खोटाङ:  दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–११ खार्मीका २६ वर्षीय प्रदीप राईले भ्वाइस अफ नेपालको ब्लाइण्ड अडिसनमा तीन कुर्सी घुमाउन सफल भए ।  हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने नेपालको चर्चित रियालिटी शो भ्वाइस अफ नेपालको छैटौँ संस्करणअन्तर्गत यही माघ ५ गते शनिबार राति प्रसारण गरिएको ब्लाइण्ड अडिसनमा प्रदीपले गायक तथा सङ्गीतकार पदम राईको स्वरमा रहेको ‘यसो हेरे पूर्व तिर...’ बोलको गीत गाएका थिए ।  विगत १० वर्षदेखि साङ्गीतिक यात्रामा सक्रिय रहेका प्रदीपले भ्वाइस अफ नेपालको ब्लाइण्ड अडिसनमा दिएको प्रस्तुतिको भिडियो क्लिप्स सामाजिक सञ्जाल टिकटक, रिल तथा फेसबुक पेजहरुमा भाइरल बनेको छ ।  पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङको दुर्गम गाउँ खार्मीमा जन्मिएर साङ्गीतिक क्षेत्रमै भविष्य खोजिरहेका प्रदीप भ्वाइस अफ नेपालको ब्लाइण्ड अडिसनबाट ब्याटल अडिसनका लागि छनोट भएपछि आफन्त तथा शुभचिन्तकले बधाई तथा शुभकामना दिइरहेका छन् ।  चारजना प्रशिक्षक रहेको भ्वाइस अफ नेपालमा ब्याटल अडिसनका लागि छनोट भएका प्रदीपले प्रशिक्षक उदय सोताङलाई रोजे । आई वान्ट (म चाहन्छु) भनेर कुर्सी घुमाएका चर्चित गायिका मेलिना राई र गायक तथा सङ्गीतकार खेम सेन्चुरीलाई छाडेर गायक तथा सङ्गीतकार सोताङसँग जानेक्रममा अन्य प्रशिक्षकहरुले प्रदीपको स्वरको प्रशंसा गर्दै उज्वल भविष्यको लागि शुभकामना दिए ।  घरपरिवार तथा विशेष गरी साहिला दाजु सुदीप राईको प्रेरणा र हौसलाले साङ्गीतिक यात्रामा लागेको बताउँदै प्रदीपले रियालिटी शो भ्वाइसको मञ्चबाटै आफूमाथि केही व्यक्तिले आफ्नो वास्तविक नामभन्दा पनि गाइने भनेर बोलाउने गरेको प्रति दुःखसमेत व्यक्त गरे । खिसीट्युरी गर्ने व्यक्तिहरुकै कारण आफू यहाँसम्म आइपुगेको पनि प्रदीपले अडिसनकै क्रममा बताएका छन् ।  किरात राई यायोख्खा केन्द्रीय कार्यसमितिले आयोजना गरेको ‘यलम्बर सङ्गीत प्रतियोगिता भाग–५’को सेकेन्ड रनरअप, खोटाङ कलाकार समाजद्वारा आयोजित पालिका प्रतिभा–२०८० मा प्रथम र जिल्ला प्रतियोगितामा दोस्रो उपाधि प्राप्त गरिसकेका छन् ।  प्रदीपले भ्वाइस अफ नेपालले आयोजना गरेको छैटौँ संस्करणको ब्याटल अडिसन भने गुमाउने भएका छन् । ब्लाइण्ड अडिसनमा बेजोड प्रस्तुति दिएका प्रदीप वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दक्षिण कोरिया पुगेका छन् ।  अहिले दक्षिण कोरियाको छेजुदो प्रान्तमा मजदुरीको काम गरिरहेका प्रदीपले घरको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण भ्वाइस अफ नेपालको छैटौँ संस्करणको उपाधि जित्ने चाहना र सम्भावना हुँदाहुँदै ब्याटल नै छाडेर विदेशिन बाध्य भएको बताए ।  “जहाँ रहे पनि जसरी भए पनि गीत÷सङ्गीतसँगको यात्रा पक्कै जारी रहिरहनेछ, कुनै मोडमा इच्छा, चाहना, सपनाभन्दा परिस्थितिले दास बनाइ दिँदो रहेछ”, उनले  ब्लाइण्ड अडिसनमा आफू दिएको प्रस्तुतिको भिडियो क्लिप्स फेसबुकमा शेयर (साझा) गर्दै लेखेका छन्, “खैर सम्पूर्ण शुभचिन्तकप्रति माया र हौसलाका लागि आभारी छु, मेरो गीत÷सङ्गीतसँगको यात्रा जारी रहिरहनेछ ।” साङ्गीतिक कक्षासँगै औपचारिक शिक्षाअन्तर्गत कक्षा १२ सम्मको अध्ययन पूरा गरेका प्रदीपलाई साङ्गीतिक क्षेत्रमै योगदान गर्न दाजु दीपेन्द्रले विदेशबाट पैसा पठाउने गरेको पनि बताए ।  केही वर्षअघि नै साङ्गीतिक क्षेत्रबाट अलग्गिने निर्णयमा पुगेको जानकारी दिँदै प्रदीपले पुनः गीत÷सङ्गीतमै फर्किन प्रशिक्षक मेलिनाको स्वरमा रहेको ‘तिमीले बाटो फेरेउ अरे...’ बोलको गीतले प्रोत्साहन गरेको बताए ।  भ्वाइस अफ नेपालको ब्याटल तथा अडिसनका प्रतिस्पर्धीलाई विदेशबाटै भए पनि अडिसन दिने वातारण आयोजकले मिलाउनुपर्ने प्रदीपका जेठा दाजु दीपेन्द्रले बताए ।  “कला र गला दुवै भएका प्रदीपलाई विदेश पठाउने रहर थिएन, साङ्गीतिक क्षेत्रमै भविष्य खोज्न आग्रह ग¥यौँ, परिवारको तर्फबाट गर्ने सहयोग पनि उपलब्ध गरायौँ, तर देशको अवस्था हेर्दा त्यो सम्भव भएन”, उनले भने, “कलाकारहरुको सम्मान तथा भविष्यप्रति नेपाल सरकार उदासिन देखिन्छ, भ्वाइस अफ नेपालमा ब्लाइण्ड अडिसन पार गरेका प्रतिस्पर्धीलाई आयोजकले ब्याटल तथा अन्य अडिसनमा विदेशबाटै प्रतिस्पर्धा गर्ने वातारण मिलाउनुपर्छ ।” पाँच सन्तानका बुबा राजकुमार राई र आमा भीमकुमारी राईका कान्छा छोरा प्रदीपले यसअघि आफ्नै स्वरमा ‘साप्सुको छाल..., रगतको नाता...’लगायत विभिन्न गीतसमेत रेकर्ड गराएर बजारमा ल्याइसकेका छन् ।  खार्मीका मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएर रोजगारीको सिलसिलामा दक्षिण कोरिया पुगेका प्रदीपले विदेशबाट फर्किएर पुनः गीत÷सङ्गीतकै क्षेत्रमा योगदान गर्ने बताएका छन् । 

पर्वत:    गाउँसम्म पुग्ने सडक निर्माणका लागि राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन यहाँको विकट गाउँ बाँसखर्कमा सुन्तला महोत्सव आयोजना गरिएको छ ।  नेपालकै सबैभन्दा स्वादिलो र रैथाने जातको सुन्तला उत्पादन हुने जलजला गाउँपालिका–१ बाँसखर्कका सुन्तला ढुवानीमा समस्या भएपछि गाउँमै महोत्सव आयोजना गरिएको हो । यही माघ ११ गते एक दिने सुन्तला महोत्सव गर्न थालिएको हो ।  सडक स्तरोन्नतीमा रचनात्मक दबाब सिर्जना गर्नका लागि महोत्सवको आयोजना गरिएको जलजला–१ बाँसखर्कका वडाध्यक्ष जगबहादुर रोकाले बताउउनुभयो ।  उहाँका अनुसार महोत्सवमा गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेदेखि मन्त्री, सांसद तथा राजनीतिक दलका नेतालाई सहभागी गराएर सडकको दुरावस्था देखाउने मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।       वर्षेनी झण्डै रु १५ करोडसम्मका सुन्तला उत्पादन हुने भए पनि बजारमा ढुवानी गर्न समस्या भएपछि गाउँलेले यस्तो जुक्ति निकालेका हुन् । बाँसखर्क जोड्ने वारीवेनी–बगरफाँट–बाँसखर्क सडक स्तरोन्नती हुन नसक्दा गाउँसम्म सवारी साधन पुग्न समस्या भएको छ ।  ठुला सवारी साधन सुन्तला बगानसम्म पुग्न नसक्दा व्यवसायीलाई सुन्तला ढुवानीमा समस्या भएको अगुवा कृषक  जगतबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो । सुन्तला बिक्रीबाट उहाँले यस वर्ष मात्रै रु ४० लाख आम्दानी हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ । सडक सास्तीका कारण ढुवानीमा समस्या रहेको उहाँको गुनासो छ ।  उहाँले भन्नुभयोे, “साना खालका बोलेरो जीपमा थोरै थोरैै सुन्तला टिपेर बेनी–मालढुङ्गा सडकसम्म झार्ने र ठुलो ट्रकमा राखेर लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको छ, यसले ढुवानी लागत र समय बढी लाग्ने गरेको छ ।” सडकका कारण गन्९तब्यमा पु¥याउँदा सुन्तला थिचिने मिचिने र कुहिने समस्या रहन्छ ।       ढिलोगरी तयार हुने यहाँका सुन्तला माघ दोस्रो सातापछि मात्र बजार पठाउने गरिएको छ । गत वर्ष ढुवानी गर्ने समयमा गाउँपालिकाले सामान्य सडक मर्मत गरेको भए पनि वर्षायामको बाढी पहिरोले सडकमा सवारी साधन चलाउनै नसक्ने अवस्था रहेको अर्का कृषक मेखबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । यहाँको सडक मर्मतमा कुनै निकायले चासो नदिँदा समस्या भएको छ ।       प्रदेश सरकारदेखि यस क्षेत्रको राजनीतिक नेतृत्वलाई नै गाउँमा उतारेर सडकको दुरावस्थाका बारेमा जानकारी गराइ सडक स्तरोन्नती र कालोपत्र गर्नका लागि बगानमै महोत्सव गरिने भएको छ । महोत्सवमा सुन्तलाखेती प्रदर्शन, सुन्तलाका विभिन्न परिकार तथा स्वाद आगन्तुकलाई पस्किने आयोजकको तयारी छ ।  अहिले बाँसखर्कसम्म पुग्न बारीबेनी र मिलनचोकबाट कच्ची सडकको खुलेको भए पनि घण्टौँ लगाएर साना सवारी साधनमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । जीर्ण सडकका कारण ठुला ट्रक र टिपर गाउँसम्म जान सक्दैनन् । सानो बोलेरो जीप मात्र मुस्किलले गाउँसम्म पुग्ने भएकाले व्यवसायीलाई सुन्तला निकासीमा समस्या भएको कृषक खत्रीले गुनासो गर्नुभयो ।       ठूला ट्रक तथा कन्टेनरबाट एकै पटक ढुवानी गर्न पाएमा आफूलाई सहज हुने सुन्तला खरिदका लागि बगानमा आएका काठमाडौँको कालीमाटीका व्यवसायी रमेश ढुङ्गेलले बताउनुभयो ।  “यति ठूलो सुन्तला बगानको सहजताका लागि राज्यसमेतले पूर्वाधार निर्माण गरिदिनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो । करिब १० किलोमिटरको दुरी पार गर्न झण्डै डेढ घण्टा लाग्ने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।  गण्डकी प्रदेश र बाहिर पनि बाँसखर्कको सुन्तला राम्रो मूल्यमा जाने गरेको जनाउँदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्यले गाउँपालिकाले प्रचारप्रसार गर्न तथा सुन्तलालाई ब्रान्डीङ गरेर बाहिर निर्यात गर्नुका साथै बगैँचासम्म जाने सडक सुधारका लागि महोत्सव आयोजना गरिएको बताउनुभयो । यहाँका कृषकले गत वर्ष रु ११ करोड भित्र्याएका थिए भने अहिले क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै बढेकाले रु १५ करोडसम्म आम्दानी हुने आकलन गरिएको उहाँले बत९ाउनुभयो ।  बाँसखर्कको अधिकांश सुन्तला काठमाडौँ पुग्ने गर्दछ भने केही मात्रामा पोखरा, नारायणगढ र बुटबलमा बिक्री हुने गरेको कृषकले बताएका छन् । व्यवसायिले यहाँका सुन्तला बुकिङ्ग गरिसकेका छन् । अन्यत्र याम सकिएपछि मात्र यहाँ सुन्तला टिप्न आउने कृषक सोमबहादुर तिलिजाले बताउनुभयो ।  यहाँका २५० घरधुरी अन्नबाली छाडेर व्यावसायिक सुन्तलाखेतीमा लागेका छन् । हरेक परिवारले न्यूनतम रु पाँच लाखदेखि रु ४० लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन् । 

ताप्लेजुङ:    ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरामा साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा दर्शन गर्न आउने भक्तजनबाट रु एक करोड ३० लाख २४ हजार ४५६ भेटी र दान सङ्कलन भएको छ ।      पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका अनुसार सोही अवधिमा एक लाख छ हजार ६२३ जना भक्तजनले मन्दिरको दर्शन गरेका छन् ।  समितिले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको भेटीघाटी तथा दर्शनार्थीको सङ्ख्या सार्वजनिक गरेको छ । पाथीभरा क्षेत्र धार्मिक आस्थाको केन्द्र भएकाले हरेक वर्ष लाखौँ भक्तजन यहाँ पुग्ने गर्छन् ।        भेटी र दानबाट सङ्कलित रकम पाथीभराको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा दर्शनार्थीलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने, पूर्वाधार निर्माणलगायतका काममा खर्च हुँदै आएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङबाङले बताउनुभयो ।      पाथीभरा धाम नेपालका प्रमुख शक्तिपीठमध्ये पूर्वकै एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो । पाथीभरामा  विशेषगरी बडा दसैँ, तिहार, चैते दसैँ र अन्य चाडपर्वका बेला भक्तजनको उल्लेख्य उपस्थिति हुने गर्छ । पाथीभरा देवीको दर्शनले मनोकाङ्क्क्षा पूरा हुने जनविश्वास छ ।        दर्शनार्थीको बढ्दो चापलाई व्यवस्थित गर्न समितिले नयाँ संरचना र सेवा सुधारका योजना क्रमशः सञ्चालन गरिरहेको छ ।  पाथीभरा क्षेत्रमा खानेपानी, पदमार्गमा शौचालय व्यवस्थापन, विभिन्न गाउँबाट पाथीभरा जाने पदमार्ग निर्माण, पूजास्थलका साथै मन्दिर परिसर व्यवस्थापन, मन्दिर परिसरमा वृक्षरोपण, पर्यटक प्रहरी पोष्टको स्थापना, पार्किङस्थलको निर्माणलगायतका कार्य गर्दै आएको समितिले जनाएको छ ।

चितवन:     गैँडाको आक्रमणबाट भरतपुर महानगरपालिका–५ विकासचोकका ५५ वर्षीय शिवराज भण्डारीको मृत्यु भएको छ ।  आक्रमणबाट घाइते  निजको उपचारका क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।  निजलाई यही माघ ३ गते माडी नगरपालिका–१ ध्रुवचोकमा गैँडाले आक्रमण गरेको थियो । 

काठमाडौं:     सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्नो २४ वर्षको अवधिमा सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, राजस्व, भन्सार र औद्योगिक सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनमा आफूलाई क्रियाशील बनाएको छ ।     सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई सशस्त्र सङ्घर्ष, पृथकतावादी गतिविधि र आतङ्ककारी गतिविधि नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, हुलदङ्गा व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा प्रतिष्ठानको सुरक्षा, राजस्व, भन्सार र औद्योगिक सुरक्षालगायत जिम्मेवारी दिएको छ ।      मुलुकका सबै जिल्लामा उपस्थिति रहेको सशस्त्र प्रहरी ‘डेडिकेटेड’ सीमा सुरक्षा बलका  रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयासमा छ ।  भारत र चीनतर्फ सीमा जोडिएका क्षेत्रमा दुई सय ५४ वटा ‘बोर्डर आउट पोष्ट’मार्फत आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा जुटेको छ ।         देशको दक्षिणी सीमातर्फ दुई सय एक, पूर्वमा २२, पश्चिममा २१ र उत्तरमा १० वटा बिओपी स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता शैलन्द्र थापाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।  सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र प्रहरीले भारत र चीनका सीमा सुरक्षा संयन्त्रसँगको सहकार्यमा सीमा सुरक्षा तथा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । चोरी निकासी–पैठारी रोकथाममा राज्यलाई सघाएको सशस्त्र प्रहरी बलले गत आवमा रु एक अर्ब ६४ करोड छ लाख सात हजार बराबरको चोरीनिकासी नियन्त्रण गरेकामा  चालु आवको छ महिनामा रु एक अर्ब पाँच करोड २९ लाख ७५ हजार बराबर राजस्व सङ्कलनमा योगदान गरेको सहप्रवक्ता थापाले बताउनुभयो ।  विसं २०५७ साल माघ ९ गते स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बलको हल्चोकस्थित प्रधानकार्यालयमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा स्थापना दिवस समारोह हुँदैछ । 

सोलुखुम्बु:    थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका–६ मुक्लिबाट नवजात शिशुसहित थुलुङ दुधकोशी–२ की २१ वर्षीय शर्मिला बस्नेतको आज बिहान नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ ।   थुलुङ दुधकोशी अस्पतालमा मङ्गलबार शिशुको जन्म भए पनि जटिल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनोजकुमार घिमिरेले बताउनुभयो ।  आमा र बच्चालाई थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा भर्ना गरिएको जानकारी आफूलाई भर्खरै प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो । 

ढोरपाटन:    कालीगण्डकी नदीमा रु १३ करोड १२ लाख ४९ हजार ३ सय ६४ निर्मित मोटरेवल पुल यसै सातादेखि सञ्चालन भएको छ ।  पुल सञ्चालन भएसँगै दक्षिण बागलुङबाट प्रदेश राजधानी पोखरासहितका ठूला सहरमा पुग्न सर्वसाधारणलाई सहज भएको छ ।  पुलबाट जैमिनी नगरपालिका १ र पर्वतको फलेवास नगरपालिका– ६ जोडिएका छन् ।  जैमिनी नगरपालिका–५ का कृष्णबहादुर थापाले कालीगण्डकीमा पुल बनेपछि सामान ढुवानी र यात्रा गर्न धेरै सहज भएको बताउनुभयो ।  पुलबाट यात्रा गर्दा अब पोखरा पुग्न ३० किलोमिटर दूरी घटेको उहाँले सुनाउनुभयो । 

काठमाडौं:    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सोमबार शपथ लिएसँगै दोस्रो कार्यकालका लागि ह्वाइट हाउस प्रवेश गर्नुभएको छ । यसअघि सन् २०१७ देखि सन् २०२१ सम्म अमेरिकी राष्ट्रपति बन्नुभएका ट्रम्प गत नोभेम्बरमा अमेरिकाको ४७औँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।       अघिल्लो कार्यकालमा पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने घोषणा गर्नुभएको ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा शपथसँगै पुनः पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँको उक्त घोषणापछि सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।       वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरियो भने त्यो अन्य मुलुकका लागि राम्रो नहुने बताउनुहुन्छ ।  “अमेरिका जस्तो धनी र शक्तिशाली मुलुक बाहिरिनु राम्रो होइन, यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिए पनि हामी जलवायु परिवर्तनका मुद्दा छाड्दैन, हामीले दुईपक्षीय सम्बन्धका आधारमा सहयोग ल्याउन सक्नुपर्छ ।”      जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले अमेरिका जस्तो मुलुक नै जलवायुजन्य सङ्कट न्यूनीकरणका लागि भएको पेरिस सम्झौताबाट हट्दा अन्य शक्तिशाली मुलुकहरु पनि कार्यान्वयनबाट पछि हट्न सक्ने बताउनुहुन्छ ।  विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्ल्युएमओ) द्वारा प्रकाशित सन् २०२४ को जलवायु अवस्था प्रतिवेदनले जलवायुजन्य सङ्कटलाई उजागर गराएको र वर्ष २०२४ लाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्षका रूपमा उल्लेख गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “जलवायुजन्य विपद् बढ्दै जाने जोखिम रहेको समयमा सम्झौता कार्यान्वयनबाट शक्तिशाली मुलुक नै पछि हट्दा त्यसको असर नेपाल जस्ता मुलुकले भोग्नुपर्छ ।”      उनले अमेरिका विश्वमा दोस्रो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गराउने मुलुकमा पर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायुजन्य सङ्कटसँग लड्नका लागि अमेरिकाकै जिम्मेवारी बढी हुने बताउनुभयो ।  पण्डितले भन्नुभयो, “अमेरिका पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नैतिक दायित्वबाट पछि हट्दा जलवायु सङ्कट समाधानमा असर त पर्छ नै तर अन्य मुलुकहरु त्यसैगरी हट्दै जाने हो भने समस्या अझ थपिन्छ, अन्य मुलुक सम्झौता कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।”  एनसिक्यूजी कार्यान्वयनमा समस्या      गत कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ७ गतेसम्म अजबैजानको बाकुमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि ९युएनएफसिसिसी० का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो ।       कोप वार्ता प्रक्रियाको उपलब्धिमा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य ९एनसिक्यूजी० मा भएको सहमतिलाई उपलब्धिका रुपमा हेरिएको थियो । विकसित देशहरुले विकासोन्मुख देशलाई वार्षिक तीन सय विलियन डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमति नै कोपको मुख्य सकारात्मक उपलब्धिको रुपमा विश्लेषण गरिएको थियो । यद्यपि विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको माग भने वार्षिक एक दशमलव तीन ट्रिलियन डलर थियो ।            मागअनुसार निकै कम जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने धनी मुलुकको प्रतिबद्धतामा अतिकम विकसित मुलुकको समूह एलडिसीले कोपको नतिजा उपलब्धिमूलक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो । कोप–२९ मा प्रतिबद्धता जनाइएअनुसारको तीन सय बिलियन अमेरिकी डलरसमेत उपलब्ध नभई एनसिक्युजी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने आशंका रहेका जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन विद् डा धर्मराज उप्रेतिको भनाइ छ ।       “बढ्दो जलवायुको सङ्कटअनुसार तीन सय विलियन डलर अमेरिकी डलर जलवायु वित्त अपुग नै हो । त्यसमाथि धनी र शक्तिशाली मुलुक नै दायित्वबाट पछि हट्दा सो रकम समेत उपलब्ध नहुने हो कि डर छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका साथै हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, हानी नोक्सानी कोष जस्ता बहुपक्षीय कोषहरु छन्, यी कोषको वित्तीय आकार नबढ्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।” जलवायु परिवर्तनका कारण गरिब देशमा बढ्दो बाढीपहिरो, आँधी र खडेरीललगायतका प्राकृतिक विपद् सम्बोधन गर्न ‘नोक्सानी र क्षति कोष’ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।  कार्बन उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य कार्यान्वयनमा चुनौती       पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिए कार्बन उत्सर्जन कटौतीका सम्बन्धमा लिइएको लक्ष्य कार्यान्वयनमा चुनौती थपिनेमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभए विश्वको तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिने जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव नरेश शर्माको टिप्पणी छ ।      “स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगमा पनि अमेरिका अगाडि छ, भूराजनीतिक परिभेषमा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन व्यावहारिक रुपमा कसरी अगाडि जान्छ हेर्नुपर्छ, यद्यपि यसबाट अमेरिकापछि हट्छ भन्ने मलाई लागेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।       सन् १८५० देखि १९०० लाई आधार वर्ष मान्दा अहिलेसम्म पृथ्वीको तापमान वृद्धिदर एक दशमलव चार डिग्री सेल्सियस छ । त्यसमध्ये एक दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस मानवकै कारण वृद्धि भएको डब्ल्युएमओको अध्ययनले देखाएको छ ।        समुद्री तापक्रममा उल्लेखनीय वृद्धि, बरफको कमी, ठूला आर्थिक र मानवीय क्षति भइरहेको डब्ल्युएमओको भनाइ छ । एल निनो प्रभावले तापक्रम वृद्धि थप बढाएको उसको निष्कर्ष छ ।  सङ्गठनको अध्ययनअनुसार समुद्री सतह सन् २०१४ देखि २०२३ सम्म वार्षिक चार दशमलव ७७ मिमीले बढेको छ । सन् २०२३ मा ग्लेसियरबाट एक दशमलव दुई मिटर पानी बराबरको बरफ गुमाएको र यो सन् १९५३ पछि सबैभन्दा उच्च बरफ पग्लिएको घटना भएको सङ्गठनको भनाइ छ ।       सङ्गठनले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले विश्वव्यापी रुपमा जलवायुको बढ्दो सङ्कटबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । युएन तथा गुटेरेसले पछिल्लो समय जलवायुको सङ्कट बढिरहेको र यसले भविष्यमा भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै पछिल्लो समय जलवायुजन्य सङ्कटबारे चिन्ता जनाएका छन् ।  हिमाल सुरक्षामा चुनौती      तापमान वृद्धि दरलाई रोक्ने पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन नभए नेपालका पर्वतीय क्षेत्रलाई अझै बढी असर गर्ने र हिमालबाट हिउँ पग्लने क्रम अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहने जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेको बुझाइ छ । “विश्वमा बढ्दै गएको तापमान वृद्धिसँगै हिमालबाट हिउँ पग्लिएर कालापत्थरमा परिणत हुने खतरा छ, सम्झौता कार्यान्वयनबाट अमेरिकापछि हट्दा तापमान वृद्धिदरलाई सीमित राख्ने लक्ष्य पूरा नहुन सक्छ । यसको मार नेपाल जस्ता मुलुकले भोग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।      एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को एक अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकासशील एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई सन् २०७० सम्ममा १७ प्रतिशतले घटाउन सक्ने देखाएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वकोे औसतको तुलनामा तीन गुणाभन्दा बढी छ । इसिमोडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिम नदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढी छ ।       जलवायु अभियन्ता अभिशेक श्रेष्ठले विश्वको तापमान अभूतपूर्व रुपमा नयाँ स्तरमा पुगिरहेको वैज्ञानिकले दिइरहेको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै अमेरिका उक्त सम्झौताबाट बाहिरियो भने उसको असर विश्वव्यापी हुने बताउनुहुन्छ ।  “पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिनु कसैका लागि राम्रो होइन, विश्वको सबैभन्दा ठूलो कार्बन उत्सर्जक र प्रमुख जीवाश्म इन्धन उत्पादक अमेरिकाले कार्यान्वयनको दायित्व लिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  आन्तरिक गृहकार्यमा जोडबल आवश्यक      पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनबाट अमेरिकापछि हटे नेपालले आन्तरिक क्षमता बढाउँदै जानुपर्ने विज्ञहरुको जोड छ । जलवायु अभियन्ता राजन थापा नेपाल जस्ता मुलुकले आर्थिक र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरी अघि बढ्न सक्ने देखिएको बताउनुहुन्छ ।      “अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट निस्कन सक्छ भन्ने पहिले आँकलन गरिएको थियो, यसबाट जलवायु वित्त सहयोगका लागि एउटा मात्रै मुलुकसँग भर पर्नुहुँदैन भन्ने सिकाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । अन्य मलुकसँग सहकार्य बढाएर जलवायु वित्त सहयोग ल्याउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।  के हो पेरिस सम्झौता ?      सन् २०१५ मा जलवायु जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २१औँ शिखर सम्मेलन फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न भएको थियो । विश्वका एक सय ९० भन्दा बढी देश सम्मेलनमा सहभागी थिए ।  उपस्थित पक्ष मुलुकले विश्वको तापमान वृद्धिले जलवायु सङ्कट निम्ताइरहेको र कालान्तरमा पृथ्वीको अस्तित्व नास हुनसक्ने खतरा रहेको निष्कर्षसहित विश्व तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने महत्वपूर्ण एजेण्डामा सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौतालाई ‘पेरिस जलवायु सम्झौता’ का नामले चिनिन्छ । यो लक्ष्य निर्धारणका लागि कार्बन उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।       पेरिस सम्झौतालाई एक ऐतिहासिक कदमको रुपमा लिने गरिएको छ । यो सम्झौता नैतिक बाध्यकारी रहे कानुनी रुपमा बाध्यकारी भने छैन । जलवायु प्रदूषण घटाउन कानुनी रूपमा बाध्य भएका कारण कुनै पक्ष मुलुक सम्झौताबाट बाहिरिन नपाउने प्रावधान छैन ।       पेरिस सम्झौतामा प्रमुख वार्ताका अगुवाहरू नै अमेरिकन थिए । उक्त सम्झौता सन् २०१५ मा बाराक ओबामा प्रशासनको समयमा भएको थियो । राष्ट्रपछि ट्रम्पले सन् २०१७ मा अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गर्नुभएको थियो ।  तर जो बाइडेनले चुनाव जितेपछि बाहिरिने घोषणा कार्यान्वयन भएको थिएन । जो बाइडेनले कार्यभारको जिम्मा दिएकै पहिलो दिन पेरिस सम्झौतामा पुनःसामेल हुने घोषणा गर्नुभएको थियो । अमेरिकाले गत डिसेम्बरमा सन् २०३५ सम्म सन् २००५ स्तरको तुलनामा ६६ प्रतिशतसम्म जलवायु प्रदूषण कम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

म्याग्दी:     नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशले निजी क्षेत्रलाई उत्साही बनाएको बताउनुभएको छ ।  बेनीमा आज आठौँ म्याग्दी महोत्सव, माघे सङ्क्रान्ति, प्रदेशस्तरीय कृषि, पर्यटन, औँद्योगिक, व्यापारिक मेलाको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले अध्यादेशबाट भएको कानुन परिवर्तनबाट निजी क्षेत्र उत्साही भएको बताउनुभएको हो ।  गत पुस अन्तिम हप्ताको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार, लगानी अभिवृद्धि र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको थियो ।  “सरकारको तर्फबाट भएको कानुनको परिवर्तनले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गरेको छ,” अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रको सकारात्मक सुझावलाई सरकारले ग्रहण गरेर छोटो समयमै कानुन परिवर्तन गरेर लगानी र सुरक्षाको वातावरण भएको सन्देश दिएको छ ।” नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाइमा प्रस्तावित कानुन निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर राख्न सफल भएको पनि अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो ।  कोरोना महामारी, रूस र युक्रेनको युद्ध तथा नेपालका विद्यमान ऐन कानुनका कारण सङ्कुचनमा परेको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको सुझाव अनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएको उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो ।  म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन, सम्भावनाको पहिचान, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, खेलकुद प्रतिभा पहिचान, कला र संस्कृतिको संरक्षणका लागि महोत्सव सफल भएको बताउनुभयो ।  पुस २८ गतेदेखि सुरू भएको महोत्सवमा स्थानीय, औँधोगित उत्पादनका दुई सय ३० वटा व्यापारिक स्टल थिए ।  खेलकुद, लोकदोहोरी गीत, मौलिक गीत र नृत्य, कृषि मेला प्रदर्शनी, कलाकारको गीत तथा नृत्य प्रस्तुति रहेको महोत्सवमा रू १० करोडको कारोबार भएको र एक लाख दर्शकले अवलोकन गरेका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।