काठमाडौं:     प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन भएको ढिलाइ र प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण मिटरब्याजपीडितका समस्या सम्बोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ। अध्यादेश जारीपछि बसेको सङ्घीय संसद्को बैठकमा पेस भएको ६० दिनको अवधिमा प्रतिस्थापन पारित नभएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो। 

वैशाख २४ गते प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश पेस भएको थियो। सरकारले असार ५ गते प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै मिटरब्याज कसुरमा हुने कारबाहीमा कानुनी शून्यता भएको छ। अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि विचाराधीन विधेयक भने यथावत् नै रहने छ। बुधबार अन्तिम दिन विधेयक पारितको कार्यसूची तय भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा ९एमाले० सहितका प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण प्रक्रिया पूरा हुन सकेन।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एक जना लेखकको पुस्तक विमोचनका क्रममा दिनुभएको अभिव्यक्तिमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले आपत्ति जनाएका हुन्। तीनै दलले प्रतिनिधि सभामा प्रमको अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोध गरेका थिए। राप्रपाले रोस्ट्रम घेराउ नै गरेको थियो। अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक असार २२ गतेसम्म र राष्ट्रिय सभा बिहीबारका लागि स्थगित भएका छन्। 

मिटरब्याजलाई कसुर परिभाषित गर्ने गरी सरकारले वैशाख १७ गते अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। वैशाख २० गते प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। लगत्तै वैशाख २४ मा बसेको संसद् अधिवेशनमा अध्यादेश पेस भएको थियो। प्रतिनिधि सभाले वैशाख २७ गते अध्यादेश स्वीकृत गरेको थियो तर अध्यादेश पेस भएको झन्डै डेढ महिनापछि मात्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङका तर्फबाट प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो। असार ५ गते विधेयक दर्ता भएपछि परिपक्व हुन लाग्ने पाँच दिनको समयपछि असार १० मा राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो। 

राष्ट्रिय सभाले असार १५ गते सो विधेयक पारित गरेको थियो। असार १७ गते प्रतिनिधि सभामा दुई बैठक राखेर विधेयकलाई संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि स्वीकृत गरिएको थियो। तत्काल पारितको आवश्यकता भएकाले बुधबार दिउँसोसम्म संशोधनको समय सकिएपछि अपराह्न मात्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको थियो तर नयाँ विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण विधेयक पारितको प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसकेको हो। 

के छ विधेयकमा ?

विधेयकमा सरकारले मिटरब्याज कसुर स्थापित भएमा सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रस्ताव गरेको थियो। यस्तै ७० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्तावित थियो। मुलुकी अपराध संहिता, देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिताको संशोधन प्रस्तावित थियो। 

मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको परिभाषामा राखिएको थियो। लेनदेन नभएको तथा नदिएको रकमको लिखत तयार पार्ने, वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार पार्ने, लेनदेनकै क्रममा ब्याज रकमसमेत सावाँमा जोड्ने कार्यलाई अनुचित कारोबार मानिएको छ। यस्तै ऋणीसँग सावाँभन्दा ब्याज बढी लिने, लिएको रकमको भर्पाई नदिने, अनुचित लेनदेनमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणलाई समेत अनुचित कार्यमा परिभाषित गरिएको छ । कसुर ठहर भएमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर हुने छ। कसुर अनुसन्धानका क्रममा साहुले अस्वाभाविक कारोबार गरेको पाइएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख थियो। 

साभार गोरखापत्र