फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम रोक्ने निर्णय

पाेखरा | जेठ १३, २०८०

फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम रोक्ने निर्णय

पोखरा:   पोखरा महानगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने फेवाताल जलाधार सिमसार क्षेत्रभित्र हुँदै गरेको जमिन पुर्ने तथा खार्ने काम रोक्ने निर्णय गरेको छ । 


जिल्ला समन्वय समिति कास्की प्रमुख एवं कास्कीका भू–तथा जलाधार संरक्षण समितिका अध्यक्ष लीलाधार पौडेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार पोखरामा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।


बैठकले सिमसार क्षेत्रमा भइरहेका अवैध उत्खनन् र जमिन पुर्ने काम तत्काल बन्द गर्न पोखरा महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने र आवश्यक सहयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार बैठकले एक संयन्त्र निर्माण गरी सो क्षेत्रको नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।


फेवा जलाधार र सिमसार क्षेत्रमा अनधिकृतरूपले दोहन भइरहेको भन्ने सूचना आएपछि समितिको बैठक बसेर उक्त निर्णय लिइएको र नियमविपरीत कानुन हातमा लिएर काम गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गरिने पौडेलले बताए । कास्की र गण्डकी प्रदेशकै आर्थिक समृद्धिको मुख्य आकर्षण फेवाताल र सिमसारको अस्तित्वमा सङ्कट ल्याउने कार्य सह्य नहुने र जोसुकै हुन कारबाही गरी छाड्ने उनको भनाइ छ । 


बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी पोखरा महानगर पालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले फेवामाथिको दोहन रोक्नका लागि र यस क्षेत्रको संरक्षणमा महानगरको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको बताए । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले निर्धक्कका साथ काम गर्न समन्वय समितिलाई आग्रह गर्दै प्रशासन त्यसका लागि पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे । 
 

पोखरा: तनहुँ जिल्ला ढकाल समाज प्रतिष्ठानको पाचौं साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशनले नारायण ढकालको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको छ ।      समाजको उपाध्यक्षमा महेशराज ढकाल,...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा:   राष्ट्रिय खेलाडी सम्मिलित रामघाट फुटबल क्लबले प्रथम दोभान कपको उपाधि जितेको छ ।   दोभान क्लबको आयोजनामा रुपा गाउँपालिका ६ देउरालीमा शनिबार भएको फाइनल खेलमा रामघाटले न्युस्टार ...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा:  नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश आयोजनामा भएको गण्डकीका ११ वटै जिल्लाका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको भेलाले १० बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ ।   महासंघ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्...

थप पढ्नुहोस्