पोखरा:  नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश आयोजनामा भएको गण्डकीका ११ वटै जिल्लाका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको भेलाले १० बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ ।   महासंघ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्...

मिना सुनार (सडक व्यापारी) पोखरा बजारको मुख्य चोकहरुमा विभिन्न उमेरसमुहका महिलाहरु आफ्नो रोजीरोटी गरिरहेको हुन्छन् । कोही चटपट बेचिहरेका हुन्छन् । कोही डोकोमा फलफुल बेचिरहेका हुन्छन् । भने कोही तरकारी बेचिरहेका हुन्छन् । तर पनि उनीहरु खुलेआम बेच्न भने पाउँदैनन् । पोखरा महानगरपालिकाको नगर प्रहरीको नजर बाहिर रहेर सामान बेच्नुपर्ने बाध्यता छ ।    पोखरा महानगरपालिका १७ स्थित छोरेपाटन बस्ने मिना सुनार पोखरा १० पृथ्वीचोक आसपासमा डोकोमा फलफुल बेच्ने गर्छिन् । प्रस्तुत छ, मिना सुनारले सुनगाभा न्यूजसँग कुरा गर्दै पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीलाई गरेकोे प्रश्न जस्ताको तस्तैः   – हामीले चोरेर खाएको होईन, ढाँटेर खाएको होईन, कि विकल्प खोजीदिनुप¥यो होइन भने बेच्न चाँही किन नपाउने  – पसिना बगाएर पेट भर्न दुखः गर्दा नगरप्रहरीसँग कहिलेसम्म भाग्नुपर्ने ? 

काठमाडौँ, वैशाख ८ गते  । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका सामग्री उत्पादन नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको छ । आचारसंहिताविपरीतका सामग्री उत्पादन तथा प्रयोग गरेको पाइए ऐनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी आयोगले दिएको छ ।      आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न अङ्कित ज्याकेट, कमिज, टिसर्ट, टोपी, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै प्रकारको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुलगायतका प्रचार सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण बन्द गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।      निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८ ले निर्वाचन चिह्न अङ्कित सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्रीवितरण गर्न, प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा आचारसंहिताविपरीतका सामग्री प्रयोग भइरहेको गुनासो बढेपछि आयोगले आचारसंहिताको उक्त व्यवस्थाबारे दल, उम्मेदवार र सर्वसाधारणलाई पुनः स्मरण गराएको हो । निर्वाचन आयोग ऐनअनुसार आयोगको आदेश पालना नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने उल्लेख छ ।      आयोगले आचारसंहिताको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सलाई आफ्नो संरचना मातहतका उद्योग वा व्यवसायलाई परिपत्र गर्न निर्देशन दिएको छ । आचारसंहिताविपरीतका सामग्री उपयोग एवं खरिद नगर्न सबैलाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।