काठमाडौं: सौर्य जहाज दुर्घटनाका पीडित परिवारले न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । घटनाको छैटौँ मासिकको पुण्यतिथि (छ महिना) मा नेपाल पत्रकार महासङ्घको सहयोगमा आज आयोजित अन्तरक्रियामा पीडित परिवारले दोषीलाई उन्मुक्ति दिनेगरी छानबिन आयोगले नियोजित प्रतिवेदन तयार पारेको गुनासो गरेका हुन् । गत साउन ९ गते भएको दुर्घटनामा १८ जनाको ज्यान गुमाएका थिए । नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष उमिद वागचनले महासङ्घ आबद्ध परिवारको सदस्यलाई परेको पीडाको स्वामित्व लिने बताउँदै पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन सम्बन्धित एयरलाइन्स पक्षलाई कानुनी कारबाहीका लागि राज्यलाई दबाब दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गलत प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । कसैका कारणले कसैको ज्यान जाने खालको वातावरण बन्नुभन्दा ठूलो अन्याय अरू कुनै पनि हुँदैन ।” वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश खतिवडाले उडान नै गैरकानुनी भएको बताउँदै एयरलाइन्स कम्पनीको आर्थिक चलखेलमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिन प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिनुभयो । पीडित परिवारलाई न्याय उपलब्ध गराउन आफूले अभियान सञ्चालन गरेको उहाँले बताउनुभयो । उक्त जाहाज दुर्घनामा परी पत्रकार खतिवडाको छोरी, ज्वाइँ र नाति निधन भएको थियो । “घटनामा मैले तीन सन्तति गुमाएँ तर यो नियति फेरि कसैले भोग्नु नपरोस् । कागज मिलाएर गर्ने बदमासी र त्यसबाट आउने दुष्परिणाम नदोहोरियोस्, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरियोस्,” पत्रकार खतिवडाले भन्नुभयो, “नेपालको हवाई यात्रा सुरक्षित होस् र सन्ततिको सम्झनालाई चिरस्थायी बनाउन र उनीहरूलाई जीवित राख्न सामाजिक अभियानहरू चलाउन सकियोस् । घटनामा उहाँको छोरी, ज्वाइँ र नातिले ज्यान गुमाएका थिए ।” कार्यक्रममा महासङ्घका उपाध्यक्ष नितु पण्डित, महासचिव रामप्रसाद दाहाल, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारी, समाजवादी प्रेस सङ्गठनका कार्यवाहक अध्यक्ष नवराज छत्कुलीलगायतको उपस्थिति थियो । घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घसहित सञ्चारजगत्को साथ, सहयोग र खबरदारीको अपेक्षा पीडितपक्षले गरेको छ ।
बाँके: वन्यजन्तुको आक्रमणबाट यहाँको राप्तीसोनारी गाउँपालिका– ८ ओभरीका ६७ वर्षीया चेती बुढाथोकीको ज्यान गएको छ । शम्शेरगञ्ज सबडिभिजन कार्यालयका वरिष्ठ वन अधिकृत मनोज शर्माका अनुसार आज भवती सामुदायिक वनमा दाउरा काट्न जानुभएकी बुढाथोकीलाई वन्यजन्तुले आक्रमण गरी मारेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । “मृतकको टाउको नै नभएको अवस्थामा फेला परेको हुनाले हामीले बाघ वा चितुवामध्ये कुनै एक वन्यजन्तुले मारेको हुनसक्ने आशङ्का गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “मृतक चेतीलाई वन्यजन्तुले आक्रमण गर्दै गरेको कसैले नदेखेको हुनाले ठ्याक्कै बाघले नै मारेको भन्न सकिँदैन वा चितुवाले नै मारेको भन्न सकिँदैन । यसको फरेन्सिक जाँच भयो भने मात्र हामीले तथ्यका आधारमा भन्न सक्छौँ ।” वरिष्ठ वन अधिकृत शर्माका अनुसार आज दिउँसो ३ बजेको समयमा पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि एक किमी पूर्वी भागमा लतारिएको अवस्थामा मृतक चेतीको शव भेटिएको थियो ।
काठमाडौं: गृहमन्त्री रमेश लेखकले सीमाको सुरक्षा र अवैध गतिविधि रोकथाम, विपद् व्यवस्थापन र शान्ति मिसनमा सशस्त्र प्रहरीले बलले पुर्याएको योगदानबाट सशस्त्र प्रहरीलाई राष्ट्रिय गौरवको प्रतीकका रूपमा उभ्याएको बताउनुभएको छ । २४औँ सशस्त्र प्रहरी दिवसका अवसरमा आज हल्चोकमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प, दुर्घटना, महामारीजस्ता प्राकृतिक वा मानव सिर्जित विपद् उद्धारका क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले गरेका कामको नेपाल सरकारले उच्च मूल्याङ्कन गरेको बताउनुभयो । “दङ्गा तथा गम्भीर अशान्ति नियन्त्रण होस् वा दैवी प्रकोप र महामारीबाट प्रभावित जनताको उद्धारमा सशस्त्र बलले आफ्नो भूमिका निष्ठापूर्वक निर्वाह गरेको छ”, गृहमन्त्रीले भन्नुभयो, “कठिन परिस्थितिमा पनि देश र जनताको सेवामा निरन्तर खटिने र प्राप्त जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने यहाँहरूको भूमिका मुलुकको शान्ति र स्थिरताका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।” गृहमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ विभिन्न मिसनमा व्यावसायिकताका साथ काम गरी नेपालको नाम उच्च बनाउने कार्यमा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मिसनमा थप सहभागिताका लागि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । सीमा तथा सीमास्तम्भको सुरक्षा, सीमापार अपराध, अवैध चोरीपैठारी, मानव बेचबिखन तथा लागू पदार्थको ओसारपसारलगायत अपराध नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी ‘डेडिकेटेड’ फौजका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले आगामी दिनमा सामाजिक कार्यमार्फत यस्ता अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न अग्रसर हुन आग्रह गर्नुभयो । सशस्त्र प्रहरी बलको सुदृढीकरणका लागि थप जनशक्तिको व्यवस्थासहित बोर्डर आउट पोष्ट स्थापनाको प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ । सरकार सशस्त्र प्रहरी बलको क्षमता वृद्धि, प्रविधिको विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन र सुविधाको विस्तारमा सधैँ प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै गृहमन्त्री लेखकले आगामी दिनमा सशस्त्र प्रहरीलाई अझ थप प्रभावकारी सङ्गठनको रूपमा विकास गर्न आवश्यक सबै पक्षलाई बलियो बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो । इमान्दारिता पूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा आइपर्ने कुनैपनि समस्यामा सकल दर्जाको पेसागत सुरक्षाका लागि नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालय अभिभावकत्व प्रदान गर्ने विश्वास दिलाउँदै उहाँले सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई केही दिनभित्रै संसद्मा दर्ता गरिने बताउनुभयो । सम्पुर्ण अधिकृतदेखि जवानसमेतको आवाजलाई समेटेर कानुनको तर्जुमा गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले लामो समयदेखि सशस्त्र प्रहरी जवानहरूले उठाइरहेको १६ वर्षमा अवकाशमा जान पाउने प्रावधानलाई कानुनमा समावेश गरिएको बताउनुभयो । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई सुरक्षित राख्न दशगजाको सरसफाइ, अवैध संरचना र खेती हटाउने कार्यलाई समकक्षीसँग समन्वय गरेर अघि बढाइएको बताउनुभयो । उहाँले सीमा इलाकामा हुने अवैध चोरीपैठारी तथा सीमापार अपराध नियन्त्रणको कार्यलाई सङ्गठनले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो । सबै सुरक्षा निकायसँग निकट समन्वयका साथ राज्यप्रदत्त कार्यादेशलाई कुशलतापूर्वक वहन गर्दै सरकारको निर्देशनलाई पालना गरेर सकलदर्जा परिचालित हुँदै आएको स्पष्ट पार्नुभयो । समारोहमा गृहमन्त्री लेखकले अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज विष्टलाई ‘एपिएफ लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड’ र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने नं ३ गढीमाई बाहिनीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेशबहादुर ठाडामगरलाई ‘उत्कृष्ट बाहिनी अवार्ड’ प्रदान गर्नुभयो । त्यसअवसरमा गृहमन्त्री लेखकले सशस्त्र प्रहरी बलले प्रकाशन गरेको ‘एपिएफ वर्ष पुस्तक’ लोकार्पण गर्नुभएको थियो । सो क्रममा सशस्त्र प्रहरीका खेलाडीले जुडो, उसु र तेक्वान्दो खेल प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसअवसरमा भूकम्प, केबलकारमा अड्किएका यात्रुको उद्धार र शान्ति मिसनमा खटिँदा अपहरणमा परेका प्रहरी प्रमुखको सकुसल रिहाइ गरेको नमुना अभ्यास प्रदर्शन गरिएको थियो । सशस्त्र प्रहरीले २४ वर्षको अवधिमा सीमासुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, राजस्व, भन्सार र औद्योगिक सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनमा आफूलाई क्रियाशील बनाएको छ । सशस्त्र प्रहरीले ‘नशारहित युवा देशका कर्णधार, सुरक्षित सीमा समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार’ नारासहित यसवर्ष लागुऔषध विरूद्धको वर्ष मनाउने निर्णय गरेको छ । चोरी निकासी–पैठारी रोकथाममा राज्यलाई सघाएको सशस्त्र प्रहरी बलले गत आवमा रू एक अर्ब ६४ करोड छ लाख सात हजार बराबरको चोरीनिकासी नियन्त्रण गरेकामा चालु आवको छ महिनामा रू एक अर्ब पाँच करोड २९ लाख ७५ हजार बराबर राजस्व सङ्कलनमा योगदान गरेको छ ।
काठमाडौं: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्टमा मूल्यवृद्धि भएको विषयप्रति मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको र यो विवाद चाँडै टुङ्गने बताउनुभएको छ । पछिल्लो समय सिमेन्टमा ७५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको र यसले निर्माण लागत बढाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनीक लेखा समितिमा उजुरी हालेका थिए । उक्त उजुरीउपर समितिले आज उद्योग मन्त्रालय, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ र सिमेन्ट उत्पादक सङ्घसँग छलफल गरेको छ । समितिमा उद्योगमन्त्री भण्डारीले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिबारे मन्त्रालय लामो समयदेखि जानकार रहेको र यस विषयमा सिमेन्ट उत्पादक, निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग छलफल गरेको बताउनुभयो । सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायीबीचको विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ । “मूल्यवृद्धि भएको विषयमा सरोकारवालाहरूसँग मन्त्रालयमा चार–पाँच पटक औपचारिक रूपमै छलफल भइसकेको छ । यसबारे मन्त्रालयले चाँडै उपयुक्त निर्णय गर्छ,” उद्योगमन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो । सिमेन्टको मूल्य बढेका कारण आयोजनाहरूको निर्माण लागत बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले मन्त्रालय र संसदीय समितिमा उजुरी गरेका थिए । सिमेन्ट उद्योगीहरूले भने लोडसेडिङ बढेको, कोइला र चुनढुङ्गाको मूल्य बढेको, ढुवानी लागत बढेकोलगायत कारणले मूल्य बढेको बताउँदै आएका छन् । सिमेन्टको मूल्यमा ७५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको विषयमा भने सत्यता नरहेको उहाको भनाइ छ । “सिमेन्टमा मूल्य बढेको बारे मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ र हामी चाँडै उचित निश्कर्षमा पनि पुग्छौँ । तर ७५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको साँचो होइन,” उद्योगमन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उत्पादकहरूको विवाद समाधानका क्रममा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दा १० देखि १५ प्रतिशत मूल्य समायोजन गर्नसक्ने सहमति भएको थियो ।” गत आइतबार मन्त्रालयका रोहबरमा सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीले सिमेन्टको मूल्य समायोजन गर्ने सम्झौता गरेको थिए । एकाधिकार ९कार्टेलिङ० र चर्को मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकार चनाखो रहेको उद्योगमन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिबाट उपभोक्ता बढी प्रभावित भएको भन्दै यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । आजको छलफलपछि समितिले सिमेन्टको मूल्य बढ्नुको कारण अध्ययन गरी सात दिनभित्र जवाफ पेश गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं: सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसद्समक्ष पेस हुनेभएको छ । । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यही माघ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिनुभएको हो । सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । यसैगरी मन्त्री गुरुङले यही माघ १८ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे सङ्घीय संसद्अन्तर्गत दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान हुन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्रालयसम्बद्ध समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने तथा सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७, र कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८ खारेज गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई मनोनय गर्ने तथा सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ‘ब्लक बी’ र ‘ब्लक सी’ लाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपि) मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । यसैगरी नेपाल खानेपानी संस्थान, बुटवल खानेपानी आयोजनाको लागि पाल्पा जिल्लाको साविक तिनाउ गापा–३ स्थित करिब ३० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन तथा भारतको नयाँदिल्लीमा यही माघ १० देखि १३ सम्म हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, जग्गा प्राप्ति तथा अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिको कार्यविधि ३५ दिन थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा नयाँ स्वीकृत भएका कूटनीतिक कर्मचारीतर्फ र नयाँ स्वीकृत भएका स्थानीय कर्मचारीतर्फको पद तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा नयाँ स्वीकृत भएका अर्दली पदका लागि पारिश्रमिक स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदासम्म जिम्मेवारी तोक्ने तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति दिने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगका सचिव लोकराज पराजुलीको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नायब महान्यायाधिवक्ता पदमा र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
पोखरा: आगामी १५ गतेदेखि २१ गतेसम्म पोखरा महानगरपालिका १ पुरानो टुंडिखेलमा हुने १४ औं संस्करणको अन्र्तराष्ट्रिय भेट्रान्स फुटबल प्रतियोगिताको सन्दर्भमा बगर भाइखलकले चौंथो च्यारिटी डिनर आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रमबाट कुल ७ लाख ३१ हजार संकलन भएको च्यारिटी डिनकार संयोजक याम गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि थप रकम जुटाउने र आपसी भाइचाराको सम्बन्धलाई ताजा बनाउने च्यारिटी डिनर आयोजना गरिएको हो । उक्त कार्यक्रममा लेकाली व्याण्ड, ओपन सि व्याण्ड, गायीका प्रिया गुरुङ र उषा गुरुङ, प्रकाश राना लगायतले सांगीतिक प्रस्तुती राखेका थिए । अन्तरराष्ट्रिय भेट्रान्स फुटबलमा ४०, ५० र ६० प्लस उमेर समूहको प्रतिस्पर्धा भाइखलकका अध्यक्ष इश्वरमान गुरुङले प्रतियोगितामा ४० वर्ष पुरा भएका उमेर समूह, ५० वर्ष र ६० वर्ष नाघेकाहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार सो प्रतियोगितामा नेपालका विभिन्न शहर तथा भारत तथा बेलायतबाट पनि टिम सहभागिता हुनेछ । ४० वर्षतर्फको विजेताले नगद रु २ लाख र उपविजेताले नगद रु १ लाख प्राप्त गर्नेछ । यस्तै ५० वर्षतर्फ विजेताले नगद रु १ लाख र उपविजेताले नगद रु ५० हजार हात पर्नेछ । भने, ६० वर्षतर्फ विजेताले नगद रु ५० हजार र उपविजेताले नगद रु ३० हजारसहित शिल्ड, मेडल तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ ।
काठमाडौं: सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको मूल्य बढेको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सात दिनभित्र कारण पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । लेखा समितिको आजको बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भन्नुभयो, “सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले निर्माणको लागतसमेत बढेको तथा यस्तो मूल्यवृद्धि अस्वभाविक देखिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ । के कति कारणले मूल्य बढेको हो भनेर अध्ययन विश्लेषण गरी सात दिनभित्र पेस गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई यो समिति निर्देशन गर्दछ ।” त्यस्तै उपभोग्य वस्तुमा मूल्य निर्धारण प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन ल्याउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । उद्योगमा अहिले पनि १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको भन्ने गुनासो समितिमा आएको उल्लेख गर्नुहुँदै सभापति पोखरेलले उद्योगमा के कति लोडसेडिङ छ भनेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग पनि जवाफ माग गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । समितिले आज सिमेन्टको मूल्य बढेको विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ र सिमेन्ट उत्पादक सङ्घसँग छलफल गरेको थियो ।
ढोरपाटन: उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले वर्तमान सरकारले नागरिक पक्षमा केन्द्रित रहँदै नागरिकमा आशा जगाउने काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । आज बागलुङ नगरपालिकालाई ‘स्थानीय शासनयुक्त बालमैत्री नगर घोषणा’ सभामा मन्त्री सिंहले सरकारले नागरिकका निराशा चिर्दै हाशा जगाउने काम गरिररहेको बताउनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र व्यावसायिक क्षेत्रको सुधार गमा सरकार योजना बनाएर अघि बढिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । स्वदेशमा सीप विकास, रोजगारीका अवसर सृजना गर्दै युवालाई स्वदेशमा बस्ने वातावरण बनाउने पक्षमा काम भइरहेको भन्दै अब देश बनेन भनेर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नभएको उपप्रधानमन्त्री सिंहले बताउनुभयो । पछिल्लो समय सकारात्मकभन्दा नकारात्मक टीकाटिप्पणी बढी हुने गरेको भन्दै बाहिर हुने हल्लाको पछाडि नलाग्ने उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सरकारले शिक्षालाई गुणस्तरीय, व्यवहारिक र जीवनउपयोगी बनाउनका लागि काम गरिरहेको भन्दै अबको शिक्षा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको हुने मन्त्री सिंहले बताउनुभयो । लामो समय सरकारले स्थायित्व नपाउँदा धेरैमा निराशा छाएको भन्दै उहाँले वर्तमान सरकारले विकास निर्माण र जनताको आवश्यकताअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “केही हुँदै भएन भन्नु गलत हो, देशमा धेरै परिवर्तन भएको छ, आम नागरिकका इच्छाचाहाना असीमित छन्, त्यसलाई सरकारले क्रमैसँग समबोधन गर्दै गएको छ, देशमा कहिले कोभिडले, कहिले अन्य प्रकोपले गर्दा आर्थिक अवस्था खस्कँदो थियो, अहिले चलायमान हुँदै गएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि जनतामा भएको निराशा पनि चिरिँदै गएको छ ।” सो अवसरमा मन्त्री सिंहले बागलुङ नगरपालिका–१३ मा पर्ने गणेशमान सिंह मार्ग समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । बागलुङ नगरपालिकाले जस्तै अन्य पालिका पनि चाँडै बालमैत्री बन्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
तनहुँ: निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले प्राकृतिक कुचिकारको रुपमा चिनिने गिद्ध संरक्षणका लागि ‘गिद्ध आरामस्थल’ निर्माण गरेको छ । वन्यजन्तु संरक्षण तथा जनचेतना योजनाअन्तर्गत आयोजनाका कारण लोपोन्मुख गिद्धको बासस्थान प्रभावित हुन नदिन व्यास नगरपालिका–१० दुम्सी भतेरीस्थित गौ संरक्षण केन्द्र परिसरमा गिद्ध आरामस्थल निर्माण गरिएको आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाले उक्त केन्द्रको परिसरमा स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी पाँच वटा टेलिस्कोपिक खम्बा जडान गरेको छ । हरेक खम्बामा गिद्धलाई बस्नका लागि फलामको आर्म राखिएको छ । फलामको आर्मका कारण गिद्धलाई कुनै नकारात्मक असर पर्न नदिइ सुरक्षित बनाउन आर्मलाई काठले ढाकिएको छ । खम्बाको टुप्पोमा काठको ढकनी लगाइएको छ । त्यसमा गिद्ध सुरक्षित रुपमा बस्न सक्नेछन् । आहाराका लागि आउने र खाएपछि गिद्धलाई आराम गर्नका उक्त खम्बा जडान गरिएका हुन् । नगरपालिकाको सक्रियतामा दमौली बजारभन्दा करिब छ किलोमिटर दूरीमा रहेको मादी नदी किनारमा गौ संरक्षण केन्द्र सञ्चालित छ । करिब २०० रोपनी जग्गामा सञ्चालित केन्द्रमा नगरपालिका क्षेत्रमा बेवारिसे अवस्थामा रहेका र बूढा भएका गाईगोरु ल्याउने गरिएको छ । गाईगोरु मरेमा त्यहीँ रहेको खाल्डोमा राखिने भएकाले आहाराका लागि गिद्ध त्यहाँ आउने गरेका छन् । शिकारी चरा समूहअन्तर्गत ठूला मांसाहारी पंक्षी गिद्धले आफैं शिकार नगरी मरेका जनावरको मासु अर्थात् सिनो मात्र खान्छन् । गिद्धलाई यसअघि संरक्षण केन्द्रमा असुरक्षित रुपमा आहारा लिनुपर्ने बाध्यता थियो । उक्त स्थानबाट ३३ केभी प्रसारण लाइन गएका कारण आहाराका लागि आउने र आहारापछि उड्ने गिद्ध उक्त लाइनमा ठोकिएर मर्ने गरेका थिए । प्रसारण लाइनमा ठोकिएर गिद्धलाई मर्न नदिन आयोजनाले मरेका गाईवस्तु फाल्ने खाल्डोको स्थान परिवर्तन गरी त्यस नजिक खम्बा जडान गरी आरामस्थल निर्माण गरेको हो । यसबाट गिद्ध संरक्षण गर्न जनचेतना अभिवृद्धि र बासस्थान संरक्षण भई गिद्ध सुरक्षित क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने भण्डारीको भनाइ छ । साथै आयोजनाले निर्माण गर्ने बाँधका कारण सेती नदीको प्राकृतिक बहावमा अवरोध उत्पन्न भई मुख्य रुपमा त्यहाँ पाइने रैथाने असला तथा शहर प्रजातिका माछाको जीवन जोखिमा पर्ने र त्यसको संरक्षणका लागि सेती तथा मादी नदीको सङगमस्थलबाट करिब ४५ किलोमिटर मादीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा मत्स्य संरक्षण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । व्यासका वडा नं ३, ४, ५, ६, ७ तथा १०, मध्य नेपालका ४, ५, ६, ७ तथा ८ नम्बर वडा, रुपा गाउँपालिकाका १, ३ तथा ७ नम्बर वडा र मादी गाउँपालिकाका ४, ५, ९, १०, ११ तथा १२ नम्बर वडालाई प्रभावित क्षेत्र मानिएको छ । तीन प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ६४ प्रतिशत रहेको छ ।