म्याग्दी पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा

म्याग्दी | असार २८, २०८०

म्याग्दी पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा

म्याग्दी:    हिमाली जिल्ला म्याग्दीलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको छ । ‘स्थानीय स्थायित्व र सहभागिता, पूर्ण खोप सुनिश्चितता हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ म्याग्दीलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको हो ।


जिल्लाका छ वटै स्थानीय तहका ४५ वडालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरेपछि जिल्लालाई नै पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना घोषणा गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका निमित्त प्रमुख एकनारायण लम्सालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्रिय खोप तालिकामा समावेश भएका १५ महिना उमेरभित्र सबै बालबालिकाले पूर्णरुपमा खोप प्राप्त गरेको सुनिश्चित भएपछि पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिएको हो । 


हाल जिल्लामा भएका १५ महिना पूरा भई ५९ मुनिका बालबालिकाहरुको सर्वे गर्दा समेत सबैले खोप पाएको सुनिश्चित भएपछि जिल्लालाई सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको हो। “म्याग्दी जिल्लालाई पहिलो पटक २०७१ चैत १५ गते सालमा पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । अहिले स्थानीय तहलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिएपछि जिल्लालाई पनि सुनिश्चितताको दिगोपन घोषणा गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।


नेपाल सरकारले १३ वटा सरुवा रोग क्षयरोग, भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, धनुष्टङ्कार, हेपाटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्लुएञ्जा बी, पोलियो, दादुरा, रुबेला, निमोनिया, मेनिन्जाइटिस र रोटा भाइरसबाट हुने पखाला र टाइफाइड रोगविरुद्ध तथा गर्भवती महिलाका लागि टिटी खोप लगाउने गरेको जनाइएको छ ।


म्याग्दीमा बेनी अस्पताल, एक सय १७ खोप केन्द्र, एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ३९ वटा स्वास्थ्यचौकी, २७ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ, चार वटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, तीन सय ७२ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् ।

म्याग्दी:  धवलागिरि गाउँपालिकामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणस्थलमा उड्ने धुलोले वायु प्रदूषण भएको छ । निर्माणस्थलमा चलाइएका डोजरले पाखोमा फाल्ने माटो र मालवाहक सवारीसाधनले उडाउने धुलोका कार...

थप पढ्नुहोस्

गलकोट:  चार वर्षदेखि निरन्तर बग्दै आएको बागलुङ नगरपालिका–१० स्थित दब्ल्याङको पहिरो नियन्त्रण गर्न थालिएको छ । बागलुङ–१० भकुण्डेस्थित दब्ल्याङमा गएको पहिरोले जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्रका दुई वटा सडक ब...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:   सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्...

थप पढ्नुहोस्