पर्वत: दोविल्ला–फलेवास–लुङ्खु–हुवास सडकअन्तर्गत लुङ्खु–हुवास खण्डमा धमाधम कालोपत्र भइरहेको छ । ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (आरसिआइपी) परियोजनाअन्तर्गत पाँच वर्षदेखि जारी निर्माण एवं स्तरोन्नति अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सरकारले उक्त सडक निर्माण थालेको हो । निर्माणाधीन १५ किलोमिटरमध्ये नौ किलोमिटर सम्पन्न भइसकेको छभने बाँकी आगामी दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी कालोपत्र र ढलानको तयारी भइरहेको छ । हुवास–भोर्ले कालोपत्र पूरा भएको छभने मङ्गलबारदेखि पाखापानीतर्फको काम प्रारम्भ भएको छ । महाशिला गाउँपालिकाको लुङ्खुदेखि पैँयू गाउँपालिकाको केन्द्र हुवासस्थित हातेमालो चोकसम्म रु ३६ करोड ९६ लाख ९३ हजार ६ सय ८५ लागतमा सडक कालोपत्र हुने भएको हो । उक्त सडक कालोपत्र नहुँदा वर्षायाममा पैँयु र विहादी गाउँपालिकाका बासिन्दा स्याङ्जा, पोखरा भएर कुस्मा आउनुपर्ने बाध्यता थियो । कुश्मा–फलेवास १६ दशमलव सात किमी सडक ५ वर्षअघि नै कालोपत्र गरिएको होभने लमायखोला–लुङ्खु १३ किमी गत वर्ष पूरा भएको हो । यो सडक खण्डको शेराबेँसी–गेडीखोलामा पक्की पुल निर्माण भएको छ ।
गलकोट: यस वर्षको पहिलो सिकार याममा १० नाउर र पाँच झारलको सिकार गरिएको छ । नेपालको एकमात्र वैधानिक सिकार खेल्न मिल्ने ढोरपाटन सिकार आरक्षमा यस वर्षको पहिलो सिकार याममा १२ नाउर र आठ झारलको सिकार गर्न चार कम्पनीमार्फत १२ विदेशी सिकारले अनुमति प्राप्त गरेका थिए । एउटा नाउरको सिकार गर्नका लागि अनुमति प्राप्त सिकारी आउन नपाएको र एक जना सिकारी नाउर सिकार गर्न असमर्थ भएको ढोरपाटन सिकार आरक्ष कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । जङ्गली जनावर नाउर र झारलको सिकार गर्न यस पटक अमेरिका, स्पेन, नेदल्याण्ड र मेक्सिकोका १२ व्यावसायिक सिकारीले अनुमति प्राप्त गरेका थिए । जसमध्ये अमेरिकाका एक सिकारी राजश्व बुझाएर समेत नाउरको सिकार खेल्न ढोरपाटन नआएको तथा अर्का अमेरिकाकै सिकारीले नाउर मार्न असफल भएको सिकार आरक्ष कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी पशुपती अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । यस्तै विदेशी सिकारीले तीन वटा झारल सिकार गर्न असमर्थ भएको अधिकारीको भनाइ छ । सात बनेलको सिकार अनुमति पाएका सिकारीले सिकारनै नगरेको आरक्षको भनाइ छ । ढोरपाटन क्षेत्रमा बर्सेनि (असोज–मङ्सिर) पहिलो याम र (फागुन–वैशाख) मा दोस्रो याम गरी दुई चरणमा सिकार हुँदै आएको छ । सिकारीका लागि आवश्यक बन्दोबस्ती र मार्ग निर्देशनका लागि ढोरपाटन सिकार आरक्ष कार्यालयले आफ्ना कर्मचारी र सिकारीका भरिया सम्बन्धित सिकार ब्लकमा खटाइएको हुन्छ । ढोरपाटन सिकार आरक्ष कार्यालय बागलुङका प्रमुख संरक्षण अधिकृत चन्द्र शेखर चौधरीले बनेल सिकार गर्न बिदेशीले रुचि नदेखाएको बताउनुभयो । बनेलका लागि नेपाली सिकारीलाई समेत अनुमति खुला गरेपनि आवेदन नपरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार पहिलो सिकार याममा ग्लोवल सफारिज नेपाल प्रालि, नेपाल ट्राभल एक्पेडिसन प्रालि, हिमालयन वाइल्डलाइफ आवटफिटर्स, स्युचाटार, काठमाडौँ र ओपन नेपाल वाइल्डलाइफ सफारिज ट्रेक प्रालिमार्फत सिकारीलाई अनुमति दिइएको थियो । सिकार आरक्ष क्षेत्रलाई सात वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । सेङ, बार्से, सुर्तिवाङ, फागुने, घुस्तुङ, दोगाडी र सुनदह ब्लकमा सिकार गरिएको छ । पेशेवर विदेशी सिकार कम्पनीका प्रतिनिधिसहितको टोली लिएर हेलिकप्टरमार्फत सिकार खेल्न आरक्षमा पुग्ने गर्छन् । र्चिला र साहसी सिकारीले विकटमा रहेका ‘ब्लक’ मा सिकार खेल्न रुचि राख्ने गरेको सिकार आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ । सिकारीसहित नेपाली सेना र आरक्षको समूह अधिकतम १५ दिन जङ्गलमै समय बिताउने गर्दछन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले हरेक सिकार याममा विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गरेर सिकारको कोटा र राजस्व दर निर्धारण गर्छ । साहसिक यात्रा र रोमाञ्चक सिकार अनुभवका लागि ढोरपाटन विदेशीको आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । यस वर्ष एउटै नाउरको अधिकतम रु १८ लाखसम्म राजश्व सङ्कलन भएको आरक्ष कार्यालयको भनाइ छ । नाउर र झारलको मूल्य, ब्लक रिजर्भ, लाइसेन्स, हेलिकप्टर सबै बन्दोबस्तीको सामग्री तयार गर्दा एक जना सिकारीले करिब रु २० लाखदेखि ३० लाख खर्च गर्ने गर्दछन् । विसं २०४४ सालमा स्थापना भएको ढोरपाटन सिकार आरक्ष बागलुङ, रुकुमपूर्व र म्याग्दी जिल्लाको एक हजार ३२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १० दशमलव ०१ प्रतिशत वित्तीय र १२ दशमलव ६ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले आफू नेतृत्वको मन्त्रालयका एक सय दिनका उपलब्धिबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो विषय जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले आफू नेतृत्वको मन्त्रालयको एक सय दिनका विभिन्न एक सय उपलब्धि समेटिएको पुस्तिका सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यस अवधिमा भएको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति प्रदेश सरकार गठन भएयताकै हालसम्मको धेरै भएको उहाँले बताउनुुभयो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतारहतार काम गर्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गरिनुपर्ने बताउँदै उहाँले मातहतको कार्यालयका प्रमुखहरूलाई ढिलोमा पुस मसान्तसम्म ठेक्का प्रक्रियाको काम सक्न निर्देशन दिएको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री केसीका अनुसार मन्त्रालयको कूल विनियोजित बजेट रू १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख छ सय ६० मध्ये यस अवधिमा रू एक अर्ब २७ करोड १९ लाख ५९ हजार मात्र खर्च भई करिब १० दशमवलव ०१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । त्यस्तै १२ दशमलव ६ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ । यस अवधिमा मन्त्रालयअन्तर्गतका कूल १९ वटा निकायबाट रू ७६ करोड ३९ लाख ३२ हजार तीन सय ७० राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिँदै मन्त्री केसीले सबैभन्दा बढी यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी कास्कीबाट रू ४३ करोड ११ लाख ८१ हजार दुई सय ७७ राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिनुभयो । सहरी विकासतर्फ महेन्द्र गुफा बृहत् विकास परियोजना सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुुसार यस अवधिमा एक हजार आठ सय ४६ योजनामध्ये ३८ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् भने चार सय ८५ वटा निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै दुई सय ६५ वटा मूल्याङ्कनको चरणमा, तीन सयवटाको बोलपत्र आह्वान भएको र चार सय ८८ वटा लागत अनुमान तयार भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको जनाइएको छ । वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएका तर योजनाको नाम, ठेगाना संशोधन गर्नुपर्ने, दोहोरोपन, स्थानीय विवादलगायत विविध कारणले दुई सय ७१ वटा योजना कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेकोमा ती योजनाको संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो । यसबीचमा १६ दशमलव ७ किलोमिटर प्रादेशिक सडकको कालोपत्रेरपक्की सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने ११ दशमलव ९३५ किलोमिटर सडक चौडा बनाउने र ग्राभेलस्तरमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै १९ किलोमिटर सडक पक्की ढलान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक तत्काल मर्मत गरी सहज र सुरक्षित यात्रा हुने व्यवस्थालाई जोड दिँदै बागलुङ जिल्लाको मालढुङ्गा–गलुवा–पाक्जा सडकअन्तर्गतको दब्ल्याङ खण्ड एवं कास्की जिल्लाको नयाँपुल–घान्द्रुक सडकमा गएको पहिरोबाट अवरूद्ध सडकको पहिरो हटाएर आवश्यक मर्मतसम्भार गरी यातायात सुचारू गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सेवा प्रवाह सहज होस् भन्ने हेतुले कास्की, तनहुँ, बागलुङ र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा टोकन सिस्टम प्रणाली लागू गरिएको बताउँदै उहाँले आफूले नेतृत्व गरेसँगै यातायात कार्यालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने निर्णयअनुसार पाँचवटै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो । पोखराको बसपार्क क्षेत्रमा रहेको यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको चापलाई दृष्टिगत गरी लेखनाथमा पनि यातायात कार्यालय स्थापना गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा यस मन्त्रालयले उपयोग गर्न स्वीकृति माग गर्ने निर्णय भएर प्रक्रिया अघि बढाइएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो । राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिन कार्यविधि तयार पार्ने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
चितवन: पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) भरतपुर महानगर कमिटीद्वारा आज यहाँ आयोजित खबरदारी सभामा उहाँले देशको राजनीति सोचेजस्तो सहज नभएको बताउनुभयो ।विश्वराजनीति परिस्थिति अनुसार नेपालको राजनीति परिस्थिति सहज हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “अहिले विश्व परिस्थिति जसरी अगाडि बढ्दै छ । हाम्रो राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको सुदृढीकरणमा नयाँ चुनौती देखापरेका छन् । हामी सबै सतर्क रहेर राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।” फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई पहिलो शक्ति बनाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा भएको उपनिर्वाचनले २०८४ सालमा हुने निर्वाचनको झल्को दिएको छ । माओवादी सक्कियो भन्नेहरुलाई उपनिर्वाचन गतिलो पाठ बनेको छ ।” महानगर कमिटीका अध्यक्ष ईश्वर सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य घनश्याम दाहाल र निशा न्यौपानेले जनपरिचालन तथा पार्टी सुदृढीकरणका विविध पक्षबारे मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौं: तराई भेगका अधिकांश विमानस्थलमा बाक्लो हुस्सु लागेका कारण नागरिक उड्डयन क्षेत्र प्रभावित भएको छ । विराटनगर विमानस्थल अहिलेसम्म बन्द छभने जनकपुर विमानस्थल भर्खरै खुलेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता रिञ्जी शेर्पाका अनुसार तराई क्षेत्रका अधिकांश विमानस्थलको उडान प्रभावित भएको छ । केही विमानस्थलको उडान नै स्थगित गर्नुपरेको छभने कतिपय विमानस्थल ढिलो खुलेकाले उडान तालिका प्रभावित भएको छ । भद्रपुर, भरतपुर, पोखरा भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थल अपराह्नपख मात्र खुलेका हुन् । प्रतिकूल मौसमका कारण विराटनगर विमानस्थलमा सोमबार पनि कुनै उडान हुन सकेनन् । “बाक्लो हुस्सुले भिजिबिलिटी कमजोर हुँदा तराई क्षेत्रका विमानस्थलहरुमा उडान प्रभावित भएको छ”, प्रवक्ता शेर्पाले भन्नुभयो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भने आन्तरिक र बाह्य उडान नियमित रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यसैबीच, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशभर पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको तथा कोशी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सफा रहेको जनाएको छ ।
काठमाडौं: उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले महिला अधिकार स्थापनामा स्वर्गीय मङ्गलादेवी सिंहको योगदान अतुलनीय रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल महिला सङ्घकी संस्थापक अध्यक्ष मङ्गलादेवी सिंहको १००औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा नेपाल महिला सङ्घ काठमाडौँले यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले महिला अधिकार, प्रजातन्त्र र समानताका लागि मङ्गलादेवी सिंहको योगदान अतुलनीय रहेको बताउनुभएको हो । उपप्रधानमन्त्री सिंहले राणाकालमा महिलालाई मताधिकार, महिलाका लागि शिक्षा, पैतृक सम्पत्ति माथिको हकअधिकार र नीतिगत तहमा महिला प्रतिनिधित्वका लागि मङ्गलादेवीले गरेको सङ्घर्षले हालको उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो । “वर्तमान संविधानमा रहेको समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र नीतिगत तहमा महिला प्रतिनिधित्व मङ्गलादेवी सिंहकै नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको उपलब्धि हो,” उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो । उहाँले संविधानमा प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गरेर देशको विकासमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । महिलाको हक, अधिकारलाई सुरक्षित बनाउन विसं २००४ साउन २४ गते मङ्गलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा महिला भेला भई महिला सङ्घ स्थापना गरिएको थियो ।
वीरगञ्ज: खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले नागरिकप्रति जनमुखी एवं उत्तरदायी भएर खानेपानीका क्षेत्रमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । आज पर्सास्थित नेपाल खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय वीरगञ्जको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै मन्त्री यादवले नेपाल सरकारको प्रमुख लक्ष्य भनेको नागरिकलाई शुद्ध, सफा र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउने भएकाले सोही अनुसार पानी वितरण गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको लक्ष्य भनेको नागरिकलाई शुद्ध र सुरक्षित पानी खुवाउनु हो, सरकारको लक्ष्यअनुसार नागरिकप्रति जनमुखी र उत्तरदायी भएर काम गर्न म तपार्इंहरुलाई निर्देशन दिन्छु ।” सोही क्रममा मन्त्री यादवले ‘सरकार एक घर, एक धारा’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई साकार बनाउन लागि परेको समेत जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “१ घर, १ धारा भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई साकार बनाउन हामी लागि परेका छौँ, मन्त्रालय सबैमा खानेपानी र सरसफाइको पहुँच पुग्ने गरि कार्ययोजना तयार गरिरहेको छ ।” खानेपानी संस्थान वीरगञ्ज शाखाअन्तर्गतमा विनियोजित भएको बजेटलाई छिटोछरितो तरिकामा बोलपत्र आह्वान गरी कार्य अगाडि बढाउन र ‘टेन्डर’ प्रक्रिया सुरु भई सम्झौताको चरणमा रहेका खानेपानीका योजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत मन्त्री यादवले कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । सो क्रममा नेपाल खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख प्रवीनकुमार साहले वीरगञ्ज महानगरपालिका भरिमा कुल ११ हजार ४ सय ५० खानेपानीका ग्राहक रहेका र उनीहरुलाई शुद्ध, सफा पानी वितरण गरिँदै आएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
नेपालगञ्ज: बाँकेमा मानवअधिकार सूचना तथा स्रोत केन्द्र स्थापना गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ७६औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० ले निर्माण गरेको स्रोत केन्द्र भवनको बाँकेको जानकी गाउँपालिका–३ मा आज शुभारम्भ गर्नुभयो । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री आचार्यले मानवअधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले समाजमा रहेका हरेक व्यक्तिलाई समान अवसर र सम्मानपूर्वक जीवनयापनको वातावरण सिर्जना गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणका लागि साझा ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँको भनाइ छ । “मानवअधिकार समाजको प्रगितसँग जोडिएको छ, हामिले न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेका छौँ, त्यसका लागि मानवअधिकार सुनिश्चित हुन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मानवअधिकारको प्रत्याभूतिका लागि प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेमा प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु ।” लुम्बिनी प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा द्वन्द्वको चपेटामा परेको र त्यसबाट उत्पन्न समस्याले अहिले पनि मानवअधिकार प्रत्याभूति हुन नसकिरहेको सन्दर्भ केलाउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले द्वन्द्व प्रभावितहरुको न्यायका लागि प्रदेश सरकारले भूमिका बढाउने बताउनुभयो । “लुम्बिनी प्रदेश द्वन्द्वको चपेटामा प¥यो, अहिले पनि पीडितहरुले भोगेका समस्या सम्वोधन गर्नेगरी काम अघि बढेका छन्, त्यो भूमिका निर्वाह गर्न प्रदेश सरकार तयार छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मानवअधिकार रक्षाका निम्ति कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन, प्रदेश सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका निभाउँछौँ ।” मानवअधिकार रक्षाका निम्ति इन्सेकले हरेक क्षेत्रबाट प्रभावकारी भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले अझैं मानव अधिकारको क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “इन्सेकले द्वन्द्वको बेलामा खेलेको भूमिका कसैले भूल्न सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि राज्यलाई मानवअधिकारको क्षेत्रबाट खबरदारी गरिरहनुभएको छ, राज्यले मानवअधिकार क्षेत्रबाट उठाएका कुराहरु सुन्नुपर्छ ।” इन्सेकका अध्यक्ष डा कुन्दन अर्यालको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेल, इन्सेकका पूर्वअध्यक्ष सुवोध प्याकुरेल, इन्सेका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख द्वारिका अधिकारी लगायतले द्वन्द्व व्यवस्थापनका विषयमा बोल्नुभएको थियो । इन्सेकको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २७ धुर जग्गामा रु ४७ लाख २९ हजारको लागतमा सो स्रोत केन्द्र स्थापन भएको हो । स्रोत केन्द्रलाई द्वन्द्वपीडितलाई कानुनी तथा मनोपरामर्शका साथै सूचना आदानप्रदान गर्ने थलोका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
ललितपुर: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मानवअधिकार रक्षाका लागि सरकार निष्ठापूर्वक लागेको बताउनुभएको छ । छयत्तरौँ मानवअधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मानवअधिकार आयोगको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । “राज्य र राजनीतिक शक्तिहरु मानवाधिकार रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छन् । सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पीडितमैत्री बनाउनेमा सरकारले ध्यान दिएको छ । आयोगलाई स्वायत्त र सशक्त बनाउन सरकार तत्पर छ,” उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । उहाँले मानवअधिकारको रक्षा र आयोगको कार्य सञ्चालनका लागि भौतिक एवं आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवअधिकारमैत्री हुन नसकेका कानुन संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको मानवअधिकार रक्षा संवेदनशील विषय भएकाले त्यसतर्फ सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यहाँस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय संयोजक ९युएनडिपी०का आवासीय प्रतिनिधि हाना सिङ्गर–हम्डेले कोप २९ मा नेपालले निर्वाह गरेको भूमिका तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका निम्ति गरेका कामको सराहना गर्नुभयो । गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले मौलिक हकमैत्री कानून बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । मानवअधिकार महाभेला २०२४ का संयोजक भोला भट्टराईले महिला, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यकहरुको मानवअधिकारको रक्षामा जोड दिनुभयो । मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक रहको बताउनुभयो । त्यस अवसरमा मानवअधिकार रक्षककको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई ‘दयाराम स्मृति पुरस्कार’ प्रदान गरिएको थियो भने वातावरणअधिकार रक्षामा योगदान गर्नुभएका धनुषाका लक्ष्मी महतोलाई पनि पुरस्कृत गरिएको थियो । दुवै पुरस्कारको राशि रु ५० हजार छ ।