सहकारी क्षेत्रमा करवृद्धि प्रस्ताव हटाउन माग
काठमाडाैं | जेठ २६, २०७९
काठमाण्डौँः आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई कर वृद्धिको प्रस्ताव गरिएकामा सरोकारवाला निकाय एवं अधिकारीहरूले हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सहकारी विभाग र नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको ‘बजेटमा सहकारी कार्यान्वयन चुनौती’ विषयक कार्यक्रमका वक्ताले अरु क्षेत्रमा करको दर घटाइँदा सहकारी क्षेत्रमा भने वृद्धि गरिएकामा आपत्ति जनाएका हुन् । विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीमा वृद्धि गएिको करप्रति आफू पनि सन्तुष्ट हुन नसकेको बताउनुभयो ।
आगामी वर्षको बजेटअघिको छलफलका क्रममा विभागले सहकारी नीति, २०६९ लाई परिमार्जन गरिनुपर्ने लगायत सुझाव मन्त्रालयमा पेश गरिएकोे उहाँको भनाइ थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारी सुधारका लागि ३६ प्रतिशत बजेट वृद्धि भएको जानकारी रजिष्ट्रार पण्डितले दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद गुरागाईँले सहकारीमा सङ्गठित भएर कृषि काम गर्न सकिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको बताउनुभयो । हरेक स्थानीय तहमा ३०० कृषि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने विषय सहकारीमार्फत गरे प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ थियो ।
कृषि केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेडका महाप्रबन्धक रुद्र भट्टराई, सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, आयोजक संस्थाका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष तुलसीराम सुवेदीलगायतले सहकारीमा लगाइएको कर हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कर नहटाए बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले आसन्न ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने भएको छ । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेतृत्व चयन प्रक्रिया...
गण्डकी: ण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा प्राकृतिक सुन्दरताका साथै ऐतिहासिक सम्पदाका कारण विश्वमाझ परिचित छ । पोखरा मात्र नभई समग्र गण्डकी प्रदेशले प्रकृति, संस्कृति र साहसिक पर्यटनका कारण अन्तरराष्ट्रिय रूपमा चर्...
तनहुँ: मुग्लिन–पोखरा खण्डअन्तर्गत तनहुँको व्यास नगरपालिका–३ दुर्गा मन्दिर नजिक भासिएको सडक चार महिनापछि मर्मत गर्न थालिएको छ । दुई लेनमा रहेको उक्त सडक अस्थायी संरचना बनाएर चार ले...
