दमौली:     मुग्लिन–पोखरा सडकअन्तर्गत पूर्वी खण्डको म्याद दोस्रोपटक थप भएको छ । तनहुँको आँबुखैरेनीबाट जामुनेसम्मको उक्त खण्डमा आगामी फागुन १ गतेसम्म म्याद भएको छ ।  यसअघिको म्याद गत वैशाख २ गते सकिएकामा त्यसपछि पहिलोपटक एक सय ५५ दिन म्याद थप भएको थियो । आयोजनाका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेका अनुसार दोस्रोपटकका लागि उक्त खण्डको म्याद थप भएको छ ।  दोस्रोपटक थप भएको म्याद अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी कामलाई तीव्रता दिइएको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । यस अवधिसम्म सडकको काम ६८ प्रतिशत सकिएको छ ।  पूर्वी खण्डमा अन्तिम कालोपत्रसमेत थालिएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ मार्कीचोकबाट सत्र सय खण्डमा अहिले अन्तिम कालोपत्रको काम भइरहेको पाण्डेले बताउनुभयो ।  यसअघि कालोपत्र भइसकेको ठाउँमाथि नै अन्तिम चरणको कालोपत्रको काम सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि सडकको मोटाइ छ सेन्टिमिटर थियो, अब त्यहीँ ठाउँमा थप चार सेन्टिमिटरको काम हुनेछ ।” अन्तिम चरणको कालोपत्रअन्तर्गत हालसम्म दुई दशमलव चार किलोमिटरभन्दा बढीमा कालोपत्र सकिएको छ । पाण्डेका अनुसार पूर्वी खण्डअन्तर्गत ६३ किलोमिटर दूरीमा कालोपत्र भएको छ । त्यसमध्ये २९ किलोमिटर खण्डमा चार लेन र पाँच किलोमिटर खण्डमा दुई लेनको कालोपत्र भएको छ ।  पाण्डेले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा एकतर्फी अन्तिम कालोपत्र सकेर अर्कोतर्फ काम सुरु गरिनेछ । अन्तिम चरणको कालोपत्र सकिएपछि सडक रङरोगनको काम अगाडि बढ्नेछ ।” पूर्वी खण्डअन्तर्गत नै दमौलीको बुल्दीपुलबाट घाँसीकुवातर्फको खण्डमा पनि एक–दुई दिनभित्र कालोपत्रको काम सुरु गर्ने तयारी रहेको पाण्डेले बताउनुभयो ।  दमौली बजारमा पनि सडक विस्तारका लागि अहिले नाला बनाउने काम भइरहेको छ । दमौली बजारमा केन्द्रविन्दुबाट २३–२३ मिटरलाई आधार मानेर सडक विस्तारको काम हुनेछ । यो खण्डमा १४ वटा साना पुल निर्माण सकिएका छन् ।  व्यास नगरपालिका–४ र ५ जोड्ने मादी नदीमा निर्माण भइरहेको पुलको काम ४५ प्रतिशत सकिएको छ । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ ।  विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा लागेको छ । पश्चिम खण्डतर्फ हालसम्म ३२ प्रतिशत प्रगति भएको छ । पश्चिमखण्ड (जामुने–पोखरा)को म्याद आगामी डिसेम्बर ६ सम्म बाँकी छ । तर उक्त अवधिसम्म काम नसकिने भएपछि ठेकेदार कम्पनीले म्याद थपको प्रस्ताव गरेको छ । 

पर्वत:    मौसमका कारण घट्ने विपद्जन्य घटनाको न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले पर्वतमा मौसम सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।  युएसएआइडीको आर्थिक सहयोगमा आपसी सहयोग केन्द्र (आस्क) नेपालले मोदी गाउँपालिकामा मौसम सूचना केन्द्र (वेदर स्टेशन) स्थापना गरेको हो ।       मौसमको पूर्वानुमान गरी नागरिकलाई सम्भावित जोखिमबारे समयमा जानकारी दिने उद्देश्यले स्टेशन स्थापना गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।  यसबाट विशेगरी वायुमण्डलीय अवस्थाका विभिन्न पक्षहरूको मापन, निगरानी र विश्लेषण गरी नागरिकलाई समयमा सूचना प्रवाह गरिने मोदी गाउँपालिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत दिपक शर्माले जानकारी दिनुभयो ।    उहाँका अनुसार रु पाँच लाख ५० हजारको लागतमा मौसम सूचना केन्द्र स्थापना भएको हो । यसले मुख्यगरी तापक्रम मापन गर्ने, हावाहुरीको गति र दिशाका बारेमा जानकारी दिनुका साथै वर्षा र आर्द्रता मापन गर्नेछ । साथै जलवायु अध्ययन, आपत्कालीन पूर्वसूचना प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने शर्माले बताउनुभयो ।       यो सूचना केन्द्रलाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागका विभिन्न भागमा रहेका जलवायु मापन केन्द्रहरूसँग समन्वय गरी दैनिक रूपमा एकीकृत विवरणहरू उपलब्ध गराउने मोदी गाउँपालिकाले तयारी गरेको छ ।  केन्द्र स्थापनासँगै विशेषगरी वर्षायाममा हुने बाढीपहिराका घटनाबाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।       बेमौसममा हुने वर्षा, असिना, चट्याङ र हावाहुरीका कारण कृषि बाली, पशुचौपाया तथा मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकाले यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने मोदी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पुरीले बताउनुभयो । उहाँले मोदी गाउँपालिकाका मात्र नभएर आसपासका सबै नागरिकलाई मौसमी विपद्बाट सुरक्षित राख्न केन्द्रलाई प्रयोग गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।          आस्कले युएसएआइडीको सहयोगमा जल र जङ्गल परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत जिविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।       व्यावसायिक रूपमा कृषि क्षेत्रमा लागेका कृषकको प्रोत्साहन र प्रवर्द्धनका लागि मौसमी सूचना प्रणालीको विस्तार गरिएको संस्थाका प्रशासन प्रमुख शिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मोदी गाउँपालिकाको प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल पञ्चासे क्षेत्रमा कार्यक्रम केन्द्रित भएकाले पनि मोदीमा मौसम स्टेशन स्थापना गरिएको हो ।       यस क्षेत्रका बासिन्दाले विगतमा जस्तो बाढी, पहिरो, चट्याङ, हावाहुरीलगायत प्राकृतिक विपद्बाट क्षति व्यहोर्नुपर्ने घटना न्यूनीकरण हुने पोखरेलको दाबी छ । पालिकाले सबै वडाका नागरिकको मोबाइल नम्बर सङ्कलन गरी मौसमको पूर्वानुमान र सम्भावित जोखिमबारे एसएमएस ९खबर० प्रवाहसमेत गर्ने जनाएको छ ।       मोदीमा गत वर्षमा मात्रै चट्याङ लागेर तीन जनाको ज्यान गएको थियो भने धेरै सङ्ख्यामा पशुचौपायाको क्षति भएको थियो । त्यसैगरी गत वर्षायाममा गाउँपालिकाभित्रका झण्डै दुई दर्जन बढी परिवार बाढीपहिराका कारण विस्तापित बनेका थिए भने पर्वतमा पहिरोमा पुरिएर दुई जनाको ज्यान गएको थियो । 

काठमाडौं:    हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभावका कारण पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सफा रहने छ ।  तराईका केही स्थानमा हल्का हुस्सु लागेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भेगमा आंशिक बदलीदेखि मौसम  सफा रहनेछ ।  यी प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । यसैगरी, आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सफा रहने छभने यी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । आगामी २४ घण्टामा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेकाले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा क्षणिक÷आंशिक असर पर्न सक्ने हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं:     यही मङ्सिर १५ गतेदेखि हुन लागेको पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)का लागि टिकट मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।  नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)ले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै टिकट मूल्य सार्वजनिक गरेको हो ।       मङ्सिर १५ गते हुने उद्घाटन खेलका लागि सामान्यतर्फ रु तीन सय र भिआइपीतर्फ रु सात सय टिकट मूल्य राखिएको क्यानले जनाएको छ । त्यस्तै लिग चरणका अन्य खेलका लागि सामान्यतर्फ रु तीन सय र भिआइपीतर्फ रु पाँच सय मूल्य तय गरिएको छ ।       एनपिएलको प्लेअफका खेल हेर्ने दर्शकहरूले सामान्यतर्फ रु पाँच सय र भिआइपीतर्फ रु सात सयको टिकट काट्नुपर्नेछ । त्यस्तै, फाइनल खेलका लागि भने सामान्यतर्फ रु पाँच सय र भिआइपीतर्फ रु एक हजार टिकटको मूल्य तोकिएको क्यानले जनाएको छ ।       सिजनल पासको हकमा २० प्रतिशत छुटसहित सामान्यतर्फ रु चार हजार चार सय ८० र भिआइपीतर्फ रु आठ हजार दुई सय ४० मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।

काठमाडौं:      काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिका–८  स्थित सिन्दुरेचौर हुँदै मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणाधीन छ ।  दुई वर्षअघि लोकमार्गको ट्रयाक खन्दादेखि सिन्दुरेचौरको माझीबस्ती जोखिममा परेको थियो । गत असोज ११ र १२ गतेको वर्षासँगै राजमार्गमाथिबाट झरेको पहिरोले सो बस्ती बगायो ।  पहिरोले जितबहादुर र रामबहादुर माझीको दुई घरको नाम निशाना रहेन । रामबहादुरको ५१ वर्षीया आमा बाटुली माझीले घटनास्थलमै ज्यान गुमाइन् । गम्भीर घाइते अवस्थामा चारजनालाई स्थानीय र सेनाले उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याए । बाटुलीको परिवार अति विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायको परिवार हो । उक्त परिवारले मजदुरी गरेर जिविका चलाउँदै आएका थिए ।   उनीहरू माछा मार्ने पुख्र्यौली पेशाबाट समेत विस्थापित भइसकेका छन् । स्थानीय सरकारले खोलाबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा झिक्ने ठेक्का लगाउन थालेपछि माछा मार्ने स्थल अभाव हुँदा परम्परागत पेशा छाडेर मजदुरी गर्दै आएको सोही वडाका वडा अध्यक्ष मोतीलाल तामाङले बताउनुभयो । “उनीहरूसँग भएको जग्गा जमिनले चार महिना पनि खान पुग्दैन”, अध्यक्ष तामाङले भन्नुभयो, “परम्परागत पेशा लोप भएपछि जहाँ जे काम पायो, त्यही गर्दै आएका उनीहरूलाई मध्यपहाडी लोकमार्गकै कारण सुरू भएको पहिरोले विस्थापित बनायो र एकजनाको ज्यान पनि लग्यो ।” काभ्रेपलाञ्चोककै रोशी गाउँपालिकाले गत असोजको बाढी पहिरोमा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति व्यहोरेको छ । जम्मा १४ जनाको ज्यान गएकामा वडा नं ४ मै एकै परिवारको पाँच जनाले ज्यान गुमाए । बस्तीमाथीबाट आएको ढिस्कोले घरै बगाएपछि चन्द्रबहादुर तामाङ र उहाँकी श्रीमति कान्छीमाया, छोरा डिल्लीबहादुर, नाति सफल र नातिनी बुद्धिमायाको एकै चिहान भयो । भिरालो जमिनमा बसोबास गरेका उनीहरूको खेती गर्ने जग्गा जमिन थोरै थियो । सोही वडाका अध्यक्ष तेजबहादुर मगरका अनुसार उनीहरू पुस्तौँदेखि मजदुरी गरेर साँझ बिहानको छाक टार्ने परिवार हुन् ।  विसं २०२८ सालमा पनि पहिरोजाँदा जोगिएका चन्द्रबहादुरको परिवार यसपालीको पहिरोबाट भने जोगिन सकेनन् । उक्त परिवारका तीन सदस्य मात्र अब जिवित छन् । गत साउन ३२ गते सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ स्थित थामे खोलाको बाढीले थामे गाउँका १५ घर पूर्ण रूपमा क्षति पुर्‍याएको थियो । थामे गाउँदेखि केही माथी रहेको हिम पोखरी विष्फोट हुँदा उक्त बाढी आएको थियो । बाढीबाट क्षति भएका सबै घरपरिवार शेर्पा समुदायका थिए ।  स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले तत्काल केही राहत रकम उपलब्ध गराए पनि अझै विस्थापित परिवारहरू पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन् । दिउँसै बाढी आएको कारण मानवीय क्षति नभए पनि करोडौँ मूल्य बराबरको भौतिक क्षति हुनाका साथै गाउँको भौगोलिक स्वरूप नै परिवर्तन भएको छ ।       प्रस्तुत तीन उदाहरणले पनि प्रष्ट हुन्छ कि यसवर्षको प्राकृतिक प्रकोपमा कसरी आदिवासी जनजाति समुदायले भौतिक तथा मानवीय क्षति व्यहोरे । प्राकृतिक प्रकोपमा यी समुदाय सधैँ उच्च जोखिममा छन् । यसवर्षको मनसुनबाट ज्यान गुमाउनेको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने हो भने पनि उक्त तथ्य पुष्टि हुन्छ । विपद्मा ज्यान गुमाउने ४१.५४ प्रतिशत आदिवासी जनजाति यसवर्षको मनसुन (वैशाखदेखि असोज सम्म) मा बाढीपहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु भएका चार सय ४३ मध्ये आदिवासी जनजातिको सङ्ख्या एक सय ८४ जना छन् । उक्त तथ्याङ्कअनुसार कुल मृतकको ४१ दशमलव ५४ प्रतिशत आदिवासी जनजातिले ज्यान गुमाएका हुन् ।   मृतकमध्ये चार जनाको पहिचान हुन बाँकी छ । बेपत्ताको सङ्ख्या ६६ जना रहेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ । तर बेपत्ताको नामथरसहितको विवरण केन्द्रसँग उपलब्ध छैन । बेपत्ताको समेत विवरण यकिन हुने हो भने ज्यान गुमाउने आदिवासीको सङ्ख्या अझै धेरै हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  कुल मृतक तथा बेपत्ताको सङ्ख्या जोड्ने हो भने जम्मा पाँच सय नौ जनाले यसवर्षको मनसुनमा ज्यान गुमाएका छन् । मनसुनी विपद्मा परी दुई सय २८ महिला तथा बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । कुल मृतक सङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने ५१ दशमलव ४७ प्रतिशत महिला तथा बालबालिकाको मृत्यु भएको छ ।   जसमध्ये ६० जना बालबालिका छन् । कुल मृतकमध्ये १३ दशमलव ५५ प्रतिशत बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन् । ज्यान गुमाएका बालबालिकामध्ये ३५ बालक र २५ बालिका छन् ।     प्रदेशगत विवरणअनुसार यसवर्षको मनसुनमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा दुई सय ६७ जनाले ज्यान गुमाए । कोशीमा ४३,  गण्डकी ५५, लुम्बिनी २९, कर्णाली १६, सुदुरपश्चिम १६ र मधेश प्रदेशमा १३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।  जलवायु विज्ञहरूका अनुसार गत असोज ११ गतेदेखि १७ गतेभित्रको मनसुनी विपद जलवायु परिवर्तनको असर प्रमुख कारण मानिएको छ । असोजमा मात्रै तीन सय तीन जनाको ज्यान गयो । यसवर्षको मनसुनमा ज्यान गुमाउने कुल सङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने असोजको बेमौसमी बर्सातका कारण गएको बाढीपहिरोबाट ६८ दशमलव ३९ प्रतिशतले ज्यान गुमाए । उक्त अवधिमा काभे्रपलाञ्चोक जिल्लाले सबैभन्दा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । बाढीपहिरोबाट काभ्रेमा मात्रै ७९ को मृत्यु, ७८ घाइते र छ जना बेपत्ता भए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभे्रपलाञ्चोकले उपलब्ध गराएको उक्त तथ्याङ्क अझ विस्तृत रूपमा तयार हुन बाँकी रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवास पौडेलले बताउनुभयो । सो अवधिमा काभ्रेमा मृत्यु भएका ७९ मध्ये ३८ जना आदिवासी जनजाति समुदायका छन् । उक्त सङ्ख्या काभ्रेमा मृत्यु भएका कुल सङ्ख्याको ४८ दशमलव ११ प्रतिशत हो । जसमा तीनजना माझी, दुई मगर, एक श्रेष्ठ र बाँकी ३२ जना तामाङ समुदायका छन् । विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार हिमाली, पहाडी र मधेसका जनजातिको सङ्ख्या एक करोड दुई लाख १८ हजार पाँच सय ७० रहेको छ । उक्त जनसङ्ख्या कूल जनसङ्ख्याको ३५ दशमलव ०४ प्रतिशत हुन आउँछ ।  यही तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने पनि यस वर्षको मनसुनजन्य प्राकृतिक प्रकोपमा आदिवासी जनजातिले धेरै ज्यान गुमाउनुको साथै भौतिक क्षति व्यहोरेका छन् । जनसङ्ख्याको अनुपातमा आदिवासी समुदायले अधिकांश प्राकृतिक प्रकोपमा बढी क्षति भोग्दै आएको देखिन्छ ।  उपेक्षामा आदिवासी समुदाय जुनसुकै प्राकृतिक प्रकोपमा आदिवासी जनजाति समुदायले बढी ज्यान गुमाउनु परेको र राज्यले सधैँ यस समुदायलाई उपेक्षा गर्ने गरेको आदिवासी अधिकारकर्मीहरू ठम्याइ छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव दिवस राईले समग्र विपद्लाई आधार मान्ने हो भने जहिल्यै ८० प्रतिशत क्षति आदिवासी जनजाति समुदायमा हुने गरेको दाबी गर्नुभयो ।  “आदिवासी जनजाति समुदाय किन धेरै पीडित हुन्छन् भने यो समुदायको निकटता बढी प्रकृतिसँग हुन्छ । त्यही भएर उनीहरू हिमाल मुनी, खोला किनारमा, ताल तलैया वनक्षेत्र नजिक बस्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यो समुदाय प्राकृतिक स्रोत साधनसँग जोडिएर काम गर्न सकिने ठाउँमा हुन्छन् । त्यसैले बढी क्षति उनीहरूले व्यहोर्नुपर्छ ।” आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञान, प्रथाहरू प्रकृतिसँग सम्बन्ध राख्ने हुँदा प्राकृतिक प्रकोप वा जलवायु परिवर्तनको मूल असर आदिवासी समुदायलाई पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । आदिवासी समुदाय अहिले पनि विज्ञान प्रविधिभन्दा बढी रैथाने ज्ञान परम्परामा रूचाउन चाहने उहाँको भनाइ छ ।  राज्यले पक्ष राष्ट्रका रूपमा हस्ताक्षर गरेका अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरूमा आदिवासी जनजातिलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता गरेपनि व्यवहारमा उपेक्षा गर्ने गरेको आदिवासी अधिकारकर्मी बताउँछन् ।  हालै अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धीका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन, कोप–२९ मा पनि विश्वभरका आदिवासी समुदायले सम्मेलन अवधिभर नारा जुलुस गरेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गेल्जे शेर्पाले बताउनुभयो ।  “आदिवासी जनजाति समुदायलाई राज्यले उपेक्षा गर्ने चलन संसारभर नै देखिन्छ । सबैभन्दा बढी क्षति आदिवासीले भोग्ने तर त्यसबापत्को क्षतिपूर्ति वितरणमा सो समुदायको अधिकार नहुने ठूलो विभेद छ”, अध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो, “त्यसैका विरूद्ध हामी निरन्तर अधिकारको लडाईँमा छौँ ।”  कार्बन सञ्चितीकरण अर्थात् वन विनाश तथा क्षयीकरण घटाए बापत् हाल राज्यले प्राप्त गर्दै आएको कुनै पनि बजेट आदिवासी समुदायलाई केन्द्रित गरेर विनियोजन नगरिएको उहाँले बताउनुभयो । जलवायु नीति २०७६ कार्यान्वयनमा पनि अझै चुनौति देखिएको अधिकारकर्मी बताउँछन् । 

काठमाडौं:    धानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवा विभागले तराई मधेश र देशका अन्य भेगका नागरिकलाई चिसो मौसममा ठण्डीबाट बचाउने पूर्वतयारी गर्न आज ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा विभागका प्रमुख खिमलाल भट्टराईसहितको टोलीले जाडोको समयमा न्यानो कपडा र  दाउराको अभावमा देशभरका नागरिकलाई बढी पीडा दिने गरेको सन्दर्भमा पूर्वतयारी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष गरेको हो ।      ध्यानाकर्षणपत्रमा गत असोज ११ र १२ गते गएको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका साथै सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुलीलगायत जिल्लामा धेरै बस्ती डुबान र पहिरोमा परेकाले प्राकृतिक प्रकोपबाट उठीबास भएकाहरुलाई जाडो समयमा थप सुरक्षा प्रबन्ध गर्न राज्यका सम्बन्धित निकाय तथा संस्थाहरु लाग्नुपर्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।      प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त ध्यानाकर्षणपत्रलाई गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित निकायमा सम्बोधनका लागि तत्काल पठाइने उल्लेख गर्दै विपद्को पूर्वतयारी र विपद्पछिको खोज, उद्धारमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सप्तरी:    सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका–६ स्थित मुतनीखोलामा बरदाही र कुरनमा गाउँलाई जोड्ने पुलको निर्माण थालिएको एक दशकभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि पुल बन्न सकेको छैन ।  पुल नबन्दा यस क्षेत्रका बासिन्दलाई आवतजावतमा सास्ती भइरहेको छ । पुल नहुँदा कुरनमा, बरदाही, बनैनियाँ, मोहनपुर, रम्पुरा, फकिरा, कन्कटालगायतका स्थानीयलाई समस्या भइरहेको स्थानीयवासी रमानन्द शर्माले  बताउनुभयो ।  वर्षायाममा नदी छेउमै रहेको जनता प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई आवतजावतमा निकै समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।  “वर्षायाममा समस्या भएकाले यहाँका बालबालिका अर्को विद्यालय रोज्न बाध्य छन् । चार किलोमिटर टाढा रहेको विद्यालय जाने नदीमा पुल नहुँदा वर्षायाममा समस्या हुन्छ । हरेक वर्ष यस्तै समस्या हुने भएपछि विद्यालय जानबाट वञ्चित हुनुका साथै कतिपयले विद्यालय छोडिरहेका छन् ।”  राजगढ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमप्रकाश मण्डलले पनि यहाँ पुल नबन्दा स्थानीयलाई पालिका आउन पनि लामो दूरीको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउनुभयो ।       विसं २०६९ मा काठमाडौस्थित नीलगिरी निर्माण सेवाले रु एक करोड सात लाखमा पुल निर्माणका ठेक्का पाएर निर्माण काम सुरु गरेको थियो । दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने भनिए पनि छ वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण हुनसकेको छैन । दुई वटा पिलर (वेल) मात्र बनाएर काम रोकिएको छ ।  सडक डिभिजन कार्यालय लहानले कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिसकेको छ । कार्यालय प्रमुख आशुतोष कर्णले निर्माण कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न नगरी अलपत्र पारेपछि ठेक्का तोडिएको बताउनुभयो ।

काठमाडौं:     स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अनुसन्धानले लाखौँ मानिसलाई प्रभाव पार्ने भएकाले उच्चतम नैतिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को आयोजनामा भइरहेको ‘फोरम फर इथिकल रिभ्यु कमिटी इन द एसिया एन्ड वेस्टर्न रिजन(फरक्याप)’ को २४औँ शिखर सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा उहाँले अनुसन्धानमा नैतिकता स्वास्थ्य सेवामा विश्वास निर्माणको मूल आधार रहेको बताउनुभयो ।   सम्मेलनमा स्वदेश तथा विदेशबाट अनुसन्धान आचारसंहिता विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न विधाका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माता, प्राज्ञिक संस्थाका प्रतिनिधिलगायत करिब छ सय जना स्वदेशी तथा विदेशीहरूको भौतिक उपस्थिति रहनेछ ।  यसअवसरमा अनुसन्धान आचारसंहिताका विभिन्न पाटोमा उहाँहरूबीच छलफल, बहस तथा प्रस्तुतीकरण गर्ने कार्यतालिका छ ।  नेपालमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको यस सम्मेलनमा अमेरिका, जापान, बेलायत, फिलिपिन्स, पोल्याण्ड, मलेसिया, नर्वे, ग्रिस, केन्या, ब्राजिल, भारत लगायतका २३ देशका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ ।  सम्मेलनका लागि अनुसन्धान आचारसंहिताका विभिन्न विधामा ९० वटा मौखिक र १३ वटा पोस्टर प्रस्तुतीकरणका लागि छनोट गरिएका छन् । तीमध्ये ६१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय र २९ वटा राष्ट्रिय विज्ञहरूद्वारा प्रस्तुतीकरण गरिने आयोजकले जनाएको छ । परिषद्का सदस्य सचिव डा प्रमोद जोशीले परिषद्को मुख्य उद्देश्य अनुसन्धानको नियमन गर्ने, असल अनुसन्धान संस्कारको विकास तथा विस्तार गर्न सम्मेलनले टेवा पु¥याउने बताउनुभयो ।  मङ्सिर १२ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनको पहिलो दिन अनुसन्धानको स्वीकृतिपछि अनुसन्धानकर्ता तथा आचारसंहिता पुनरावलोकन समितिमा भएका विज्ञहरूको भूमिकाबारे सहभागीलाई तालिम प्रदान गरिएको थियो । सम्मेलनमा अनुसन्धान आचारसंहिताका विभिन्न विषय, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को भूमिका, अनुसन्धानमा नवप्रवर्तनको विकाससँगै बढ्दै गएका चुनौतीका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने आचारसंहिताका सिद्धान्तबारे छलफल गरिने डा जोशीले जानकारी दिनुभयो ।  स्वास्थ्य अनुसन्धान र प्रविधिको निरन्तर विकाससँगै यस क्षेत्रमा हुने अध्ययन, अनुसन्धान, परीक्षण अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक सञ्चालन गर्नु आजको महत्वपूर्ण आवश्यकता रहेको र सम्मेलनले विद्यमान चुनौतीको पहिचान तथा उचित सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने परिषद्ले विश्वास गरेको छ ।  

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही मङ्सिर १७ गतेदेखि हुने आफ्नो यस पटकको औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता नहुने बताउनुभएको छ । आसन्न चीन भ्रमणका सम्बन्धमा आज पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई)ऋणको परियोजना नभएको उल्लेख गर्दै चीनसँग ऋण लिने र नलिने भन्ने अहिले विवादको विषय नभएको स्पष्ट गर्नुभयो । “हामीलाई आवश्यक भएमा जुनसुकै मुलुक र निकायबाट राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा ऋण वा अनुदान लिन सक्छौँ । ऋणको पासोमा पार्न ऋण लिइँदैछ भनेर गरिने अनावश्यक हल्लामा हामी लाग्नु हुँदैन । चीनसँग हाम्रो लामो र मित्रवत् सम्बन्ध छ । दुई देशको मित्रतालाई थप बहुआयामिक बनाउन यो भ्रमण गर्न लागिएको हो”,  प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हामी पहिला जुन मुलुकको भ्रमणमा गए पनि देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय हितसहितको राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राख्छौँ । त्यसकारण यो भ्रमण सफल हुन्छ । सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का बीचमा भ्रमणका विषयमा विवाद छ भनेर भ्रम फिजाउनुको कुनै अर्थ छैन । विश्व शान्ति र नेपालको हितमा बाहेक हामी अरू कुनै काम गर्दैनौँ । यसमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु ।”  प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा विशेषगरी विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै प्रसारण लाइन विस्तार, नेपालको उत्पादन चीनमा निर्यात र अन्य सहयोगका विषयमा छलफल हुनेगरी तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अर्को छिमेकी भारतसँग पनि उस्तै मित्रवत् सम्बन्ध रहेको स्पष्ट गर्दै दुई देशको मैत्री सम्बन्धको लाभ नेपालको आर्थिक विकासमा हुनेगरी लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  नेपालका कार्यकारी प्रमुखको औपचारिक भ्रमण पहिला कुन मुलुकबाट गर्ने भन्ने यहाँको आवश्यकता र निर्णयका आधारमा हुने भएकाले यस्ता विषयलाई कुनै देशविरुद्ध ‘कार्ड’ का रुपमा कसैले लिन नहुने प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गर्नुभयो । छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले विगतमा पहिला चीन भ्रमण गरेर परम्परा तोडेको उल्लेख गर्दै आफूले चीन कार्ड खेल्न खोजेको भन्ने आशयले नभई मुलुककै राजनीतिक उतारचढावका विषयमा कार्ड खेल्न नहुने भनी अभिव्यक्ति दिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।  उहाँले गत वर्ष आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग भएका सम्झौताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले चीन भ्रमणका सवालमा सत्तारूढ दुई दलीय संयन्त्रबाट ‘एजेन्डा’का विषयमा गृहकार्य भइरहेको र प्रधानमन्त्री तहबाट चाँडै सबै एजेन्डालाई अन्तिम रुप दिइने बताउनुभयो ।उहाँले यस विषयमा दुई दलमा बाहिर आए जस्तो कुनै विवाद नरहेको बताउनुभयो । छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर रहेका कारण अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरु ईश्वर पोखरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भेषबहादुर थापा, एनपी साउद, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा विमला राई पौड्याललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।