जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडाैं | जेठ ३१, २०८०
संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
१५ जेठमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए। जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो।
निर्वाचन आयोगले जिल्लास्थित आफ्ना संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
काठमाडौं: सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्...
काठमाडौं: आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ लाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गराउन प्रहरीले ‘एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२’ निर्माण गरी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन थ...
मुस्ताङ: यहाँका वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ चैले र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–१ चराङमा विद्युत् सवस्टेसन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत नवलपुर ग्रामीण...
