नेपालमा आणविक कानुनको आवश्यकता छ : उपसभामुख राना

काठमाडाैं | चैत ७, २०७९

नेपालमा आणविक कानुनको आवश्यकता छ : उपसभामुख राना

काठमाडौँ:  उपसभामुख इन्दिरा रानाले नेपालमा आणविक कानुनको आवश्यकता रहेको बताएकी छन् । 

 

मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा भएको आणविक कानुनको सम्बन्धमा सचेतना बैठक तथा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उपसभामुख रानाले नेपालमा आणविक कानुनको आवश्यकता रहेको बताएकी हुन् ।   

 

उनले नेपाल शान्तिको देश भएको र नेपालीले शान्ति चाहने भन्दै छिमेकी देशहरुले आणविक शक्ति प्रयोग गर्दा पर्ने असरहरुको क्षतिपूर्ति उनीहरुले दिनुपर्ने बताइन् । उनले नेपाल दुई ठूला देशहरुको बीचमा रहेकाले आणविक रुपमा नेपाललाई खतरा रहेको पनि उल्लेख गरिन् । त्यस्तै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले धेरै असरहरु खेप्नुपरेको बताइन् । उब्जनी नहुने तथा पानीका मूलहरू सुक्ने समस्याका कारण बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था समेत आउन थालेको उनले बताइन् ।  

 

प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले नेपालले आणविक कानुन बनाउँदा देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिहरुलाई ध्यान दिएर बनाउनुपर्ने बताए । उनले पञ्चशिलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति लगायतका परराष्ट्र सम्बन्धका मुख्य अंशहरुलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपाल कुनै पनि प्रकारको युद्धमा सहभागी नहुने र कुनैपनि युद्धलाई सहयोग समेत नगर्ने स्पष्ट पारे ।  

 

प्रतिनिधि सभा सदस्य भट्टराईले नेपाल दुई ठूला छिमेकी देशहरु चिन र भारको बीचमा रहेको भन्दै कानुन बनाउँदा ठूला देशको बीचमा हुँदाको फाइदा र अपm्ठ्याराहरुका बारेमा पनि विचार गर्नुपर्ने बताए । उनले भूराजनीतिक अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्ने बताए ।  

संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ।   सोमबार अपराह्न १ बजे सिंहदरबारमा बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा — ​कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ धारापानीबाट प्रहरीले लागूऔषधसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।   पक्राउ पर्नेमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ धारापानी बस्ने २७ वर्षीय सन्देश परिया...

थप पढ्नुहोस्

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ता प्रणाली (ईडीएलभीआरएस) मार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम सुरु भएको छ।   पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत...

थप पढ्नुहोस्