लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरीको दाबी पेस

दाङ | बैशाख १४, २०८०

लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरीको दाबी पेस

दाङ:    लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले दाबी पेस गरेका छन् । आठ दलीय गठबन्धनको तर्फबाट चौधरीले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् ।


दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (१) प्रदेश सभा सदस्य चुनिएका चौधरीले नेपाली कांग्रेससहित, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादी लगायतको समर्थनमा दाबी पेस गरेका छन् ।


चौधरीलाई ५३ सांसदको समर्थनसहितको हस्ताक्षर बुझाएको नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्य राजु खनालले जानकारी दिए ।

 

गत पुस २७ मा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका लिला गिरीले वैशाख ११ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठन हुन लागेको हो । केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएका कारण माओवादीसहित ५ दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि गिरीले विश्वासको मत गुमाएका थिए ।


त्यसपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आज दिउँसो ४ बजेभित्र दावी पेश गर्न समयसीमा दिएका छन् ।


८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । लुम्बिनीमा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४–४ जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३–३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक–एकजना र स्वतन्त्र एक सांसद रहेका छन् । 

संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ।   सोमबार अपराह्न १ बजे सिंहदरबारमा बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा — ​कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ धारापानीबाट प्रहरीले लागूऔषधसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।   पक्राउ पर्नेमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ धारापानी बस्ने २७ वर्षीय सन्देश परिया...

थप पढ्नुहोस्

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ता प्रणाली (ईडीएलभीआरएस) मार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम सुरु भएको छ।   पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत...

थप पढ्नुहोस्