काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आठौँ केन्द्रीय समितिको छैटौँ पूर्ण बैठक एकता र विजयको बैठक बताउनुभएको छ । तीन दिनसम्म राजधानीमा चलेको केन्द्रीय समिति बैठकको अन्तिम सत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले यो ऐतिहासिक र दूरगामी महत्त्वको बैठक भएको बताउनुभयो । बैठकले पार्टीभित्र विचार, कार्ययोजना र भावनामा एकरूपता कायम गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीलाई फेरि आफ्नो वर्ग र समुदायतिर फर्काएर यसले विजयको आधार तयार गरेको बताउनुभयो । बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा समाजवादी क्रान्तिको लागि कोसेढुङ्गा बन्ने र यसले निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गरेको जिकिर गर्नुभयो । छ महिना अभियान, अर्को छ महिनापछि महाधिवेशन बैठकले अब पहिलो छ महिना अभियानमा जाने र त्यसपछि अर्को छ महिनाको तयारी गरेर नयाँ विचार संष्लेषणका लागि महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेको छ । छ महिना अभियानमा गएर असारमा केन्द्रीय समिति बैठक आयोजना गरी अहिलेको केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा बदलेर महाधिवेशनको तयारीमा जाने अध्यक्ष दाहालले घोषण गर्नुभयो । अभियानबाट व्यापक रूपमा जनताको सुझाव आउने भएकाले छ महिने अभियान पनि अन्ततः महाधिवेशनकै तयारी हुने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । माघ महिनाभरि अभियानको तयारी गरेर फागुन १ गते जनयुद्ध मनाएर हुलाकी र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जनतासँग माओवादी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यस्तै चैतभरि तयारी गरेर वैशाख महिनाभरि हिमाली र मध्यपहाडी क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी मध्य पहाडी लोकमार्गमा जनतासङ्ग माओवादी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले सबै नेताहरूले जिम्मेवारी पाउने गरी कार्ययोजना प्रस्ताव पारित गरेको छ । सबै नेता पालिका र वडासम्म पुग्ने गरी केन्द्रीय कार्यालयले सबै नेताको एक हप्ताभित्र कार्यविभाजनलाई अन्तिमरूप दिने र माघको पहिलो सातासम्म सर्कुलर गरिने अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो । बैठकले विचार मिल्ने पार्टीसित एकताको तयारी गर्न उच्चस्तरीय पार्टी एकता संवाद समिति गठन गरेको छ । समितिले चाँडै एकता वार्ताको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले अध्यक्ष दाहालद्वारा प्रस्तुत ‘पार्टी रूपान्तरण र पुनर्गठनको सङ्कल्प, आजको ऐतिहासिक आवश्यकता’ शीर्षकको राजनीतिक प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । सो प्रस्तावमा पदाधिकारी र सदस्य गरी एक सय १८ जनाले सुझाव दिनुभएको थियो ।
ललितपुर: नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्ने बताउनुभएको छ । बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र फेडरालिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ भएको ‘सङ्घीयता सबलीकरणको कसीमा प्रदेशका सवालहरू’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन र कार्ययोजना बनाएर कानुनअनुसार काम गर्ने गरी सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “जनआक्रोशबाट मुक्ति पाउन सजिलोका लागि प्रदेशलाई अपजस बोकाउने काम भइरहेको छ, यो गलत छ । सङ्घीयता सबलीकरणका लागि सङ्घीय संसद्बाट सहजतापूर्वक कानुन बन्नुपर्छ”, महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, “यसका लागि संसद्मा भएका विधेयकलाई चैत महिनाभित्र पारित गर्ने र बाँकी कानुनहरू संसद्मा पेस गर्नका लागि दलहरूको समूह बनेको छ ।” उहाँले सबै तहका सरकारले तीन वर्षभित्र प्रभावकारी सेवा प्रदान गरेर मतदातालाई उत्साहित गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले सङ्घीयता सबलीकरणका लागि सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई रचनात्मक सहयोग र समन्वय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सातै प्रदेशमा भएका अन्तक्र्रिया, त्यसमा उठेका सवाल तथा सुझावले आगामी दिनमा थप कार्य गर्न मार्गनिर्देश गर्ने बताउनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सचिव छविलाल विश्वकर्माले संविधानको मर्मअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार गरेर अगाडि जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एउटै प्रकृतिका योजना कार्यान्वयन गर्ने तीन तहका मन्त्रालय फरक हुँदा समस्या भएको र यसलाई सुधारका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष भानुभक्त जोशीले सरकारको स्थायित्व नहुँदा योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको सुनाउनुभयो । बजेट बनाउने बेला एउटा र कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अर्कै सरकार बन्ने प्रवृत्तिले सिर्जना हुने अन्यौलता हटाउन सबै दलहरू गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (माओवादी केन्द्र) नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले संविधानको मर्मअनुरुप तीन तहका सरकारको कार्यसम्पादनमा देखिएका जटिलता समाधानमा नेताहरुको चासो नरहेको गुनासो गर्नुभयो । संविधानप्रदत्त अधिकारअनुसार काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सङ्घीय सरकारले सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रमा जनमत पार्टीका राष्ट्रिय परिषद् सदस्य जयकान्त राउत, संविधानसभा सदस्य प्रह्लाद लामिछाने, फेडरालिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष खिमलाल देवकोटा, डा दीपेन्द्र रोकायाले संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयतालगायत विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेताहरुले पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्न अध्यक्षसहित सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता श्रम अभियानमा क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राजधानीमा जारी आठौँ केन्द्रीय समितिको छैटौँ बैठकको दोस्रो दिन आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमाथिको छलफलमा नेताहरुले प्रत्येक महिनाको कम्तीमा तीन दिन श्रम अभियानमा आबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएको उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा आज ८० जनाले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । अधिकांश नेताहरुले कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको जीवनशैली पारदर्शी, उच्च नैतिक चरित्रवान्, जनताको मन जित्ने बोली र व्यवहार हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेताहरुले पार्टीलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, पार्टीभित्रको दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन नहुने, पार्टीका सबै संरचनालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे । आसन्न निर्वाचन केन्द्रित रहेर मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उपत्यका र काँठ क्षेत्रमा जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र पार्टी नेतृत्वको सरकारले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा थालेका अभियानबारे जनतालाई जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको प्रवक्ता सापकोटाले बताउनुभयो । पार्टीको महाधिवेशनका सम्बन्धमा नेताहरुले मिश्रित धारणा व्यक्त गरेका छन् । महाधिवशेन गर्नेमा सबै सहमत भएपनि कार्यतालिका तोक्ने विषयमा नेताहरुको धारणा बाझिएको छ । कतिपय नेताले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेताहरुले अध्यक्ष दाहालद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन वैज्ञानिक र वस्तुवादी रहेको र यसले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई सही ढङ्गबाट विश्लेषण गरेको टिप्पणी गरेका छन् । आइतबारदेखि सुरु भएको बैठक मङ्गलबार बिहान ११ बजे पुनः बस्नेछ । आज बैठकको प्रारम्भमा अध्यक्ष दाहालले संक्षिप्त धारणा राखेपछि राजनीतिक प्रस्तावमा छलफल सुरु भएको थियो ।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराम चेपाङ नेकपा (एमाले) मा फर्किएका छन् । एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा जारी केन्द्रीय कमिटीको आठौँ बैठकका क्रममा उनलाई पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका नेताले पार्टी प्रवेश गराएका हुन् । उनी एकीकृत समाजवादीका आदिवासी जनजाति फाँटका ‘सहइञ्चार्ज’ थिए। मकवानपुर निवासी उनी संविधानसभा सदस्य हुन् ।
काठमाडौं: जनमत पार्टीले मधेश केन्द्रित दलहरुबीच मोर्चाबन्दी गर्न दुई सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल खान र प्रवक्ता डा शरदसिंह यादव रहनुभएको छ । मधेश केन्द्रित दलहरुबीच संवाद र सहकार्यको पहल गर्न उक्त कार्यदल गठन गरिएको सो पार्टीले विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ । पार्टीको केन्द्रिय सचिवालय समितिको निर्णयानुसार मधेश केन्द्रित दलहरुबीच मोर्चाबन्दीका लागि कार्यदलको जिम्मेवारी तोकिएको हो । पछिल्लो समय संविधान संशोधनको विषयवस्तु उठिरहेको सन्दर्भमा मधेश केन्द्रित दलहरुको साझा धारणा बनाउने क्रममा सहमतिको पहलका लागि कार्यदल गठन गरिएको सो पार्टीले जनाएको छ । यसअघि आइतबार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले कार्यगत एकता एवं राजनीतिक मुद्दा र सिद्धान्त मिल्नेहरुसँग पार्टी एकीकरणका लागि समिति गठन गरेको थियो ।
काठमाडौं: नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी बैठक आज पनि जारी रहने भएको छ । ललितपुर, च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आज बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले राजनीतिक र साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथि आ–आफ्नो धारणा राख्नु हुने एमाले केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । “हिजो आफ्नो धारणा राख्न बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरुले प्रतिवेदनमाथि आ–आफ्नो धारणा राख्नुहुने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यको रायसहितको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिने छ ।” आइतबार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक र महासचिव शङ्कर पोखरेलले साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनमाथि आइतबार २७ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नेक्रममा आफ्नो पार्टीले राखेको फरक मतलाई नै संविधान संशोधनको विषय बनाउने बताउनुभएको छ । पार्टी केन्द्रीय समितिको आज भएको विस्तारित बैठकमा उहाँले जातीय क्षेत्रीय मोर्चालाई सक्रिय पार्ने बताउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “पहिचानका मुद्दा ओझेलमा पर्न गएकामा आत्मालोचनासहित उत्पीडित वर्गमा जानुपर्छ, जातीय क्षेत्रीय मोर्चालाई सक्रिय बनाएर लैजानुपर्छ ।” आगामी माघसम्ममा सबै स्थानीय सम्मेलन गर्ने तथा पार्टीका सङ्घ र प्रदेश सांसदको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभयो । अध्यक्ष दाहालले पार्टीका मधेससँग सम्बन्धित समस्या हल गर्दै ‘मिसन २०८४ अभियान’ कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । आगामी फागुन १ भित्र सबै केन्द्रीय सदस्यले आफू र परिवारको सम्पत्ति विवरण पार्टीमा बुझाउनु पर्ने र जीवननिर्वाहको स्रोत खुलाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ । माओवादी केन्द्रमा चार सय नौ पूर्ण केन्द्रीय सदस्य र २०५ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य छन् ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार गठन भएयता मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार भइरहेको बताउनुभएको छ । एमाले केन्द्रीय कमिटीको आजको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उहाँले देशको अर्थतन्त्रमा सुधारमा सकारात्मक सङ्केत देखिए पनि त्यसले अपेक्षित गति लिन नसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ । राजनीतिक स्थायित्व र सबल सरकार गठनसँगै निजी क्षेत्रको विश्वास बढेको, राजस्व, निर्यात, र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको तथा पुँजी बजारमा सुधार आएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । पहिलोपटक देशको सार्वभौम ‘क्रेडिट रेटिङ’बाट हाम्रो राष्ट्र दक्षिण एसियामा भारतपछिको दोस्रो लगानीयोग्य मुलुकका रुपमा परिचित भएको उहाँले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । सहकारीका बेथितिलाई सम्बोधन गर्न तथा अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने, प्रभावकारी नियमनका लागि प्राधिकरण गठन एवं कानुनी संरचना निर्माणमा आवश्यक प्रयत्न भएको एमाले अध्यक्ष ओलीले बताउनुभएको छ । ऊर्जा, व्यापार र पूर्वाधारमा सुधारका प्रयास भएका, किसानका समस्या समाधान, सरकारी सेवा प्रवाहमा क्रमिक सुधार आए पनि ती क्षेत्रमा चुनौती रहेका प्रधानमन्त्रीले औँल्याउनुभएको छ । प्रतिवेदनमा सरकारका प्रयास सकारात्मक भए पनि अपेक्षित विकास र जनअपेक्षा पूरा गर्न थप प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । “मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुँदै आएको छ । राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश र बलियो सरकारको गठनसँगै निजी क्षेत्रमा विश्वास अभिवृद्धि भएको छ । वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रलाई ओह्रालो लाग्नबाट रोकेर क्रमशः सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाएको छ । पुँजीबजारमा सकारात्मक सुधार हुँदै आएको छ । गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा राजस्वमा वृद्धि भएको छ, निर्यात तथा आयातमा सुधार भएको छ । पुँजीगत खर्च पनि वृद्धि भएको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको छ । गत वर्षदेखि सिर्जित भुक्तानी दायित्व लगभग पूरा गरिएको छ । करिब एक दर्जन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकालगायत ऐनकानुन पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।” बिनाअध्ययन साना आयोजनामा छरिएको बजेटलाई राष्ट्रिय गौरवका रणनीतिक आयोजनामा केन्द्रित गर्न र अनुशासित कार्यप्रणाली कार्यान्वयन गर्न मितव्ययितामा जोड दिइएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ । सरकारले गरेका विभिन्न प्रयासका कारण अर्थतन्त्र गतिशील हुने आधार तयार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्थामा तुलनात्मक रुपमा अनुकूल अवस्था छ । बैङ्कमा लगानीयोग्य पुँजीको दायरा र विप्रेषण आप्रवाह विस्तार भएको छ । ब्याजदर एकल विन्दुमा झरेको छ । मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रणको सीमामा छ”, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो । सहकारीका बेथिति अन्त्यका लागि मुख्य चारवटा कार्य तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकतामा उहाँले जोड दिनुभएको छ । “अनियमिततामा संलग्नहरूलाई बिनामोलाहिजा कारबाही गर्ने, बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउने, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने र भविष्यमा बचतकर्ताहरूको रकम संरक्षणका लागि संरक्षण कोष निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ”, ओलीले भन्नुभयो । नागरिकहरूको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन र दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्नेमा वर्तमान सरकार स्पष्ट रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । “कतिपय पार्टी या व्यक्तिहरूले चालु अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्ने एवं आफूहरूप्रतिको पूर्वाग्रह या प्रतिशोध करार गर्ने प्रयत्न गरिहेका छन् । तर यस प्रक्रियामा सत्तारूढ पार्टीहरू सम्बद्ध कतिपय व्यक्तिहरू समेत अनुसन्धानमा तानिएको, थुनामा परेको या मुद्दा खेपिरहेका घटनाक्रमले त्यस्तो आरोपलाई मिथ्या प्रमाणित गरिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आफूले गल्ती गरिएको छैन भने कोही पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट तर्सिनु पर्दैन । गल्ती गरेको भए सडक अदालतले उन्मुक्ति दिन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ ।” हालसम्म सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीका ६९ हजार बचतकर्ता मध्येबाट तीनवटा सहकारीका छ हजार बचतकर्ताहरूको करिब रु एक अर्ब ५५ करोड रकम फिर्ता भइसकेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । उहाँले अन्य सहकारीका करिब आठ हजार बचतकर्ताको ७० प्रतिशत र दुई हजार बचतकर्ताको ५० प्रतिशत बचत फिर्ता भइसकेको जानकारी दिनुभयो । अधिक तरल, अस्थिर र अनिश्चयपूर्ण राजनीतिक अवस्थाले मुलुकको विकास निर्माणको काममा गम्भीर व्यवधान पुगेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनमा स्वीकार्नु भएको छ । पूर्ववर्ती सरकारको पालामा तस्करी, भ्रष्टाचार र सरकारी रकम अपचलनलाई संरक्षण दिँदा मुलुकमा एक किसिमको समानान्तर अर्थतन्त्र चलायमान भएको, अपेक्षित राजस्व नउठेको, विदेशी अनुदान, सहायता र लगानी अपेक्षा गरिएअनुरुप नभित्रिने स्थिति सिर्जना भएको आरोप पनि प्रतिवेदनमा लगाइएको छ । “निर्माणाधीन परियोजना समयमा सम्पन्न नहुने र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउने जस्ता बेथिति देखा परे । निश्चित राजनीतिक स्वार्थका लागि जथाभावी योजना थप्दै जाँदा मन्त्रालयहरू त्यस्ता टुक्रे योजनाहरूको बोझ र स्रोत सुनिश्चितताका नाममा प्रतिबद्धता गरिएका दायित्वले थिचिएको अवस्था छ । यस्तो बेथितिलाई अन्त्य गर्दै हाम्रो विकास निर्माणको समग्र ‘इकोसिस्टम’ मै ठूलो रुपान्तरण आवश्यक भएको छ”, प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि वर्तमान सरकारका काम सकारात्मक भए पनि ती पर्याप्त नभएका उहाँले बताउनुभयो । “दुई मुख्य दलको साझेदारी र अन्य दलहरू समेतको सहभागितामा बनेको शक्तिशाली सरकारबाट जनताले अझ तीव्र विकास, परिवर्तन र ‘डेलिभरी’को अपेक्षा गरिरहेका छन् । एक वर्ष बितिसक्दा पनि जाजरकोट र पश्चिम रुकुम पुनर्निर्माणको काम थालनी नहुनु र असोज दोस्रो साताको बाढीबाट पीडितहरूको पुनःस्थापनामा ढिलाइ हुनु सोचनीय विषय हो”, अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमा भन्नुभएको छ, “आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको उचित बजार र मूल्य नपाउने किसानहरूको समस्या समाधान हुन नसक्नु, विकास –निर्माणमा अपेक्षित गति नआउनु र सरकारी सेवा प्रवाह, लगानी र व्यावसायिक वातावरणमा अपेक्षित सुधार नआउनु सरकारका सामु तेर्सिएका मुख्य चुनौती हुन् ।”
सुनसरी: उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी भए पनि सरकारको स्थायित्वका लागि सत्ता सहकार्य गरिएको बताउनुभएको छ । कांग्रेस धरान उपमहानगर कार्यसमितिले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले सहमतिअनुसार दुवै पार्टीले इमान्दार भएर काम गरिरहेको बताउनुभयो । “विगतमा र आगामी निर्वाचनमा पनि कांग्रेस र एमालेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने कुरा दुवै पार्टीलाई राम्ररी थाहा छ । अहिलेको परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार अहिलेको सरकार बनेको हो । त्यसैले परिणाम दिनेगरी सरकारले काम गरिरहेको छ । यसअघि पूरा हुननसकेका योजना सम्पन्न गर्ने, आर्थिक र विकास निर्माणका काममा गतिदिने गरी सरकार अगाडि बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । कांग्रेस नेता सिंहले देश विकास र जनसेवालाई केन्द्रमा राखेर पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई क्रियाशील हुन आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मिनबहादुर विश्वकर्मा, पार्टीका कोशी प्रदेश महामन्त्री उमेश थापा, सुनसरी सभापति श्याम पोख्रेल, क्षेत्रीय सभापति सुजेन्द्र तामाङलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।