पर्सा:     सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ हेडक्वाटर पर्साले २४ औँ सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसरमा पर्सामा रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ ।  सीमा सुरक्षामा खटिँदै आएको सशस्त्र प्रहरीले जाडोयाममा पर्सामा रगतको अभावलाई परिपूर्ति गर्नका लागि आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ५७ पिन्ट रगत सङ्कलन भएको छ ।  सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ हेडक्वाटर पर्साका गणपति राधेश्याम धिमालले पर्सा जिल्लामा रगतको अभावलाई केही हदसम्म भए पनि परिपूर्ति गर्नका लागि रक्तदान कार्यक्रम गरेको जानकारी दिनुभयो ।  “सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षाको साथसाथै नागरिकसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नका लागि रक्तदान कार्यक्रम गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “रक्तदान कार्यक्रममा उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ ।” सशस्त्र प्रहरी बल पर्साले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविरलगायत गतिविधि गर्दै आइरहेको छ ।  वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा निकायले सुरक्षाको साथसाथै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि ध्यान दिँदै आइरहेकोमा खुसी व्यक्त गरे । “पर्साका सुरक्षा निकायले सुरक्षाको अलवा अन्य सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुँदा जनताले सहज अनुभूति गर्दै आइरहेका छन् ।”

काठमाडौं:     पछिल्लो समय विश्वमै सबैको चासोको विषय बन्दै गएको जलवायु परिवर्तनलाई नेपालले पनि उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यस विषयका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम र मञ्चहरुमा नेपालको सहभागिता पनि बढ्दै गएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालले लामो प्रतिक्षापछि ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्न तयारीलाई पुनः अघि बढाएको छ । यसअघि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको सगरमाथा संवादको तयारी कोभिड–१९ कारण अन्तिम समयमा स्थगित गर्नुपरेको थियो ।  सरकारले जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्वमै नेतृत्व हासिल गर्न तथा जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्न सगरमाथा संवाद अघि बढाएको जनाएको छ । परराष्ट्र र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न समिति बनाइ तयारी थालेका छन् ।यो संवाद हाललाई प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । आगामी जेठ २, ३ र ४ गते गर्न संवाद आयोजना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।  संवादमा विशेष गरी पर्वतीय र सामुद्रिक देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख, जलवायु अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ तथा समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तित्व, मिडियाका विज्ञलगायतलाई निमन्त्रणा गरिने बताइएको छ । संवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको अङ्ग बनाइने   संवादलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको अङ्गको रुपमा विकास गर्ने गरी यही माघ ८ गते भोलि घोषणा गरी तयारीको सुरुआत गर्न लागेको वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो ।  संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षका रुपमा मनाउँदै छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्व मौसम सङ्गठन र युनेस्कोले यही जनवरी २१ तारिखमा संयुक्त रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको सुरुवात गर्दैछन् ।  यसै अवसरमा नेपालमा यही माघ ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीबाट सगरमाथा संवाद घोषणा गरिने छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हुने घोषणा कार्यक्रममा नेपाल सरकारका सबै मन्त्री, सचिव, यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, विकास साझेदार निकायका प्रमुख, जलवायु क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधि, मिडियालगायतको सहभागिता रहने बताइएको छ ।   पहिलो पटक हुन लागेको सगरमाथा संवादको विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय र मानवीय भविष्य’ रहेको छ । कोभिड–१९ यता जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा पनि ग्लास्गोमा कोप–२६, सार्म अल शेख कोप–२७, दुबईमा कोप–२९ र बाकुमा कोप–२९ गरी चार अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भइसकेका छन् ।  जलवायुको एजेण्डा अझ मुखरित भएर आएकाले पनि नेपालले सगरमाथा संवाद आयोजना गर्नु अपरिहार्य देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।  सगरमाथा संवाद आयोजनाका लागि संयोजन गरिरहनुभएका सहसचिव डा ढकालले भन्नुभयो, “जलवायुले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असर र प्रभाव यसबाट स्थानीय भोगेको समस्या हेर्दा यो क्षेत्रमा अझै पर्याप्त छलफल र बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसको आधारमा जलवायुका असरसँग जुँध्नसक्ने क्षमता विकास गर्न सामूहिक प्रयासका लागि उपाय खोज्नुपर्ने सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ ।” अर्कोतर्फ नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्वन उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने घोषणा गरिसकेको छ । जलवायुसम्बन्धी नेपालका नीतिहरु राम्रा छन् तर कार्यान्वयनमा प्राप्त स्रोत साधन कम भएको तथा आर्थिक र सामाजिक रुपमा क्षमता कमजोर छ ।  “त्यसका बाबुजुद नेपालले जैविक विविधता र वातावरण संरक्षण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सेवा पु¥याइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यी सेवाको भुक्तानी दिनुको सट्टा उल्टो कार्वन उत्सर्जन गरेर हाम्रो हिमाल पगाल्ने काम गरेका छन् । यसले गर्दा हामी दोहोरो मारमा परेका छौँं ।” संवादका क्रममा जलवायु न्यायका लागि पैरवी गरिने   यसमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समयमै बुझाउन र समाधानका उपाय खोज्न सकेनौँ भने हाम्रो मानव सभ्यता बचाउन नै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।  “जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असरका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएर त्यसबाट जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिको विकास र विस्तारमा युवाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय समुदायलाई अनुकूलनका लागि बढी भन्दा बढी स्रोत साधन जुटाउने हाम्रो लक्ष्य छ” सहसचिव डा ढकालले भन्नुभयो । न्यून कार्वन उत्सर्जन गरेर पनि उच्च जोखिममा पर्नुपरेको पीडाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी गराउँदै त्यसबाट नेपालले लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति र नेपालले उपलब्ध गराएका वातावरणीय सेवा बापतको भुक्तानीको सन्दर्भमासमेत नेपालले संवादका क्रममा पैरवी गर्नेछ । जलवायु परिपर्तन विश्वव्यापी रुपमा देखा परेको गम्भीर चुनौती हो । यसको असर विशेष गरी नेपाल जस्तो अल्पपिकसित र संवेदनशील भूबनोट भएको देशहरुमा बढी देखिन थालेको छ । यही वर्ष मात्र नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो ।  जलवायुजन्य जोखिम र सङ्कटापन्नता आगामी दिनमा अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ०।३ डिग्री सेल्सियसदेखि ०।७ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताव्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे तापनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।  साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान अध्ययनले गरेकाले यो नेपालका लागि मात्र नभइ विश्वको लागि चिन्ता र चासोको विषय बन्नुपर्ने वन मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीका जलवायु सल्लाहकार मन्जित ढकालको भनाइ छ । तापक्रम वृद्धि उहाँका अनुसार विगतका तीन÷चार दशकको तथ्याङ्क हेर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव शून्य पाँच डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । “यसको असरले खासगरी हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बढिरहेको छ” उहाँले भन्नुभयो ।  विश्व तापमान वृद्धिले सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ । त्यही भएर पनि नेपालले जलवायुका क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ सगरमाथा संवाद गर्न लागेको जनाएको छ ।  सरकारले संवादको तयारीको लागि परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोकत्वमा व्यवस्थापन समिति र वन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सचिवालय स्थापना गरेर तयारी थालेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले नेपाल सरकारले यो कार्यक्रम उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न खोजेको जानकारी गराउनुभयो ।  “जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा गरेको असरका विषयमा पर्वतीय क्षेत्रका नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझाइमा एकरुपमता ल्याउने तथा जलवायुको न्यायको लागि पैरवी गर्ने उद्देश्यका साथ सगरमाथा संवाद गर्न लागेको छौँ” उहाँले भन्नुभयो ।  साथै जलवायु विज्ञान र प्रविधिको विकास विस्तारमा योगदान गर्ने, पर्वतीय एजेण्डालाई अझ मुखरित गर्ने तथा थप प्रभावकारी बनाउन पर्वतीय मुलुकहरुसँग बसेर काम गर्नका लागि पनि यो संवाद जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । आर्थिक रुपमा द्रुत गतिमा अघि बढेका, जनसङ्ख्या र क्षेत्रफल बढी भएका, बजार अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्व राख्ने दुई छिमेकीमुलुकको बीचमा रहेको नेपालले गर्न लागेको यो कार्यक्रम छिमेकी राष्ट्रसँग मिलेर काम गर्न आगामी दिनमा नयाँ आयाम समेत बन्ने सहसचिव ढकालको अपेक्षा छ । “नेपाल जस्तै हिमाली देशहरुमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असर, प्रभाव र समाधानका उपायले कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न, प्रकृतिमा आधारित जलवायु अनुकूलन गर्न तथा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको विषयमा विभिन्न आयाममा र विषयगत छलफल गरी त्यसबाट निस्केका निष्कर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका छौंँ” प्रवक्ता ढकालले भन्नुभयो । खागगरी वर्तमान विश्वमा मानव समुदायका जल्दाबल्दा विषय जस्तै अर्थतन्त्र, भूराजनीति, शान्तिसुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, वातावरणलगायत क्षेत्रमा छलफल गर्ने विश्व परम्परा रहिआएको छ ।  यसअन्तर्गत स्वीट्जरल्याण्डले ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’, भारतले ‘राइसिना डाइलग’, सिङ्गापुरले ‘साङ्ग्रीला’, चीनले ‘बोआवो फोरम’लगायत मञ्चमा समसामयिक विषयमा छलफल र बहस गर्ने बुझाइमा एकरुपमता ल्याउने, भविष्यको मार्गदर्शनको लागि दिशानिर्देश गर्ने गरेका छन् । 

काठमाडौं:   मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल–इन्डोनेसिया सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।       पर्यटन व्यवसायी मिङ्मादोर्जे शेर्पाको अग्रसरतामा द लास्ट फ्रन्टायर्स ट्रेकिङ कम्पनीको  आयोजना तथा नेपाल पर्यटन बोर्ड र एएमएस म्युजिक एन्ड इन्टरटेनमेन्ट प्रालिको सहकार्यमा आइतबार राति यहाँ आयोजित कार्यक्रममा नेपाल र इन्डोनेसियाका कलाकारहरुले सांस्कृतिक प्रस्तुति दिए ।           कार्यक्रमका लागि इन्डोनेसियाको जेन्ट्रा लेस्तारी बुदाया फाउन्डेसनको १३ जनाको टोली केही दिनअघि यहाँ आइपुगेको थियो ।  आयोजक कम्पनीका संस्थापक तथा प्रबन्ध निर्देशक मिङ्मादोर्जे शेर्पाले कार्यक्रमले दुई देशबीच संस्कृति आदानप्रदान हुनाका साथै पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।  “यस सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रमले एकअर्काको मुलुकको संस्कृति जान्ने मौका प्रदान गरेको छ, आगामी दिनमा हामी दुवै देशको पर्यटन क्षेत्रमा पनि सहकार्य गर्न सक्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “इन्डोनेसियामा रहेका २० लाखभन्दा बढी बौद्ध धर्मावलम्बीलाई हामी नेपाल ल्याउन सक्छौँ ।”      त्यस अवसरमा जेन्ट्रा लेस्तारी बुदाया फाउन्डेसनका प्रमुख सदस्य तथा गायिका रत्ना देवी कार्तिकाले इन्डोनेसियाको लोकगीतका साथै केही पप गीत गाउनुभयो ।  “जेन्ट्रा लेस्तारी बुदाया फाउन्डेसनमा इन्डोनेसियाका ३८ प्रान्तमा १० हजारभन्दा बढी सदस्य आबद्ध छन्, यसको मुख्य उद्देश्य इन्डोनेसियाको कला र संस्कृति प्रवर्द्धन हो”, गायिका कार्तिकाले भन्नुभयो, “कला, संस्कृति र दुई देशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल आउन पाउँदा निकै खुसी लागेको छ ।”      कार्यक्रममा इन्डोनेसियाका तर्फबाट लातिस्या चान्जी बार्डेल स्टेयाज, सयिफा नुरुल अज्जुरा र डिजिक्रा औरेलिया देत्रियानीलगायतले नेतृत्व प्रस्तुत गरेका थिए ।      नेपालका तर्फबाट कलाकारहरु देविका बन्दना, राजेश महर्जन, खुसी कुलुङ राईलगायतले गीत प्रस्तुत गर्नुभयो भने नृत्यकार कमल राईको समूहले विभिन्न लोकभाकामा नृत्य प्रस्तुत गरेको थियो । त्यस अवसरमा नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दीपकराज जोशी, भारतीय ज्योतिष एट्लान्टा कश्यपका साथै पर्यटनकर्मी तथा कलाकारहरुको उपस्थिति थियो ।

कञ्चनपुर:    हमास–इजरायल युद्धविराम भएपछि हमास समूहको नियन्त्रणमा रहनुभएका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको परिवार विपिन सकुशल घर फर्किने आशामा व्यग्र प्रतीक्षामा छन् ।      हमास–इजरायल युद्धविरामको खबरले पन्ध्र महिनादेखि हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका विपिनको परिवारमा विपिन फर्किने आशा पलाएको हो । युद्धविरामपछि पहिलो चरणमा विपिनको नाम समावेश नभए पनि दोस्रो चरणमा विपिनको रिहाइ हुने आशा उनको परिवारमा छ ।       मलिन अनुहारमा विपिनका आमा पदमाले भन्नुभयो, “युद्धविराम भएपछि विपिन पहिलो चरणमै छुट्लान् भन्ने आशा थियो, तर भएन । मेरो निर्दोष छोरा पन्ध्र महिनादेखि बन्धक छ ।”  उहाँले यसअघि पनि युद्धविराम भएका बेला छोराको रिहाइको आशा गरिए पनि रिहाइ नभएको बताउँदै यसपटक रिहाइ हुनेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो ।        “युद्धविराम हुन्छ फेरि युद्ध भइहाल्छ अझै पनि हाम्रो मनमा त्यही डर छ कतै फेरि युद्ध त हुने होइन,” आमा पदमाले भन्नुभयो, “जसरी हुन्छ अहिलेको युद्धविराममा मेरो छोराको सकुशल रिहाइ होस् सरकारसँग यही अनुरोध छ ।”  सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कृषि सङ्कायमा अध्ययनरत ४९ विद्यार्थी ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत इजरायल गएका थिए । त्यहाँ गएको एक महिना नहुँदै इजरायलको दक्षिणी क्षेत्रस्थित अलिमुम किबुजमा हमास समूहले आक्रमण गरेको थियो ।  आक्रमणमा १० विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो भने विपिन जोशीलाई हमास समूहले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यति बेलादेखि विपिनको अवस्था अज्ञात छ ।      इजरायल सरकारले हमासले युद्धविरामको पहिलो चरणमा रिहा हुने ३३ बन्धकहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक सूचीमा विपिनको नाम समावेश छैन ।       विपिनका लागि सरकार गम्भीर भएर लागेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताउनुभयो । “सरकारसँग प्राप्त सूचनाअनुसार विपिन हमासको नियन्त्रणमा सुरक्षित छन्, विपिनको रिहाइका लागि सरकार गम्भीर भएर लागेको छ,” गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “अहिले हमास–इजरायल युद्धविराम भएको छ, हामी विपिनको सकुशल रिहाइ हुने आशामा छौँ ।” उहाँले विपिनको रिहाइका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।

तनहुँ:   पृथ्वीराजमार्ग सडकअन्तर्गत तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–६ स्थित छबिसेमा आज बसको ढोकाबाट खसेर सहचालकको मृत्यु भएको छ ।        जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा बसका सहचालक पोखरा महानगरपालिका–२८ बस्ने बर्ष २६ का संजीव महरा रहेका छन् ।   बसको ढोकाबाट खसेर सख्त घाइते महराको दमौली अस्पतालमा उपचारका लागि लैजादै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक अशोक थापाले जानकारी दिनुभयो ।       बा ४ ख ५८०१ नम्बरको बस बाग्लुङको बेनीबाट नारायणगढतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा दुर्घटना भएको हो ।  बसका चालक जिल्ला चितवन भरतपुर नगरपालिका–२४ बस्ने बर्ष ३९ का सानु कान्छा मुक्तान र बस इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौताराको नियन्त्रणमा रहेका छन् । 

काठमाडौं:    उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र विगतको भन्दा सुधारोन्मुख हुँदै गएको र सुधारका प्रयासले नतिजा दिन थालेको बताउनुभएको छ ।      अर्थ मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको सूचकहरुले नै देखाएको बताउनुभयो ।  “हामीले आर्थिक सूचकहरुमा तलमाथि गरेका छैनौँ । सूचक हरियो छ भने हरियो र रातो छ भने रातो नै प्रस्तुत भएको छ । तथ्यले हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको देखाउँछ”, उहाँले भन्नुभयो ।      वर्तमान सरकार गठन भएपछि आर्थिक सूचकहरु सुध्रदै गएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । “आर्थिक परिसूचक अहिलेको भन्दा पहिला नकारात्मक थिए । ती परिसूचकलाई सकारात्मक बनाउन समय लागेको छ र निकै बढी मेहनत गर्नुपरेको छ । ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई अहिले सकारात्मक दिसामा डो¥याएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।           सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरे लगत्तै निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनले त्यसको स्वागत गरेको र यसले निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन भूमिका खेलेको उहाँको भनाइ थियो ।  “पुँजीगत खर्चमा गुणात्मक सुधार गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नरोकिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “कुनै  निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएको छैन । आजका दिनसम्म कसैले विधिसम्मत रुपमा दाबी गरेको छ भने भुक्तानी भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।      सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान मामलामा ‘नेपाल फाइनान्सिएल एक्सन टाक्सफोर्स’को सम्भावित जोखिम सूचीमा पर्न नदिन नेपाल चनाखो रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।      “सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण मामलामा हामीले गर्नुपर्ने कामको सूची छ । केन्द्रीय कार्यसूची बनाएर काम भइरहेको छ । त्यसलाई हामीले गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउँदै जाने विषयमा नेपाल सचेत छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।

काठमाडौं:    उपसभामुख इन्दिरा रानाले नेपाल–चीनबीचको सम्बन्ध उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।  चिनियाँ नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा काठमाडौँमा आयोजित परेड कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष रानाले दुई देशबीचमा सुमधुर र समस्यारहित सम्बन्ध रहेकाले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको धारणा राख्नुभएको हो ।              “नेपाल र चीनबीच घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण र ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । हाम्रो सम्बन्धको जरा गहिरो र बहुआयामिक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी दुई देशबीचको सुमधुर र समस्यारहित सम्बन्धबाट धेरै खुसी छौँ र हामी चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व र प्राथमिकता दिन्छौँ ।”        उपसभामुख रानाले नेपाल सधैँ एक चीन नीतिको बलियो समर्थक रहँदै आएको पनि दोहो¥याउनुभयो ।  “नेपाल सधैँ एक चीन नीतिको बलियो समर्थक रहँदै आएको छ र भविष्यमा पनि यसमा प्रतिबद्ध रहनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली भूमिप्रयोग गरी चीनविरुद्धको कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने हाम्रो नीति र प्रतिबद्धतामा हामी दृढ छौँ ।” उहाँले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति चीनले गरेको निःशर्त सम्मानको नेपालले सधैँ कदर गर्ने बताउनुभयो ।              दुई देशले उच्चस्तरीय भ्रमण र कार्यक्रमको नियमित आदानप्रदानबाट द्विपक्षीय सम्बन्धमा ऐतिहासिक प्रगति र गतिशीलता हासिल गरेको चर्चा गर्दै उपसभामुख रानाले औपचारिक भ्रमणका क्रममा भएका महत्वपूर्ण निर्णय र सहमतिहरूले द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगमा नयाँ गतिशीलता ल्याउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।       उपसभामुख रानाले चीन र नेपाल, दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्व एसिया र मध्य एसियाका अन्य देशहरूबीचको सम्पर्क विस्तारका लागि ट्रान्स हिमालयन प्लेटफर्मको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन चाहेको धारणा राख्नुभयो ।              चीनका राजदूत छन सोङले चीन–नेपाल कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वार्षिकोत्सव र चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउने क्रममा आयोजित परेडले विशेष महत्व रहेको बताउँदै यसले दुई देशबीचको घनिष्ठ र निरन्तर बढ्दै गइरहेको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन उत्कृष्ट अवसर बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा चीन र नेपालका विविध संस्कृति झल्कने प्रस्तुति पनि देखाइएको थियो ।

हुम्ला:     हुम्लाको दक्षिण भेगमा पर्ने चङ्खेली गाउँपालिकामा आज बिहान ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना घाइते घएका छन् ।       चङ्खेली गाउँपालिका–१ दर्बिस्थित बोहरावाडाबाट रिमीतर्फ जाँदै गरेको लु४त ७७२० नम्बरको ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा सोही वडाका ३५ वर्षीय तुले बोहराको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सुरेश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।  चौध क्विन्टल अनुदानको नुन ढुवानी गरेर गइरहेको ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बोहराको घटनास्थलमै मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो ।       दुर्घटनामा परी घाइते हुनेमा चङ्खेली–१ का ४० वर्षीय मानबहादुर बोहरा रहेका बताउँदै उहाँको टाउको र छातीमा चोट लागेकाले अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरी निरीक्षक सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।  सोही वडाका ४५ वर्षीया धना बोहरा, १० वर्षीया चरी बोहरा घाइते भएका छन् । धनाको टाउको र चरीको शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागे पनि उहाँहरूको अवस्था मध्यम रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।      ट्याक्टर मुगु जिल्ला छायाँनाथ रारा नगरपालिका–१४ का २६ वर्षीय हिराबहादुर बडुवालले चलाएका थिए । चालक बडुवाल दुर्घटनालगत्तै फरार रहेकाले खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।          ट्याक्टर चालिस मिटर तल खसेको थियो । मिमी प्रहरी चौकीबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक वीरबहादुर चन्दको कमाण्डमा खटिएको छ जना प्रहरीको टोलीले घाइतेको उद्धार गरी अस्पताल पुर्‍याएको हो ।

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा यथाशीघ्र सुधारको कार्ययोजना बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।      सो कार्यदलको प्रतिवेदन र सुझावबारे आज प्रधानमन्त्री निवासमा ब्रिफिङ लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निरोगी नेपाल बनाउने लक्ष्यसहित नागरिकलाई सुशिक्षित गराउनुपर्ने र बिरामी भइहालेमा खर्च नभएर उपचार गर्न नपाउने अवस्था हुन नहुने बताउनुुभयो ।  उहाँले कार्यदलबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सुझाव दिइएकाले यथास्थितिमा परिवर्तन गरी व्यावहारिक हुनेगरी कार्यक्रमलाई एक साताभित्र कार्ययोजना ल्याउन मन्त्रालयलाई भन्नुभएको हो ।      स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, कार्यदलका संयोजक डा शम्भु आचार्य, सदस्यहरु डा भगवान् कोइराला, डा रघुुराम काफ्ले र सदस्यसचिव डा सरोज शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो ।  हाल यस कार्यक्रमअन्तर्गत करिब रु ११ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कार्यक्रममा कूल जनसङ्ख्याको २७ प्रतिशत नागरिक आबद्ध भएको र आबद्ध भएकामध्ये ४८ प्रतिशतले सेवा लिएको स्थितिमा सबै नागरिकलाई कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागी गराउने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने ढाँचामा जान कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।  कार्यदलले आधारभूत स्वास्थ्यसेवा र अन्य सामाजिक सुरक्षाका कोषका कार्यक्रमसँग पनि यस कार्यक्रमलाई एकीकरण गर्न सुझाएको छ । सो कार्यदलले गत पुस १४ गते मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।