काठमाडौं:  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकारलाई सुशासनको जग बसाल्ने र फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्यादेश दिइएको बताउँदै त्यसतर्फ सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा आयोजित ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य–सामूहिक पहल’ कार्यक्रममा उहाँले राजनीतिक स्थिरता तथा विश्वास कायमगरी तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्नुभयो।

“यो सरकार बनेको मुख्य उद्देश्य सुशासनलाई संस्थागत गर्ने र तोकिएकै समयमा चुनाव गराउनु हो। हामी त्यसतर्फ ठोस रूपमा उन्मुख भइरहेका छौँ”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो।

उहाँले अघिल्ला राजनीतिक परिवर्तनले आमनागरिकको रोजगारी, आयआर्जन र जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। “राजनीतिक परिवर्तन आए तर नागरिकका आकाङ्क्षा पूरा हुन सकेनन्। नेतृत्वको व्यवहारमा पनि सुधार हुन सकेन”, प्रधानमन्त्रीले औँल्याउनुभयो।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशले भोग्नुपरेको करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिलाई उल्लेख गर्दै उहाँले शान्ति र कानुनी सुव्यवस्था कायम राख्न सबैपक्ष संयमित बन्नुपर्ने आवश्यकता दोहोर्‍याउनुभयो। आगामी निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न पनि सबै दल, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य भएको बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले व्यावसायिक सुरक्षाका लागि सरकारले केही महत्त्वपूर्ण कदम चालिसकेको दाबी गर्नुभयो। मौद्रिक, वित्तीय र विकास योजनामार्फत निजी क्षेत्रलाई सहुलियत प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कर तिर्ने समय थपिएको छ, सूचना प्रविधि कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न मार्ग खोलिएको छ, जग्गा कित्ताकाट सहज बनाइएको छ। साथै कालोसूचीमा परेका कम्पनीलाई पनि कानुनी ढाँचाभित्र रहेर बाह्य लगानी ल्याउन सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ।”

निजीक्षेत्रले आफ्ना चुनौती लुकाएर पनि देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सरकार त्यसका पीडा सुन्ने र व्यावहारिक समस्या समाधानमा साथ दिन तयार रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकारलाई कानुन परिवर्तन गर्ने अधिकार नहुँदा पनि प्रणालीभित्र रहेर सुधारको बाटो लिन सकिने बताउनुभयो। “कानुन बदल्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन। तर, भएकै संरचनाभित्र सुशासनको जग बसाल्दै राजनीतिक स्थायित्वतर्फ काम भइरहेको छ”, उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

निजीक्षेत्रका सम्पत्ति फेरि नजलोस् भन्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सरकारबाट रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न सरकार तयार रहेको पुनःआश्वासन दिनुभयो। 

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले मात्र आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव हुने बताउँदै आगामी निर्वाचन, शान्ति र विकासलाई साझा राष्ट्रीय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन आह्वान गर्नुभयो। “निर्वाचनमार्फत शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लक्ष्यप्राप्तिका लागि सरकार कटिबद्ध छ। सबैपक्षको साथ र संयमले मात्र हामी सफल हुन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो।