काठमाडौं:  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले पुराना दलले नै संसदीय अभ्यास बिर्सेको आरोप लगाउनुभएको छ ।       प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा दलगत रूपमा धारणा राख्ने क्रममा सांसद झाले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नुमा सत्तारुढ दलकै कमजोरी रहेको बताउनुभएको हो ।  “आज संसद्मा नयाँ योजना, नीतिबारे छलफल होस् र आफ्ना विचार राख्न पाइयोस् भन्ने चाहना थियो तर पुराना दलहरूको शैलीका कारण संसद्कै प्रभावकारिता माथि प्रश्न छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सदनको आफ्नै विशिष्ट महत्व र गरिमा छ । यहाँ सङ्ख्या होइन सिद्धान्त महत्वपूर्ण हो । तपाईहरू हामीलाई सदनमा अराजक नहोउ भन्नुहुन्छ, हामी भएका छैनौँ । हामीले सदन अवरोध गरेका छैनौँ ।”,  भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा नेपाल थप कमजोर हुँदै गएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

झापा:    किसानको बारीमा खेर गइरहेको सुपारीको पातबाट बनेका थाल, बटुकालगायतका सामान युरोपको बजारसम्म बिक्री हुन थालेको छ ।  बजारमा माग बढेपछि झापामा सुपारीको पातका सामान बनाउन आधा दर्जन उद्योग स्थापना भएका छन् । तीमध्ये मेचीनगर–१३ मा सञ्चालनमा रहेको लिफ प्लस प्रालिले सुपारीको पातबाट निर्मित थाल, बटुका, चम्चा, दुना, पालालगायतका सामग्री जर्मनी, फिनल्यान्ड र अमेरिकामा निर्यात भइरहेको जनाएको छ ।       प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक कोविदसिंह बानियाँले सुपारीको पातबाट बनेका सामान वातावरणमैत्री र रसायनमुक्त हुने भएकाले स्वदेशी सुपरमार्केटदेखि विदेशका पार्टी प्यालेस र रेस्टुरेन्टहरुमा लोकप्रिय बनेको बताउनुभयो ।  आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा रु एक करोड ६० लाखको सुपारीका थाल बटुकालगायतका सामान बिक्री भएको जनाउँदै उहाँले ६० प्रतिशत अर्थात् रु एक करोडका सामग्री युरोप र अमेरिका निर्यात भएको बताउनुभयो ।      सुपारीको राजधानी मानिएको झापामा २०७४ सालमा नयाँ सोचका साथ अघि बढ्न चाहने युवा व्यवसायीको एउटा समूहले मेचीनगर–९ मा सुपारीको पातबाट घरायसी सामान उत्पादन गर्ने उद्योग ‘लिफ प्लस प्रालि’ स्थापना गरेको थियो ।  मकवानपुरका कोविदसिंह बानियाँ, दाङका स्वाभिमान आचार्य, झापाका हरि दाहालको संयुक्त लगानीमा रु एक करोड ५० लाख लगानीमा स्थापना भएको उद्योगमा हालसम्म रु चार करोड लगानी भइसकेको छ ।       दुई वर्षअघि आगलागी भएर ठूलो क्षति भएपछि उद्योगलाई मेचीनगर–९ बाट १३ मा स्थानान्तरण गरिएको छ । आगलागीबाट पुरानो मेसिन काम नलाग्ने बनेपछि भारतबाट नयाँ मेसिन ल्याइएको बानियाँले बताउनुभयो ।  “सालको पातबाट जस्तै सुपारीको पातबाट दुना टपरी बनाउन सकिन्छ भन्ने लागेर यसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने योजना बनायौँ,” उद्योगका संस्थापकमध्येका बानियाँले भन्नुभयो, “सुरुमा स्थानीय बजारमा यसलाई चिनाउन केही समय लाग्यो । पछि विदेशमा बजार प्रवद्र्धन गर्दै युरोपर अमेरिकाको बजारसम्म यसलाई पु¥याउन सफल भएका छौँ ।”      माइक्रोवेभमा तताउन मिल्ने, रेफ्रिजेरेटरमा चिस्याउन मिल्ने, वातावरणमैत्री, नचुहिने र प्राकृतिक रुपमै विसर्जन गर्न सकिने विशेषताका कारण विदेशी बजारमा नेपालमा निर्मित सुपारीको थाल, बटुकालगायतका सामान छिट्टै लोकप्रिय बनेको उहाँको भनाइ छ ।  सुरिलो बोटको टुप्पामा झुप्प भएर सुपारीका पात हुर्किने गर्छन् । सुपारी खेतीको भुइँमा किसानहरुले अन्य बाली लगाउने गर्छन् । ठूलो आकारका पात खेतीमा झरेर बाली नोक्सान नहोस् भनेर विगतमा किसानहरु यसलाई खेताला लगाएर बारीबाट हटाउने गर्थे । तर अहिले बोटबाट आफैँ झरेका पात बिक्री भएपछि किसानहरुले अतिरिक्त आम्दानी पाउन थालेका छन् । एउटा पात रु चारका दरले बिक्री हुने गरेको छ ।      झापामा दुई हजार ६०० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा ३५ लाख वटा सुपारीका बोट रहेको छ । एउटा बोटबाट बर्सेनि पाँचदेखि आठवटा पात छिप्पिएर खस्ने गर्छन् । यस हिसाबबाट बर्सेनि दुई करोड ५० लाखभन्दा बढी पात खेर गइरहेको छ ।  उद्योगहरुले त्यही खेर जान लागेको पातलाई उपयोग गरेर सामान उत्पादन गर्दछन् । यसबाट सुपारी किसानले फलबाहेक पातको मूल्य पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।      स्वदेशभित्र मठमन्दिरमा हुने पूजा, विवाह, व्रतबन्ध र सार्वजनिक समारोहको भोजभतेरमा सुपारीको पातबाट बनेका सामान प्रयोग हुने गरेको छ । भाटभटेनी, सेल्सबेरी, होटल सोल्टीलगायतका राजधानीका ठूला होटल र रेस्टुरेन्टमा यी सामग्री प्रयोग हुँदै आएको उद्योगका सञ्चालक बानियाँ बताउनुहुन्छ ।       झापाको बाहुनडाँगी, शान्तिनगर र बुधबारेबाट सुपारीका पात सङ्कलन हुँदै आएको उद्योगले जनाएको छ । ती क्षेत्रका अरू उद्योगबाट उत्पादित सामान उद्योगले किनिदिने गरेको छ । लिफ प्लस प्रालिमा १९ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । मेसिन सञ्चालन र पात सङ्कलनमा रोजगारी पाउने अधिकांश महिला श्रमिक छन् । उद्योगमा जडान गरिएको सातवटा मेसिनले दैनिक १२ हजार वटा थाल, बटुकालगायतका सामान उत्पादन गर्दै आएको छ ।      अर्जुनधारा नगरपालिका–२ मा इनर्जी क्रप्स नाम उद्योगले पनि सुपारीको पातबाट दुना टपरीलगायतका सामान उत्पादन गर्दै आएको छ । सञ्चालक दीपक ढुङ्गानाले रु एक करोडमा स्थापना गरिएको उद्योगमा १० जनाको संयुक्त लगानी रहेको बताउनुभयो ।       सञ्चालकहरु आफैँ सुपारीको पात खोज्न किसानका बगानमा पुग्ने गर्छन् भने उत्पादित सामान बिक्रीका लागि आफैँ खटिने गर्छन् । सुपारीको सुकेका पातलाई सङ्कलन गरेर सजिलैसँग उद्योगको कच्चापदार्थ बनाउने गरिएको छ । सुरुमा पातलाई सरसफाइ गरिन्छ र सफा पानीमा धुने काम हुन्छ ।  धोइसकेपछि चिसोपना हटाउन घाममा सुकाइन्छ । त्यसपछि मात्र कम्प्रेसर मेसिनमा राखेर दुना टपरीको आकार दिइन्छ । प्लास्टिकबाट बनेका थाल बटुकाको विकल्पका रुपमा सुपारीका पातबाट बनेका थाल, बटुकाहरु प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उद्योगी ढुङ्गानाले ठूलो आकारको सुपारीको एउटा पातबाट पाँच वटासम्म थाल बनाउन सकिने बताउनुभयो ।      मेचीनगर–४ बाहुनडाँगीका राजेन्द्र मिश्र सुपारीखेतीबाट धानखेतीको तुलनामा दशौँ गुणा बढी आम्दानी हुने बताउनुहुन्छ । अढाई बिगाहामा सुपारीखेती गर्नुभएको उहाँले सुपारीको फलबाट वार्षिक रु चार लाखभन्दा बढी आम्दानी भइरहेको बताउनुभयो ।  सुपारीको बिरुवा रोपेको ६ वर्षपछि दाना फल्न थाल्छ । तर फल फल्नुभन्दा अघि नै यसको बोटले पातमार्फत आम्दानी दिन सुरु गर्छ । सुपारी बगानभित्र तोरी, फिलुङ्गे, आलस, पान, मरिच, कागती, निम्बु, बेसार, अदुवा आदिको खेती सँगसँगै गर्न सकिन्छ ।      मेचीनगर–६ मा याम निरौलाले मल्टी प्रोडक्सन कम्पनी प्रालि स्थापना गरेर बाहुनडाँगी क्षेत्रका सुपारीको पात सङ्कलन गरेर थाल, बटुका, चम्चा आदि सामान उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ ।  स्थानीय क्षेत्रमै आफ्ना सामान बिक्री हुने गरेको जनाउँदै उहाँले वातावरणीय स्वच्छताका लागि प्लास्टिकका थाल बटुका निषेध गरेर सुपारीका पातको सामान प्रयोग बढाउन स्थानीय तहका सरकारहरुको भूमिका हुनुपर्ने बताउनुभयो ।  यही माघमा विर्तामोडमा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार महोत्सवमा विक्री कक्ष राख्दा मुलुक बाहिरका अवलोकनकर्ताले समेत सुपारीका पातको सामानबारे निकै चासो राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  “बिक्री भएन भने घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ भनेर उद्योगहरुले थोरै मात्रामा सामान उत्पादन गर्छन्,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “बजार प्रवद्र्धनमा सरकारले सघाइदिने हो भने झापामा सुपारीको पातबाट चल्ने उद्योगबाटै हजारौँले रोजगारी र जीविकोपार्जन गर्नसक्ने सम्भावना छ ।”       मेचीनगर, बुद्धशान्ति र अर्जुनधारामा सुपारीको पातबाट उत्पादन हुने दुना–टपरी उद्योग सञ्चालनमा रहेकाले उद्योगले किसानको घरमा पुगेर सुपारीको पात किनेर लैजाने गरेको सुपारी जोनका पूर्वअध्यक्ष नीलकण्ठ तिवारीले बताउनुभयो । जङ्गली हात्तीको उपद्रो बढी भएको बाहुनडाँगी क्षेत्रका किसानले हात्तीले नखाने बालीका रूपमा सुपारीखेती गर्दै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।  “सुपारीखेती र यसको पातबाट बनेका सामानको बजारीकणमा सरकारले सघाउनुपर्छ,” तिवारी भन्नुहुन्छ, “तेस्रो मुलुकबाट आयातित सुपारीका कारण स्थानीय उत्पादनले बजार नपाइरहेको अवस्था छ । सुपारीको खेती गर्ने किसान, दाना प्रशोधन गर्ने र पातबाट सामान बनाउने उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नसके मुलुककै अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने निश्चित छ ।”       सुपारीको पातबाट बनेका सामानको विश्व बजारमा भारतीयले ९० प्रतिशत प्रभुत्व जमाएको र सुपारीको पातबाट बनेका सामान निर्यात हुँदा भारतको सरकारले त्यहाँका उद्योगीलाई नौ प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गर्दै आएको लिफ प्लस प्रालिका सञ्चालक बानियाँले बताउनुभयो ।      सुपारीको पातबाट बनेका सामान विदेश निर्यात गर्ने मुलुककै पहिलो उद्योग भए तापनि राज्यबाट प्रोत्साहन नपाएको उहाँको गुनासो छ । उत्पादित सामान मानव उपभोगयोग्य रहेको भनेर भारतीय प्रयोगशालामा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बानियाँले बताउनुभयो ।  “स्वदेश र विदेशको बजारमा माग भए जति आपूर्ति गर्न सकिरहेका छैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “बजारको कुनै चिन्ता छैन । बरु, वातावरणमैत्री सामान उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गरिरहँदा  राज्यबाट कुनै प्रोत्साहन पाएका छैनौँ भन्नु पर्दा दुःख लाग्छ ।”

डडेल्धुरा:   जिल्लाका स्थानीय तहहरुले महिलालाई सीप सिकाउन थालेका छन् । यहाँको अमरगढी नगरपालिका–५ अमरगढीका महिलाहरुलाई ‘ब्यूटिसियन’ तालिम सञ्चालन गरेको छ ।  सो वडाका वडाध्यक्ष टंक क्षेत्रीका अनुसार वडा कार्यालयको समन्वयमा २० जना महिलालाई ब्यूटिसियन तालिम सञ्चालन गरिएको हो । तीन महिने सो तालिमले उनीहरुलाई व्यवसाय गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको वडाध्यक्ष क्षेत्रीले बताउनुभयो ।  त्यसैगरी जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहले महिला लक्षित सिलाइ कटाइ, दुना टपरी बनाउने, होजियारी, गुडिया तथा फूल माला उत्पादन गर्ने, अचार बनाउने, धुप बनाउनेजस्ता तालिम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहसँग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र सीप विकास केन्द्रलगायतले समन्वय गर्ने गरेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका सूचना अधिकारी नरेन्द्र पन्तकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५४ जना महिलालाई सीप विकाससम्बन्धी विभिन्न तालिम प्रदान गरिएको छ ।  सीप विकास तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी तालिम निःशुल्क प्रदान गरिएकाले सीप सिक्नमा महिलाको आकर्षण देखिएको कार्यालय प्रमुख केसवराज भण्डारीले बताउनुभयो ।

गलकोट:  जिल्लाका तीन स्थानीय तहले नदीखोलाका माछा संरक्षणमा जुटेका छन् ।  गलकोट नगरपालिकाले तीन वर्ष अघि जलचर संरक्षण ऐन अनुसार माछा संरक्षण गर्ने, युवालाई माछा मार्न अनुमति दिइ आम्दानी लिन थालेको छ ।  माछाले फुल पार्ने समयमा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाउने, विषादी र करेन्ट लगाएर माछा मार्न नपाइने र अवैध माछा मार्नेलाई कारबाही गर्ने नीति कार्यान्वयन गरेपछि माछा उत्पादन वृद्धि भएको छ । फुल पार्ने समयमा माछा हुर्कन पाएपछि उत्पादन दोब्बर भएको गलकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । यहाँको दरमखोलामा पाइने असला माछा प्रसिद्ध भएकाले संरक्षणसँगै स्थानीयलाई रोजगारीमा जोड्न गलकोट नगरपालिकाले कानुन निर्माण गरी लागु गरेको जनाएको छ ।  गलकोटकै अनुसरण गर्दै काठेखोला गाउँपालिकाले पनि १६औँ गाउँसभामार्फत जलचर संरक्षण ऐन ल्याएको छ । काठेखोलामा पाइने असला माछा संरक्षण गर्ने, माछा मार्न निश्चित समयका लागि अनुमति प्रदान गर्ने र चलचरको सङ्कट टार्न ऐन ल्याएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तेजबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।  जलचर संरक्षण ऐनमा करेन्टले माछा मार्न नपाइने, विष हाल्न नपाइने र दुवाली थुन्न नपाइने उल्लेख छ । ऐन कार्यान्वयन गरेपछि सङ्कटमा रहेका असला माछाको संरक्षण हुने र समुदायलाई आम्दानीको स्रोत वृद्धि हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।  “खोलाको क्षेत्रमा समूह गठन गरी संरक्षण र उत्पादनमा जोड दिने, गाउँपालिकाले माछाको उत्पादन बढाउन खोलामै पूर्वाधार बनाउनसमेत सक्नेछ”, उपाध्यक्ष थापाले भन्नुभयो “समुदायलाई खोलाको, माछाको संरक्षणको जिम्मा दिएपछि उनीहरुले आम्दानी गर्न सक्नेछन् ।” 

नवलपुर:    सरकारले नवलपुरको हुप्सेकोट, बुलिङ्टार र बौद्धकालिका गाउँपालिकामा रहेको धौवादी फलाम खानीलाई ‘ड्रिम प्रजेक्ट’का रुपमा अगाडि बढाउन तयारी थालेपछि स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र उद्योगी–व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।  फलाम खानी सञ्चालन हुन सकेमा देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने भन्दै उनीहरुले यस परियोजनालाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।      हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले सबैभन्दा बढी यो खानी हुप्सेकोटका जनताको जीवनसँग जोडिएकाले यथाशक्य सञ्चालनको माग गर्नुभयो ।  धौवादी फलाम खानी सञ्चालनमा तीनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “खानी सञ्चालनमा स्थानीयस्तरमा आइपर्ने समस्या समाधान तथा आवश्यक अन्य सहयोगका लागि गाउँपालिकाको साथ र सहयोग रहनेछ ।”       नवलपुर क्षेत्र नं २ का पूर्वसांसद तिलक महतले उक्त फलाम खानी उत्खननका विषयमा जनतामा समान तथा सकारात्मक धारणा रहेको जनाउँदै नवलपुरका जनताको पूर्ण साथ, समर्थन र सहयोग रहेकाले सरकारले द्रुत गतिमा खानी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले सो खानी उत्खननको काम सुरु गरिए कम्तीमा पाँच हजार जनशक्तिले रोजगारी पाउने र यो आयोजनाले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्ने बताउनुभयो ।  “यो आयोजना नेपालको गौरवको आयोजना हो, यसले देशको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन मात्र ल्याउँदैन, यसले खर्बौंको बाहिर मुलुकबाट भइरहेको फलामको आयातलाई निरुत्साहित गर्छ, यो हामी नवलपुरवासी मात्र नभई देशकै लागि खुसीको कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो ।      रुद्रसेन राजाका पालादेखि सो फलाम खानी सञ्चालनमा भएको इतिहास रहेको छ । गण्डकी प्रदेशको पूर्वी नवलपरासीमा पर्ने हुप्सेकोट, बुलिङ्टार र बौद्धकालिका गाउँपालिका क्षेत्रमा ४१ वर्ग किलोमिटरमा फलाम रहेको तथ्य फेला परेपछि उत्खननका लागि विस्तृत अध्ययन गरिसकिएको छ । उक्त खानी क्षेत्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको मध्यविन्दुमा रहेको छ ।       संविधानसभा सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा वर्तमान प्रदेशसभा सदस्य रोशन गाहाले धौवदी फलाम खानी उत्खनन नेपालको समुन्नतिका लागि अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “धौवादी फलाम खानीको उत्खनन देशका लागि आवश्यकता मात्र होइन, जनताको समृद्धिको गौरवको आयोजना हो, प्राविधिक रुपमा अध्ययन सकिएको छ, देशको मध्यभागमा भएकाले पायक पर्ने ठाउँ छ, यहाँको फलाम पनि राम्रो छ, यो फलामले देशको आम्दानी पनि राम्रो हुन्छ ।” यो फलाम खानी सिङ्गो देश र जनताको हितमा रहेको आयोजना भएकाले द्रुत गतिमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।       प्रदेशसभा सदस्य गाहाले मगर समुदायको बसोबास रहेको सो फलाम खानी क्षेत्रको बस्तीलाई व्यवस्थित गरी केरङ्गे, बौलाहा, पत्थर, झरइलगायत खोलाको व्यवस्थित तटबन्धन तथा नियन्त्रण गरेर खानी उत्खनन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  उहाँले देशभरका अन्य आयोजना तथा परियोजनाका तुलनामा बस्ती सार्न तथा खेतीयोग्य जग्गाको प्रयोग अत्यन्त कम मात्र पर्ने भएकाले न्यून क्षतिमा यो गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो । महाभारत शृङ्खलामा रहेको यो खानी सञ्चालनले मुलुकमा हुने फलामको आयातलाई विस्थापन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।      नेपाललाई फलाममा आत्मनिर्भर बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष चासो व्यक्त गरेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले धौवादी फलाम खानीलाई सरकारको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’कै रुपमा अगाडि बढाउन पहल थालेको हो । सरकारी तवरबाटै सो खानी उत्खनन गर्न कम्तीमा ५ वर्षको समय लाग्ने भएपछि सरकारले द्रुत गतिमा फलाम खानी सञ्चालनका लागि पहल थालेको हो ।      उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले उक्त खानीलाई द्रुत गतिमा सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न विकल्पका लागि परामर्श थाल्नाका साथै थाती कामलाई अगाडि बढाउन पहल थाल्नुभएको छ ।       सरकारले धौवादीलाई विशेष महत्व दिएर काम अगाडि बढाउन प्रक्रिया थालेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो परियोजनालाई विशेष महत्वका साथ लिनुभएको छ, फलाम आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि धौवादीलगायत देशका अन्य फलाम खानीलाई उत्खनन गर्न उहाँको विशेष दृढता छ, धौवादी फलाम खानीको काम किन अगाडि बढ्न सकेन र यसका जटिलता समाधानका उपाय के हुन् खोजी गरेर समाधान गर्नुपर्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।      धौवादी फलाम खानी उत्खननको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सरकारले यसको स्वरुपलाई परिवर्तन गर्न खोजेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “धौवादीलाई सरकारले उद्योगका रुपमा स्थापना गरेपछि ५५ प्रतिशत सरकारको र निजी क्षेत्रको ४५ प्रतिशत शेयरको व्यवस्था गरेपछि यसमा आकर्षण बढ्न सकेन, सरकारको आफ्नै लगानीमा सम्भव छैन, त्यसैले यो खानी उत्खनन गर्न निजी क्षेत्रको विशेष आकर्षणका लागि सरकारले पहल बढाएको छ ।”      उहाँले अहिलेकै गतिमा धौवादीको काम अगाडि बढाउँदा वर्षौं लाग्ने भएकाले सरकारले द्रुत गति दिन विकल्प खोजिरहेको र छिट्टै त्यो समाधान हुने बताउनुभयो ।  केही दिन पहिला फलाम खानीसँग सम्बन्धित भारतलगायत नेपालका विज्ञ तथा सरोकारवालाबीच धौवादी फलाम उद्योग द्रुत सञ्चालनका विषयमा राय, सुझाव लिइएको जानकारी दिँदै मन्त्री भण्डारीले यो खानी उत्खननका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी ‘मोडेल’मा लैजानुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको सुनाउनुभयो ।      उहाँका अनुसार सरकारले सो खानी उत्खननका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिसकेको र निजी क्षेत्रको शेयर बढाउने विषयमा उद्योग मन्त्रालयले पहल थालेको छ ।  “निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत केही कानुनमा जटिलता छ, ती कानुन परिमार्जन गरेर निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउने काम भइरहेको छ, निजी क्षेत्रको शेयर बढाउँछौँ र सरकारको शेयर घटाउँछौँ, अनि यसलाई हामी चाँडै अगाडि बढाउँछौँ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार सरकारको वर्तमान अनुमानअनुसार धौवादीको उत्खननमा रु ५२ अर्ब बजेट आवश्यकता पर्छ ।      उहाँले धौवादी उत्खननको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले आगामी बजेट नपर्खिएर विकल्प खोज्ने बताउनुभयो । उहाँले धौवादी उत्खननका प्रक्रिया द्रुत बनाउन छिट्टै यो विषयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पास गरिने जानकारी दिनुभयो । सरकारी प्रक्रियाबाट उक्त खानी उत्खननका प्रक्रिया लम्बिन जाने भएकाले निजी क्षेत्रमार्फत छिट्टै काम थालिने उहाँको भनाइ छ । साथै, मन्त्री भण्डारीले स्थानीय सरोकारवाला र जनप्रतिनिधिसहित धौवादी फलाम खानीको केही दिनअघि अवलोकन गर्नुभएको थियो ।      नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले राज्यको स्रोत पहिचान भएर परिचालन हुनुलाई सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।  उहाँले धौवादी फलाम खानीलाई सरकारले कम्पनीकै रुपमा खडा गरेर धेरै लगानी गरिसकेकाले यसको बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सम्मिलित गरेर नयाँ प्रविधि भित्र्याई काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  “धौवादी फलाम खानीको सञ्चालनमा अब ढिलाइ गर्नु हुन्न, फलाममा मात्रै बर्सेनि राज्यको खर्बौं रकम बाहिर गइरहेको छ, यसको व्यावसायिकीकरण जरुरी छ, यो परियोजना जलविद्युत् कम्पनीभन्दा पनि ठूलो परियोजना हो, सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्र एक भएर स्रोत परिचालन गरी छिटोभन्दा छिटो खानी सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन”, जोशीले भन्नुभयो ।       नवलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले धौवादी फलाम खानी द्रुत सञ्चालनका विषयमा यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायीको समान धारणा रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “सरकारसँग धौवादी फलाम खानी यथाशक्य सञ्चालन गर्न बारम्बार हामीले माग गरिरहेका छौँ, हामीबाट सरकारलाई गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोग गर्न हामी तयार छौँ, यहाँका जनताको पनि समान धारणा पनि यही हो ।” उहाँले फलाम खानी सञ्चालनमा आए सिङ्गो नवलपुरको विकास हुनाका साथै स्थानीयको आयआर्जन तथा रोजगारीका सम्भावना पनि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।      कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा जनकबहादुर चन्दले आइरन तथा स्टिल उत्पादन गर्न आर्थिक र प्राविधिक रुपमा सम्भव देखिएको, ‘जिरो वेस्ट’ अवधारणा रहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चित हुने, फलाम तथा फलामजन्य वस्तुको अयातमा एक चौथाइ हिस्सा कम हुने र भविष्यमा हाइड्रोजनको प्रयोग गरी हरित स्टिल उत्पादन गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उद्योग स्थापना भएसँगै दुई हजारदेखि दुई हजार ५०० जनाले प्रत्यक्ष र २० देखि २५ हजारले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाउने छन्  ।       अध्ययनले परियोजनाको पुँजीगत लागत रु ५१ अर्ब २५ करोड लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा नौ करोड ९० लाख टन फलाम रहेकामा नौ करोड ६० लाख टन मात्र उत्खनन गर्न सकिने, आइरन÷स्टिल उत्पादन क्रममा उद्योगको डिआरआई (डाइरेक्ट रिड्युस आइरन) प्लान्टबाट करिब ७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र उक्त क्षेत्रमा फलाम उत्पादन भएमा व्यापार घाटा प्रतिस्थापन गर्न सकिने डा चन्दले बताउनुभयो ।       कम्पनीका निर्देशक तथा भूगर्वविद् शैलेशकुमार थापाले हाल कम्पनीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भई खानी योजना कार्य सम्पन्न गरेर खानी तथा भू–गर्भ विभागमा स्वीकृतका लागि पेस भएको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार जोखिम मूल्याङ्कन कार्य र सम्भाव्यता अध्ययनले आँैल्याएका थप ‘कोर ड्रिलिङ’का लागि सम्झौताको चरणमा रहेको तथा वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी खानी उत्खनन, प्रशोधन तथा फलाम÷स्टिल कारखाना निर्माणको व्यावसायिक उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ ।

काठमाडौं:    गत बिहीबार कमलपोखरीस्थित एक खाजाघरमा  ग्यास चुहिएर भएको आगलागीमा परी घाइते भएका ११ जना कामदारमध्ये दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।       जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता अपिलराज बोहराका अनुसार हेटौडाका १८ वर्षीय रबिन राई र उदयपुरका २५ वर्षीय भीमबहादुर घलेको मृत्यु भएको हो ।  कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा उपचारका क्रममा राईको गएराति र घलेको आज बिहान मृत्यु भएको होे । अन्य घाइतेको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

काठमाडौं:  सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य घटेको छ । आज स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला रू छ सय बढेको हो ।  सोमबार प्रतितोला रू एक लाख ६९ हजार छ सयमा कारोबार भएको सुन आज प्रतितोला रू एक लाख ७० हजार दुई सय निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।      चाँदीको मूल्य भने प्रतितोला रू ३० घटेको छ । आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला रू एक हजार नौ सय ४५ निर्धारण गरिएको छ ।

रौतहट:   पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत रौतहट र सर्लाही जिल्लाका बीचमा रहेको वाग्मती नदीको पुल मर्मत थालिएको छ ।  डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले डेढ किलोमिटर ड्राइभर्सन बनाएर पुल मर्मत सुरुआत गरेको हो ।   केही दिन अगाडि पुलको बिम (गिर्डर) चर्किएको थियो । पुलको पूर्वतर्फ ४ र ५ नम्बरको स्परमाथि जडान गरिएको बिम झण्डै आठ सेन्टिमिटर चर्किएको कार्यालयका प्रमुख अरुणकुमार कर्णले जानकारी दिनुभएको छ ।  यही माघ २६ गते डाइभर्सन बनाएर २८ गतेदेखि पुल मर्मतको काम थालिएको  उहाँले जानकारी दिनुभयो । करिब ५५ वर्षअघि नेपाल सोभियत सङ्घ सहयोगअन्तर्गत निर्माण भएको वाग्मती नदी पुलको चार–पाँच नम्बर स्परको बीचमा रहेका बिममा रहेको बेरिङ राख्ने ‘प्याडेस्टल’  कङ्क्रिट फुटेको उहाँले बताउनुभयो ।  पुलमा आधुनिक प्रविधिबाट उच्च गुणस्तरको कङ्क्रिट हालेर ढलान गरिने काम भइरहेको प्रमुख कर्णले बताउनुभयो । यही बेला अन्य बिमको पनि सरसफाइ तथा बेरिङ र कङ्क्रिटको अवस्था हेर्ने उहाँले बताउनुभयो ।  आगामी फागुन २ गतेभित्र पुल सञ्चालनमा ल्याउनेगरी काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चौबिसै घण्टा व्यस्त रहने पुलको यथाशीघ्र मर्मत गरेर पुलबाट सवारी सञ्चालन गराउने लक्ष्य लिएको उहाँले बताउनुभएको छ । पुलको ४–५ नम्बर स्पानको बीचमा बिम चर्किएर समस्या आएपछि  पुल महाशाखाको टोली आएर स्थलगत निरीक्षण गरेर दिएको सुझावका आधारमा मर्मत सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ ।  सम्भवतः फागुन २ गतेदेखि पुलबाट सवारी सञ्चालनमा आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । माघ २५ गते सडक डिभिजन कार्यालयले पत्रचार नै गरेर २७ गतेदेखि सवारी आवागमनमा रोक लगाइएको थियो । पुलको बिम चर्किएपछि सवारी आवागमन थप जोखिमपूर्ण बनेको थियो ।

काठमाडौं:    राष्ट्रियसभामा आएको तीन वर्षका अवधिमा आफूले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति म सन्तुष्ट छु । आफ्नो योग्यता र क्षमताको हिसाबले संसद्को भूमिकामा महत्त्वपूर्ण समय दिएजस्तो लाग्छ । म हाल सार्वजनिक नीति प्रत्यायोजित तथा विधायन समितिको सदस्य छु ।   समितिमा रहेर अध्ययन गर्दा के देख्यौँ भने ऐनभन्दा नियमावली ठूलो, नियमावलीभन्दा विनियमावली ठूलो अनिविनिमियावलीभन्दा कार्यविधि । पूरै अधिकार क्षेत्र नै पार गरेको पायौँ ।  कर्मचारीले आफ्नो अनुकूल कसैको इच्छामा निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड बनाएका देख्यौँ । प्रत्यायोजित विधायनको सन्दर्भमा छुट्टै एउटा कानुन बनाउनुपर्छ । यसका लागि कानुनले नै नियमन गर्नुपर्ने भनेर सरकारलाई निर्देशित गर्यौँ ।   मैले प्रतिनिधिसभाको पनि अनुभव लिइसकेको छु । संविधान बनाउँदा मस्यौदा कार्यदलमा पनि थिएँ । तर संविधानको मर्मअनुसार काम हुनसकेको देखिएको छैन ।  यसै सन्दर्भमा संविधानको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन बने वा बनेनन् भन्नेमा विधायन समितिले अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनको नतिजाले अझै पनि संविधान अनुकूलका कानुन नबनेको अवस्था देखाएको छ । जस्तै, शिक्षा विधेयक, निजामती विधेयक, नेपाल प्रहरी विधेयक थुप्रै विधेयक बाँकी नै रहेको स्थिति छ ।  अधिकार बाँडफाँटबारे संविधानले परिकल्पना गरेको छः न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिका । पछिल्लो समयमा कस्तो देखिन्छ भने सरकारले संसद्लाई छायाँमा पार्न खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन्छ ।  सांसदहरूले कानुन बनाएनन् भनेर एकातिर आलोचना खेप्नुपर्ने अर्कातिर कानुन बनाउने मुख्य मस्यौदाको जिम्मा जसलाई छ उसले नै जिम्मेवारी बहन नगरेको स्थिति छ । म भएको विधायन समितिले सरकारी आश्वासनको क्षेत्र पनि हेर्ने भएकाले सरकारले गर्छु भनेका थुप्रै काम हुन नसकेको प्रष्टै देखिएको छ ।  नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता नौलो अभ्यासका रूपमा रहेको छ । यद्यपि, कुनै पनि शासन प्रणालीलाई जब हामी अङ्गीकार गर्छौँ त्यसलाई व्यवहार र अभ्यासमा लैजाँदै गर्दा कतिपय आउने अप्ठ्यारा र तदनुसार कानुनको माध्यमबाट सजिलो बनाउँदै लैजाने कुरा हो । गर्दै जाँदा त्यसरी नै परिपक्व हुँदै जाने हो । आएका अप्ठ्यारालाई सामना गर्दै जाने र हटाउँदै जाने हो ।  एउटा शासन व्यवस्थालाई राम्रो र सुदृढ बनाउने यसरी नै हो । तर सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राज्यसत्ता सञ्चालनकर्तामा अनिच्छा देखिएको छ । सञ्चालनकर्ता भनेपछि सरकारमात्र होइन । राज्यभित्र सबै पर्छन् । संसद्, सरकार, न्यायपालिका, राज्यको चौथो अङ्ग सञ्चार क्षेत्रलगायत सबै पर्छन् । तर हाम्रो जुन मानसिकता छ त्यो कतै न कतै अझै सङ्घीयतालाई भित्रैदेखि स्वीकार गर्न नसकिएको हो कि भन्ने लाग्छ ।  सङ्घीय, स्थानीय र प्रदेशले गर्ने काम, कर्तव्यमा पनि धेरै अलमल छ । कानुनकै अभाव छ । कानुन बनाइसकेपछि कार्यान्वयनका क्रममा कहाँ अप्ठ्यारो भयो भन्ने ठाउँमा हुनुपर्ने हो । तर आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर त्यसलाई उपभोग गर्न पनि हामीले त्यस खालको वातावरण कानुनी ढङ्गले बनाउन सकेको स्थिति छैन । जस्तो कि शिक्षा विधेयककै कुरा गरौँ । कानुनमा एउटा कुरा लेखिएको छ अभ्यासमा अर्कै छ । समितिमा छलफल भइरहेको छ । मस्यौदा एक किसिमको आउँछ, चाहना अर्को हुन्छ । विरोधाभाष छ ।  संविधान संशोधनको सन्दर्भमा संविधानलाई १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनेर संविधानमै लेखेका छौँ । हामीले १० वर्षमा संविधानले गरेका व्यवस्था कति सफल भए भनेर अवलोकन गर्ने हो । जुन कुरा कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन नै बनाएका छैनौँ । त्यसलाई असफल वा सफल भयो भनेर कसरी भन्ने ? मेरो मनमा प्रश्न छ ।  समयअनुसार आवश्यकता पनि परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । जनताका इच्छा सम्बोधन गर्नका लागि पनि संशोधनको आवश्यकता हुन्छ । गलत नियतका साथ राज्यलाई निरङ्कुशतातर्फ धकेल्ने, जनताका अधिकार कटौती गर्ने, महिलाका अधिकार कटौती गर्ने, थारू, मधेसी, दलित, जनजातिका अधिकार कटौती गर्ने, सङ्घीयतालाई नै खारेज गर्नेगरी वा अरु हिसाबले एक कदम पछाडि जाने गरी संविधान संशोधन हुन्छ भने त्यो प्रिय हुँदैन । ग्राह्य पनि हुँदैन । एक कदम अघि बढ्नका लागि सबैको सहमतिमा क्रमशः संशोधन गर्दै जानुपर्छ ।   चाहे युवाको विदेश पलायन रोक्ने कुरा होस् वा आर्थिक समृद्धिका कुरा यी सबैका लागि पहिलो शर्त सुशासन नै हो । सुशासन भएन भने मुलुकमा रोजगारी सृजना र उत्पादन गर्न सक्दैनौँ र युवाको विदेश पलायन पनि रोक्न सक्दैनौँ ।  दुःखको कुरा के छभने सरकार सुशासन कायम गर्नेभन्दा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनेतर्फ केन्द्रित जस्तो देखिरहेकी छु । सुशासनका लागि राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने प्रमुख पदमा बस्ने व्यक्तिहरू नैतिक रूपले बाँधिएको हुनुपर्छ । उहाँहरू नै सदाचारी, नैतिक हुनुपर्ने हुन्छ ।   सांसद गरिमा शाहको परिचय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)की नेतृ मदनकुमारी शाह (गरिमा) राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ विद्यार्थी राजनीतिबाट २०४६ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ ।  विसं २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनको उम्मेदवार, २०७० सालको संविधानसभा सदस्यसमेत रहनुभएकी शाह हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज हुनुहुन्छ ।