागी हुने प्रश्न नै नरहेको पनि बताउनुभयो। सदनमा उठेका विचारलाई सरकारले सम्मान गरेको पनि उहाँले जवाफका क्रममा बताउनुभयो। मन्त्रीको जवाफपछि सांसदहरूले भने पत्राचार गरिएको पत्रको बेहोरा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। यसअघि एसपीपीसँग भएका पत्राचार माग गर्दा संसदीय समितिले समेत नपाएको भन्दै पत्र सार्वजनिकको माग उठेको हो। 

नेकपा (एमाले)का सांसद पवित्रा निरौला खरेलले पत्र संसद्मा पढेर सुनाउन र पत्राचार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पठाउन पनि माग गर्नुभयो। समितिले यसअघि एसपीपीसँग भएका पत्राचार बारम्बार माग गरिरहेको छ। समितिले चौथो पटक सरकारलाई पत्राचार उपलब्ध गराउन ताकेता गरिसकेको छ। 

यस्तै एमालेकै सूर्य पाठकले पनि पत्र सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो। सांसद घनश्याम खतिवडाले पनि पत्र सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो। सदनमा पत्राचारको जानकारी गराइसकेपछि पत्र सार्वजनिक गर्न सरकारले कुनै अप्ठ्यारो मान्नु नपर्ने उहाँको तर्क थियो।