पर्वत: जिल्लाको बिहादी गाउँपालिकामा आज बिहान भएको बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु भएको छभने सात जना घाइते भएका छन् । गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकास्थित पूर्तिघाटबाट स्याङ्जाको वालिङतर्फ जाँदै गरेको लु१ज ४४६० नम्बरको जीप बिहादी–६ लिदीमा दुर्घटना हुँदा दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । बिहादी–३ रानीपानीका ६१ वर्षीय मीनप्रसाद उपाध्याय र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका–४ पूर्तिघाटकी ६४ वर्षीया डिलकुमारी भट्टचनको घटनास्थलमा मृत्यु भएको घटनास्थलमा रहनुभएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन विष्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दुर्घटनामा परी घाइते भएका छ जनालाई उपचारका लागि पाल्पा लगिएको छभने एक बालक सामान्य घाइते भएकाले स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा उपचार भइरहेको छ । उकालो सडकमा ब्रेक फेल भएर गाडी दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेको पहिचान खुलिनसकेको बताउँदै घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं: स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि देखिएको छ । आज प्रतितोला सुनको मूल्य रु नौ सय र चाँदीको मूल्य रु १० ले बढेको हो । मङ्गलबार प्रतितोला रु एक लाख ६९ हजार पाँच सयमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आजका लागि रु एक लाख ७० हजार चार सय कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै, आज चाँदी प्रतितोला रु एक हजार नौ सय ५० मा किनबेच हुँदैछ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस दुई हजार नौ सय ११ अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ ।
बाजुरा: गौमुल गाउँपालिकामा भिरबाट लडेर सोही गाउँपालिका–६ टाडाकोटका ५६ वर्षीया डम्बरबहादुर रोकायाको मृत्यु भएको छ । आज बिहान गाउँ नजिकको वनमा बाख्रा चराउन गएका रोकायाको लडेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको उहाँका आफन्त दीपेन्द्र रोकायाले राससलाई बताउनुभयो । उहाँ एक सय मिटर तल खोचको खस्नुभएको हो । उहाँका एक हुनुहुन्छ ।
काठमाडौं: थापाथलीमा मङ्गलबार बिहान फुटेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य पाइपलाइन मर्मत भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)को प्राविधिक टोलीले फुटेको पाइपलाइन आज बिहान ४ बजे मर्मत पूरा गरेको केयुकेएलका इन्जिनियर प्रकाश बरालले जानकारी दिनुभयो ।
बेगनास युवा क्लवको आयोजनामा शुक्रबारदेखी शुरु भएको तेश्रो बेगनास कप सेभेन ए साईड फुटवल प्रतियोगितामा आजदेखि सेमिफाइनलमा खेल हुदैंछ । मंगलबार सम्पन्न ४ खेलबाट जित हाँसिल गर्दै मिक्की एफ सी, एन के क्लव, मत्स्य व्यवसायी समिति र विनोद मेमोरियलले सेमिफाईनलमा प्रवेश गरेको हो । आज (बुधबार) हुने सेमिफाईनल अन्र्तगत पहिलो खेलमा विनोद मेमोरियल र मत्स्य व्यवसायी एवं दोश्रो खेलमा एन के क्लब र मत्स्य व्यवसायी समितिबीच प्रतिष्पर्धा हुनेछ ।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४ थामडाँडाका स्थानीयले श्रमदानबाटै सिँचाइ योजना मर्मत गरेका छन् । चार वर्षअघि निर्माण भएको बालमखोला सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत थामडाँडा र बदमखोरीया क्षेत्रको सिँचाइ पाइपलाइनमा समस्या देखिएपछि उपभोक्ताहरुले आठ दिनसम्म श्रमदान गरी मर्मत गरेका हुन् । गाउँनजिक रहेको, रिजर्भ ट्याङ्कीदेखि करिब पाँच सय मिटर दुरीको पाइपलाइनलाई परिवर्तन गरेर नयाँ पाइपलाइन विस्तार गरिएको बालमखोला सिँचाइ आयोजना उपभोक्ता मूल समितिका सचिव धनकाजी सुनारले जानकारी दिए। उनका अनुसार, ३५ घरधुरीबाट एक/एक जनाले श्रमदान गरेका थिए । यसअघि दुई इञ्चको पाइप राखिएकोमा समस्या भएपछि पाइपलाइनको नयाँ मार्ग बनाएर रिजर्भ ट्याङ्कीको आउटलेटबाट डेढ इञ्चको पाइप थपगरिएको समितिले जनाएको छ । श्रमदानबाट पाइपलाइन मर्मत गरेपछि ३५ घरधुरीको १९० रोपनी खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुगेको समितिका सचिब सुनारले जानकारी दिए ।
धार्चे गाउँपालिका–२केरौजामा मङ्गलबार सञ्चालित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा सात सय ७४ जनाले उपचार सेवा लिएका छन् । शिविरमा एक सय ७७ जनाले स्त्री तथा प्रसूति र तीन सय ३४ जनाले नाक, कान र घाँटी, एक सय ५६ जनाले युएसजी र ७२ जनाले इसिजी सेवा लिएका थिए । काठमाडौँस्थित ग्रीन सिटी हस्पिटलको प्राविधिक सहयोगमा मुटु फाउन्डेसनले आयोजना गरेको शिविरमा एक सय १७ जनाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको ‘भिआइए’ जाँच गरिएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । शिविरमा पाठेघर खस्ने समस्या भएका १० जनामा ‘रिङ प्रेसरी’ राखेर उपचार गरिएको थियो ।
धनगढी उपमहानगरपालिका–२ मा सञ्चालित सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्रले कुहिने र नकुहिने फोहर बिक्री गरेर रु ४५ लाख ५५ हजार आम्दानी गरेको छ । केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा रु २५ लाख ५५ हजार र चालु आवको आठ महिनामा रु २० लाख आम्दानी गरेको हो । उपमहानगरपालिकाका वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अशोक अवस्थीका अनुसार उपमहानगरपालिकाले आव २०८०/०८१ को साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याएको उक्त केन्द्रलाई चालु आवदेखि निजी कम्पनीमार्फत ठेक्का लगाई फोहर बिक्री गर्दै आएको छ । धनगढीको नन्दादेवी सेवा केन्द्रलाई २०८१ देखि २०८६/८७ सम्म पाँच वर्षका लागि ठेक्का दिइएको छ । ठेकेदार कम्पनीसँग पहिलो वर्षको ठेक्का रकमअनुसार प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले पाँच वर्षसम्म रकम वृद्धि गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका १९ वडामध्ये हाल नौ वटा वडाबाट दैनिक २१ टन फोहर सङ्कलन गरेर केन्द्रले फोहर वर्गीकरण गरी बिक्री गर्ने गरिएको छ । बाँकी १० वटा वडामा सरसफाइ अभियानमार्फत व्यापारिक केन्द्रमा डस्बिन राखेर फोहर सङ्कलन गरिरहेको छ । प्लास्टिक, फलाम, टिन, आल्मुनियम, रबर, जुत्ता, कागज सबै अलगअलग वर्गीकरण गरेर बिक्री गर्ने गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । कुरकुरे र चाउचाउका प्लास्टिकजन्य नकुहिने फोहर व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । यस्तो फोहरलाई वडाको सिफारिसमा खाली जमिनमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको बताउँदै अवस्थीले भन्नुभयो, “सङ्कलित फोहरमध्ये ७० प्रतिशत प्रयोगमा ल्याउने गरिएको छ, सङ्कलित फोहरमध्ये कुहिने फोहरबाट बायोग्यास निकालिने गरिएको छ ।” धनगढी बजार र अन्य वडाका बस्तीबाट २१ वटा ट्रयाक्टरमार्फत कुहिने ठोस र नहुकिने फोहर सङ्कलन गरी केन्द्रमा लगेर कागज, प्लास्टिक, धातु, कपडा, सिसा, काठ, दाउरा, विभिन्न किसिमका तार, रेडियो, टिभी, मोबाइललगायत विद्युतीय सामग्री र रबरलाई छुट्याएर राख्ने गरिएको छ । वर्गीकरण केन्द्रमा कागज, प्लास्टिकलगायत फोहर टुक्र्याउन र दबाउन तीनवटा मेसिन राखिएका छन् । उपमहानगरपालिकाले १५ वर्षका लागि वार्षिक रु एक लाख २५ हजारका दरले भाडा तिर्नेगरी दुई बिघा जमिन भाडामा लिई रु ३० लाख लगानीमा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
काठमाडौं: ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाका सन्दर्भमा विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्ति तथा संस्था विशेषको नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत रहेको विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त बुझ्दो नभएको भनी पुनरावेदन गरेको हो । आयोगले २०७६ माघ २२ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेषले २०८० फागुन ३ गते केहीलाई सफाई र केहीलाई आशिंक सफाइ दिएको थियो । आयोगले पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई पुनः प्रतिवादी बनाएको छ । आयोगले तथ्य पुष्टि गर्ने सबुत प्रमाणको न्यायोचित विश्लेषण नगरी फैसला गरिएको, कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी गैरकानुनी लाभ हासिल गर्नेलाई प्रमाण बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने र प्रतिवादीविरुद्ध सबुत प्रमाणका आधारमा कसुर ठहर गरी दण्ड तथा जरिवाना समेत हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको उल्लेख गरेको छ । आयोगले केही छिमेकी देशको समेत उदाहरण पेस गर्दै विशेषको फैसला त्रुटीपूर्ण र बदरभागी रहेको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले ललिता निवासका सन्दर्भमा विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गरिएको जानकारी दिनुभयो । आयोगले एक सय ३६ रोपनी जग्गामा अनियमितता भएको निष्कर्ष पेस गरेको थियो । सो अनियमिततामा ६० जना सरकारी कर्मचारी, जग्गाधनी वा मोही भनिएका ३२ जना, कमिसनमा सरकारी जग्गा लिने १८ जना र जफत प्रयोजनका लागि ६५ जनालाई अभियुक्त दाबी गरेको थियो । केही कर्मचारी र अन्य केहीलाई मात्रै दोषी ठहर गर्दै विशेषले राजनीतिक व्यक्ति र पूर्व उच्च कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो । आयोगले केही तथ्य र कानुनी प्रावधान एवम् छिमेकी देशका अदालतले गरेका फैसला समेत उल्लेख गर्दै पुनरावेदन गरेको हो । “प्रतिवादीका हकमा विशेष अदालतबाट फैसला गर्दा मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयका मूल निर्णयकर्ता रहेको, सोही सामूहिक निर्णयको अक्षुण्णताको संरक्षण यी प्रतिवादीलाई समेत जाने, यी प्रतिवादीको कुनै हदसम्म संलग्नता देखिए पनि बदनियत पुष्टि हुन नसकेको भन्ने आधार लिई सफाइ दिएको देखिन्छ”, आयोगले गरेको पुनरावेदनमा भनेको छ । यस्तै, आयोगले गरेको पुनरावेदनमा भनिएको छ “फौजदारी कसुरमा संलग्न कुनै पनि कसुरदारका हकमा कुनै पद वा हैसियत वा निजको प्रभाव वा औकातलाई मापन गरी फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्तिको वा सफाइको आधार कदापि बन्न सक्तैन व्यक्तिगत रुपमा फौजदारी कसुर गरेको अवस्थामा न त कुनै पनि व्यक्तिलाई नीतिगत निर्णयको घुम्टोमा बेरी सफाइ दिन सकियोस् ।” विशेषको फैसलामा नीतिगत निर्णय गर्ने प्रतिवादीलाई नीतिगत निर्णय गर्ने सदस्यको हैसियत देखाई सफाइ दिएको देखिएको र सो सफाइ गलत भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । फैसलामा प्रतिवादीको जुन निर्णयमा संलग्नता थियो, त्यो निर्णय गर्दा निजको बदनियत देखिएन भनी सफाइ दिने दोस्रो आधार उल्लेख गरिएको छ । यो आधार नै कानुन सम्मत् नभएको आयोगको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सामूहिक निर्णय र विभागीय मन्त्रीले गरेको व्यक्तिगत निर्णयलाई फरक दृष्टिकोणले हेरिनुपर्ने प्रस्तुत मुद्दाका कसुर तथ्यलाई त्यसरी नहेरी यी प्रतिवादी विरुद्धका कसुर पुष्टि हुने सबुद प्रमाणलाई गोलमटोल तवरले नीतिगत निर्णय भनी व्याख्या विश्लेषण गरिएकामा आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।