सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण होइन, नियमन गर्न खोजेको हो: सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सामाजिक सञ्जाल विद्येयक नियमन विरुद्र नेपालमा भ्रम छ
पाेखरा | भदौ ६, २०८२
पोखरा: नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नभई निमयन गर्न खोजेको बताएका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपाल कास्कीले पोखरामा आज (शुक्रबार) गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न होइन, नियमन गर्न मात्र खोजेको बताए ।
‘सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति र विसङ्गतिलाई रोक्न लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन विद्येयक ल्याउन खोजेको हो, सञ्चार मन्त्री गुरुङले भने, ‘नेपाल सरकारको संविधान भित्र रहेर काम गर्न सबैलाई छुट दिइएको छ, त्यसैले सामाजिक सञ्जाल, प्रयोग र नियमन विद्येयक सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न होइन, नियमन गर्न ल्याइएको हो ।’
उनले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई विश्वास गर्ने पार्टीहरुको सरकार भएकाले सूचनाको हकलाई कुन्ठित गर्ने मनशाय नरहेको बताए ।
‘सामाजिक सञ्जाल विद्येयक नियमन विरुद्ध नै नेपालमा भ्रम छ, नेताहरु नै भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन्, सूचनाको हक विरुद्ध छ भनेर भनिरहेका छन, यो सोह्रै आना गलत हो, सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, ‘हाम्रो सरकार लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र विश्वास गर्ने पार्टीहरको सरकार हो, लोकतन्त्रलाई कुन्ठित गरेर कुनै पनि कानून बनाउन मिल्दैन त्यो छुट छैन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने मनशाय पनि छैन र त्यसले बोलेको पनि छैन, रेगुलेसन चाँहि गर्न पर्ने छ ।’
उनले नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोग गर्ने गरी छिमेकी भारत र चीनले गरेको व्यापार सहमतिको विषय कूटनीतिक तहबाटै समाधान गरिनुपर्ने बताए ।
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ। सोमबार अपराह्न १ बजे सिंहदरबारमा बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्...
पोखरा — कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ धारापानीबाट प्रहरीले लागूऔषधसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ धारापानी बस्ने २७ वर्षीय सन्देश परिया...
सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ता प्रणाली (ईडीएलभीआरएस) मार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम सुरु भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत...

