काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गरिने घोषणा गर्नुभएको छ । सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आगामी ९० दिनपछि योगदानकर्ताका छोराछोरी पनि कोषबाट लाभान्वित हुने र रु १ लाखभन्दा बढी उपचार खर्च लाग्ने योगदानकर्तालाई कूल खर्चको ५० प्रतिशत कोषबाट व्यहोरिने घोषणा गर्नुभयो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा भएको मौलिक हकका व्यवस्था र दायित्वप्रति सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुने बताउँदै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सरकार क्रियाशील छ भन्नुभयो ।  त्यस अवसरमा कोषअन्तर्गत बढी योगदानकर्ता र सेवा प्रदायक व्यक्ति र संस्थालाई प्रधानमन्त्रीले पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो ।

काठमाडौं:    श्रम, रोजगार तथा सामाजिकसुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका जटिलता अन्त्य गर्न मन्त्रालयले विज्ञ समिति गठन गरेर अध्ययन जारी राखेको बताउनुभएको छ ।  सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कोषका योजनालाई समयसापेक्ष बनाउन बाधक नीतिगत तथा कानुनी विषय निरुपण गर्न लागिपरेका छौँँ भन्नुभयो ।   मन्त्री भण्डारीले श्रमिकको जीवनमा आइपर्ने ‘कोखदेखि शोकसम्म’का अप्ठ्यारामा सामाजिक सुरक्षा कोषले आर्थिक दायित्व वहन गर्दै आइरहेको बताउनुभयो ।  सरकारी सेवामा रहेका अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले उनीहरुलाई देखाएर निजी क्षेत्रले आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध ढिलो गर्न नहुने बताउनुभयो ।         स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा अभियानमा आबद्ध गराइ उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम घटाउनेतर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित रहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा औपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन सुझाव दिनुभयो ।   औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्नु सराहनीय भएको भन्दै  मन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गनठले सिफरिस गरेका सबै सुविधा श्रमिकलाई दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  उहाँले सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने  धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।   राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले श्रमिकका जीवनमा आइपर्ने जोखिम कम गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले मद्दत गरेको बताउनुभयो ।  छोटो समयमा कोषले श्रमिकका हितमा उदाहरणीय काम गरिरहेको उल्लेख गर्र्दै उहाँले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अन्य कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न सुझाव दिनुभयो ।     नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले करिब ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले उपलव्ध गराएको जनाउँदै निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।  अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)का नेपाल निर्देशक नुमन ओज्कानले सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राष्ट्रसङ्घीय निकायहरुबाट सहयोग निरन्तर रहने बताउनुभयो । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत अन्य क्षेत्रमा जम्मा भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सुझाव दिनुभयो ।   नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले कोषमा जम्मा भएको रकमको १७ प्रतिशत दाबी भुक्तानी हुनुले श्रमिकको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा अत्यावश्यक रहेछ भन्ने पुष्टि भएको बताउनुभयो । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र ९जेटियुसिसी०का अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले सामाजिक सुरक्षामा श्रमिकको सहभागिता वृद्धि गर्न नीतिगत अस्पष्टतालाई हल गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  गैरआवासीय नेपाली सङ्घ ९एनआरएनए०का अध्यक्ष बद्री केसीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण श्रमिकलाई कोषमा समेट्न अभियान नै चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।    कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा  उद्योग प्रतिष्ठानमा श्रमिकका सुरक्षा र स्थायित्व कायम गर्दै औद्योगिक शान्ति, उत्पादकत्व वृद्धि, वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक र तिजमन परिवारको सुरक्षाका लागि सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ भन्नुभयो ।    १८ लाख श्रमिक सूचीकृत   हाल कोषमा १८ लाख श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् । सोमबारसम्म औपचारिक क्षेत्रका ५ लाख ४३ हजार ४ सय ९१, वैदेशिक रोजगारमा रहेको १२ लाख ५३ हजार ६ सय १५, अनौपचारिक क्षेत्रका ३ सय ७ र स्वरोजगार क्षेत्रका २ सय २७ गरी १७ लाख ९७ हजार ६ सय ४० श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।   कोषले श्रमिकका लागि औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरेको छ । कोषले हालसम्म एक लाख ८० हजार नौ सय २२ श्रमिकलाई विभिन्न योजनाअन्तर्गत रु ११ अर्ब ६२ करोड भुक्तानी गरेको छ ।  कोषमा योगदान रकम रु ६८ अर्ब ६८ करोड सङ्कलन भएको छ । 

लुम्बिनी:    लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकास गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना बैंक स्थापना गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेअनुसार बैंक स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आयोजना बैंक आवश्यक परेको र सोहीअनुसार योजनाको प्राथमिकीकरण गरिने जानकारी दिँदै प्रस्तावित बैंकले पारदर्शी प्रणाली योजना चयन गर्ने बताउनुभयो । समृद्ध र आत्मनिर्भर प्रदेशका रूपमा विकास गर्न बैंकले रणनीतिक योजना अघिसार्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले प्राथमिकता राखेका आयोजनाको छनौट  प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, विश्लेषण गर्ने र कार्यान्वयन योग्य बनाउनेगरी आयोजना बैंक स्थापना हुने योजना आयोगका उपाध्यक्ष  डिल्लीराज अर्यालले बताउनुभयो ।  बैंक स्थापनाका सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले आयोजना बैंक तर्जुमा निर्देशिका विविध आयाममा छलफल पनि थालेको छ । सरोकारवाला पक्षको रायका आधारमा सामाजिक र मानव विकासलाई पनि केन्द्रमा राखेर बैंक स्थापना गरिने जनाइएको छ । आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको पहिचान, विश्लेषण, प्राथमिकीकरण र छनोट प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, तथ्यपरक र पारदर्शी बनाई विकास प्रशासनलाई गुणस्तरीय, नतिजामूलक बनाउने उद्देश्य हासिल गर्न बैंक सफल हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले बताउनुहुन्छ ।   उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेका अनुसार कागज उद्योग स्थापना गर्न सकिने र लुम्बिनीको धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गरिएका अध्ययनले देखाएका विषयलाई  बैंकले प्राथमिकता दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।  प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा सुदनकुमार वलीले प्रदेशको सीमित स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोगका लागि प्रदेश आयोजना बैंक आवश्यक परेको बताउनुभयो ।  योजनाविद् डा नहकुल केसीले योजनालाई एकीकृत गर्न आयोजना बैंक उपयुक्त माध्यम बन्ने र यसले योजना छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने बताउनुभयो ।

झापा:    यहाँको मेचीनगर नगरपालिका–९ र १० स्थित धुलाबारी बजार क्षेत्रमा सडक अतिक्रमण गरेर वर्षौदेखि बनाइएका घर टहरा नगरापालिकाले आजदेखि हटाउन थालेको ।  विश्व बैंकको सहयोगमा सडक स्तरोन्नति हुन लागेकाले अतिक्रमित संरचना छिटो हटाउनु पर्ने बाध्यता भएको नगरप्रमुख गोपाल बुढाथोकीले बताउनुभयो । धुलाबारी बजार क्षेत्रको सहिद मार्गमा विश्व बैंकको सहयोगमा सहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत रु २७ करोड २१ लाख ३ हजार ९ सय ३१ बजेटमा ५ दशमलब ३ किलोमिटर सडक कालोपत्रसहित स्तरोन्नति सुरु गरिएको छ । उक्त सडक १२ मिटर चौडाइ, २ लेन र ड्रेनसहित बन्ने भएको हो । सडकको पूर्वतर्फको आधा भागमा ठूला पक्की घर र पसल वर्षौं अघि थिए । आज बिहानदेखि नगरपालिकाका नगर प्रहरीहरु डोजरसहित ती संरचना भत्काउन खटिएका छन् ।  धुलाबारी मोडदेखि उत्तरतर्फ एक सय मिटरको दूरीमा रहेका  अतिक्रमित सबै संरचना भत्काइएका छन् ।भत्किएको स्थानबाट घरधनी तथा पसलेहरुले आफ्ना सामान सुरक्षित स्थानमा सारेका छन् ।  मेचीनगर–१० का वडाध्यक्ष नारायण खनालले सडक मिचेर बनाइएका सबै संरचना हटाइने जनाउँदै ५ दिनभित्रमा सडकको ४२ मिटर क्षेत्र खाली गरिने बताउनुभयो । बजार क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर ५२ वटा सटर बनेको वडाध्यक्ष खनालले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “सडकको मापदण्डभित्र ४२ मिटर क्षेत्र पर्छ । त्यसभित्रका संरचनामा डोजर चल्छ ।”धुलाबारी मुलुककै पुरानोमध्येको १ बजार हो । कुनैबेला हङकङ मार्केटको रुपमा यसको ख्याति दार्जीलिङ, कोलाकाता, आसाम र भुटानसम्म फैलिएको थियो ।  उताका व्यवसायी तथा धनाढ्यहरु महँगा चिनियाँ सामान किन्न धुलाबारी आउने गर्थे । भारत र चीनबीच नाका खुला गर्ने नयाँ व्यापार सम्झौता भएपछि धुलाबारी बजार सुस्ताउँदै गएको थियो ।  गुल्जार भएका बेला धुलाबारी बजार क्षेत्रमा व्यापारिक उद्देश्यले जथाभावी घर तथा पसल निर्माणको लहर चल्यो । त्यही बेला पक्की संरचना सडक सीमा क्षेत्रभित्रै बनेका थिए ।  विसं २०८२ असार ३१ गतेभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी भारत विहारको निर्माण कम्पनी एनएनटी डेभलोपर्स प्रालिले सडकको ठेक्का पाएको छ । 

काभ्रेपलाञ्चोक:     सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटभ ९बिआरआई० अन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी साता हुने चीन भ्रमणका क्रममा सरकारले ऋण नलिने तर अनुदान सम्झौता गर्नसक्ने सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका उहाँले बताउनुभयो ।  काभ्रेपलाञ्चोकबाट सञ्चालित ‘मदानी बिट डटकम’ समाचार ‘पोर्टल’को प्रथम वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा “बिआरआई लागू गर्ने वा नगर्नेबारे दुई कोणबाट विचार आइरहेको छ, तर सरकार बिआरआई सम्झौता गरिहल्ुनपर्छ, भन्नेमा छैन, एमओयू गरेकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,” मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । उहाँले सरकारको नीति जहाँबाट पायो त्यहाँबाट ऋण लिने पक्षमा नभएको दोहो¥याउनुभयो । सञ्चारमन्त्रीले भन्नुभयो, “जुनसुकै मुलुकबाट हामी ऋण लिइहाल्दैनौँ, अनुदान भने लिन्छौँ, चीनले अनुदान दिएमा त्यो स्वीकार गर्छौं, त्यसमा सम्झौता हुनसक्छ ।”  मन्त्री गुरुङले बिआरआईप्रति मतान्तर हुनु अस्वाभाविक नभएको उल्लेख गर्दै “बुझेर बिआरआई परियोजनामा सम्झौता गर्ने देशहरुले राम्रो पनि गरिराखेका छन्, ती मुलुकमा ती आयोजना ‘गेम चेन्जर’का रुपमा कार्यान्वयन भएका हामीले देखिरहेका छौँ” भन्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार लोकतन्त्र र नागरिकलाई बलियो बनाउन लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले सकारात्मक सोचका साथ सरकारले विकास निर्माणका कामलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो । अन्तरमन्त्रलाय असमझदारीका कारण केही विकास परियोजनाहरु लम्बिएका पाइएकाले प्रक्रिया मिलाएर तिनलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नु सरकारको दायित्व हो भन्नुभयो ।  मन्त्री गुरुङले रु १८ खर्ब ५० करोडमध्ये करिब रु तीन खर्ब मात्र पुँजीगत खर्च छुट्याउँदा आधा पनि उपयोग हुन नसकेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च किन भएन भन्नेबारे राज्यले खोजबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।  “समयानुसार नीति निर्माण नभएर वा अन्य कारणले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएन त्यसको लेखाजोखा गरौँ, हाम्रा कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । राज्य संयन्त्रलाई प्रणालीमा सञ्चालन गर्नैपर्छ विकास निर्माणलाई नै पहिलो कार्यसूची बनाउनुपर्छ”, स्रोत र साधनको समुचित सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सञ्चारमन्त्रीले भन्नुभयो ।  मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा अराजक र अमर्यादित प्रस्तुतिले प्रश्रय पाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आधारहीन समाचारको पछि नलाग्न सञ्चारमाध्यमहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले असत्य खबरका कारण परिवार विग्रह हुन थालेको बताउनुभयो ।  मिडियाका समाचारले आत्महत्यासम्मका गम्भीर परिस्थिति सृजना हुने गरेकाले मिडियाले संवेदनशील भएर प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।  सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी मर्यादाभित्र रहेर प्रकाशन एवं प्रसारण गर्नेतर्फ दत्तचित्त हुनुपर्ने दायित्वबाट नचुक्न उहाँले सुझाउनुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले मिडिया नियमन गर्न प्रेस काउन्सिल अपर्याप्त भएकाले अझ व्यवस्थित गर्न काउन्सिलको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।  सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भएकाले संसद्को आगामी अधिवेशनले त्यो पारित गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । 

कर्णाली:    जैविक विविधता तथा अनुसन्धानका लागि स्थानीय पहल (लिबर्ड)ले यहाँका स्थानीय महिला किसान समूहलाई बाख्रा वितरण गरेको छ । लिबर्डको ‘बाख्रा उपहार कार्यक्रम’ अन्तरर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१३ सुर्खेतको रातडाँडाको लगनशील महिला किसान समूह र बराहताल गाउँपालिका–८ सुर्खेत बेलचौरको धनेरी महिला किसान समूह, पशु तथा कृषि उत्पादन समूह र दमारेस्थित फूलबारी महिला किसान समूहलाई बाख्रा वितरण गरिएको हो ।  बेलचौरका २ महिला किसान समूहलाई ११०, दमारेकालाई ५२ र रातडाँडाका महिला किसान समूहलाई ६३ गरी जम्मा २२५ स्थानीय खरी जातका बाख्रा वितरण गरिएको लिबर्ड ग्रीन कर्णालीका परियोजना प्रमुख बुद्ध विकले जानकारी दिनुभयो । “बाख्रा वितरणका लागि समूह छनोट र कार्यान्वयन दुवै स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर गरेका छौँ, त्यसमा समूहको आर्थिक अवस्था, पशुपालनको सम्भावित क्षेत्र र साना महिला किसानको स्वरोजगार सिर्जना एवं आर्थिक सुधार गरी उनीहरुको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ‘बाख्रा उपहार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट प्रत्यक्ष ७९ महिला मात्र नभएर ४०० जना लाभान्वित हुनेछन् ।” परियोजनाअन्तरर्गत वीरेन्द्रनगरका १८ र बराहतालका १३ युवा, साना किसान, महिला किसान समूहसँग काम गरिरहेको जनाउँदै परियोजना प्रमुख विकले ती समूहमा ९० प्रतिशत महिला रहेको बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार प्रति बाख्रा रु ९ हजारका दरले रु २० लाख २५ हजारको बाख्रा र प्रति बोका रु ३० हजारको दरले ९० हजारको तीन बोका वितरण गरिएको छ । बाख्रा पाएपछि भने महिला किसान समूहका सदस्य उत्साहित भएका छन् ।  लगनशील महिला किसान समूहका अध्यक्ष डिलमाया सारुले बाख्रा प्राप्तिले व्यावसायिक बन्न बल पु¥याएको बताउनुभयो ।  धनेरी महिला किसान समूहका अध्यक्ष सुमित्रा सिञ्जाली तथा फूलबारी महिला किसान समूहका अध्यक्ष तिलसरा मन्दिरले आयआर्जनमा थप सहयोग पुगेको बताउनुभयो । अब यो सहयोगलाई उपलब्धिमूलक हुने गरी बाख्रापालनतर्फ लाग्ने उहाँहरुको भनाइ थियो । वीरेन्द्रनगरका नगर उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले प्राप्त बाख्रालाई बचाउन र एकबाट दुई हुने पालन गर्न स्थानीय महिला किसानलाई सुझाउनुभयो ।  “मागेर सधँैभरि पुग्दैन र यस्तो प्रवृतिले परनिर्भरता बढाउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नो मेहनत, सीप र श्रम लगाएर पाएको वस्तुको संरक्षण गरी त्यसमा वृद्धि गर्नुस्, बरु बाख्रा बिरामी परे भन्नुस् हामी पशु चिकित्सक पठाइदिन्छौँ ।” बराहतालका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीले साना तथा महिला किसानको आयआर्जन र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्य राखेर पालिकाले संस्थाको सहयोगमा बाख्रा वितरण गरेको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “बाख्रा पाल्नुस्, सङ्ख्यामा वृद्धि गर्नुस्, यसमा आवश्यक प्राविधिक सहयोगका लागि पालिका तयार छ, तर विगतमाझै बेचेर काटेर खाने प्रवृतिबाट मुक्त हुनुस् ।” 

काठमाडौं:    सरकारले भन्सार दर घटाएपछि सोमबार नेपाली बजारमा उच्च गिरावट देखिएको सूनको मूल्य आज पनि घटेको छ । आज सुन प्रतितोला रू २ हजार ६ सयले घटेर १ लाख ४८ हजार ७ सय कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै, चाँदी प्रतितोला रू २५ ले घटे१ हजार ८ सय २० कायम भएको छ ।

बागलुङ:    काठमाडौँको बसपार्क क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको ‘होटल’को शाखा अहिले गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका–२ अर्बेनीमा फस्टाइरहेको छ। दुवै छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनलाई जोड्ने छोटो दूरीको कालीगण्डकी करिडोरले काठमाडौँमा चलिरहेको होटलको शाखा अर्बेनीमा ल्याएको हो । पहाडी जिल्लाका लागि कोशेढुङ्गा बनिरहेको करिडोर धमाधम कालोपत्र हुन थालेपछि होटलका सञ्चालक बाबुराम न्यौपाने काठमाडौँ छाडेर अर्बेनी आउनुभयो । काठमाडौँमा चलेको होटल छोराको जिम्मा लगाउनुभयो । अर्बेनी झरेका न्यौपाने दम्पतीलाई अहिले उत्तरबाट दक्षिण र दक्षिणबाट उत्तर घुम्न आउने पर्यटकलाई स्वागत गर्न भ्याइनभ्याई छ ।राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाले धेरै ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्दै उत्तर–दक्षिण छोएको छ । कालीगण्डकी नदीको किनारैकिनार बनेको राजमार्गले बागलुङ र पर्वतका दुर्गम गाउँलाई सहरसँग जोडेको छ । यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तारै व्यावसायिक वातावरण बन्दै छ ।   गुल्मीमा न्यौपाने मात्र होइन सदरमुकामबाट टाढा रहेका दुर्गम बस्तीलाई राष्ट्रिय राजमार्गले जोडेपछि गाउँको परिचय बदलिएको छ ।  कयौँ होटल तथा रेष्टुराँ व्यवसायी करिडोर आसपासमा व्यवसाय सुरु गरेका छन्भने कुना–कन्दराका किसानले उत्पादनको बजारीकरणको सम्भावना देख्न थालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ बाट निर्माण सुरु भएको आयोजनाको कालोपत्रको गर्ने काम तीव्रगतिमा भइरहेको छ । नेपाल–भारत बेलहिया (सुनौली)नाकाबाट मुस्ताङको कोरलानाका जोड्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको उत्तर–दक्षिण व्यापारिक पारवहन मार्ग कालीगण्डकी करिडोर चार सय ३५ किलोमिटर लामो छ । कालीगण्डकी करिडोर (गँैडाकोट, राम्दी मालढुङ्गा)सडक आयोजनाले झण्डै दुई सय किलोमिटर कालोपत्रको चरणमा छ । “पर्यटक मात्र यो बाटो भएर हिँड्दा पनि व्यावसायिक वातावरण बन्छ”, होटल व्यवसायी न्यौपानेले भन्नुभयो, “ठूला सहरभन्दा नयाँ राजमार्गको आसपासका व्यवसाय फस्टाउँदो देखेर नै लगानी गरेका छौँ ।” करिडोरको पूर्व नवलपरासीको गैँडाकोटबाट बागलुङको मालढुङ्गा तल्लो खण्ड दुई सय ४० किलोमिटर छ । यस्तै मालढुङ्गाबाट मुस्ताङको चीन जोड्ने कोरलानाकाको दूरी एक सय ९५ किलोमिटर छ । दुवै खण्डमा धमाधम स्तरोन्नति र कालोपत्रको काम चलिरहेकाले व्यावसायिक वातावरण बढ्दै गएको बागलुङ सरङ्गेका व्यवसायी विजय केसीले बताउनुभयो ।बुटवलबाट अब बागलुङ सदरमुकाम एक सय ५० किलोमिटर दूरीमा खुम्चिएको छ । नारायणगढ, मुग्लिन, पोखरा हुँदै बागलुङ जान दैनिक आठदेखि १० घण्टाको यात्रा अब चार घण्टामा छोटिँदै छ । यो सडक निर्माण पूरा भएसँगै देशको मुहार फेर्ने देखिन्छ ।  मालढुङ्गा, बेनी, जोमसोम हुँदै कोरला एक सय ९५ किलोमिटरको सडक ट्रयाक विस्तारको काम तीव्रगतिमा भइरहेको छ । माथिल्लो खण्ड बेनी तातोपानी, तातोपानी घाँसा, घाँसा कागबेनी, कागबेनीहुँदै जोमसोम खण्ड खण्डमा ठेक्का लगाएर काम भइरहेको छ ।  यो १ सय ९५ मिटर खण्डको लागत रु ६ अर्बभन्दा बढी छ । करिडोर ११ मिटर चौडाइको हुन्छ । त्यसमध्ये ७ मिटर कालोपत्र र दायाँ–बायाँ एक–क मिटर किनारा तथा १ मिटरको नाली निर्माण गरिएको छ ।  करिडोरका लागि सरकारले बजेटको सुनिश्चितता गर्न नसक्नु, प्रत्येक वर्ष बजेट कटौतीले लक्ष्य अनुरूप काम हुन नसकेको हर्मिचौर–बलेवा ४४ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रको काम गरिरहेको कालिका कन्ट्रक्सनका प्रतिनिधि छकबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।  करिडोरले २ प्रदेशका ६ जिल्लाका २० लाख बढी जनसङ्ख्यालाई सिधा सडक सञ्जालमा जोड्दै छ । करिडोरले यी क्षेत्रको कृषिजन्य उत्पादन, पर्यटन विकास, विद्युत् उत्पादनमा समेत ठूलो सहयोग पुर्याएको छ । “एक दशकअघिसम्म सडक सञ्जालले जोड्न नसक्दा गाउँबाट ठूलो सङ्ख्यामा सहरमा बसाइँसराइ गर्ने क्रम थियो”, बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्मा भन्नुभयो, “जब करिडोरको ट्रयाक खुल्यो, तब बसाइँ सरेर केही मात्रामा भए पनि रोकिएसँगै धेरै आयामहरूको परिवर्तन ल्याएको छ ।” करिडोरका कारण जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको छ । व्यापार व्यवसायदेखि कृषि उत्पादनमा समेत वृद्धि भएको छ । किसानको उत्पादन गाउँदेखि सहरसम्म पुर्याउन सकिएको स्थानीय शिक्षक राजेन्द्र शर्मा बताउनुहुन्छ । चिनियाँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बौद्ध शिक्षा अध्ययनका लागि लुम्बिनी तथा भारतको पटना यही मार्ग भएर पुगेको विश्वास गरिन्छ । भारतीय व्यवसायी कालीगण्डकीको किनारैकिनार चीनको कोरला पुग्ने गर्थे । कालीगण्डकीको किनारैकिनार निर्माणाधीन करिडोरलाई सरकारले आर्थिक समृद्धिको ‘लाइफलाइन’ भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ ।  गरिबी निवारण, दिगो आर्थिक विकास र विकेन्द्रीकरणमा सहयोग पुर्याउने अवधारणाअनुसार १३ वर्षअघिदेखि निर्माण सुरू भएको करिडोरमा नेपाली सेना र सडक विभागले ट्रयाक खोल्ने काम गरेका थिए ।

पर्वत:    चिसो बढेसँगै कालीगण्डकी नदीमा सञ्चालित र्याफ्टिङ (जलयात्रा)बन्द भएको छ ।  वर्षायाममा पानीको बहाब घटेसँगै असोजदेखि सुरु भएको जलयात्रा आइतबारदेखि बन्द गरिएको हो । आइतबार अन्तिम टोलीले ३ दिनको जलयात्रा पूरा गरेसँगै यस वर्षको जलयात्रा बन्द गरिएको रिभर एक्सप्लोरर नेपालका सञ्चालक होम पुनले जानकारी दिनुभयो ।  पहिलो याममा सेप्टेम्बरमध्यदेखि नोभेम्बर अन्तिम सातासम्म सञ्चालन गरिएको हो । विगतका वर्षभन्दा ढिलोगरी चिसो बढेकाले यस वर्ष दुई साता ढिलोसम्म र्याफ्टििङ  सञ्चालन गरिएको पुनले बताउनुभयो ।  नदीमा पानी अत्यधिक चिसो भइसकेकाले अब मार्चदेखि जुनसम्म अर्को यामको जलयात्रा सुरु हुने उहाँको भनाइ छ ।    छोटो र पारिवारिक जलयात्राका लागि कालीगण्डकी नदीमा आउने पर्यटक कोभिड सङ्क्रमणपछि यस वर्ष उच्च रहेको सलोम र्याफ्टिङ ट्रेक एण्ड एक्सपेन्डिसनका सञ्चालक देव रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार लामो, समथर र कम बहाव भएकाले विदेशी नागरिक अन्य नदीभन्दा कालीगण्डकीलाई नै रोज्ने  गर्दछन् । ¥याफ्टिङका लागि कालीगण्डकी नदीमा अहिले विदेशी पर्यटकसँगै स्वेदशी पर्यटकको पनि आकर्षण पनि बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।  कालीगण्डकी नदीमा यस वर्ष ३ हजारभन्दा बढीले जलयात्रा गरेको रेग्मीले बताउनुभयो । दैनिक २–३ समूहमा पर्यटक आउने गर्दछन् ।  अन्य नदीको तुलनामा पर्यटकले यसलाई पहिलो रोजाइमा पार्दै आएकाले पनि पर्यटकको आगमन कोभिडपछि यस वर्ष उच्च मात्रामा बढेको रेग्मीको भनाइ छ ।  “यो नदीलाई रोजेर पर्यटक बढी नै आउने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कालीगण्डकीलाई ¥याफ्टिङको पहिलो गन्तव्य बन्दै गएको छ । पोखरा हुँदै अन्नपूर्ण पदमार्गमा पदयात्रा र कालीगण्डकीको जलयात्रालाई प्याकेज बनाउने पर्यटक बढ्दै गएका छन् ।”  कुश्मा नगरपालिका–१ पाङस्थित नयाँपुल र कुश्मा नगरपालिका वडा नं ५ गोपाङघाटबाट सुरु हुने ¥याफ्टिङ स्याङ्जा, पर्वत र गुल्मीको सिमानामा रहेको कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् परियाजनाको जलासयमा पुगेर टुङ्गिन्छ । ३ दिन लाग्ने सो जलयात्रा पर्यटकका लागि निकै आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको छ । कालीगण्डकीमा पानीको छाल, मनोरम दृश्य, झरना, विभिन्न वनस्पति, जलचरको अवलोकन, प्रदूषणरहित हावापानीबाट पर्यटक आकर्षित हुने गर्दछन् ।  यहाँ धेरै इजरायली पर्यटक आउने गरेका छन्भने अष्टे«लिया, रसियन, युरोपियन मुलुक र अमेरिकी पर्यटकको रोजाइमा पनि कालीगण्डकी नदी पर्दै आएको छ ।  विदेशमा समेत जलयात्रा गर्दै आएका पर्यटक कालीगण्डकीको जलयात्रा अन्यत्रको भन्दा अत्यन्त रोमाञ्चक हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । अमेरिका र अष्ट्रेलियालगायत नदीमा हुने जलयात्राभन्दा कालीगण्डकीमा नयाँ खालको अनुभव भएकाले पर्यटकको आकर्षण बन्न पुगेको हो । पर्यटकले नयाँपुल–मोदीवेणी खण्डमा पहिलो दिनको यात्रा बनाएर जाने साथै दोस्रो दिनमा पर्वतकै विहादी गाउँपालिका बर्राचौरको पूर्तिघाट नजिक बस्ने र तेस्रो दिनमा मिर्मी हुँदै पोखरा जानेगरी पर्यटकले यात्रा तय गर्ने गरेका छन् । यात्राका क्रममा बस्ने ठाउँमा भौतिक संरचनाको विकास गर्न र कुश्मा नगरपालिकाको आर्मादी नजिकै खोलाको बीचमा रहेका ठूला ढुङ्गाहरू नहटाउँदा समस्या आउने गरेको पर्यटक गाइड नवीन केसीले बताउनुभयो ।  कालीगण्डकीको दोहनसँगै पछिल्लो समय विभिन्न ठाउँमा डुङ्गा शयरमा समस्या आउने गरेको छ । पर्वततर्फ निर्माण गरिएको कालीगण्डकी लोकमार्ग र बागलुङ–गुल्मीतर्फको कालीगण्डकी करिडोरबाट खसेका ढुङ्गामाटोले पनि नदी साँघुरिँदै गएकाले पहिलेजस्तो सहज नरहेको पर्यटन व्यवसायी होम पुनले गुनासो गर्नुभयो ।