काठमाडौं:  नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहरमुक्त काठमाडौँ बनाउने अभियानलाई सक्रिय रुपमा साथ दिन सम्पूर्ण नगरवासीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।   प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले फोहर व्यवस्थापनमा कानुनी अड्चन फुकाउन प्रधानमन्त्रीले नै विशेष पहल लिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।   कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहनुभएका सांसद थापाले भन्नुभयो, “काठमाडौँको फोहर व्यवस्थापनमा सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिरहेको काममा मद्दत गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । कतिपय कुरा दुइटा निकायले चाहेर मात्रै गर्न सम्भव छैन । स्रोत साधन र कानुन नियमको गाँठो फुकाउन प्रधानमन्त्रीज्यूले नै विशेष पहल लिन आग्रह गर्दछु ।”   सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेसँगै नगरवासीले पनि महानगरपालिकाको आह्वानबमोजिम स्रोतमा नै कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्याएर राख्नुपर्ने सांसद थापाको भनाइ छ । फोहरमुक्त काठमाडौँ अभियानलाई सफल बनाउन महानगरसँग जोडिएका अन्य नगरपालिका र सम्पूर्ण वडाहरुले सङ्घसंस्थाको साथमा काम अघि बढाउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।   सांसद अमनलाल मोदीले नागरिकता अभावले बालबालिकाले विद्यालय भर्ना हुन नपाएको जनाउँदै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक तत्काल अघि बढाइनुपर्ने माग गर्नुभयो ।   उहाँले थारू समुदाय, मधेसी उत्पीडनमा परेका समुदाय तथा टीकापुरका बन्दी रिहाइको माग पनि गर्नुभयो । सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले संसद्मा उपसभामुखको नियुक्ति किन ढिलाइ भइरहेको छ भनी प्रश्न गर्दै आवश्यकता नभए उक्त पद खारेज गर्न माग गर्नुभयो ।   उहाँले संसद्को राज्य व्यवस्था र सुशासन समिति सक्रिय नभएको भन्दै दुवैको औचित्य र आवश्यकता छैन भने खारेज गर्न माग गर्नुभयो । सांसद अमृता थापाले देशमा बालिका र किशोरीले बाँच्न पाउनुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न माग गर्नुभयो ।   हालै इटहरीका १५ वर्षीया अस्मिता चौधरीलाई विराटनगरका १३ वर्षीय विनोदकुमार मण्डलले गाडी चढाउने बहानामा बेपत्ता बनाएको घटनाको अहिलेसम्म प्रहरी प्रशासनले चासो नदिएको भन्दै तत्काल सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।   सांसद आशाकुमारी विकले दिनानुदिन सुनिनसक्नु, हेरिनसक्नु, घटना बढिरहेको तथा हिजो मात्रै सुर्खेतमा सात वर्षिया बालिका गृष्म विक मृत फेला परेको, बाँकेको खजुरामा जन्मदिन मनाउन गएका बालबालिकाको सामूहिक बलात्कार भएको लगायत जघन्य अपराध गर्ने दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।   सांसद उमाशङ्कर अर्गरियाले कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषकले पटक–पटक मल अभाव भोग्नुपरेको भन्दै यो पटक कृषकलाई मलखादको अभाव हुन नदिन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।   सांसद कृष्णबहादुर राईले काठमाडौँको विभिन्न सडक बोलपत्र भएर पनि पानीट्याङ्की तीनचुले सडक, जोरपाटीसडक खण्डलगायत किन ढिलाइ भइरहेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।   सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले किसानले मल कहिले पाउँछन् पाँच दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीलाई जवाफ दिलाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद खगराज अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भइरहेको तालाबन्दी तत्काल खोलेर समस्या समाधानतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले महाअभियोगको प्रस्ताव तत्काल अघि बढाउन पनि माग गर्नुभयो ।   सांसद खेमप्रसाद लोहनी देशमा अराजकता र अशान्ति बढिरहेको तथा जघन्य किसिमका हत्या र बलात्कारका घटना दिनानुदिन बढिरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बर्दिया घटनामा हत्याका दोषीलाई कारबाही गर्न र घाइतेहरुको उपचार गर्न माग गर्नुभयो । सांसद गोपालबहादुर बलमे मुगु जिल्लाका कैदीबन्दीले विभिन्न समस्या झेलिरहेको भन्दै कारागारको व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो ।सांसद गङ्गा चौधरीले मुलुकमा हत्या, बलात्कार लगायतका घटना बढिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।   सांसद घनश्याम खतिवडाले मोरङको बक्राह खोलालगायत आयोजनाको ठेक्का लागिसके पनि काम नभएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद चाँद ताराकुमारीले केही अनलाइनले ठूला नेता र सेलिब्रेटीको चरित्रहत्या गर्ने काम भइरहेको जनाउँदै दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो ।   अर्का सांसद झपटबहादुर रावल लगायतले किसानहरुले मलखादको अभावले आक्रान्त बनेको जनाउँदै उनीहरुले कहिलेसम्म मल पाउँछन् भनी जवाफ माग गर्नुभयो ।

पोखरा:  प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् पोखरा महानगरपालिका इकाई समितिले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने निर्णय खारेजीको माग गर्दै  विरोध प्रदर्शन गरेको छ । नागरिकको हित विपरित भएको भन्दै पृथ्वीनारायण क्याम्पस गेट अगाडी आज नाराबाजीसहित विरोध जनाएको हो  ।   कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै परिषद् पोखरा महानगर सचिव दिप्सन गुरुङले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले नेपालीको मातृभाषामाथी प्रहार गरेको  बताए । ‘इम्बोस्ड नम्बरले हाम्रो मातृभाषा माथि नराम्रोसँग प्रहार गरेको छ, उनले भने, ‘हामिले हाम्रो भाषाको सम्मान गर्नुपर्छ यसरी असंवैधानिक रुपमा लागुु गरिएको यो आदेश हामिलाई मान्य छैन ।’    गुरुङले देवानगरी लिपीरहितको इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न असंवैधानिक निर्णय गरिएको बताउदै गुरुङले भने, ‘नेपाल आमा र नेपाली भाषामाथी नराम्रो प्रहार गरिएको छ  ।’    प्रदर्शनका क्रममा देवानगरी ‘लिपी लागु गर, नेपाली भाषामाथीको प्रहार अन्त्य गर, दलालहरु होसियार’ लगायतका नाराका लगाएका थिए   पछिल्लो समय यातायात व्यवस्था विभागले बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले भने दैनिक ४० देखि ५० वटा सवारी साधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सक्ने बताएको छ ।   अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशमा करिब ३ सय बढि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।   

काठमाण्डौँः     प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ को विभिन्न माथिको छलफलअन्तर्गत चार मन्त्रालयको शीर्षकमााथि छलफल भएको छ । सांसदहरुले संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउन गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने ठोस योजना के के छन् भनी जवाफ माग गर्नुभएको छ ।   आजको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल जारी छ । बैठकमा सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले  सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउन लिएको लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ भनी वन मन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभयो । विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रदान गर्ने कार्यले सरकारको त्यो लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने उहाँको भनाइ थियो । वन्यजन्तुलाई व्यावसायिक पालन गरी मासु र छाला निकासी गर्ने व्यवस्था गर्न सके आम्दानीको थप स्रोत हुने उहाँको भनाइ छ ।     सांसद दुर्गाकुमारी विश्वकर्माले पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत तालतलैया, पुरातात्विक, मठमन्दिरको मौलिकता संरक्षणमा ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै यसअघिका कार्यलाई पनि निरन्तरता दिन माग गर्नुभयो । उहाँले कोभिडको मारमा थला परेका होटल व्यवसायीलाई पनि राहत दिने कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । हरियो धन नेपालको नारा सीमित भएको उल्लेख गर्र्दै उहाँले वनलाई आम्दानीको स्रोतका रुपमा वृद्धि गर्न सुझावसमेत दिनुभयो ।   सांसद निरादेवी जैरुले विभिन्न प्रतिष्ठानका नाममा हचुवाका भरमा जथाभावी रुपमा रकम खर्चिने परम्परामा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रममा वृद्धि गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले विगतमा गोदावरीको मार्वल अदालतले रोकेर अहिले नेपालमा भारतको राजस्थानबाट मार्वल र ग्रेनाइट आइरहेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।   सांसद रामबाबुकुमार यादव एकाएक हुने मौसम परिवर्तनका कारण मानव जीवनमा परेका समस्या समाधान कार्यक्रम ल्याउन वनको ध्याकर्षण गराउनुभयो । सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले मुलुकभित्रै सबै युवालाई रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था के छ किन गर्न सकिएन भनी प्रश्न गर्दै सामान्य तालिम दिएर पनि केही हदसम्म रोजगाार सिर्जना गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो । उहाँले वन मन्त्रालयले केही सीमित जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा कार्यक्रम नराखेको आरोप लगाउँदै जनावरले अतिक्रमण गर्ने समस्या बढेकाले यसलाई रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नुभयो ।     सांसद गणेशकुमार पहाडीले पूँजीगत खर्च समय मै हुन नसक्ने बारेमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन सकिएमा मात्र आवश्यक मात्रामा पर्यटन भित्र्याउन सकिने बताउनुभयो । सांसद अन्जना विशङ्खेले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न निर्णय गर्ने सम्बन्धित अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्नुभयो । “सवारी साधन चालक अनुमति दिन त महिनौँ लाग्ने अवस्थामा यातायात व्यवस्था विभागले यो फेरि गैरजिम्मेवारी निर्णय कसरी गर्यो,” उहाँले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।   उद्योग प्रवद्र्धनका लागि उत्पादनलाई जोड दिने बजेटमा विभिन्न कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्दै पराम्परागत पेसालाई प्रवद्र्धन गरी सीपलाई शिक्षामा रुपान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले वनमा रूख कुहिएर नासिन लागेको अवस्थामा त्यसलाई प्रयोग गर्ने नीति नहुनु दुःखद कुरा हो भन्नुभयो ।                    सांसद समिना हुसेनले समान श्रमको व्यवस्था गर्न माग गर्दै बजेटमा वनको संरक्षण र सदुपयोगका कार्यक्रम ल्याउन जोड दिनुभयो । स्थानीय तहमा हुने कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सांसद रेनुका गुरुङले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन शून्यमा पुर्याउन सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न ठोस योजना केके हुन स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रमका कतिपय कार्यक्रम बजेटमा नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रीसँग जवाफ मागसमेत गर्नुभयो । सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले नीति निर्माणमा सङ्घीय सांसदको भूमिका बजेटमा कहाँ छ भनी प्रश्न गर्दै त्यसो गर्न सके मात्र बजेट कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताउनुभयो । 

काठमाण्डौँः    नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ को महामारी फैलिने वित्तिकै नेपालमा तत्कालीन सरकारले जनताको जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताउनुभएको छ ।      पुष्प वरुवाल स्मृति प्रतिष्ठानले आज भक्तपुरको बालेकाटस्थित ओली निवासमा आयोजना गरेको शिक्षासेवी, उद्योगी एवं समाजसेवी स्वर्गीय पुष्पबहादुर वरुवालको प्रथम स्मृति दिवस, स्मारिका विमोचन एवं श्रद्धाञ्जलीसभा कार्यक्रममा उहाँले अन्य मुलुकमा भन्दा नेपालमा त्यसबेलाको सरकारले धेरै काम गरेको जिकिर गर्नुभयो ।      अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “विश्वव्यापी रूपमा महामारी फैलिरहेको थियो, कतिपय देश अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्छ भनेर लागे, कतिपय देशले मास्क लगाउनै दिएनन्, कतिपयले राजनीतिक विषय बनाए  तर हाम्रो देशमा भने सरकारले मानवीय जीवन र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता हो भनेर जीवनरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्याे ।      देशमा स्वास्थ्य जनशक्तिका साथै अक्सिजन र भेन्टिलेटरको अभावमा पनि सबैले जनताको जीवन बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।यस्तो अवस्थामा  पनि केहीलाई भने बचाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । कोभिड–१९को सङ्क्रमणकै कारण नेपालका शिक्षा सेवी, उद्योगी एवं समाजसेवी पुष्पबहादुर वरुवालको २०७८ जेठ २४ गते अमेरिकामा निधन भएको सन्दर्भ कोट्याउँदै उहाँले अमेरिकामा भए केही हुँदैन भन्ने भ्रम धेरै नेपालीमा रहेपनि नेपालको उपचार प्रभावकारी रहेकामा अध्यक्ष ओलीले जोड दिनुभयो ।       स्वर्गीय वरुवाल बिर्सनै नसक्ने व्यक्तित्व भएको चर्चा गर्दै उहाँले देश, समुदाय, शिक्षा र एमाले पार्टीमा उहाँको योगदानलाई बिर्सन नहुने बताउनुभयो ।   एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री अग्नी खरेल, राष्ट्रियसभा सदस्य देवेन्द्र दाहाल, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा यादवप्रसाद लामिछाने, सिटीइभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, भाषा आयोगका प्रवक्ता गेहनाथ गौतम, प्रतिष्ठानका गणेश भण्डारीलगायतले स्वर्गीय वरुवालले नेपालको शिक्षा, उद्योग र समाजिक सेवामा पुर्याउनुभएको  योगदानलाई सधैँ स्मरण गर्दै उहाँको अभियानलाई सफल पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।       कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका लेखनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरिएको स्मारिका र रामचन्द्र खनालले वरुवालको चिनारी एवं योगदानकोबारेमा चर्चा गनु भयो ।     प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गणेश वरुवालले स्वर्गीय वरुवालको स्मरणमा उहाँले पढ्नुभएका विद्यालयमा छात्रवृत्ति र अक्षयकोष स्थापना, झापास्थित उहाँकै गाउँमा मन्दिर निर्माण, पार्क निर्माण र शालिक स्थापनाका साथै  विवाह मण्डप र कार्यक्रम कक्ष लगायतका संरचना निर्माण गरिदिने घोषणा गर्नुभयो ।  

काठमाण्डौँः       संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपतिनाथ मन्दिरका नाममा भएका तर अतिक्रमण गरिएका सबै जग्गा फिर्ता ल्याइने बताउनुभएको छ ।        भूकम्पका कारण भत्किएको पशुपतिनाथ परिसरमा रहेको विश्वरुपा मन्दिर तथा सतल पुनः निर्माणका लागि आज शुभारम्भ गर्दै उहाँले पशुपतिनाथको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा भत्काइ अतिक्रमण भएको जमिन सबै फिर्ता गराइने प्रतिवद्धता जनाउनुभयोे । मन्त्री आलेले भन्नुभयो, “सरकारी सम्पत्ति र भगवान्को जमिन कसैले मिच्न र अतिक्रमण गर्न पाउँदैैन, अतिक्रमण भएका सबै जग्गा फिर्ता गराएरै छाड्छु ।”    उहाँले राणा प्रधानमन्त्री जङगबहादुरका पालमा निर्माण भएको विश्वरुपा मन्दिर विसं २०७२ को भूकम्पका कारण भत्किएकाले अब यो मन्दिर चाँडै पुनःनिर्माण हुने बताउनुभयो । अरुभन्दा भिन्न विशेषता भएको यो मन्दिर पुनःनिर्माण भए यहाँ थुप्रै धार्मिक पर्यटकहरु भित्रिने हुँदा चाँडो निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री आलेले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चार धाममध्ये पशुपतिनाथ एक धाम हो, त्यसैमा अझ विश्वरुपा मन्दिर पुनःनिर्माण भए भक्तजन तथा पर्यटकहरु थप भित्रिने छन् ।”     रु ४५ करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको ऐतिहासिक उक्त मन्दिर आगामी दुई वर्षभित्रमा निर्माण गरिसक्नुपर्ने ठेक्का संझौतामा उल्लेख  छ ।       फरक प्रसङ्गमा मन्त्री आलेले आफू जति दिन कुर्सीमा बसे पनि देश र जनताको शिर झुक्न नदिने गरी काम गरेको र अझै पनि देश र नागरिककै पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र रहेका क्रियापुत्री बस्ने ठाउँलाई व्यवस्थित गरी छिटै तातो र चिसोपानीको व्यवस्था गरिने जानकारी दिँदै उहाँले मन्दिर क्षेत्रमा रहेको पानी शुद्ध पारी पिउन र नुहाउन मिल्ने खालको बनाउन कोषका पदाधिकारीलाई सुझाव दिनुभयो ।

काठमाण्डौँः   संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चार महिनाअघि गठन गरेको पर्यटन पुनरुत्थान प्रविधि समिति विघटन गरेको छ । राजाराम गिरीको संयोजकत्वमा गएको माघ २ गते गठन गरिएको उक्त समितिलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विघटन गरिएको हो ।   समितिले यही वैशाख २० गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले समिति विघटन गरिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेका स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।   कोभिडपछि नेपालको पर्यटन उद्योगमा नयाँ सम्भावना खोजी गरी नीतिगत राय, सुझाव र सल्लाह दिलाउन गठित व्यवसायी गिरी संयोजकत्वको समितिमा १२ सदस्य रहनुभएको थियो । उक्त समितिभन्दा माथि मन्त्री आलेकै अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय निर्देशक समितिसमेत रहेको थियो ।    मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने जनाउँदै दुवै समितिलाई विघटन गरिएको जनाएको छ ।  

काठमाण्डौँ :       लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गरिनुपर्ने तथा आफ्ना नेता–कार्यकर्ताका मुद्दा फिर्ता लगायतका माग राख्दै आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।      लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटर पुगेर प्रधानमन्त्री  देउवासमक्ष ११ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।   अध्यक्ष ठाकुरका साथमा नेताहरु राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, लक्ष्मणलाल कर्णलगायतका नेताहरु बालुवाटार पुग्नुभएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सो पार्टीका मागप्रति सकारात्मक रहेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने बताउनुभएको लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी (लोसपा) ले प्रधानमन्त्रीलाई मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझायौँ, उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ, कार्यान्वयन गर्ने बचन दिनुभएको छ, हामी विश्वस्त छौँ वर्तमान सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछ ।”     लोसपाले विगतदेखि उठाएका माग, यसअघिका विभिन्न सरकारसँग गरेका समझदारी र सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ज्ञापनपत्रमा मधेस÷थरुहट आन्दोलनलगायत नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, रेशम चौधरीलगायत बन्दीहरुको रिहाइ गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । नेपालका उत्पीडित समुदाय मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति, शिल्पी (दलित), महिला, मुस्लिमलगायतका सम्मान, पहिचान र अधिकार प्राप्तिको लागि संविधान संशोधन गर्न लोसपाले माग गरेको छ ।     यस्तै तीन तहको सरकारद्वारा समानुपातिक बजेट वितरणको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, विगतमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग गरिएका सम्झौता लागू गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । त्यसैगरी स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुनिश्चित गरिनुपर्ने, कृषकलाई मलको व्यवस्था गर्नुका साथै बाढीपहिरोलगायत विपद् जोखिम नियन्त्रण र विस्थापितको बसोबासको व्यवस्था  गरिनुपर्ने, भूमीहिन उत्पीडित समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गा उपलब्ध गराउन लोसपाले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

काठमाण्डौँ:     कर्णाली प्रदेश सरकारले मङ्गलबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।       प्रदेश सरकारले तयार गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिको सेरोफेरोमै रहेर नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको बताउनुभयो ।       “विगतका अधुरा योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, प्राथमिकतामाथि प्रदेशसभा सदस्यले छलफलका क्रममा दिएका सुझाव समेटेर नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोच अनुरुप तीव्र विकास गर्न कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।”       कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि आगामी असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनेछ ।

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने गरेको निर्णय अलपत्र परेका छन् ।   प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री फेरबदल गर्न नमानेपछि एकीकृत समाजवादीको निर्णय अलपत्र परेको हो । छोटो समयमै मन्त्री हेरफेर गर्न नहुने प्रधानमन्त्री देउवाको अडानपछि सपथका लागि तयारी अवस्थामा रहेका एसका नेताहरु अलमलमा परेका छन् ।   आइतबार पार्टी सचिवालय बैठक बसेर एकीकृत समाजवादी पुराना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो।  स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले बजारमा चलेको हल्ला बजारमै सकिएको बताएका छन् ।   प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भने देउवाका कारणले नभइ एकीकृत समाजवादीकै आन्तरिक कारणले अहिलेसम्म नयाँ मन्त्रीको नाम औपचारिक रुपमा प्राप्त नभएको बताएको छ ।   समाजवादीले आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको रुपमा जीवनराम श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्रीमा मेटमणि चौधरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा मन्त्रीमा भवानी खापुङ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा शेरबहादुर कुँवर र हीरा केसीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीको रुपमा सिफारिस गरेको थियो ।   नयाँ मन्त्रीहरुले सोमबार दिउँसो शपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम थियो। तर उनीहरुको नाम समाजवादीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि दिन सकेको छैन । नयाँ मन्त्रीहरुको नाम प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हुँदै शीतल निवास नपुगेपछि शपथग्रहण पनि अनिश्चित भएको छ।