सुर्खेतः     जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) सुर्खेतको नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारीे छ  । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार मतदानस्थल सुर्खेत सभाहलमा बिहान १० देखि सुरुभएको मतदान  दिउँसो १ बजेसम्म निर्वाचन जारी रहने छ  ।   जिससका लागि सुर्खेतमा कुनै पनि दलसँग स्पष्ट बहुमत छैन । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले तालमेल गरी उम्मेदवारी दिएका छन् भने नेपाली कांगे्रसले प्रमुख र केही सदस्य पदमा मात्र उम्मेदवारी दिएको छ । कांगे्रस जिल्ला सचिव देवकुमार सुवेदीले जिससका नौमध्ये पाँच पदमा मात्र उम्मेदवारी दिएको जानकारी दिनुभयो ।   कांगे्रसबाट प्रमुखमा दिलीपकुमार वाग्ले, सदस्यहरूमा उजिरसिंह कामी, रत्नादेवी ढुङ्गाना, लीलाजङ्ग शाह र गौरी दमाईको उम्मेदवारी छ । सत्ता गठबन्धनको केन्द्रीय निर्देशनानुसार साझेदार दल माओवादी केन्द्रका लागि बाँकी पद छाडेको र मतदानको बेलासम्म माओवादी केन्द्र सहमतिमा आउने सम्भावना रहेको सचिव सुवेदीको भनाइ छ ।   एमाले–माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रमुखमा एमालेका गङ्गाराम सुनार, उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका सचिनकुमार बडुवालको उम्मेदवारी छ । सदस्यहरूमा एमालेबाट डिल्लीप्रसाद पाण्डे, पृथ्वीबहादुर बुढाक्षेत्री, चन्द्राकुमारी धामी, मीना मल्ल, सावित्रा टमटा तथा माओवादी केन्द्रबाट शान्ति तारामी र तुलबहादुर नेपाली उम्मेदवार हुनुहुन्छ । जिससमा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । सुर्खेतमा नौ स्थानीय तहका १८ मतदाता छन् । तीमध्ये एमालेका नौ, कांगे्रसका आठ र माओवादी केन्द्रका एक छन् ।

काठमाण्डौँः      नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताले आगामी प्रदेश र संसदीय निर्वाचनमा  पार्टीलाई अधिक स्थानमा विजयी गराउने जिकिर गर्नुभएको छ ।      विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले एमाले सङ्घीयता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहनाका साथै संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका कारण जनताले संसदीय निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाउने धारणा राख्नुभयो ।     अध्यक्ष ओलीले आगामी संसदीय निर्वाचनमा अन्य कुनै वामपन्थी पार्टीसँग गठबन्धन नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले मुलुकमा एमाले मात्र वामपन्थी पार्टी रहेको जिकिर गर्दै अन्य पार्टीहरु वामपन्थी नभएको आरोप लगाउनुभयो ।      पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका ओलीले  नेकपा एकीकृत (समाजवादी)का कार्यकर्तालाई एमालेमा आए समाहित गरिने बताउनुभयो । उहाँले आफुले अन्य पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री  बनाउने सम्बन्धमा कुनै आश्वासन नदिएको बताउनुभयो ।      उहाँले स्थानीय पालिकाको निर्वाचनले सबै निर्वाचनको स्थिति तय नगर्ने भन्दै सिट सङ्ख्याका हिसाबले केही कम आएर दोस्रो भए पनि लोकप्रिय मतका हिसाबले पार्टी पहिलो भएको जिकिर गर्नुभयो ।

काठमाण्डौँः      जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन यही जेठ ३१ गते हुने भएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो ।   जिल्लाका सात पालिकाको कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको कार्यतालिकाअनुसार जेठ २८ गते मतदाता नामावली प्रकाशन, मतदाता नामावली सच्याउन वा छुट नाम समावेश गर्ने, संशोधित मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, मतदाताको विरोधमा उजुरी दिने रहेको छ । यस्तै २९ गते मतदाताको विरोधमा दिएको उजुरीउपर जाँचबुझ गर्ने, अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने उल्लेख छ ।    जेठ ३० गते उम्मेदवारको सूची प्रकाशन, उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी, मनोनयनपत्र जाँच र उजुरीउपर निर्णय, उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन, उम्मेदवारको नाम फिर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने रहेको छ ।सोही दिन उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने भएको छ । जेठ ३१ गते बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म मतदानको कार्यक्रम रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।   उक्त समितिको निर्वाचनको सबै काम मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट हुने कार्यालयका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार समितिको प्रमुख र उपप्रमुखसहित नौ पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । सात पालिकाबाट १४ प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने छन् । तीमध्ये सात जना पाँचदलीय गठवन्धनका र  सात जना एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् । 

काठमाण्डौँः    नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले जनताको विश्वास जितेर इमान्दारितापूर्वक काम गर्न नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।    कांग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नं ९ ले आज आयोजना गरेको ‘नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधीलाई बधाई तथा मतदातालाई धन्यवाद’ कार्यक्रममा उहाँले जनताले  दिएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । “जनताले तपाईँहरूलाई विश्वास गरेर मत दिएका छन्, जनताको अझ बढी विश्वास जितेर काम गर्नुस्, आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्नुहोस्”, नेता सिंहले भन्नुभयो ।   पार्टीका पूर्वमहामन्त्री सिंहले कांग्रेसले काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख पद नजिते पनि अधिकाशं वडामा विजय हासिल गरेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनमा पनि पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पार्टी र सङ्गठनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।   नेता सिंहले पार्टीका संस्थापक नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्णशम्शेर जवरालगायतले गरेको त्याग र योगदानलाई सम्झेर जनताको काम गर्न नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

कञ्चनपुरः     जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका दुर्गादत्त बोहरा निर्विरोध चयन हुनुभएको छ । जिसस प्रमुखमा कांग्रेसको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो ।       जिसस उपप्रमुखमा कांग्रेसकै रामकुमारी राना निर्विरोध चयन हुनुभएको छ । जिसस सदस्यहरुमा मोहन महता, रामसिंह भण्डारी, जयसिंह विष्ट, लिला चौधरी, चन्द्रावती थापा, विमलाकुमारी सार्की र अन्जुदेवी राना निर्विरोध  निर्वाचित भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । जिससमा अन्य दलले उम्मेदवारी दिएका थिएनन् । 

काठमाण्डौँः     सामान्यरुपमा सम्बोधन गर्न सकिने समस्याको उचित निरुपण हुन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समग्र प्रगतिमा नै बाधा उत्पन्न भएको पाइएको छ । यो विषय अरुले नभई स्वयं सरकारी निकायले गरेको अध्ययनमा पाइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकाअनुसार निर्माण सामग्रीको उचित प्रबन्धदेखि व्यवस्थापकीय समस्याका कारण पनि आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको नाम दिएर ती आयोजनाको महत्वबारे सम्बोधन गरेको भए पनि परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने जस्तो सामान्य कामसमेत नहुँदा समस्या देखिएको छ ।   तराई–मधेसको एक लाख २१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्तिमा हुन गएको ढिलाइले समस्या  उत्पन्न भएको छ । यस्तै आयोजनालाई निर्माण कार्य गर्न आवश्यक विद्युत् निर्माणाधीन कोपिलाकोट लाइनबाट गत भदौमा नै उपलब्ध गराइने भनिए पनि हालसम्म निर्माण हुन नसकेका कारण प्राप्त हुन सकेको छैन ।    त्यस्तै दरबन्दीअनुसारको कर्मचारीसमेत सो आयोजनाले पाउन सकेको छैन । सरकारले आगामी आवदेखि सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणको प्रारम्भ गर्ने तयारी गरेको छ । सुरुङ निर्माणका लागि टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) आउने क्रममा छ । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा टिबिएमको प्रयोग गरिँदा सकारात्मक नतिजा निस्केको पाइएपछि सरकारले सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनामा पनि टिबिएम प्रयोग गर्न लागेको छ ।    सो आयोजनाका लागि चालू आवको तेस्रो त्रैमासिमा रु ४८ करोड ८५ लाख १८ हजार बराबरको प्राप्त भएकामा रु ३६ करोड ९१ लाख ४२ हजार बराबर खर्च भएको छ । चालू आवको तेस्रो त्रैमासिकमा भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७५ प्रतिशत बराबर भएको छ । समग्रमा सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४/८९ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ४/९ प्रतिशत बराबर छ ।   त्यस्तै सो मन्त्रालय मातहतको अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना । आयोजना सुरु भएको १० वर्ष हुन लाग्दासमेत हालसम्म पनि लगानीको मोडालिटी तय हुन सकेको छैन । सरकारले कम्पनी ढाँचामा सो आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको भए पनि थप प्रक्रिया हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।   त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही जेठ १४ गते सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सो आयोजनाका लागि स्रोतको प्रबन्ध भएको र त्यसमा कुनै शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।    यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेदेखि नै सो आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आउनुभएको छ । चालू आवको तेस्रो त्रैमासिका लागि रु तीन अर्ब १४ करोड ४४ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध भए पनि रु तीन करोड ६० लाख मात्रै खर्च भएको छ ।    सो आयोजना प्रभावितको ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा दिने निर्णय भएको र घर तथा गोठलगायतका भौतिकलगायत संरचना फलफूल तथा बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति निर्धारण भई निवेदन सङ्कलनको कार्य भइरहेको छ । धादिङ जिल्लातर्फ ३८/४९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा र गुनासोबापत रु तीन करोड पाँच लाख वितरण भएको छ । केही फाइल दाखिला खारेजका लागि मालपोत कार्यालय पठाइएको छ । सो आयोजनाको हकमा फिल्डबुकमा कायम भएका लालपूर्जा नभएका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा कठिनाइ भएको छ । यस्तै पुर्नर्वास र पुनःस्थापनाको नीति नहुँदा थप समस्या पैदा भएको छ ।   यसैगरी आव २०६२/६३ देखि सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा हालसम्म पनि जग्गा अधिग्रहणको समस्या ज्यूका त्यूँ छन् । आयोजनाको कूल वित्तीय प्रगति ७२/१० र भौतिक प्रगति ६८/५७ प्रतिशत भए पनि समग्रमा आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणअनुसार सो आयोजनामा नहर अतिक्रमणको समस्या पनि उत्तिकै जल्दाबल्दोरुपमा छ । नहरलाई ढलका रुपमा प्रयोग गरिँदा समस्या पैदा भएको छ ।   राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कार्य गर्नुपर्दा निर्माण सामग्रीको ओसारपसार र वन्यजन्तुको समस्या उत्तिकै देखिएको छ । घुलनशिल माटोको समस्या, जनशक्ति र अन्य स्रोत तथा साधनकोसमेत कमी देखिएको छ । आयोजनाको पूर्वीखण्डको मूलनहर र शाखा नहर निर्माण कार्यको ८१/७ प्रतिशत प्रगति भएको छ भने एक हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।   बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रुपमा समेत परिचित भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना भने पटकपटकको विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को दोस्रो भेरिएन्टको प्रभाव लामो समयसम्म पर्न जाँदा समस्यामा परेको छ । निर्माण व्यवसायीको योजना र कार्यक्रम तालिकाअनुसारको स्रोत व्यवस्थापनमा कमी हुँदा पनि आयोजनाले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।   त्यस्ता आयोजनामा ठूला यन्त्र, उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा सोको व्यवस्थापन तथा पैठारीमा समय लाग्दा पनि अपेक्षित प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्दा प्रक्रियागत जटिलता रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका यस्ता आयोजनामा स्थानीयको धेरै महत्वकाङ्क्षी अपेक्षा रहेको र त्यसैअनुरुपका विभिन्न किसिमका योजनाको माग एवं अवरोध हुने गरेको छ ।    त्यस्तै निर्माणस्थल एवं साइट कार्यालयमा सुरक्षाकोसमेत चुनौती रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत विभिन्न सात वटा आयोजना छन् । त्यसमा महाकाली सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना पनि समावेश छन् । अधिकांश आयोजनाको समस्या उस्तैउस्तै खालका छन् । त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट एकीकृत निर्णय हुनु आवश्यक देखिन्छ ।   चालू आवको तेस्रो त्रैमासको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थमन्त्रालयमा प्राविधिक तहका कर्मचारीको उच्चस्तरीय दरबन्दी नहुँदा कतिपय विषयमा समस्या पैदा भएको बताउनुभयो ।   उहाँले आयोजनाको मर्मतसम्भार र आपत्कालीन खर्चका लागि पनि बजेट छुट्टै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्थमन्त्रालयले वित्तीय प्रगति हेर्ने र त्यहाँ प्राविधिक सचिव नहुने, प्रम कार्यालयमा पनि प्राविधिक सचिव र सहसचिव नहुँदा बुझाइमा समस्या रहेको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो । प्राविधिक पक्षबाट मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली नहुँदा र नबुझ्दा कार्यान्वयनमा जटिलता भएको भन्दै त्यस पाटोमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 

काठमाण्डौँः     राष्ट्रियसभामा चार प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । सभाको आजको वैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग र महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ पेस गर्नुभएको हो ।    राष्ट्रियसभाको अर्को वैठक भोलि बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ । 

काठमाडौ:   पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले फिल्म ‘सर्वजीत’ फिल्म निर्माणको लागि भन्दै पाँच महिनाको तलब प्रदान गरेका छन् ।   मन्त्रालयमा बिहीवार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री आलेले पार्टीको लेबी कटाएर पाँच महिनाको तलब रकम निर्देशक दिनेश डीसी र दलित महिला नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष गौरा नेपालीलाई हस्तान्तरण गरे ।   फिल्म निर्माणका लागि अन्य निकायबाट पनि अर्थ सहयोग जुटाउन आफूले सहयोग गर्ने वचन मन्त्री आलेले दिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कार्यक्रममा आलेले सहयोग प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।   भदौदेखि छायांकन सुरु हुने फिल्मले दलित आन्दोलनका अभियन्ता भगत सर्वजीत विश्वकर्माको जीवन चित्रण गर्नेछ । दलित महिला केन्द्रले निर्माण गर्ने फिल्मका कलाकार यसैसाता सार्वजनिक हुने जनाइएको छ ।

जनकपुर:   जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ( लोसपा) का नेता विगतको समीक्षा गरी फर्किन चाहे आफुहरु स्वागत गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ ।   जनकपुरधाममा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, “विगतको समीक्षा गरी पुनःपार्टी एकता गर्न लोसपाका नेता आउनुभयो भने हामी हृदयदेखि नै उहाँहरुलाई स्वागत गर्न तयार छौँ ।” “फुटेर होइन जुटेर जानु अहिलेको आवश्यकता हो, त्यसैले हामी उहाँहरुलाई विगतको समीक्षा गरी एकतालाई फर्किन आग्रह गर्दछौँ”, अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो । “हिजो पार्टी किन फुटाइयो ? विभाजनले कसलाई फाइदा भयो ? त्यसको समीक्षा गर्नु जरुरी छ”, अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, “पार्टी विभाजनको कुनै औचित्य थिएन्, यसबाट उहाँहरुलाई त फाइदा भएन् ।” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले यी कुराको समीक्षा गरी उहाँहरु आउनुभयो भने हामी खुल्ला हृदयले स्वागत गर्न चाहन्छाँं, हामी खुल्ला छौँ” । लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ, यदी लोसपा सरकारमा आयो भने तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ? सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो,“ लोसपा सरकारमा आयो भन्ने हामी स्वागत गर्छौँ, सहयात्रा गरेर अघि बढ्छौँ ।”   पाँच दलीय गठबन्धन आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि कायम रहने जिकिर गर्नुहुँदै उहाँले लोकतन्त्रको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन गठबन्धनलाई अझै कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “गठन्धन गर्दा कुनै दललाई कहिले काँही घाटा हुन्छ, कहिले नाफा हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सिटको नाफा र घाटाको हिसाब गरेर गठबन्धन गर्ने होइन, मुख्य त लोकतन्त्रको रक्षा, राजनीतिक सङ्कटको निकास र लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि गठबन्धन गरेर जाने हो । त्यसैले तत्काल पाँच दलीय गठबन्धन भत्किदैन्, अझै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम रहन्छ”, उहाँको दावी थियो ।   नागरिकताको आभावमा ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक मताधिकारबाट बञ्चित भइरहेको भन्दै उहाँले अहिलेकै प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नागरिकतासम्बन्धि विद्येयक पारित गरी नागरिकताविहिनलाई नागरिकता उपलबध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले ल्याएको सङ्घीय निजामति ऐनको विद्येयक लामो समयदेखि अलपत्र पर्दा सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।   जनसङ्ख्याको आधारमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारणको माग गर्नुहुँदै अध्यक्ष यादवले जनगणनाअनुसार तराई मधेशको जनसङ्ख्या ५३ प्रतिशत पुगेकाले सोही अनुपातमा तराई मधेशका जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।   अहिलेको निर्वाचन प्रणाली असाध्यै खर्चिलो र बेथितिपूर्ण रहेकाले निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै उहाँले यही निर्वाचन प्रणाली रहीरहे राजनीति धेरै महँगो हुने र त्यसले मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था नै धरापमा पर्ने चेताबनीसमेत दिनुभयो ।