राज्यका सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन जरुरी: प्रदेश प्रमुख भट्ट

प्रदेश प्रमुखसमक्ष महालेखा परीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन पेस

पाेखरा | जेठ १७, २०८१

राज्यका सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन जरुरी: प्रदेश प्रमुख भट्ट

पोखरा:     गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले राज्यका सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि सबै तह उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।


महालेखा परीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले यस्तो बताउनुभएको हो । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ९३० बमोजिम महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक जयराम घिमिरेले प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई पेश गर्नुभएको हो ।  


प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने बताउनुभयो । उहाँले गण्डकी प्रदेशसभाले यस प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने पनि जनाउनुभयो । उहाँले बेरुजु रकमलाई जति कम बनाउन सकिन्छ उति नै आर्थिक समृद्धि हाँसिल हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
 

बेरुजु फछ्र्योटका सन्दर्भमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका विषयवस्तुलाई कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनको खाँचो पनि उहाँले औंल्याउनुभयो ।  


नायव महालेखापरीक्षक घिमिरेले महालेखाले क्षेत्रगत रुपमा औँल्याएका विषयलाई इमान्दार भएर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा बेरुजु न्यूनिकरण हुने बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न पनि बेरुजु फछ्र्योटमा गम्भिर बन्नुुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।


कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव सेवन्त राज दाहाल, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक बुद्धिराज बसेल लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

काठमाडौं:    सरकारले हालैको बाढीपहिरो र डुबानमा परी ज्यान गुमाएका परिवारका निकटका नातेदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ ।       सरकारले प्रतिमृतक रु दुई लाख प्रदान गर...

थप पढ्नुहोस्

म्याग्दी:    चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गअन्तर्गत पर्ने म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ मा रहेको प्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल घोडेपानी र पुनहिलमा दसैँपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढेको छ ।   ...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिको आज सम्पन्न बैठकमा गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लगायतका विषयमा छलफल गरिएको छ...

थप पढ्नुहोस्