पोखराः   पोखरा महानगरपालिकाको २०७८ चैत्र १६ गतेको कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर कायम हुने निर्णय गर्‍यो ।

फेवातालको मापदण्डको घटाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि महानगरको निर्णयलाई बदर गर्दै पुरानै मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । 
 

सर्वोच्चका न्यायधीशद्धय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न आदेश दिएको हो । 
 

सर्वोच्चले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न आदेश दिएपछि फेवाताल संरक्षणकर्मीहरुले पोखरा महानगरपालिकालाई मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउन दवाब दिन थालेका छन् । त्यसोत महानगरपनि

आदेश पालना गर्न कस्सिएको छ । तर एक्सनमा जानुपूर्व महानगरले सर्वाेच्चको पूर्णपाठ कुरीरहेको छ । 

‘फेवातालको मापदण्ड सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतले ६५ मिटर नै कायम गर्न आदेश दिएको छ’ पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतिलाल तिम्सीनाले सुनगाभा न्यूजसँग भने, ‘फेवातालको मापदण्ड सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ आएसँगै महानगर मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचनामाथि एक्सनमा जाने तयारी छ ।’

उनले सर्वाेच्चको पूर्णपाठ नआएकाले एक्सनमा कसरी जाने भन्ने बारे छलफल हुन बाँकी रहेको संकेत गरे । 
 

सर्वाेच्चको हिजोको फैसलाले फेवा किनारका ४ सय ९३ वटा संरचनालाई अवैध रहेको ठहर गरेको थियो । 

यस्तै फेवा किनारको १ हजार २ सय रोपनी जग्गाभित्र बनेका टहरालाई हटाउन समेत सर्वाेच्चको आदेश छ । 

पछिल्लो समय फेवा लगायत पोखराका तालहरुको संरक्षणमा नागरिकको चाँसो बढेसँगै महानगरलाई अवैध तथा अनधिकृत रुपमा बनेका संरचना हटाउन दबाब परेको छ ।

त्यसैलेपनि मेयर धनराज आचार्य सुन्दर पोखरा बनाउनका लागि पछि नहट्ने विभिन्न समारोहमा बताउदै आएका छन् ।