काठमाडौं: अमेरिकास्थित नेपाली पूर्वराजदूत डा अर्जुन कार्कीले जलवायु वित्तका लागि सहज र आवश्यकताअनुसार पहुँच स्थापित गर्न कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएको छ । आज अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित २ दिने राष्ट्रिय गोष्ठीको पहिलो सत्रमा उहाँले जलवायु परिवर्तनका मुद्दा स्थापित गर्न राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा पहल अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दालाई पहिला प्राविधिक मुद्दाका रूपमा मात्रै बुझिन्थ्यो, विस्तारै यो मुद्दा, राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक एवं समाजिक मुद्दा पनि हो भन्ने बुझाइ भएको छ”, डा कार्कीले भन्नुभयो, “जलवायुजन्य सङ्कट सामना गर्न आवश्यक पर्ने वित्तमा पहुँच पुर्याउन कूटनीतिक पहललाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।” उहाँले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीसम्बन्धी वैज्ञानिक रूपमा अनुसन्धान गरेर तथ्याङ्क निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्कीका अनुसार जलवायुसम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन गर्न राजनीतिक स्तरबाट अगाडि बढाउनुपर्ने र राजनीतिक स्तरबाट जलवायुजन्य सङ्कटको सामना गर्न आवश्यक छ । “बाकुको अजरबैजानमा सम्पन्न भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि ९युएनएफसिसिसी० का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप–२९) सम्पन्न भएको छ । विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोग बढाउन नयाँ वित्तका योजना अघि सारिएको छ, यीलगायत अन्य जलवायु वित्तहरूमा अनुदान बढाउने कोपको निर्णय छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले उक्त कोषको रकम ल्याउनका लागि आवश्यक तयारीसहित अनुसन्धान बढाउनुपर्छ । जलवायुजन्य असरका आधिकारिक तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।” जलवायुविद् मञ्जित ढकालले विश्वको तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न नसके पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य सङ्कट बढ्दै जाने र हिमालको हिउँसमेत पग्लिएर कलापत्थरमा परिणत हुन सक्ने बतानउनुभयो । “नेपाल जस्ता पर्वतीय मुलुकहरूको चिन्ताको विषय भनेको हिमालको सुरक्षा कसरी गर्ने रु र जलवायुजन्य सङ्कट निम्तिन नदिने भन्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि हामीले पर्वत बचाउन कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नलाई पैरवी गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो कोप–२९ मा सोचेजस्तो उपलब्धि हुन नसके पनि हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । अहिले हाम्रो पक्षमा नभएका कतिपय निर्णयहरू आगामी कोपमा हुँदै जानेछन् । हामीले यसका लागि पहल कदमी अगाडि बढाइरहनुपर्छ ।” गोरखापत्रका महानिर्देशक लालबहादुर ऐरीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा स्थापित गर्न सञ्चारमाध्यमको अहम् भूमिका रहेको भन्दै जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा कलम चलाउन पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी उप–सचिव दीपा ओलीले कोपमा पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा मुख्य ‘नेगोसेसन’ (वार्ता) मा सोचे जस्तै अगाडि बढ्न नसके पनि नेपालले विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रम (साइड इभेन्ट) हरूमा यी विषयवस्तु उठान गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । विश्व खाद्य समूह नेपालकी संस्थापक सदस्य पसुन सुवेदीले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हिमालको हिउँ पग्लिएर कालो भएमा हाम्रो भविष्य पनि जोखिममा पर्ने भन्दै हिमाल बचाउन सबैले चासो दिएर सहकार्य र समन्वय गर्नु आवश्यक रहेको खाँचो औँल्याउनुभयो । हिमालमा परेको जलवायु परिवर्तनको असरको विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले यसमा युवाहरूको पनि संलग्नता हुनुपर्ने बताउनुभयो । गोष्ठीको पहिलो सत्रको मध्यस्थ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वरिष्ठ अधिकृत डा मनिषराज पाण्डेले गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौं: उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘अपाङ्गता भएका बालबालिकाको निःसंस्थागतकरण, नीति र अभ्यासमा समावेशी गुणस्तरिय शिक्षा तथा अपाङ्गता जाँच उपकरणको संस्थागत प्रयोगसम्बन्धी’ संवाद कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्नेमा उपसभामुख राना मगरले जोड दिनुभयो । उहाँले स्थानीय तहबाट नै अपाङ्गता बालबालिकाका मैत्री कानुन बन्नुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षा विधेयक समावेशी बनाउन आफूले भूमिका खेल्ने उपसभामुख राना मगरको भनाइ थियो । अपाङ्गता भएका बालबालिकासम्बन्धी बनेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सबैले दबाब दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहुँच शिक्षामा समग्ररुपमा अरु बालबालिका जस्तै पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिँर्दै उपसभामुख राना मगरले बालबालिकाका लागि समावेशीकरण नीति बन्नुपर्ने बताउनुभयो । विश्व नै समावेशीको कुरा गरिरहेको बेला हामीले समानताको नीति बनाएर अभ्यास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा र हेरचाह गर्न छुट्टै जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने उपसभामुख राना मगरले बताउनुभयो । कार्यक्रममा परिषद्का अध्यक्ष बमबहादुर बाँनियाले अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नीति बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै हातेमालो समाज नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले अपाङ्गता भएका बालबालिकामाथि सरकारले लगानी गरेमात्र बालअधिकार सुनिश्चित हुने बताउनुभयो । कार्यक्रममा नीति र अभ्यासमा समावेशी गुणस्तरिय शिक्षासम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गदै शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक सविता दङ्गालले ३३ विशेष र २३ एकीकृत विद्यालयबाट करिब ३३ हजार अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले अपाङ्गमैत्री पाठ्यक्रम बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार केन्द्रले करिब १ हजार ३ सय विद्यार्थीलाई बे्रललिपीका पाठ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ । यस्तै केन्द्रका अधिकृत दीपक माझीले अपाङ्गता जाँच उपकरणको संस्थागत प्रयोगका सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण गर्दै अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सबै उपकरण पुर्याउन नसकेको बताउनुभयो । करिब १० हजार ८ सय ८२ अपाङ्गता भएका बालबालिका वैकल्पिक स्याहार केन्द्रमा रहेको परिषद्का अध्यक्ष बाँनियाले जानकारी दिनुभयो ।
म्याग्दी: सडकको स्तरोन्नति तथा कालोपत्र गरिसक्ने ठेक्का अवधिको चार महिना मात्र बाँकी रहँदासम्म म्याग्दीको रत्नेचौर–ज्यामरुककोट–भकिम्ली सडकको ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रका लागि विसं २०७९ भदौ ६ गते गजेन्द्र–नयाँबाटो जेभी र सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङबीच भ्याटबाहेक रु २३ करोड ३२ लाखमा ३० महिनामा निर्माण सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आगामी चैतमा उक्त ठेक्का सम्झौताको समयावधि सकिँदै छ ।विसं २०५६ मा ट्र्याक खोलिएको बेनी नगरपालिका–१, २ र ३ का बासिन्दाले प्रयोग गर्ने उक्त सडक ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ आयोजनाअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले स्तरोन्नति तथा कालोपत्रको काम थालेको हो । अहिले सडक चक्लाउने, पर्खाल लगाउने, नाली बनाउनेलगायत काम भइरहेको र दैनिक ४० जनाले काम गरिरहेका सडक कार्यालयका इन्जिनियर अरुण सेढाइँले जानकारी दिनुभयो । सडकलाई नौ मिटर फराकिलो बनाएर सात किलोमिटर डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र र दुई किमी आरसिसी ढलान गर्ने उहाँको भनाइ छ । “अहिलेसम्म ७० प्रतिशत काम सकिएको छ, ठेक्का अवधि सकिन चार महिना मात्र बाँकी छ, सयममा नै बजेट प्राप्त भए पुसमा ग्राभेल गर्ने, माघमा बेस बिछ्याउने र फागुनदेखि कालोपत्रको काम गर्ने योजना हो”, सेढाइँले भन्नुभयो । घुम्ती तथा मोड सुधार र ग्रेड मिलाउने काम पनि भइरहेको सेढाईंले बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको सिफारिसमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक रणनीतिक महत्वको सडक आयोजना सञ्चालन गर्न रु ४०÷४० करोड विनियोजन गरेको थियो । भकुण्डे तथा उपल्लाचौर क्षेत्रमा डोजरले सडक फराकिलो बनाउने र मजदुरबाट पर्खाल, नाली निर्माण गर्ने काम सकिएको छ । पहिलो चरणमा उपल्लाचौरदेखि नौ किलोमिटर दूरीमा पर्ने बेनी–३ तोराखेतसम्म कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारकै बजेटबाट सडकको प्रवेशविन्दुमा पर्ने रत्नेचौरदेखि उपल्लाचौरसम्म एक किमी तीन सय मिटर कालोपत्र र तीन सय मिटर सडक ढलान गरिएको थियो । यसैगरी, भकिम्ली–बरङ्जा–अर्मनको किमचौर हुँदै ताराखोलासम्म मार्ग खोलिसकिएको छ ।
पाँचथर: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रारम्भिक शिक्षा लिएको प्रणामी माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवनको आज उद्घाटन गर्नुभएको छ । तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका–४ इवामा रहेको उक्त विद्यालयमा निर्माण भएको १८ कोठे भवन आज प्रधानमन्त्री ओलीले रिबन काटेर उद्घाटन गर्नुभएको हो । यस क्रममा उहाँले विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक, स्थानीय लगायतसँग अन्तरक्रियासमेत गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यस विद्यालयमा कक्षा ३ सम्म अध्ययन गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक अमृतबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । दक्षिण कोरियाको युम होङ गिल ह्युमन फाउण्डेसनको सहयोगमा निर्मित उक्त भवनको हालै निर्माण सम्पन्न भएको हो । भवन निर्माणमा उक्त फाउण्डेसनले रु चार करोड ४९ लाख ६० हजार, कोशी प्रदेश सरकारले रु २१ लाख ४० हजार र आठराई गाउँपालिकाले रु ६९ लाख लगानी गरेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भीम घिमिरेका अनुसार पुरानो भवनमा पठनपाठन गर्न समस्या भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विद्यालयले बजेटको पहल गरिदिन आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीकै आग्रहका युम होङ गिल ह्युमन फाउण्डेसन दक्षिण कोरियाले मुख्य लगानी गरेपछि भवन निर्माण भएको घिमिरेले बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क ते योङ, युम होङ गिल ह्युमन फाउण्डेसनका पार्क यु सुन लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
काठमाडौं: बझाङको रायाल केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आज विहान ११ बजेर २ मिनेट जाँदा बझाङको रायाल आसपास केन्द्रविन्दु भएर तीन दशमलव नौ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो । यसअघि गत मङ्सिर ६ गते बिहान कास्की र मनाङको सीमानामा पर्ने अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर चार दशमवल दुई रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो । पछिल्लो समय नेपालमा भूकम्प जाने क्रम जारी रहेको केन्द्रले जनाएको छ । नेपाल हिमालय क्षेत्र भएकाले भूकम्पको जोखिमपूर्ण क्षेत्रका रूपमा लिने गरिन्छ ।
म्याग्दी: बेनी– हाँडेभिर–बगरफाँट–सुर्केमेला–बरङ्जा–१० किलोमिटर कृषि सडक कालोपत्र गर्न धमाधम स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको छ । जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर सञ्जय सुवेदीका अनुसार बगरफाँट– दूधेखोला साढे दुई किलोमिटर सडक चौडा बनाउनका साथै पानीको निकासका निम्ति नाली निर्माण गरी ‘ग्राभेल’सहित स्तरोन्नति थालिएको हो । योजनाअन्तर्गत कोटखोलाबाट साढे दुई किलोमिटर सडकलाई आठ मिटर चौडा बनाइनेछभने दूधेखोला–भकिम्ली खण्डमा तीन सय ९० मिटर ढलान गरिने छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट कृषि सडकका लागि रु एक करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।हाँडेभिर–बगरफाँट दुई किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ । सो सडक खण्डअन्तर्गत नयाँ पुलमा सय मिटर, बाहुनडाँडामा ६ सय ५० मिटर र थामडाँडामा सय मिटर नयाँ मार्ग खोलिएको छ । उक्त सडक बेनी नगरपालिका–२ बगरफाँट हुँदै पश्चिम मालिका गाउँपालिका–४ ओखरबोटको सोलेडाँडा भएर बागलुङको तमान, लामेलासम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको इन्जिनियर सुवेदीले बताउनुभयो ।
बागलुङ: राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक सडक धमाधम स्तरोन्नति भइरहेको छ । लोकमार्गको अक्षतेबाट काठेखोला गाउँपालिका–८ लेखानी गाउँ जोड्ने सडकको २१ वर्षपछि स्तरोन्नति थालिएको हो । काठेखोला–८ का अध्यक्ष प्रमानन्द कँडेलका अनुसार सङ्घीय र प्रदेश सरकारको बजेटबाट गत वर्षदेखि नै स्तरोन्नति गर्न थालिए पनि कामले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा पहिलो खण्डअन्तर्गत सुलडाँडा– भुदीखोला स्तरोन्नति भएको र यस वर्ष दोस्रो खण्डको काम धमाधम भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भुदीखोला–पैराखर्कसम्मको साढे तीन किलोमिटर ग्राभेलिङ गरिने उहाँले बताउनुभयो । यो सडकका निम्ति रु ५ करोड विनियोजन भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रु ५० लाखले तेस्रो खण्डअन्तर्गत पैराखर्क– शिवालय–पिपलथर –करलिम पनि चालु आवमा नै स्तरोन्नति गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुखआयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवासमा आज बिहान भएको समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुखआयुक्त आचार्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रमुखआयुक्त आचार्यले नवनियुक्त आयुक्त गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो । त्यस अवसरमा सङ्क्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकका रूपमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन र उपयोगका लागि आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । असम्बन्धित व्यक्तिले अनेक सूचना मागेर सरकारका कामलाई अल्मल्याउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने भन्नुहुँदै उहाँले सूचनाको हक उपयोग गर्दा त्यो न्यायोचित भएनभएको निक्र्योल गरी अराजकताले प्रश्रय पाउन नहुने बताउनुभयो । समारोहमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ, उक्त मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याललगायत उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो । मन्त्रिपरिषद्को यही मङ्सिर ६ गतेको बैठकले उहाँहरुलाई आयोगमा नियुक्त गरेको हो ।
बागलुङ: यस वर्षको पहिलो सिकार याममा १० नाउर र ५ झारलको सिकार गरिएको छ । नेपालको एकमात्र वैधानिक सिकार खेल्न मिल्ने ढोरपाटन सिकार आरक्षमा यस वर्षको पहिलो सिकार याममा १२ नाउर र ८ झारलको सिकार गर्न ४ कम्पनीमार्फत १२ विदेशी सिकारले अनुमति प्राप्त गरेका थिए । एउटा नाउरको सिकार गर्नका लागि अनुमति प्राप्त सिकारी आउन नपाएको र एक जना सिकारी नाउर सिकार गर्न असमर्थ भएको ढोरपाटन सिकार आरक्ष कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । जङ्गली जनावर नाउर र झारलको सिकार गर्न यस पटक अमेरिका, स्पेन, नेदल्याण्ड र मेक्सिकोका १२ व्यावसायिक सिकारीले अनुमति प्राप्त गरेका थिए । जसमध्ये अमेरिकाका एक सिकारी राजश्व बुझाएर समेत नाउरको सिकार खेल्न ढोरपाटन नआएको तथा अर्का अमेरिकाकै सिकारीले नाउर मार्न असफल भएको सिकार आरक्ष कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी पशुपती अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । यस्तै विदेशी सिकारीले ३ वटा झारल सिकार गर्न असमर्थ भएको अधिकारीको भनाइ छ । ७ बनेलको सिकार अनुमति पाएका सिकारीले सिकारनै नगरेको आरक्षको भनाइ छ । ढोरपाटन क्षेत्रमा बर्सेनि (असोज–मङ्सिर) पहिलो याम र ९फागुन–वैशाख० मा दोस्रो याम गरी २ चरणमा सिकार हुँदै आएको छ । सिकारीका लागि आवश्यक बन्दोबस्ती र मार्ग निर्देशनका लागि ढोरपाटन सिकार आरक्ष कार्यालयले आफ्ना कर्मचारी र सिकारीका भरिया सम्बन्धित सिकार ब्लकमा खटाइएको हुन्छ । ढोरपाटन सिकार आरक्ष कार्यालय बागलुङका प्रमुख संरक्षण अधिकृत चन्द्र शेखर चौधरीले बनेल सिकार गर्न बिदेशीले रुचि नदेखाएको बताउनुभयो । बनेलका लागि नेपाली सिकारीलाई समेत अनुमति खुला गरेपनि आवेदन नपरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार पहिलो सिकार याममा ग्लोवल सफारिज नेपाल प्रालि, नेपाल ट्राभल एक्पेडिसन प्रालि, हिमालयन वाइल्डलाइफ आवटफिटर्स, स्युचाटार, काठमाडौँ र ओपन नेपाल वाइल्डलाइफ सफारिज ट्रेक प्रालिमार्फत सिकारीलाई अनुमति दिइएको थियो । सिकार आरक्ष क्षेत्रलाई ७ वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । सेङ, बार्से, सुर्तिवाङ, फागुने, घुस्तुङ, दोगाडी र सुनदह ब्लकमा सिकार गरिएको छ । पेशेवर विदेशी सिकार कम्पनीका प्रतिनिधिसहितको टोली लिएर हेलिकप्टरमार्फत सिकार खेल्न आरक्षमा पुग्ने गर्छन् । र्चिला र साहसी सिकारीले विकटमा रहेका ‘ब्लक’ मा सिकार खेल्न रुचि राख्ने गरेको सिकार आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ । सिकारीसहित नेपाली सेना र आरक्षको समूह अधिकतम १५ दिन जङ्गलमै समय बिताउने गर्दछन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले हरेक सिकार याममा विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गरेर सिकारको कोटा र राजस्व दर निर्धारण गर्छ । साहसिक यात्रा र रोमाञ्चक सिकार अनुभवका लागि ढोरपाटन विदेशीको आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । यस वर्ष एउटै नाउरको अधिकतम रु १८ लाखसम्म राजश्व सङ्कलन भएको आरक्ष कार्यालयको भनाइ छ । नाउर र झारलको मूल्य, ब्लक रिजर्भ, लाइसेन्स, हेलिकप्टर सबै बन्दोबस्तीको सामग्री तयार गर्दा १ जना सिकारीले करिब रु २० लाखदेखि ३० लाख खर्च गर्ने गर्दछन् । विसं २०४४ सालमा स्थापना भएको ढोरपाटन सिकार आरक्ष बागलुङ, रुकुमपूर्व र म्याग्दी जिल्लाको १ हजार ३२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।