काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनसङ्ख्याका मुद्दालाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रणनीतिका रुपमा हेरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।  छैटौँ एसियाली जनसङ्ख्या सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले विकास र जनघनत्वका सहसम्बन्धलाई ध्यान दिएर सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायको सहज जीवनयापनका लागि आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सरकारका प्रयासहरु जारी रहेको बताउनुभयो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडू मेडिकल कलेज अस्पतालमा भर्खरै जन्मिएका एक शिशुका मातासँग भर्चुअल संवाद गरेर सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।  उहाँले समानता र समावेशी नीति अपनाएर धनी र गरिबबीचको खाडल मेटिनुनुपर्ने,  आत्मसम्मानसहितको मानव अधिकार, स्वस्थ्य र आशासहिको विश्व निर्माणमा सबै एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  उहाँले पृथ्वी र मानवको रक्षार्थ लाग्दै मानवीय विकास, असल जीवनयापनका समस्या र समाधानका उपायका लागि यस्ता विषयमा हुने सम्मेलनले गहन सुझाव दिने अपेक्षा गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई सामना गर्न विश्वव्यापी साझेदारीलाई महत्वका साथ बढाउनुपर्ने भन्दै दिगो विकास, सुशासन र सामूहिक प्रयास अत्वावश्यक भएको बताउनुभयो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ आकाङ्क्षालाई देखिने खालका उपलब्धिमा रुपान्तरित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा केशजङ्ग बराल, एसियाली जनसङ्ख्या एशोसिएशनका अध्यक्ष रेइको हायाशीलगायतको सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सहभागिता थियो । सम्मेलनमा विभिन्न विषयगत सत्र सञ्चालन हुनेछ ।

भैरहवा:    रुपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकामा नेपाल आयल निगमका लुम्बिनी प्रदेशिक भण्डारण गृह निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)तयार गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सम्झौता भएको छ ।  आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा भण्डारण क्षमता वृद्धि परियोजनाका प्रमुख एवं निगमका उपनिर्देशक प्रदीप यादव र काठमाडौँ विश्वविद्यालय (कन्सल्टेन्सी विभाग)का प्रमुख विवेक बरालले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।   सम्झौतअनुसार केयूले एक करोड ९५ लाख ७६ हजार पाँच सय ७८ रुपैयाँ ५५ पैसामा छ महिनाभित्र डिपिआर तयार गर्नेछ । डिपिआर तयार भएलगत्तै डिपो निर्माण अघि बढाइने र २०८४ मङ्सिरसम्म भलवारीस्थित डिपो स्थानान्तरण गरिने निगमका उपनिर्देशक यादवले जानकारी दिनुभयो ।  यसअघि निगमले काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा रहेको हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणका लागि डिपिआर निर्माण गर्न गत साता पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पससँग सम्झौता गरेको थियो ।   भैरहवा–बुटवल मुख्य राजमार्गसँग जोडिएको करिब साढे पाँच बिघा जमिनमा हालको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय अवस्थित छ । यहाँ ५ सय १९ किलोलिटर पेट्रोल, ३ हजार ४० किलोलिटर डिजेल र १ सय ४० किलोलिटर मट्टितेल भण्डारण क्षमताका ट्याङ्कर छन् ।  बढ्दो खपतको तुलनामा हालको भण्डारण क्षमता अत्यन्त न्यून रहेको निगमको भनाइ छ । अहिलेको भण्डारण क्षमताले पेट्रोलको २ दिन र डिजेलको ५ दिनको माग मात्रै धान्न सक्ने अवस्था रहेको उपनिर्देशक यादवले जानकारी दिनुभयो ।   भलवारी डिपोमा जग्गा अभावका कारण ट्याङ्करलाई यथेष्ट पार्किङस्थल उपलब्ध गराउन नसक्दा सडकमै रोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ ।  “डिपो सञ्चालनका क्रममा बढ्दै गएको सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्न तथा आधुनिक सुरक्षाका उपकरण जडान तथा विस्तार गर्न पनि नयाँ डिपो निर्माण गर्न आवश्यक छ”, भलवारी डिपो स्थानान्तरणको आवश्यकता प्रस्ट्याउँदै उपनिर्देशक यादवले भन्नुभयो ।   डिपो स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको दबाब र बढ्दो पेट्रोलियम खपतलाई सम्बोधन गर्न रोहिणी खोला किनारमा नयाँ डिपो निर्माण गर्न लागिएको निगमले स्पष्ट परेको छ । निगमले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रोहिणी नदी किनारमा रहेको करिब १४ बिघा जमिनमा आधुनिक डिपो निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।   कन्सल्टेन्सी सेवा विभागका प्रमुख बरालले केयू र निगमबीच लामो समयदेखि अनुसन्धान मुलुक कार्यमा सहकार्य हुँदै आएको जानकारी दिँदै पेट्रोलियम भण्डारण गृहको डिपिआर निर्माण गर्न दिइएको जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  यसबाट सबै प्रकारका पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाली जनशक्ति सक्षम रहेको पुष्टि भएको उहाँको भनाइ छ ।निगमका उपनिर्देशक यादव पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनको प्राविधिक टोलीको भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको पुल्चोक क्याम्पस र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको बताउनुहुन्छ ।   आधुनिक डिपो निर्माणसँगै प्रदेशभरको माग धान्ने ठूलो क्षमताको स्टोरेज ट्याङ्कसमेत बनाइनेछ । अब बन्ने डिपोमा डिजेल भण्डारणका लागि ३ हजार किलोलिटर क्षमताको ३ ठूलो भर्टिकल ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ ।  यस्तै, पेट्रोल भण्डारणका लागि २ हजार २ सय ८० किलोलिटर र मट्टितेल भण्डारणका लािग ५ सय किलोलिटरको ट्याङ्कर निर्माण हुनेछ ।डिपोभित्र कम्तीमा १ सय ५० वटा ट्रक तथा ट्याङ्कर सजिलै आवातजावत गर्न सक्ने पार्किङस्थल पनि बन्नेछ ।  अमेरिकन पेट्रोलियम इन्स्टिच्यूट ९एपिआई० मापदण्डअनुसार निर्माण हुने डिपोमा नवीन प्रविधिको सुरक्षा प्रणाली जडान गरिने परियोजना प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो ।  निगमले रोहिणी खोला किनारमा भण्डारण गृह निर्माणका लागि गत वैशाखमा जमिन सम्याउने र पर्खाल लगाउने काम सुरु गरेको थियो ।निर्माण सुरु भएको ३ वर्षमा सक्ने योजना रहेको परियोजनाको कुल लागत रु ३ अर्ब २० करोड हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।  काठमाडौँ विश्वविद्यालयको विज्ञता सो परियोजनामा प्रयोग गर्न पाउँदा निगम अत्यन्त खुसी भएको जानकारी दिँदै उहाँले केयूको डिपिआरअनुसार तयार हुने परियोजना दिगो र आधुनिक सुविधा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।विसं २०२७ सालमा स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको निगमले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरण गर्दै आइरहेको छ ।  निगमको हाल सातवटा प्रादेशिक कार्यालय, तीनवटा शाखा कार्यालय, १० वटा हवाई इन्धन डिपो र दुईवटा हवाई इन्धन रिफ्युलिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् ।निगमसँग विराटनगर, धनुषा, वीरगञ्ज, अमलेखगञ्ज, काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा इन्धन भण्डारण गृह छ ।  हाल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता ६० हजार तीन सय ८४ किलोलिटर रहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थका लागि आयातमा निर्भर रहेको नेपालका लागि निगमले भारतको सरकारी स्वामित्वको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट इन्धन खरिद गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौं:     यही मङ्सिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि कीर्तिपुर नगरपालिकामा उम्मेदवारहरु मतदाता रिझाउनमा व्यस्त छन् । कीर्तिपुर नगरपालिकामा नगरप्रमुखसहित वडा नम्बर १ र ४ को वडाध्यक्षका लागिसमेत उपनिर्वाचन हुँदैछ ।   निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालका अनुसार मतदानको ७२ घण्टा अगाडि अर्थात् मङ्सिर १३ गते राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुनेछ । त्यसैले यहाँ सबै उम्मेदवार मतदाता रिझाउने अन्तिम प्रयासमा जुटिरहनुभएको छ ।  कीर्तिपुर नगरपालिकामा मतदाता शिक्षा कार्य र आचारसंहिता पालनाका सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।कीर्तिपुर नगरपालिकामा कूल ३१ हजार १ सय १२ मतदाता रहेका छन् ।  कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र र विभिन्न दलका गरी जम्मा २० उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । त्यसमध्ये ९ उम्मेदवार विभिन्न राजनीतिक दल, १ यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा ११ स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत इन्दिरा कार्कीका अनुसार सङ्घीय राजधानीमै रहेको र सबैभन्दा बढी प्रतिनिधि छान्ने स्थानीय तह भएकाले यहाँ सबैको चासो र ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ ।  “सबै दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवारले आ–आफ्नो ढङ्गले चुनावी प्रचारप्रसार गरिरहनुभएको छ, उहाँहरु बोलाएका समयमा सर्वदलीय बैठकमा आएर सहयोग गरिरहनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । कीर्तिपुरमा १५ हजार ९५ पुरुष, १६ हजार १५ महिला र दुई अन्य मतदाता रहेका निर्वाचन अधिकृत कार्कीले जानकारी दिनुभयो । कीर्तिपुरमा चुनावी माहोल सौहाद्र्ध रुपमा अघि बढिरेको छ ।  निर्वाचन कार्यालयलाई सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट पूर्ण सहयोग भइरहेको तथा सबै निर्णय बहुमतबाट नभइ सर्वसम्मतिका आधारमा भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । आचारसंहिताको परिधिभित्रै रही उम्मेदवारले चुनावी सभा र घरदैलो कार्यक्रम गर्दै मत मागिरहनुभएको छ । मुख्य प्रतिस्पर्धा प्रमुख ३ दलबीच मतदातासँगको छलफल र कुराकानीका आधारमा प्रमुख दलबीच नै बढी प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा पनि मतदाताको अभिमत जान सक्ने अवस्थालाई नकार्न भने सकिन्न ।  नेपाली कांग्रेसबाट नगरप्रमुखका उम्मेदवार कृष्णमान डङ्गोलले चुनाव प्रचारप्रसारको काम प्रारम्भिक रुपमा १० वटै वडामा पूरा गरेको उल्लेख गर्दै बेथिति र विकृति अन्त्य गरी  विकास र समृद्धिका लागि कांग्रेसको नेतृत्व आवश्यक रहेको जनभावना बुझेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “नगरका प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वातावरण, सडक र खानेपानी नै हुन । अव्यवस्थित बसोबासको अन्त्य र खानेपानीको कमी हटाइ पर्याप्त खानेपानीको व्यवस्था गरी बाह्ैमहिना आपूर्तिमा ध्यान पु¥याइने छ ।” नेकपा (एमाले)बाट नगरप्रमुखका उम्मेदवार डा सुरेन्द्र मानन्धरले आफू निर्वाचित भएको खण्डमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पर्यटन, भौतिकपूर्वाधार, कला, संस्कृति, सङ्गीत, खेलकुद, फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, ज्येष्ठ नागरिक, प्रशासनिक सुधार गर्ने जनता समक्ष प्रतिबद्धता गर्दै मतदाताको घरदैलो गरिरहेको बताउनुभयो ।  यस्तै माओवादी केन्द्रबाट नगरप्रमुखका उम्मेदवार शिवशरण महर्जनले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रवद्र्धलाई मुख्य एजेण्डा बनाउँदै नगरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत समस्या समाधान गर्न लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।  नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँशक्ति)का उम्मेदवार दिलकुमार महर्जनले स्वच्छ, सुन्दर र समृद्ध कीर्तिपुर बनाउन तथा नगरक्षेत्रका यावत समस्या सम्बोधन गर्न आफूले उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो  ।  चुनावी प्रचारप्रसारका लागि घरदैलो अभियानमा रहनुभएका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवार श्रीकृष्ण महर्जन भन्नुहुन्छ, “नेमकिपा देशको स्वाधिनताको रक्षा र जनतालाई माया गर्ने दल भएकाले राम्रो सद्भाव पाएको छु । निर्वाचित हुनेमा विश्वस्त छु ।”  नगरप्रमुखका स्वतन्त्र उम्मेदवार दिनेशकुमार अधिकारीले आफूले दलका उम्मेदवारभन्दा राम्रो काम गरेर देखाउने भन्दै मतदाता रिझाउने प्रयासमा रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । निर्वाचनको प्रकाशित कार्यतालिका अनुसार उम्मेदवारी दर्ता र चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।  नगरपालिकाका १० वटै वडामा रहने २० स्थलका र ३८ केन्द्रको अनुगमन, सुरक्षा तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, मतदान अधिकृतका लागि अभिमुखीकरण तालिमलगायत कार्य पूरा भइसकेको निर्वाचन अधिकृत कार्कीले बताउनुभयो ।  सबै मतदानस्थल र केन्द्र पहिले नै निर्धारण गरिएकाले सोही बमोजिम व्यवस्थापन गरिएको छ । कीर्तिपुर–१ को वडाध्यक्षमा ७ पुरुष र १ महिलासहित आठ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । वडाध्यक्ष पदमा ५ राजनीतिक दल र ३ स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ । यसैगरी कीर्तिपुर–४ को वडाध्यक्षका लागि १ यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, २ महिला र ९ पुरुष उम्मेदवार मैदानमा हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवारले विगत जस्तै खानेपानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यका एजेण्डा प्रस्तुत गर्दै मत मागिरहनुभएको छ ।  बाक्लो बस्ती रहेको कीर्तिपुर क्षेत्रका सडकमा सबैजसो राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले सडकमै सभा र ¥याली गरी मतदातालाई आफूप्रति आकर्षित गरीरहनुभएको छ । केही पार्टीले चुनावमा खटिने कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदै आफना उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्न मतदाताको ढोका–ढोकामा पुग्न दलसँग आबद्ध भातृ सङ्गठनका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिइरहेकोसमेत देखिन्थ्यो ।  नगरपालिकाको सभाहलमा मतगणनास्थल कायम गर्ने गरी सर्वदलीय सहमति भइसकेको छ । मतपत्र नगरप्रमुख र वडाध्यक्षको फरक फरक भएकाले मतदान भएको २ दिनभित्रै मतगणना सम्पन्न गरिने निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

झापा:    जिल्लामा विगत चार वर्षको अवधिमा घरेलु हिंसासम्बन्धी अधिकांश उजुरी अदातलसम्म नपुगी समाधान भएका छन् । घरेलु हिंसाका अधिकांश मुद्दाहरू अदालत नपुग्दै मिलापत्रमा टुङ्गिने गरेका हुन् । ४ वर्षमा घरेलु हिंसासम्बन्धी कसुरमा आठ सय २० वटा मुद्दा विभिन्न निकायमा दर्ता भएकामा अधिकांश मेलमिलापमा टुङ्गिएका छन् भने थोरै मात्र अदालत पुगेका छन् ।  आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि आव २०८०÷८१ सम्मको अवधिमा जिल्लामा घरेलु हिंसासम्बन्धी कसुरमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये ६ सय ४० वटा सहमतिमा टुङ्गिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णकुमार चन्दले जानकारी दिनुभयो ।  विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार घरेलु हिंसाको कसुरमा अदालत, प्रहरी, स्थानीय तह र राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जनाउँदै उहाँले सहजताका लागि अधिकांश पीडित प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा उजुरी लिएर जाने गरेका बताउनुभयो ।  ४ वर्षको अवधिमा जिल्लामा घरेलु हिंसाका ३१ वटा अर्थात् ४ प्रतिशत मुद्दा मात्र जिल्ला अदालत पुगेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्दले उल्लेख गर्नुभयो ।  आव २०७७÷७८ मा १४, आव २०७८÷७९ मा १२, आव २०७९÷८० मा ४ र गत आवमा एउटा मात्र मुद्दा अदालतमा पुगेका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  चालु आवको प्रथम चौमासिकमा घरेलु हिंसाका २८ उजुरी परेकामा १८ वटा मेलमिलापबाट टुङ्गिसकेका छन्भने हालसम्म एउटा मुद्दा मात्र अदालतमा पुगेको छ ।अधिवक्ता मणि पराजुली पीडितहरू कमजोर र पीडकहरू शक्तिशाली हुने पितृसत्ताका कारण उजुरी अदालतसम्म नपुगेका बताउनुभयो ।  प्रहरी र पालिकामा परेका उजुरीको सुनुवाइ छलफलबाट सुरु हुने र आरोपितलाई झिकाएर पहिलो चरणमा आपसी छलफल गर्न लगाइने भएकाले अधिकांश उजुरी मेलमिलापमा टुङ्गिने गरेका उहाँको भनाइ छ । घरेलु हिंसा ९कसुर तथा सजाय० ऐन, २०६६ बमोजिम जुनसुकै व्यक्तिले घरेलु हिंसा भइरहेको वा भएको विषयमा प्रहरीमा उजुरी दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  यस्तो उजुरीका आधारमा आरोपितलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरी अनुसन्धानका लागि झिकाउने काननी व्यवस्था रहेको अधिवक्ता पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।  कतिपय अवस्थामा आरोपित पक्षको दबाब र प्रलोभनका कारण पीडितले बयान फेरिदिँदा आरोपित कानुनी कारबाहीको दायराबाट सहजै उम्किने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष २१औँ राष्ट्रिय ज्यापू दिवसका लागि परम्परागत निमन्त्रणा (ग्वय्  दाँ तयेगु ज्वाइव)दिइएको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज सङ्घीय सांसद कृृष्णगोपाल श्रेष्ठ, ज्यापू संस्कृति विकास कोषका अध्यक्ष मङ्गलकृष्ण महर्जनसहित करिब सय जनाको समूहले नेवारी बाजागाजा प्रस्तुत गर्दै सगुन दिएर दिवसको प्रमुख अतिथिका रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई निमन्त्रणा गरेको हो ।  यस वर्षको ज्यापू दिवस तथा योमरी पुन्ही यही मङ्सिर ३० गते मनाइनेछ । उक्त दिन काठमाडौँमा ¥यालीसहित वसन्तपुरमा मुख्य कार्यक्रम हुनेछ । कार्यक्रममा ज्यापू प्रतिभा पुरस्कार पनि प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ । परम्परागत निमन्त्रणा ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेवारी संस्कृति नेपाली संस्कृतिको पहिचान दिने मौलिक, उन्नत र परिस्कृत तथा इतिहास बोकेको संस्कृति भएकाले सबै मिलेर यसको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  उहाँले ज्यापू गुठीका लागि अक्षयकोषमा सक्दो रकम वृद्धि गर्न सरकारले सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

मोरङ:    कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विपद् पूर्व तयारीले क्षति न्यूनीकरण गरी जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।  आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित अग्नि नियन्त्रणका सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा उहाँले विपद् नियन्त्रण गर्न नसके पनि क्षति र जोखिम कम गर्न प्रभावकारी रूपमा पूर्व तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले सशस्त्र प्रहरी बल बराह बाहिनी पकली सुनसरीका प्रमुख शुम्भ सुवेदीलाई अग्नि नियन्त्रणका लागि रु १७ लाख १७ हजार ८ सय २० मूल्य बराबरको ७ किसिमका सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो ।  उहाँले पूर्व तयारीबाट दुर्गम स्थानमा विपद्बाट हुने घटना नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नुका साथै जनधनको क्षति रोक्न सकिने धारणा राख्नुभयो । मुख्यमन्त्री कार्की विपद् नियन्त्रणमा जनताको सक्रिय सहभागिता गराउन सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले बाढीपहिरो आउने स्थानमा स्थानीय पालिकासँगको सहकार्य र सहयोगमा आगामी जेठ अगाडि बस्ती सार्ने योजना बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।  मुख्यमन्त्री कार्कीले जाडोयाममा तराईमा शीतलहर आउनेसक्ने भन्दै शीतलहरबाट आमनागरिकलाई बचाउन आवश्यक तयारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।  उहाँले सडक दुर्घटनाबाट ठूलो मानवीय एवं भौतिक क्षति भइरहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न तीन तहका सरकारको समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।बराह बाहिनी सुनसरीका प्रमुख सुवेदीले प्राप्त सामग्रीले अग्नि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमल थापाले यस वर्ष नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई रु १ करोड ५० लाखका दरले विभिन्न विपद् व्यवस्थानका सामग्री उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।  

काठमाडौं:   पछिल्लो २ दिन लगातार घटेको सुनको मूल्य आज भने बढेको छ ।  आज प्रतितोला रु ९ सयले बढेर रु १ लाख ४९ हजार ६ सय कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु १० ले बढेर रु १ हजार ८ सय ३० कायम भएको छ ।

पर्वत:     स्वदेशमा उद्यम–व्यवसायका  अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै दैनिक सयौँ युवायुवती विदेशिने क्रम बढेका बेला यहाँका एकजना पूर्वराष्ट्रसेवक एवं जनप्रतिनिधिले रेन्बो ट्राउट माछा बेचेर वार्षिक रु तीन करोड आम्दानी गरेका छन् ।   मोदी गाउँपालिका–२ देउपुरका विकास तिमिल्सिनाले गाउँमै रेन्बो ट्राउट माछापालनबाट यति धेरै आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको हो ।  एक्काइस वर्ष लामो प्रहरी सेवा र २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मोदी–२ देउपुरको वडाध्यक्ष बनेर कार्यकाल सक्नुभएका तिमिल्सिनाले अन्य ४ जना स्थानीयवासीको लगानीमा रेन्बो ट्राउन फार्म सञ्चालन गर्नुभएको हो । मोदी–५ बाजुङको टिमुरेस्थित पातीखोलाको मुहानमा झण्डै ३० रोपनी क्षेत्रमा सञ्चालित फार्मबाट वार्षिक रु ३ करोडसम्म आम्दानी हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । फार्ममा उत्पादन क्षमता रहेको ३० टन माछा बिक्रीबाट रु तीन करोड आम्दानी भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।  लामो समय ट्राफिक प्रहरीमा रहेर प्रहरी सहायक निरीक्षकबाट अवकाश लिनुभएका तिमिल्सिना जागिर छाडेको ३ महिनामै जनप्रतिनिधि बन्नुभयो । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएसँगै व्यवसायमा जोडिनुभएका तिमिल्सिनाको समय हाल माछापालनमा बित्ने गरेको छ । चारैतिर वन र दुईतिर खोलाको बीचमा रहेको मोदी रेम्बो ट्राउट प्रालि चिसो पानीमा हुर्कने रेन्बो ट्राउट माछापालनका लागि उपयुक्त हावापानी भएको ठाउँ हो ।  पोखरा–बागलुङ राजमार्गअन्तर्गत पातिचौर बजारबाट पाँच किलोमिटरको दूरीमा पुग्न सकिने उहाँको फार्म जोकोहीका लागि मन लोभ्याउने केन्द्र बन्न पुगेको छ । उहाँका फार्म यतिबेला विभिन्न क्लब, सङ्घसंस्था, विद्यालय तथा कलेजका विद्यार्थी एवं किसानका लागि अवलोकनस्थल पनि बनेको छ । पछिल्लो समय बाह्य पर्यटक तथा मत्स्यप्रेमी अवलोकन, माछा मार्न, विभिन्न परिकार बनाएर खानका लागि फार्ममै आउने गरेका छन् ।  उत्पादित ट्राउट माछा पोखरा–काठमाडौँका माछा पारखीसम्म पुर्याउन भ्याइनभ्याई छ । वार्षिक तीस टन माछा उत्पादन हुने फार्ममा हाल पाँच जनाले रोजगारी पाएका छन् ।  विसं २०७१ देखि सुरु भएको उक्त फार्म केही वर्षअघि आएको बाढीले पूर्ण रुपमा क्षति भएपछि नजिकै थप जग्गा व्यवस्थापन गरी विकास तिमिल्सिना, यामप्रसाद शर्मा, प्रेम पौडेल, राजेश शाही र राजु खड्काले सामूहिक लगानीमा पुनः सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।  फार्मबाट भएको आम्दानीमध्ये सबै खर्च कटाएर रु करोड १५ लाख बचत हुने गरेको छ । अस्थायी र स्थायी गरी ३७ वटा पोखरी रहेका सो फार्ममा सुरुमा तत्कालीन कृषि विकास कार्यालय पर्वतले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।  पछिल्लो समयमा कृषि ज्ञान केन्द्रले केही प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छभने मत्स्य विकास केन्द्रले पनि फार्मको स्तरोन्नति तथा पोखरी निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ ।  रेम्बो ट्राउट प्रतिकेजी रु १ हजारमा बिक्री हुन्छ । स्थानीय लोकल मोदीखोलाको माछाको स्वादमा पाइने उहाँको फार्मको माछा धेरैको रोजाइमा छ ।  कुश्मा–बागलुङको बजारका अतिरिक्त पोखरा, काठमाडौँकामा माछाको माग रहेको तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । गत वर्षदेखि उहाँले भुरा आफैँ उत्पादन गर्न थाल्नुभएको छ । 

काठमाडौं:    स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिलगायत आवासीय चिकित्सकका छ वटा सङ्घ संस्थाले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तामा एकरुपता नल्याए सडकमा उत्रिन बाध्य हुने बताएका छन् । सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई पनि आठौँ तहको सरकारी सरह मासिक रु ४८ हजार सुविधा कायम गर्ने प्रक्रियाअघि नबढाएमा सडकमा उत्रन बाध्य हुने बताएका हुन् ।       आठौँ तहको निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता गरेर मात्र निजी मेडिकल कलेजको निरीक्षण र सिट बाँडफाँटको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनीहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।       विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विश्वभर लाखौँ निर्वाह भत्तासहित निःशुल्क हुने रेजिडेन्सी नेपालमा भने रु २३ लाख शुल्क तिरेपछि न्यायोचित निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता छैन । एउटा पूर्णकालीन दक्ष चिकित्सक भइसकेपछि आवासीय चिकित्सकका रुपमा काम गर्न पनि पैसा तिर्नुपर्ने र न्यायोचित पारिश्रमिक नपाउाँदा नेपालबाट बर्सेनि हजारौँ चिकित्सक विदेशिने गरेका छन् ।”      आवासीय चिकित्सकहरुको सङ्घर्ष समिति र सरकारबीच २०८० साल असोज १३ गते आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्तामा न्यूनतम सरकारी सरह एकरुपता कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय सहजीकरण गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो ।      अहिलेको अवस्थामा एउटा पूर्णकालीन चिकित्सकलाई निजी कलेजले मासिक रु १८ हजार दिएर हप्ताको एक सय २६ घण्टासम्म काम लगाइ राखेको आवासीय चिकित्सकहरुको दाबी छ ।       स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका संयोजक डा शेषराज घिमिरे, राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक एशोसिएशन त्रिवि शिक्षण अस्पतालका अध्यक्ष डा उत्तम चौलागाईं, रेजिडेन्ट एशोसिएशन अफ न्याम्स वीर अस्पतालका अध्यक्ष डा सुनिल अर्याल, जुनियर रेजिडेन्ट व्यलफेयर सोसाइटी बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा मनोज आचार्य, रेजिडेन्ट डाक्टर एशोसिएशन पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा दीक्षान्त आचार्य र रेजिडेन्ट डा व्यलफेयर्स सोसाइटी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा भानुभक्त ढकालको समूहले आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो ।      आइतबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५औँ बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सक–स्नातकोत्तर तह (पीजी) को सुविधासम्बन्धी विवाद आपसी छलफलबाट मिलाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।  बैठकमा निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता विनै सिट बाँडफाँटको प्रक्रियाअघि बढेको भन्दै चिकित्सकहरुले विरोध जनाएका हुन् ।