काठमाडौं:   प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक २०८१ पारित भएको छ । सभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘विनियोजन विधेयक’ २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो । सरकारले गत जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।  प्रतिनिधि सभामा गत जेठ २९ गतेदेखि विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय तथा निकायमाथिको छलफल सुरु भएको थियो । विनियोजन विधेयकमाथि विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजित शीर्षकमाथि सांसदले उठाउनुभएका जिज्ञासाको प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको थियो ।

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको उद्धार एवम् आवश्यकतानुसार नेपाल फर्कन सहजीकरण गर्ने कार्यलाई नियोगहरूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । विनियोजन विधेयकअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवम् मातहतका निकायहरूका लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाउनु भएको प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न नेपाली राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले विदेशमा हुने मृत्यु तथा कानुनी सजायका सम्बन्धमा उक्त मुलुकको कानुन बमोजिम प्रहरी अनुसन्धान तथा न्यायिक निरूपणमा केही समय लाग्ने भएकाले नेपाली नियोगले शव पठाउने तथा क्षतिपूर्तिको रकम दिलाउन कतिपय अवस्थामा केही समय लाग्ने भए पनि नियोगहरूबाट यस प्रकारका सेवा २४ सै घण्टा प्राप्त हुन सक्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो । “केही नियोगहरूमा टेलिफोन सेवाका अतिरिक्त हट लाइन सेवाका साथै वेभसाइट र सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यमबाट सहज सम्पर्कको व्यवस्था मिलाइएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “साउदी अरबलगायतका केही नियोगमा सेल्टर होमको व्यवस्था गरिएको छ । नियोगहरूले प्रत्यक्ष तथा अनलाइन माध्यमबाट नेपाली कामदार लक्षित मनोपरामर्श सम्बन्धी कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।” राहदानी विभागले राहदानी सेवालाई थप छिटोछरितो र सेवाग्राहीमैत्री तुल्याइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राहदानी वितरण अझ सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउन प्रयत्न जारी रहने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीको हक हितलाई ध्यान दिँदै राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई  प्रविधिमा आधारित बनाइएको जानकारी दिनुभयो । “राजदूतावास नभएका मुलुकहरूमा विद्युतीय राहदानी आवेदन सङ्कलन र वितरणका लागि घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ।

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत काली (महाकाली) नदीको पूर्वका सबै भूभाग नेपाल भन्नेमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।  विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले नेपाल–भारतको सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम ती भूभाग नेपालको रहेको र संविधान संशोधनमार्फत राजनीतिक नक्सामा समेटिएको तथा नेपालको निशाना छाप अद्यावधिक गरिएको स्मरण गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धि तथा सम्झौतालाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न एवं सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो ।  नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहले नेपाल–भारत सिमानामा सीमास्तम्भको निर्माण, पुनःस्थापना तथा मर्मतका साथै दशगजा एवं ‘क्रस होल्डिङ’ को लगत तयार गर्नेजस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रुपमा गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले गत पुस १९ मा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा दुवै पक्षले सिमानाको विषयमा छलफल गरेका र नेपाल–भारत सीमाको बाँकी खण्डमा काम चाँडो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएअनुरूप परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी सीमा कार्य समूहको सातौँ बैठकका निम्ति भारतीय पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार गरिएको जानकारी गराउनुभयो । रराष्ट्रमन्त्रीहरूबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा आपसी परामर्शमा नेपाल चीन संयुक्त सीमा निरक्षणसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको बताउनुभयो । “नेपाली नागरिक विदेशी सेनामा भर्ती भएका भन्ने सम्बन्धमा उठाउनुभएको प्रश्नबारे सरकार गम्भीर छ, नेपालले केही मित्रराष्ट्रहरूसँग विगतमा गरेका समझदारीअनुरुप परम्परागतरूपमा त्यहाँको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिकहरू भर्ना हुँदै आएकामा बाहेक विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिनेसम्बन्धी नेपाल सरकारको कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो । गोर्खा भर्ती सन् १९४७ मा सम्पन्न त्रिपक्षीय सम्झौताबमोजिम भएको जानकारी गराउँदै उहाँले यस सम्झौतालाई समयसापेक्ष तुल्याउन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बेलायत सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले रुस–युक्रेन युद्धका कारण मृत्यु भएका र बन्धक बनाइएका नेपाली नागरिकको सम्बन्धमा मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावास र रुसी महासङ्घका काठमाडौँस्थित दूतावासमा निरन्तर सम्पर्क र समन्वय भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “यस विषयमा रुसी महासङ्घका विदेशमन्त्रीसँग उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता भएको पनि जानकारी गराउँदछु ।  नेपालीहरूको रुसमा हुने आवागमन व्यवस्थित गर्नका लागि सुझाव पेस गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । बन्धक बनाइएका नेपालीका सम्बन्धमा युक्रेन सरकारसँग कूटनीतिक माध्यमबाट कुराकानी भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । अक्टोबर २०२३ मा इजरायलमा भएको हमासको आक्रमणमा परेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि नेपाल सरकारले इजरायल सरकार, मध्यस्थकर्ता कतार सरकार तथा दुवै पक्षको निकटस्थ छिमेकी राष्ट्र गणतन्त्र इजिप्ट सरकारसँग अनुरोध गर्दै औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकमा पनि पहल गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले छिमेकी मुलुक, ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीको उपस्थिति रहेका मुलुक, द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, पर्यटनलगायत आर्थिक सम्बन्धको अवस्था र सम्भाव्यता रहेका मुलुक, विभिन्न महादेशमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामरिकरुपले महत्व राख्ने राष्ट्र तथा भौगोलिक प्रतिनिधित्व आदिका आधारमा नियोग स्थापना भएका बताउनुभयो ।  राहदानी विभागले राहदानी सेवालाई थप छिटोछरितो र सेवाग्राहीमैत्री तुल्याइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले राहदानी वितरण अझ सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउन प्रयत्न जारी रहेको बताउनुभयो । “विदेशमा रहेका नेपालीको हक हितलाई ध्यान दिँदै राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई प्रविधिमा आधारित बनाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राजदूतावास नभएका मुलुकमा विद्युतीय राहदानी आवेदन सङ्कलन र वितरणका लागि घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।” प्रधानमन्त्री दाहालले परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिका विविध पक्षमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशन गर्ने तथा कूटनीतिक कर्मचारीका लागि तालिम प्रदान गर्ने संस्थाका रुपमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई सुदृढ तुल्याउने तथा यसलाई साधन स्रोत सम्पन्न गर्दै लैजान मन्त्रालय क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।

झापा:     आज विहान चट्याङका कारण दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा कमल गाउँपालिका-२ का ४६ वर्षे राजन खड्का र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–८ का ४२ वर्षे विकास गिरी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता कृष्णबहादुर चन्दले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार अनुसार विहान घरबाट खेततर्फ जाने क्रममा चट्याङ लागेर घाइते हुनुभएका खड्काको दमकस्थित आम्दा अस्पताल पुर्याइए लगत्तै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । साथै गौरीगञ्ज गाउँपालिका–३ मा सीताराम दाहालको खेतमा काम गर्दै गर्दा विकास गरीलाई चट्याङ लागेको थियो । उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रवक्ता चन्दको भनाइ छ ।

बारा:      बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको नगरसभाको वैठकमा झडप भएको छ ।  नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन बोलाइएको वैठकमा नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले अवरोध गर्न खोजेपछि झडप भएको हो । यसअघि मेयर राजन पौडेलको दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाहेक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, लोसपा र एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिधिहरुले नगर सभा बहिष्कार गर्दै आएका थिए ।  त्यही कारण ६ र ८ असारमा नगरसभाको बैठक बोलाए पनि ४ दल सहभागी नहुँदा कोरम नपुगेर स्थगित भएको थियो । सोमबार मेयर राजन पौडेलले वैठक बस्न आवश्यक संख्या २५ प्रतिशत पुर्‍याएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्ने भनेपछि एमाले र लोसपाका जनप्रतिनिधिले अवरोध गर्न खोजेका थिए ।।

काठमाडौं:     गण्डकी प्रदेशका मन्त्री फणिन्द्र देवकोटाको सांसद पद तत्काललाई जोेगिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउने नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सिफारिस र त्यसबमोजिमको सभामुखको घोषणा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सोमबार अन्तरिमसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा लिएर देवकोटा गोरखाबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने पार्टीको ‘ह्वीप’ उल्लंघन गरेको भन्दै माओवादी केन्द्र संसदीय दलले गएको जेठ २९ गते उनलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसबमोजिम गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले उनलाई दल त्याग गरेका आधारमा सांसद पदबाट मुक्त भएको घोषणा गरेका थिए । ०७९ सालमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा देवकोटासहित नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का प्रतिनिधि माओवादी केन्द्रको चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । देवकोटाले आफू माओवादीको सदस्य नै नभएको जिकिरसहित रिट दायर गरेका थिए । नेसपा कुनै दलको छाया नभएर स्वतन्त्र रहेको भन्दै आफूले विश्वासको मत दिन सक्ने उनले जिकिर गरेका थिए । निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको मनोनयनपत्र, नेपाल सरकारबाट प्रकाशित राजपत्र, गण्डकी प्रदेशसभा वेबसाइटको अभिलेख र सांसदहरूको टेलिफोन डायरीसहित आफूले पाएको परिचयपत्रमा नेपाल समाजवादी उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ । प्रमाण ऐन, २०३१ ६(ग) ले सरकारी अभिलेखले सुरक्षित दस्तावेजलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्ने भन्दै माओवादीको दाबी र कारबाहीले आफ्नो पद नजाने उनको जिकिर छ । देवकोटाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको एकल चुनाव चिह्नमा एकभन्दा बढी दल लड्न पाउने व्यवस्था निष्क्रिय हुन नदिन र संविधानको बहुलवादलाई प्रभावित नपार्न भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । उनले माअ‍ोवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दल, संसदीय दलका नेता हरि चुमान, माअ‍ोवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय र सभामुख धिताललाई विपक्षी बनाएका छन् ।

काठमाडौं:     नेपाल सरकारका निलम्बित मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उहाँविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायरपछि निलम्बित मुख्यसचिव डा अर्याललाई हाललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सृजना गरी सरुवा गरिएको हो । डा अर्यालविरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरिएको थियो । सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । डा अर्यालविरुद्ध मुद्दा दायर भएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम निज स्वत: निलम्बन हुनुभएको हो । मन्त्री शर्माले कसैका विरुद्ध मुद्दा दायर हुँदैमा पद वा जागिरबाट हट्न नपर्ने भन्दै मुख्यसचिव डा अर्याल निलम्बन भएको स्थितिमा उक्त पद रिक्त नभएको अवस्थामा नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गर्न नमिल्ने भएकाले हाल निमित्त मुख्य सचिवबाट काम कारबाही हुने र निकासका लागि विशेष पद सृजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी निर्णय विशेष अदालतले गर्ने फैसलाबमोजिम हुने उल्लेख गर्दै डा अर्यालको कार्यकालको अवधिभर विशेष पद सृजना गरिएको र उहाँको कार्यकाल सकिएपछि उक्त विशेष पद स्वतः खारेज हुने बताउनुभयो । बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय समेत गरेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा रु ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन भएकामा बाँकी रकम रु १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख तत्तत् स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

पोखरा:     कास्कीको रुपा गाँउपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ४६ करोड ७६ लाख ८२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार भएको १५ औँ गाउँ सभामा उपाध्यक्ष लालसुब्बा गुरुङले पूर्वाधार, कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । बजेटको ठुलो आकार भने चालु खर्चतर्फ छ । चालुतर्फ ३१ करोड ९४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १४ करोड ८२ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आन्तरिकतर्फ चालु आर्थिक वर्षको अल्या ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ र आन्तरिक आम्दानी तर्फ १ करोड ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । अन्य स्रोत संघ र प्रदेश सरकारबाट आउने विभिन्न अनुदान रकम रहेको उपाध्यक्ष गुरुङले बताइन् । आर्थिक विकास तर्फ ४ करोड ९ लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकासमा २२ करोड २० लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य सेवामा ४ करोड २१ लाख ३१ हजार हजार रुपैयाँ, शिक्षामा १६ करोड ९ लाख रुपैयाँ, कृषि तथा पशु सेवाका लागि २ करोड ३२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ । बजेटले क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्र्तगत ‘किसानको हातः गाउँपालिकाको साथ’ भन्ने नाराका साथ एक घर एक मौरी घार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यो कार्यक्रमलाई ५२ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ । मौरीपालक किसानलाई प्राथमिकतामा राखेको रुपाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले १ हजार ९ सय घरधुरीमा मौरीसहितको घार वितरण गरेका उपाध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिइन् । आगामी आर्थिक वर्षमा रुपामा २५ हजार लिटर मह उत्पादन हुने उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाले ब्राण्डिङ गरेर बजारीकरणमा सघाउनेछ । कटहर खेतिलाई प्रोत्साहन गदै व्यवसायिक बनाउन कार्यक्रम संचालन गर्ने, किसानको खोतीको सुरक्षाका लागि बाँदर नियन्त्रणको लागि बाँदर निर्माण गर्ने उल्लेख छ । गाँउपालिकाको अस्पताल रुपाकोट अस्पतालको स्तरोन्नती गरी १५ शैय्याबाट २५ शैैय्याको बनाउन ५० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएकोे छ । पूर्वाधारतर्फ ७ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको रुपाले वडा नम्बर १ र २ को मुख्य सडक शिचण्डी मोटरबाटो पक्की बनाउन २ करोड ९० लाख रुपैयाँ र वडा नम्बर १ को कार्यालय जोड्ने सडकका लागि १ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्टिएको छ । आइतबार नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतपछि बजेट पेश भएको हो । नीति तथा कार्यक्रम पेश गदै गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । किसानकोे उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनसँगै बजारीकरणतर्फ बजेट केन्द्रीत भएको उनको भनाइ थियो । कृषि उत्पादनको विक्रीका लागि कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने ओझाले बताए । (पूर्णपाठ)

बर्दिया:     बर्दियामा चट्याङ लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ । गेरुवा गाउँपालिका–३ गणेशपुरस्थित आफ्नै खेतमा जोतिरहेका समयमा चट्याङ लाग्दा रोहित थारुको निधन भएको हो ।  चट्याङ लागेर घाइते थारुको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजापुरमा उपचारका क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी नायब उपरीक्षक तुलसी राम अर्यालले जानकारी दिए ।