सन्दीपले विदेश गएर खेल्न नपाउने
काठमाडाैं | फागुन १२, २०७९
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई विदेश गएर खेल्न पाउने अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले क्रिकेटर लामिछानेविरुद्धको अर्को मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा नै विचाराधीन रहेकाले दुवै मुद्दालाई लगाउनमा राखेर सुनुवाइका लागि फागुन १४ गते आइतबार संयुक्त इजलासमा पेसी तोक्न आदेश दिएको हो ।
नाबालिग बलात्कारको कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेको क्रिकेटर लामिछाने बिहीबार सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो ।
धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रहेकाले उक्त आदेशको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाउन माग गर्दै लामिछानेले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९/९/२८ मा प्रतिवादी सन्दिप लामिछानेबाट रु।२०,००,०००/–(बीस लाख) धरौट वा जमानत लिई तारिखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेश उपर वादी नेपाल सरकारको तर्फवाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम २०७९-RE-०२५७ को निवेदन परेको देखियो । उक्त निवेदनका सन्दर्भमा पेश भएको २०७९-RE–०१३६ को प्रतिवेदन यस अदालतको संयुक्त इजलासमा विचाराधीन रहेको समेत देखिन्छ। यसपछि उच्च अदालतको उक्त मिति २०७९/९/२८ को आदेशउपर प्रतिवादी सन्दिप लामिछानेको तर्फवाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ वमोजिम भनी मिति २०७२/११/११ मा यस अदालतमा निवेदन पर्न आएको देखियो ।’
थप आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट परेको निवेदनका सन्दर्भमा कैफियत प्रतिवेदन पेश भैसकेको देखिदा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको निवेदनका सन्दर्भमा पुनः कैफियत प्रतिवेदन लिइरहन परेन । आगामी हप्तामा नै खेलिने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलसँग सम्बन्धित विषय देखिएको र उल्लिखित निवेदन उपर को सुनुवाइमा ढिलाइ हुन गएमा निवेदनको मूल प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने समेत देखियो। तसर्थ, प्रस्तुत विषयमा तत्काल सुनुवाइ गर्नु आवश्यक देखिएकाले प्रस्तुत ०७९-RE-०२८१ को निवेदनलाई २०७९-RE-०१३६ को प्रतिवेदनसँग लगाउमा साथै राखी तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेशीको जनाउ दिई सुनुवाइका लागि अग्राधिकार समेत प्रदान गरी मिति २०७९/११/१४ गते संयुक्त इजलासमा पेश गर्नू ।’

काठमाडौं: सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्...
काठमाडौं: आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ लाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गराउन प्रहरीले ‘एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२’ निर्माण गरी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन थ...
मुस्ताङ: यहाँका वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ चैले र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–१ चराङमा विद्युत् सवस्टेसन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत नवलपुर ग्रामीण...

