काठमाडौं: बाकुको अजरबैजानमा यही साता सकिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप–२९)मा कार्बन व्यापारसम्बन्धी विषयको छलफलमा धेरै वर्षपछि भएको सहमतिले अब कार्बन व्यापारको बजार सुश्चित गराउन सक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । विगतका कोपहरूमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न धनी तथा विकसित मुलुकले आनाकानी गरिरहेका बेलामा कोप–२९ मा भएको कार्बन व्यापारसम्बन्धी सहमति पनि कार्यन्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका रहेको हो । बाकुमा सम्पन्न २९औँ कोपमा कार्बन व्यापारसम्बन्धी विषयको छलफलमा धेरै वर्षपछि भएको सहमतिप्रति नेपाल भने उत्साहित देखिएको छ । उक्त सहमतिले बजारमा आधारित कार्बन व्यापार र द्विपक्षीय सहमतिमा गरिने कार्बन व्यापारलाई अघि बढाउने बाटो खुलेको भन्दै कोपमा उपस्थित भएका नेपाल प्रतिनिधिहरूले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेका बेला कोपमा भएको सहमतिले कार्बन बजार सुनिश्चित हुने भन्दै यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुभएको छ । “जलवायु वित्त एक दशमलव तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेकामा अहिले तीन सय विलियन अमेरिकी डलर मात्र बढाउन सहमति भएको छ, तर कोपको दस्तावेजमा राखिएकाले आगामी दिनमा हामी निर्णयमा पार्न दबाब दिइरहने छौँ, यीलगायत कतिपय हाम्रा एजेण्डामा सहमति जुट्न सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “तर कार्बन व्यापारसम्बन्धी हाम्रो एजेण्डामा सहमति जुट्नु निकै ठूलो उपलब्धि रह्यो ।” मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने तयारी गरे पनि कार्बनको बजार अनिश्चित रहेका बेलामा कोपमा भएको सहमतिले कार्बनको बजार सुनिश्चित हुने बताउनुभयो । “हामी कार्बन व्यापारमा जाने त तयारी गरिरहेका छौँ, कार्बन खरिदबिक्रीका सहमति पनि भयो । तर अर्को पक्षले कार्बन किन्छु भनेर किनेन भने त हाम्रो बजार सुनिश्चित भएन नि”, उहाँले भन्नुभयो, “कोप–२९ को कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौताले अब पेरिस सम्झौतामा टेकेर अगाडि बढ्न पाइन्छ, यी नेपालको हितमा गरिएको महत्त्वपूर्ण निर्णय हो ।” ढुङ्गानाले कोप–२९ मा नेपालले स्वीडेनसँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बताउनुभयो । “कोपमा भएको स्म्झौताले नेपालले कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेर कार्बन सञ्चिती बढाएबापत स्वीडेनले कार्बन खरिद गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उक्त सम्झौतमा ऊर्जा क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न डिजेल–पेट्रोलको खपत घटाउने, खाना पकाउने इन्धनको रूपमा बढी प्रयोग हुने दाउरा घटाउने र विभिन्न उद्योगमा प्रयोग गरिने कोइलाको प्रयोग कम गर्ने तथा विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनमार्फत वायुमण्डीलय सतहमा बढ्दै गइरहेको कार्बनडाइअक्साइडको दर कम गरी कार्बन न्यूनीकरण गरेबापत अब स्वीडेनसँग पैसा लिन सकिन्छ ।” नेपालले यसअघि विश्व बैंकसँग कार्बन खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले पनि नेपाल कार्बन व्यापारमा जान पूर्वतयारीसहित अगाडि बढेको सन्दर्भमा कोपमा पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने सहमतिले कार्बनको बजार सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “कम कार्बन उत्सर्जनलाई उत्कृष्ट वनवित्त भनेर एउटा ‘लिफ कोलिजन’ संयन्त्र पनि बनेको छ । यस कोलिजनअन्तर्गत अमेरिका, बेलायत, नर्वे, साउथ कोरिया र २६ वटा प्राइभेट सङ्घसंस्था रहेका छन् । यसमा युनिरेभर, नेस्ले, बर्बेली, डैलटाजस्ता ठूला कम्पनीको कोलिजन बनेका छन् । यिनीहरूले इमरजेन्ट भन्ने नाफारहित संस्था बनाएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो संस्थासँग नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयबीच सन् २०२१ मा भएको आशयपत्र ९एलओआई० अनुसार नेपालको तीनवटा प्रदेश गण्डकी, बागमती र लुम्बिनीको ३० मिलियन टन कार्बन उनीहरूलाई बेच्ने भन्ने सहमति भएको छ । अबचाहिँ सम्झौता गर्ने तयारीमा छौँ ।” निर्णय कार्यान्वयन हुँदा नेपालका लागि फाइदा जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले कोप–२९ मा कार्बन व्यापारसम्बन्धी भएको निर्णय कार्यान्वयन भएमा कार्बन सञ्चितीबाट प्राप्ति गर्ने भुक्तानी सुनिश्चित हुने तथा कार्बन न्यूनीकरणका लागि थप प्रोत्साहन मिल्ने र नेपालका लागि फाइदा हुने दाबी गर्नुभयो । “पेरिस सम्झौताको धारा ६ कार्बन न्यूनीकरण गर्ने प्रक्रिया हो । विकसित देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने दायित्व रहेको र कम विकसित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत विकसित मुलुकलाई दिने आर्थिक प्रोत्साहन नै कार्बन व्यापार हो”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्बन व्यापारको बजार सुनिश्चित हुनसके नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ ।” क्षेत्रीले कोपमा निर्णय हुनेबित्तिकै रकम आइहाल्ने व्यवस्था नभएकाले कार्बन व्यापारबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन अब हामीले घरभित्र नै तयारी थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “नेपालले विश्व बैंकसँग कार्बन खरिद सम्झौता गरेको छ, सही क्षेत्रको कार्बन दोहोर्याएर अर्को पक्षलाई बिक्री गर्न मिल्दैन । यसबाहेक कार्बन व्यापारका क्षेत्रहरूको राम्रोसँग पहिचान गर्न जरूरी छ । जस्तै नविकरणीय ऊर्जाका क्षेत्र, वनजङ्गलबाट सञ्चिती हुने कार्बनलगायत क्षेत्रहरू छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कुनकुन ठाउँ कार्बन व्यापारको राम्रो सम्भावना रहेको क्षेत्र हो भनेर पहिचान हुनु जरूरी छ ।” कार्बन बजारको प्रगति युएनएफसिसिसीको सचिवालयले पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा भएको कार्बन व्यापारसम्बन्धी सहमतिले विश्वबजारमा कार्बनको बजार सुनिश्चिता हुने भन्दै यो निकै उपलब्धिमूलक निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सचिवालयका अनुसार पछिल्लो दुई हप्ताको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको कार्बन बजारको प्रगतिमा भएको छलाङ हो । करिब एक दशक लामो प्रयासपश्चात् कोपमा उपस्थित विभिन्न मुलुकले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत कार्बन बजार कसरी सञ्चालन हुने भन्ने अन्तिम संरचनामा सहमति जनाएका छन् । यसले देशदेखि–देश व्यापार र कार्बन क्रेडिटिङ संयन्त्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोपपछि युएनएफसिसिसीले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइड (युएनएफसिसिसी डट आइएनटी) मार्फत भनेको छ, “कोप–२९ बाट भएको निर्णयले कार्बन क्रेडिटको व्यापारलाई देशहरूले कसरी स्वीकृति दिने र यसको ट्रयाक राख्न रजिस्ट्रिहरू कसरी सञ्चालन हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता दिएको छ । यसले पारदर्शी प्रक्रियामार्फत प्राविधिक समीक्षा गरी वातावरणीय अखण्डता सुनिश्चित गर्ने विश्वास प्रदान गरेको छ ।” पेरिस सम्झौताकै धारा ६ को (४) मा केन्द्रित कार्बन बजारसम्बन्धी विषयमा पनि कोपमा सहमति जनाइएको छ । कोप–२९ को पहिलो दिन, देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत केन्द्रित कार्बन बजारको मापदण्डमा सहमति गरेको थिए । “यो विकासशील देशका लागि खुसीको खबर हो, यसले नयाँ वित्तीय प्रवाहमा फाइदा पुर्याउनेछ र कम विकसित देशहरू (एलडिसी) लाई यो अझ फाइदाजनक छ, यस बजारमा प्रवेश पाउन आवश्यक क्षमता निर्माण सहयोग प्राप्त गर्नेछन्”, युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ । विज्ञान र कार्बन बजार धारा ६.४ अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्बन बजारलाई विज्ञानसँग समाहित गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले बजारलाई सञ्चालनमा ल्याउने निकायलाई वैज्ञानिक प्रमाणको उपयोग गर्न निर्देशन दिएको हो । “कार्बन बजारमा गरिएको काम बाकुमा मात्र सीमित हुँदैन । नयाँ कार्बन क्रेडिटिङ संयन्त्र स्थापना गर्ने पर्यवेक्षण निकायले २०२५ को लामो कार्यसूची प्राप्त गरेको छ र यसलाई सदस्य राष्ट्रहरूलाई जवाफदेही बनाइनेछ”, युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ । यसैगरी पारदर्शी जलवायु रिपोर्टिङमा उल्लेखनीय प्रगति भएको र जलवायु नीतिहरूलाई सशक्त बनाउन बलियो प्रमाण तयार गर्ने विश्वास लिइएको छ । जसले वित्तीय आवश्यकता तथा अवसर पहिचान गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । युएनफसिसिसीका अनुसार हालसम्म १३ पक्षहरूले पहिलो द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट ९बिटीआर० प्रस्तुत गरिसकेका छन् । जुन सबै पक्षहरूले वर्षको अन्त्यसम्म प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । बेलायतको इन्टरनेशनल फरेस्ट युनिटले ‘युएनएफसिसिसी’ को ‘रेडप्लस’ कार्यक्रममा चार वर्षका लागि तीन मिलियन बेलायत पाउण्ड स्ट्रलिङको प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस सहयोगले वन संरक्षणका गतिविधिलाई बलियो बनाउनेछ र सन् २०३० सम्म वनविनाश रोक्न तथा उल्ट्याउन ग्लोबल स्टकटेकको उद्देश्यसँग मेल खाने पारदर्शिता र कार्यान्वयनलाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास छ । यसअनुसार राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीका पक्षधर देशले आफ्नो जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्छन् । यो प्रक्रिया पेरिस समझौताका भागको रूपमा लागू गरिएको हो र प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिन्छ । के हो कार्बन व्यापार ? वायुमण्डलमा कार्बनसाइडलगायत ग्यासको उत्सर्जन बढी हुन गई जलवायु परिवर्तन भएको हो भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको छ । राम्रो व्यवस्थापन गर्दा वनजङ्गलले कार्बनडाइअक्साइडलाई सोसेर जलवायु परिवर्तनको प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । तर अर्कोतर्फ वनको विनाश र क्षयीकरण भएमा त्यसबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन भई थप जलावायु परिवर्तन हुन जान्छ । यस पृष्ठभूमिमा वन विनाश र वनको क्षयीकरण रोकी वनको दिगो व्यवस्थापन, वृक्षरोपण आदि गरी वन क्षेत्रबाट, फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापनबाट तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका गतिविधिबाट हरितगृह उत्सर्जन ग्यास कटौतीमार्फत कार्बन सञ्चिति बढाउने र सोबापत अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी दाबी गर्ने कार्यक्रम कार्बन व्यापार हो । अर्थात् कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत आर्थिक प्रोत्सहनस्वरूप अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट उपलब्ध गराउने भुक्तानी नै कार्बन व्यापार हो । कार्बन खरिदको संयन्त्र वन कार्बन खरिद बिक्रीका विभिन्न प्रक्रिया छन्, जसलाई बाध्यकारी बजार र ऐच्छिक बजार भनिन्छ । हाल विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन फण्डमार्फत कार्बन बिक्री गर्ने एवं देशको वनक्षेत्रको कार्बन वा उत्सर्जन आधार तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु प्रारूप महासन्धिमा पेश हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय कार्बन सञ्चिति बढेको भने हरित जलवायु कोषमा रेडप्लसको प्रस्ताव पेश गरी भुक्तानीको दाबी गर्ने र द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय कार्बन व्यापार गरिँदै आएको छ ।
ढोरपाटन: प्रहरी चौकी मालढुङ्गा भवन अवभावका कारण मसानघाटमा बस्न बाध्य भएको छ । बागलुङ जिल्ला प्रवेशद्वार मालढुङ्गामा रहेको प्रहरी चौकीको आफ्नो भवन नहुँदा नौ महिनादेखि कालीगण्डकी नदी किनारमा बनाइएको सत्तलमा बस्न बाध्य भएको छ । चौकीमा बस्ने प्रहरीले मसानघाटमा दाहसंस्कार गर्न आएका मलामी बस्ने सत्तललाई पुरानो जस्तापाताले बारेर रात बिताउने गरेका छन् । सत्तल छेउमै दाहसंस्कार गर्ने मसानघाट रहेको हुँदा दैनिक शव जलाउने ल्याउने प्रहरी चौकी मालढुङ्गाका प्रमुख भोजबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । बिहानै शव अन्त्येष्टिका लागि ल्याउने गरेको सुनाउँदा मलामी घर नफर्किँदासम्म चौकीमा खाना नपाक्ने उहाँको भनाइ छ । खाना पकाउने छेउमै शव जलाउने हुँदा खाना पकाएर खान निकै समस्या भएको गुरुङले गुनासो गर्नुभयो । पहिले बस्दै आएको स्थानमा भवन निर्माण गर्ने भने पनि अहिलेसम्म बन्न नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “दिनदिनै शव ल्याएर यहीँ जलाउँछन्, कहिले त एकै दिन दुई–तीनवटा शवसमेत ल्याउने गर्छन्, शव जलाउँदै गर्दा खाना पकाएर खान पनि मिलेन, अन्त्येष्टि गरेर फर्किँदासम्म कहिले दिउँसोको ३ बज्छ कहिले राति हुन्छ”, गुरुङले भन्नुभयो, “यहाँ बसेर खाना खाने, ड्युटी गर्ने वातावरण छैन, राति बाहिर शौचालय निस्किन पनि जोखिमजस्तो हुन्छ, मान्छे जलाउने ठाउँमा बस्दा गाह्रो नै हुँदोरैछ ।” उहाँका अनुसार हाल प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्वमा आठ जना प्रहरी र एक जना ट्राफिक प्रहरी चौकीमा बस्दै आएका छन् । मालढुङ्गामा भवन निर्माणका लागि बागलुङ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्म भवन निर्माण सुरु गरेको छैन । उक्त स्थानमा प्रहरी ‘चेकपोष्ट पनि रहेको छ चेकपोष्ट पनि व्यवस्थित नहुँदा प्रहरीले समस्या भोग्नुपरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले प्रहरी चौकी मालढुङ्गाको आफ्नै जग्गा र भवन नहुँदा लामो समयदेखि समस्या भोग्दै आएको भन्दै यही वर्ष सामान्य भवन बनाएर मसानघाटबाट चेकपोष्ट नजिक सार्ने बताउनुभयो । बागलुङ नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको भन्दै मङ्सिर महिनाभित्रै सम्झौता गरेर काम अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । बागलुङ नगरपालिकाले गत वर्ष नै प्रहरी चौकी निर्माण गर्नका लागि रु १५ लाख विनियोजन गरे पनि सडक मापदण्डका कारण भवन बनाउन नसक्दा बजेट फ्रिज भएको थियो ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हुने चीन भ्रमणलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यही मङ्सिर १७ देखि २० गतेसम्म प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको चीन भ्रमणलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डले जानकारी दिनुभयो । “प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका एजेण्डाबारेमा थप छलफल जारी छ, ऐजेण्डा तय भइसकेको छैन, भ्रमण दल र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत भएको छ, भ्रमणमा निजी क्षेत्रको ठूलो उपस्थिति छ, तर निजी क्षेत्रबाट आफ्नै खर्चमा जाने हो, सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्दैन, टोलीमा केही जरुरी व्यक्तित्वहरु मात्रै हुनुहुन्छ”, बैठकबारे जानकारी गराउँदै मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको एजेण्डाका बारेमा मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले टुङ्गो लगाउने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्मा अन्य विषयका बारेमा छलफल भए पनि निर्णय नभएको बताउनुभयो ।
काठमाडौं: परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा चीनको छन्दु पुग्नुभएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा औपचारिक भ्रमणका लागि आज उहाँ नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै चीन प्रस्थान गर्नुभएको हो । मन्त्री डा राणालाई छन्दुमा चीनको विदेश मन्त्रालयको सिचुआन प्रान्तीय डेपुटी डाइरेक्टर जनरल लि हुछियाङ र चीनका लागि नेपाली राजदूत डा कृष्णप्रसाद ओलीले स्वागत गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा मन्त्री डा राणाले चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुनेछ । सो भेटवार्ता शुक्रबार चीनको छन्दु सहरमा नै हुनेछ । चीनको औपचारिक भ्रमणका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको तयारीस्वरुप उहाँ चीन जानुभएको हो ।
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि थुनामा रहेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको उचित उपचारको प्रबन्ध गर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बुधबार मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइपछि स्वास्थ्य उपचारको उपयुक्त प्रबन्ध गर्नु भनी अनुसन्धान गर्ने निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो । अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गर्दै प्रसाईंलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट यही मङ्सिर ९ गते हिरासतमा राख्ने अनुमति प्रदान गर्दा उहाँ क्यान्सर रोगको बिरामी रहेको भनी उल्लेख गरेकाले सम्बन्धित विशेषज्ञबाट आवश्यक उपचारको प्रबन्ध गर्न भनेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “यस अदालतमा जीवनरक्षाका लागि स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिपाउँ भनी निवेदनसमेत दिएको हुँदा क्यान्सर जस्तो संवेदनशील रोगको गाम्भीर्यतासमेत विचार गरी निवेदकको स्वास्थ्य उपचारको उपयुक्त प्रबन्ध गर्नु भनी अनुसन्धान गर्ने निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।” व्यवसायी प्रसाईंका तर्फबाट छोरा नीरजले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । सोही रिट निवेदन माथिको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश गरेको हो ।
काठमाडौं: अमेरिकाको ओहायो राज्यको कोलम्बसमा बस्दै आउनुभएकी सोनिया अधिकारीले झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरीमा रहेको भुटानी शरणार्थी शिविरमा बस्ने जेष्ठ नागरिक र विद्यार्थीहरुलाई न्यानो कपडा वितरण गर्नुभएको छ । बुबाआमाले दिएको खाजा खर्च, दसैँ तिहारमा पाएको दक्षिणा र जन्मदिनमा पाएको उपहार रकम जम्मा गरेर दुवै शिविरमा बस्ने बृद्धबृद्धा र असक्तलाई चार सय थान कम्बल र विद्यार्थीलाई एक हजार सात सय थान शैक्षिक सामग्री र केही थान कपडा एकल महिलालाई वितरण गरेको अधिकारीले बताउनुभयो । “मलाई यहाँ आएर सहयोग गर्न मन थियो । त्यो पनि आफैंले जम्मा गरेको रकमले, त्यो सपना पूरा भएको छ”, अधिकारीले बताउनुभयो, “मैले केही वर्षदेखि नै खाजा खर्च, दसैँ, तिहार, जन्मदिन र अरु अवसरमा आफूले पाएको रकम जम्मा गरेर राखेकी थिए । त्यो रकम मलाई अन्यत्रभन्दा शरणार्थी शिविरमा सहयोग गर्न मन लागेर नेपाल आएकी हुँ । सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ ।” उहाँ अमेरिकाबाट एकसाताको मात्र बिदा लिएर नेपाल आउनुभएको हो । कक्षा १२ अध्ययनरत अधिकारीको इच्छा १८औँ जन्मदिनको अवसरमा वितरण गर्ने थियो । त्यही इच्छा पूरा गर्न यसपटक नेपाल आएर रू १४ लाख बराबरको कम्बल र शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको उहाँले बताउनुभयो । नर्सरी कक्षादेखि ३ कक्षासम्मका बालबालिकालाई दुई वटा पेन्सिल, दुई वटा इरेजर, दुई वटा सार्पनर, दुईवटा एक सय पृष्ठका कपी र कलर पेन्सिलको एक प्याकेट र स्केलको एउटा प्याक बनाएर वितरण गरेको पत्रकार एवं समाजसेवी चुडामणी भट्टराईले बताउनुभयो । त्यसैगरी कक्षा ४ देखि १० सम्मका लागि दुईवटा एक सय पृष्ठका कपी, ज्यामिति बक्स, दुईवटा कलमको प्याकेज तथा ११ र १२ कक्षाका विद्यार्थीलाई ठूलो साइजका दुईवटा नोटबुक, दुईवटा डटपेन र एउटा एडुकेट क्यालकुलेटरको प्याकेट बनाएर हस्तान्तरण गरेको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । सोनिया अधिकारी पनि झापाको टिमाई शरणार्थी शिविरमै जन्मनुभएको हो । डिल्ली अधिकारी र गोमा अघिकारीकी छोरी सोनिया चार वर्षको हुँदा आमाबुबासँगै अमेरिका पुग्नुभएको थियो । सोनियाका पिता डिल्ली अधिकारी समाजसेवाको क्षेत्रमा नेपाली समुदायकै अग्रणी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । शरणार्थीलाई पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिका पुगेपछि व्यवसायमा लाग्नु भएका अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको इन्ट्रा नेशनल वेलफेयर एण्ड सपोर्ट फाउण्डेसन अफ अमेरिका नामक गैरनाफामुलक संस्था खोले संसारभरका नेपाली जातिलाई सांस्कृतिक एकताको अभियान चलाइरहेको पत्रकार एवं समाजसेवी भट्टराईले बताउनुभयो । मेरो भ्वाइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्स नामका दुई रियालिटी शोहरुमार्फत संसारभरका नेपाली जातिलाई नेपालसँग जोड्ने अभियान चलाइरहनु भएका अधिकारीले शरणार्थी शिविरमा बस्ने बृद्धबृद्धा र असक्तहरुलाई मासिक रु पाँच हजार रकम वितरण गरिरहनुभएको छ । दमक नगरपालिका र पथरी नगरपालिकाका एम्बुलेन्स र शरणार्थी शिविरका विद्यालयमा पढाउने ३० जना शिक्षकको तलब पनि फाउण्डेसनले पनि बेहोर्दै आएको बताउनुभएको छ ।
पोखरा: अर्थ मन्त्रालयले सुन आयातमा लगाइएको भन्सार शुल्क समायोजन गरेपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघहरुले विश्वास गरेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले आज सयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै सुन आयातमा लगाइएको भन्सार शुल्क समायोजन भएपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरेका हुन् । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा सुन आयातमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क वृद्धि गरेपछि व्यवसायीहरुल विरोध गर्दै आएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले केही दिन अगाडि सुन आयातमा लगाइएको भन्सार शुल्क समायोजन गरेपछि निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी विस्तार, राजश्व अभिवृद्धि आदिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको अवस्थामा भन्सार शुल्कमा गरिएको समायोजनले सुनचाँदी क्षेत्र साथ–साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ‘नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२को बजेट मार्फत सुनको आयातमा लगाउदै आएको भंसार शुल्कमा अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि गरी २० प्रतिशत पु¥याएकोले संपूर्ण गहना व्यवसाय नै धरासायी हुने अवस्था आएकोले पुरानै दर कायम राख्नुपर्ने साथै आवश्यक कानूनको तर्जुमा एवं निर्देशिका कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायतका मागहरु राखी महासंघहरुद्वारा संयुक्त रुपमा शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रमहरु महासंघहरु सहित नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको थियो ।’
रसुवा: विद्युत सट भई लागेका आगोबाट कालिका गाउँपालिका वडा नं १ ग्राङ इलाका क्षेत्रमा आज तीन घर जलेर नष्ट भएको छ । सो आगलागीका कारण घर तथा लत्ता कपडा, भाडाकुँडा, गरगहना नगद समेत जलेर नष्टहुँदा करिब रु २७ लाख बराबरको धनमाल क्षति भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख केशव भटृराईले जानकारी दिनुभयो । भौगोलिक हिसावले विकटवस्तीका रुपमा रहेको ग्राङको घुमाउने क्षेत्रमा पासाङ मेन्दो तामाङको घरमा आज बिहान विद्युत सट हुँदा आगलागी भएको ग्राङ प्रहरी चौकीले जनाएको छ । सोही घरबाट तार तानी विद्युत् उपयोग गरिरहेका छिमेकी दुई घरसमेत जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ । मौजुदा विद्युत् ऐन, नियममा एउटाको घरमा जोडिएको मिटरबाट तार तानी अर्को घरमा बत्ति बाल्न नपाइने कानूनी व्यवस्था भएपनि रसुवाका दुर्गम गाउँवस्तीमा यो नियम पालना भएको देखिदैन । यसरी गैरकानुनीरुपमा विद्युतबत्ती प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय जनतालाई सुसूचित गरी त्यसपछि पनि यसकिसिमको अवैधानिक गतिविधिमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने रसुवा जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी निरीक्षक सुन्दर चौलागाईं बताउनुहुन्छ । घरमा विद्युत सट भई लागेको आगो नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाली सेना र स्थानीय बासिन्दा समेतको सहयोगमा दिउँसो नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ । साविक राम्चे गाविस वडा नं ३ तथा हाल कालिका गाउँपालिका वडा नं १ निवासी नेमानुर्पु तामाङ, छिरिङ तेम्बा तामाङ र पासाङनुर्पु तामाङको घर जलेर नष्ट भएको प्रहरी निरीक्षक एवं प्रवक्ता चौलागाईंले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र फिनल्याण्डका परराष्ट्र मन्त्रालयका वैदेशिक व्यापार तथा विकासमन्त्री भिल्ले ताभियोबीच आज भेटवार्ता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा उहाँहरुबीच भएको भेटवार्ताका क्रममा नेपाल र फिनल्याण्ड सरकारबीच सार्वजनिक लगानी परिचालन परियोजनासम्बन्धी खाका सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । फिनल्याण्डको सार्वजनिक लगानी सुविधा योजनाअन्तर्गत वित्त परिचालन हुने परियोजनाको सम्झौतापत्रमा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत रीना रिक्का हेइकाले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । उक्त परियोजनामार्फत नेपालमा सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधार सुदृढ गर्न र दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्न परियोजनामा आधारित सहुलियतपूर्ण वित्तिय परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अनुदान प्राप्त परियोजनाहरूमार्फत नेपालले खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, ऊर्जा र विद्युत, ‘डिजिटलाइजेसन’, मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन र उद्धार सामग्रीलगायत विविध सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने जनाइएको छ । आर्थिक परिचालन प्रक्रिया सार्वजनिक क्षेत्र लगानी सुविधा मार्गदर्शनद्वारा निर्देशित हुनेछ । जुन आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी)ढाँचामा आधारित छ । नेपाल अतिकम विकसित देश (एलडीसी)को सूचीमा परेकाले ५० प्रतिशत आर्थिक सहायता अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले यो सम्झौता नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धी हुने बताउनुभयो । फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोले सार्वजनिक लगानी परिचालन नेपाल र फिनल्याण्डबीच आर्थिक सहकार्य विकासका लागि महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।