पोखरा: पत्रकार विनोद प्रसाद शर्मा (विनोद धौलागिरि) का दुई पुस्तक बुधबार सार्वजनिक भएका छन् ।  पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको मिडिया टेक्नोलोजी विषयका “लेखन र सम्पादन” तथा ...

म्याग्दी: मङ्गला गाउँपालिकास्थित १० शय्या क्षमताको पालिकास्तरीय अस्पताल भवन अलपत्र बनेको छ । विसं २०७८ असारमा दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी रु नौ करोड ११ लाखमा ओमबुद्ध इन्टरनेसनल कन्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको थियो ।       मङ्गला–५ हाडेभिरस्थित निर्माणाधीन भवन पछिल्लो एक वर्षयता कुनै पनि भौतिक प्रगति नभएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेमा अधिकारी क्षेत्रीले बताउनुभयो ।  “भवनको भुइँ तलासम्म ढलान गरेका निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरे पनि काममा फर्किन अटेर गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण अस्पताल अलपत्र परेको हो ।”      क्षेत्रीका अनुसार हालसम्म करिब १० प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ । एक हजार १२४ दशमलव ६४ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने उक्त भवनमा ३५ कोठा हुनेछन् ।  आकस्मिक, अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग, प्रयोगशाला, औषधि भण्डारण, प्रशासन, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको आवाससहितको भवन अपाङ्गमैत्री र भूकम्प प्रतिरोधी हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।      सम्झौतापछि प्रारम्भिक चरणमा जग्गा व्यवस्थापन गरेर सम्पर्कविहीन भएको ठेकेदारको धरौटी जफत, ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि २०८० साल मङ्सिरमा काममा फर्किएका जनाउँदै कामलाई निरन्तरता नदिएपछि पुनः कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।       सङ्घीय सरकारको प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीतिअनुसार २०७७ साल पुसमा मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले भवनको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । भवन निर्माणका लागि स्थानीयवासीले छ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएका छन् ।       म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोवामा रु आठ करोड खर्चेर निर्माण भएको पालिकास्तरीय अस्पताल भवन चिकित्सक र उपकरण अभावमा सञ्चालन नहुँदा भवन परिसर झाँडीमा परिणत भएको छ । धवलागिरि गाउँपालिकाको ताकममा पाँच शय्या क्षमताको अस्पताल भवन निर्माण भने सुस्तगतिमा अघि बढेको छ ।       रघुगङ्गा गाउँपालिकामा स्थान विवादका कारण अस्पताल भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । मालिका गाउँपालिकाले दरवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिएको छ । जिल्ला सदरमुकाम अवस्थित बेनी नगरपालिकामा ५० शय्या क्षमताको प्रादेशिक बेनी अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालनमा आएको छ । 

काठमाडौं: उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जनकपुर चुरोट कारखानासहित पाँच वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।  आयोगले आज सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका पाँचवटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।       जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिलाई खारेजीको सिफारिस गरेको हो ।  यी संस्थानहरू सञ्चालनमा आउन नसक्ने होभने खारेज गरी तिनीहरूका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याई व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र यस्ता संस्थाको अचल सम्पत्ति अन्य उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।      हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन ९डिडिए० गरेर गाभ्ने र सरकारको केही हिस्सामात्र राखेर बाँकी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।       नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निगमलाई व्यावसायिक बनाउन केही समयका लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई दिनु उपयुक्त हुने जनाइएको छ ।      त्यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानलाई सात प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानका रुपमा परिणत गर्न सिफारिस गरिएको छ ।  सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न विद्यमान कम्पनी ऐनमा संशोधन, सरकारको एकल स्वामित्वमा रहेका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा होल्डिङ कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था, सबै सार्वजनिक संस्थानको समयमा लेखा परीक्षणलगायतका सुझाव आयोगमार्फत आएका छन् ।      कार्यसम्पादन सूचकहरू दिएर सार्वजनिक संस्थानहरूमा क्षमतावान व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्ने र व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्ने गरी स्वायतता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सिफारिस आएको छ ।      सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने र बण्ड जारी गरेर लगानीको लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्माचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण दिन बन्द गरिनुपर्ने पनि आयोगको सुझाव छ ।

सर्लाही: सर्लाही हरिपुर्वामा ट्रकको ठक्करबाट एक युवतीको मृत्यु भएको छभने एक जना घाइते भएकी छन् ।       आज बाँके-सङ्ग्रामपुर खण्डअन्तर्गत हरिपुर्वा नगरपालिका(९ मिर्चैया बजारमा ना५ख ३८५८ नम्बरको ट्रकले साइकललाई ठक्कर दिँदा साइकलयात्री ईश्वरपुर नगरपालिका-१३ श्रीनगरका १७ वर्षीया अञ्जली महतोको घटनास्थलमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक सरोज राईले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार सोही साइकलको पछाडि सवार १५ वर्षीया पूजाकुमारी महतो घाइते भएकी छन् ।       घाइते किशोरीको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको र मृतकको शव परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवामा राखिएको प्नाउ राईले बताउनुभयो ।  प्रहरीले घटनामा संलग्न ट्रक र चालक हरिवन नगरपालिका(१० ताइवानका ३१ वर्षीय लक्ष्मण विश्वकर्मालाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

काठमाडौं:  लगानीको वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले  आज अर्थमन्त्रालयमा उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको हो । प्रतिवेदन पेस गर्नुहुँदै अध्यक्ष खनालले समग्र माग पक्ष कमजोर हुनु, लगानीमा ह्रास आउनु, कर्जा विस्तार बढ्न नसक्नु, घरजग्गा कारोबार खुम्चिनुलगायत देशको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका कारण आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न नसकिएको बताउनुभयो । “समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रका सङ्घ– संस्थाहरू, सबै भौगोलिक क्षेत्रका व्यवसायीहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँगको छलफलमा पनि उपभोगको वृद्धि दर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र हो भन्ने विषय मुख्य रूपमा उठाइएको थियो”, अध्यक्ष खनालले भन्नुभयो, “कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नू र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिन्छ ।”  समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न आयोगले सुझाएको उहाँले  बताउनुभयो  । तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक भएको, लक्ष्यित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रस्तुत प्रतिवेदन उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुुभयो । “हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छौँं । प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका समस्या पहिल्याउन र त्यसलाई समाधान गर्ने सुझाव दिएको छ । गम्भीरपूर्वक अध्ययन गर्ने र प्राप्त सुझावलाई चरणबद्ध कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारीस्तरमा गर्नुपर्ने कामबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सरकारले गत असोजमा पूर्वअर्थसचिव खनालको अध्यक्षमा आयोग गठन गरेको थियो ।  आयोगका सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनाल हुनुहुन्थ्यो । 

दार्चुला: दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब, भत्ता भुक्तान गरेको छ ।  गाउँपालिकाले माघ महिनादेखि पालिकाभित्र कार्यरत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब विद्युतीय सूत्र प्रणाली ९इएफटी०मार्फत मासिकरूपमा प्रदान गर्न थालेको हो । सरकार र मालिकार्जुन गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र शिक्षा मन्त्रालयले गत मङ्सिर १७ गते स्थानीय तहलाई पठाएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार शिक्षकको खातामा मासिक तलब भुक्तानी गर्न थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष हीरासिंह धामीले बताउनुभयो ।  यसअघि त्रैमासिक रुपमा तलब, भत्ता भुक्तानी हुँदै आएको थियो । पालिकाले अबदेखि निजामती र अन्य कर्मचारीलाई जस्तै गरी शिक्षकलाई पनि पाउने तलबभत्ता मासिकरूपमा भुक्तानी गराउने छ । मालिकार्जुन गाउँपालिकामा ३८ वटा सामुदायिक विद्यालयका ३३२ शिक्षक र कर्मचारी छन् । 

काठमाडौं:  प्रहरीले मेडिकल व्यवसायी तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंका साथै उनका अंगरक्षक दीपक खड्कालाई पनि पक्राउ गरेको छ ।  दुबै जनालाई झापाको भद्रपुरबाट नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ ल्याइँदै गरेको प्रहरी प्रवक्ता दिनेश कुमार आचार्यले जानकारी दिए ।  चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा संलग्न गरी राज्य विरुद्ध र संगठित अपराधसम्बन्धी कसूरमा फरार रहेका दुबै जनालाई पक्राउ गरिएको उनको भनाइ छ ।  प्रसाईं १५ गतेको घटनापछि भारत फरार भएका थिए ।

१३ औं राष्ट्रिय हेमजा आलु महोत्सव मध्येतिर आइरहदाँ आलु किन्नेहरुको सख्यामा हवात्तै बृद्धि भएको छ ।   बिहीबारसम्म करिव ४५ हजारले महोत्सव अवलोकन गरेकोमा एक हजार दूई सय २५ घरपरिवारले आलु किनी लगेको आलु तथा कृषि उपज व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक जयराम तिम्सिनाले जानकारी दिए ।   जसमध्ये प्रति घरपरिवारले सबैभन्दा कम १० देखि बढीमा २ सय केजीसम्म आलु किनी लगेको तिम्सिनाको भनाई छ।   हेमजाको आलु बढी स्वास्थ्यकर मानिने, छिटो पाक्ने तथा खानमा पनि स्वादिलो र मिठो हुने भएकाले अधिकाशं उपभोक्ताको रोजाईमा पर्दै आएको बिहीबार महोत्सव स्थलमा आलु खरिद गर्दै गरेकी स्याङजा आधिखोलाकी पार्वती शर्माको भनाई छ ।     आलु खरिद गर्नकै लागि त्यहाँ पोखरा लगायत छिमेकी अन्नपूर्ण एवम् माछापुच्छे« गाउँपालिका, स्याङजा, चितवन, तनहुँ, पर्वत, मुस्ताङ, बाग्लुङ, सुनसरी, रुपन्देही लगायतका जिल्लाबाट समेत मानिसहरु महोत्सव स्थल विष्णुपादुका खेल मैदान पुगेका छन् ।   आयोजकलाई त्यहाँ आलु बिक्री गर्न भ्याइनभ्याई भइरहेको छ भने बिहीबार साँझसम्म १३ लाख बढीको आलु कारोवार भएको छ । प्रतिकेजी रु.४२ मा आलु बिक्री गरिएको छ ।   महोत्सव मध्येतिर आइरहदाँ दर्शक सहभागिता पनि बढ्दै गएको हो ।   महोत्सवको पाँचौ दिन बिहीबार मात्रै १० हजार बढी दर्शकले महोत्सव अवलोकन गरेका छन् । दर्शक सहभागिता बढ्दै जाँदा आयोजक समेत हैसिएको छ।   महोत्सव अन्तर्गत बिहीबार कलाकारहरु एलिना चौहान, जीवन दाहाल, रेशम निर्दोष, सरस्वती लामिछाने, परशुराम अधिकारी, सुभद्रा श्रेष्ठका प्रस्तुतिहरु रहे ।त्यस्तै शुक्रबार शान्तारानी परियार, कुमार पुन, जीवन दाहाल, लक्ष्मी नेपाली, विजय केसी, कृष्ण सुवेदी, गगन गुरुङ, वसन्ती थापा लगायत कलाकारहरुका प्रस्तुति रहनेछन् ।त्यस्तै रत्यौली गीत प्रतियोगिता पनि जारी छ।   महोत्सवको आकर्षणका रुपमा आलु तथा ताजा तरकारीको बृहत प्रदर्शन, आलुको पहाड निर्माण, आलुका विभिन्न परिकार, कृषकका लागि माटो, बोटविरुवा परीक्षण तथा रोगको निदान रहेका छन्।   त्यस्तै कृषक तथा कृषि सम्बन्धी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, कृषि झाँकी प्रतियोगिता, चर्चित कलाकारहरुका प्रस्तुति, कृषक सम्मान साथै विभिन्न कृषि उपज, वीउविजन तथा अन्य कृषि यन्त्रको प्रदर्शनी पनि छन्।महोत्सव यही बैशाख ३ गतेसम्म चल्नेछ ।  

पोखरामा चैत अन्तिममा मिडिया कप किङ्गस बुद्धिचाल प्रतियोगिता हुने भएको छ ।   चैत ३० गते शनिबार प्रतियोगिता हुन लागेको हो । माईन्ड फ्रेस चेस क्लब पोखरा कास्कीको आयोजनामा हुने प्रतियोगिता नेपाल पत्रकार महासंघको भवनमा हुनेछ ।   प्रतियोगिता सहभागीता जनाउनका लागि आयोजक माईन्ड फ्रेस चेस क्लबका अध्यक्ष युवराज भण्डारीले आग्रह गरेका छन् । प्रतियोगिताको बिजेताले नगद ५ हजार मेडल र ट्रफि प्राप्त गर्ने छन् ।   प्रतियोगित दोस्रो, तेस्रो हुनेल नगद ३ हजार, २ हजार र मेडल प्राप्त गर्ने छन् । त्यसै गरी सातौं स्थान सम्म प्राप्न गर्ने खेलाडी मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने छन् ।   प्रतियोगितालाई पोखराको महेन्द्रपुलमा रहेको किङ्गस इन्स्टिच्युटले मुख्य प्रायोजना गरेको छ ।   प्रतियोगितालाई अन्नपूर्ण गाउँपालिका कास्की, रुपा गाउँपालिका, फेदीखोला गाउँपालिका, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले सघाएका छन् ।  

पोखरा:  गण्डकी मेडिकल कलेज (जीएमसी), पोखराका आवासीय चिकित्सकहरु अस्पताल प्रशासनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।  समान ज्यालाको माग गर्दै आन्दोलित चिकित्सकहरुले बिहीबार साँझ अस्पताल परिसरमा मैनबत्ति बाल्दै १ घण्टा धर्ना बसे । आन्दोलनको पाँचौ दिन चिकित्सकहरुले समान ज्याला र सुरक्षित कार्यस्थलको माग गर्दै अस्पताल प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।    गत माघ २५ गते प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह)को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको आयोगको बैठकमा यसअघि सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक रु ४८ हजार ७००) कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको हो । त्यसअघि देशैभरका आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलनमा थिए । समान ज्यालाको मागसहित हप्ता दिन आन्दोलित भएको परिणाम आयोगको बैठकले उक्त निर्णयपछि विभिन्न क्षेत्रबाट काठमाण्डौं पुगेका चिकित्सकहरु सेवामा फर्किएका थिए । तर, निजी मेडिकल कलेजले आयोगको निर्णय नमानेपछि २ महिना नबित्दै पुनः आन्दोलनमा उत्रनुपरेको डा। रवि लामिछानेले बताए । ‘केन्द्रिय संघर्ष समितिकै निर्देशनअनुसार आन्दोलनमा उत्रिएका हौं’ डा. लामिछाने भन्छन् ‘जीएमसीले सरकारकै निर्णय नमानेपछि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हौं ।’  जीएमसीसँगै पोखराकै मणिपाल मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकसमेत समान मागसहित आन्दोलनमै छन् ।  ‘मणिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेज (जीएमसी)का साथीहरु पुनः आन्दोलित भएका छौं’ मणिपालका डा। वामदेव पराजुलीले भने ‘अब काडमाण्डौं केन्द्रित आन्दोलनको तयारीमा रहेका छौं ।’ ‘कुनै मेडिकल कलेजमा २२ त कतै १९ हजार रुपैयाँ दिने गरेको बताउँदै पराजुलीले मणिपालमा भने १७ हजार रुपैयाँ मासिक दिइने गरेको जनाएका छन् ।