काठमाडौं:   विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भागलिने सिलसिलामा यहाँ रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुधबार उक्त बैंकका–दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।  वार्ता नेपालमा रोजगारी सृजना गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ ।  नेपालमा व्यावसायिक वातावरणको सुधार, मुख्य पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयन तथा विप्रेषण आप्रवाहका माध्यमबाट पनि रोजगारी सृजना गर्ने बारेमा छलफल भएको थियो ।  यसैबीच, विश्व बैंकले नेपाललाई प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणका निम्ति सहयोग गर्ने भएको छ । सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि विश्व बैंकका प्रतिनिधि डेविड सिसलेनले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।  सम्झौताअनुसार विश्व बैंकले १५ करोड डलर उपलब्ध गराउने छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल र विश्व बैंक (दक्षिण एसिया मामिला) का उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर उपस्थितिमा भएको हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपालको प्राकृतिक र जलवायु परिवर्तनका कारण आइपर्ने स्वास्थ्य जटिलताको लागि स्रोत परिचालन गरिने जनाइएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक:    सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले बिपी राजमार्गमा आजदेखि पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । कार्यालयले जोखिमका कारण गत असोज ३० गतेदेखि रातको समयमा (दश घण्टा) यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो ।       असोज दोस्रो साता परेको अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरो कारण क्षति भएको बिपी राजमार्गअन्तर्गको धुलिखेल–भकुण्डेबँेसी–बर्खेखोला सडकखण्डमा साँझ ६ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म १० घण्टा यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो ।  कार्यालयले सुक्खा पहिरो खस्न सक्ने तथा काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्धस्थित १ नम्बरपुल–चौकीडाँडा–बर्खेखोला खण्डको करिब आठ किलोमिटर सडक ट्रयाक मर्मत–सुधार गरी यात्रा सुरक्षित बनाउनुपर्ने जनाउँदै उक्त सडकखण्ड रातको समयमा बन्द गरेको हो ।       बाढीपहिरोका कारण काभ्रेतर्फ भकुण्डेबेँसी–चौकीडाँडा–बर्खेखोला खण्डका विभिन्न स्थानमा पूर्णरूपमा बगाएको ८ किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाइको सडकमा वैकल्पिक ट्रयाक निर्माण गरेर सो रुटमा परमिट भएका यात्रुवाहक बस र साना सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । पूर्वी नेपाल जोड्ने छोटो दूरीका रूपमा रहेको उक्त राजमार्गबाट दैनिक हजारौँ यातायातका साधान आउजाउ गर्छन् ।           राजमार्गको कूल एक सय ६० किमीमध्ये तेस्रोखण्डअन्तर्गत सिन्धुलीको खुर्कोटदेखि नेपालथोकसम्म ३४ किमी र चौथोखण्ड नेपालथोकदेखि भ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्म ५० किमी गरी ८४ किमी सडकको विभिन्न स्थानमा बढी क्षति पुर्‍याएको कार्यालयले जनाएको छ । 

काठमाडौं:   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दलका नेताहरूले भेट गर्नुभएको छ ।  राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित प्रतिपक्षमा रहेका दलका नेताहरूले भेट गर्नुभएको हो ।  प्रतिपक्ष दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको सन्दर्भमा सरकारबाट भएका कमीकमजोरीबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिनका लागि शीतल निवासमा आएको जानकारी दिनुभएको थियो ।   राष्ट्रपति पौडेलसँग प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले वर्तमान परिस्थितिबारे जानकारी दिनका लागि आफूहरू आएको बताउँदै उहाँहरूले लोकतन्त्र र संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको राष्ट्रिपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।  नेताहरूले संविधानको मर्म विपरित र बहुलवादमा आधारित मर्म विपरितका कतिपय क्रियाकलाप हुन लागेको जिकिर गर्दै यसमा संविधानको संरक्षक र देशको अभिभावकका हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।  सो असरमा राष्ट्रपति पौडेलले आफू संविधान, राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धनप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै संविधानले आफूलाई दिएको कर्तव्य र सीमाअनुसार अगाडि बढ्ने कुरामा विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान मर्म र लोकतन्त्रको मर्मलाई हेरेर संविधानले निर्धारित राष्ट्रपतिको कर्तव्य र सीमालाई हेरेर मैले काम गर्ने कुरामा तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।” संसद्मा प्रतिपक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र आमजनता पार्टी छन् ।  राष्ट्रपति पौडेलसँगको भेटमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का  अध्यक्ष दाहाल, शक्ति बस्नेत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसदद्वय शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट नेता बुद्धिमान तामाङ र हेमजङ्ग गुरुङ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र आमजनता पार्टीबाट नेता तिलक थापामगर सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

चितवन:    सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त राष्ट्र निर्माण एवं घोषणा वर्ष २०८२ सफल पार्ने लक्ष्यका साथ अभियान बोकेर मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्घार यात्रा–२०८१ मा निस्केको टोली मङ्गलबार चितवन आइपुगेको छ ।       ‘यो पटकको चाडपर्वमा, कसैले बस्न नपरोस् सडकपेटीमा’ भन्ने मूल नाराका साथ मानवसेवा आश्रम र आनी छोइङ डोल्मा फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा पूर्वको मेची पुलबाट सुरु गरिएको अभियानको टोलीलाई भरतपुरमा आज स्वागत गरिएको छ ।        स्वागत कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले अभियानको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले महानगरपालिकाले देशमै पहिलो पटक सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर घोषणा गरिएको स्मरण गर्नुभयो ।  मानव सेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा सहयोगापेक्षी सडक मानवको खोजी र उद्घार कार्य गरी सो अभियान सफल पारेको उहाँले बताउनुभयो । आजको दिनमा चितवन तथा भरतपुरमा सहयोगापेक्षी सडक मानव नभेटिएकामा उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।        मानव सेवा आश्रमका संस्थापक अध्यक्ष रामजी अधिकारीले १२ वर्षअगाडि स्थापना भएको मानव सेवा आश्रम आज देशका सात प्रदेशका १९ जिल्लामा २४ सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रवाह भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले विसं २०८२ सम्ममा नेपालको सडकपेटीमा कसैले पनि भोकै नाङ्गै बेसहारा भएर बस्न नपर्ने राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्कल्प आफूहरुको रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।       महानगरमध्येमा सबैभन्दा सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त भरतपुर महानगर घोषण भएको भन्दै आज भरतपुर आइपुग्दा मेची–महाकाली यात्रामा हौसला मिलेको उहाँको भनाइ थियो ।  अभियानका क्रममा अध्यक्ष अधिकारीले हेटौँडादेखि भरतपुरसम्म आउँदा एकजना पनि बेसहारा सहयोगापेक्षी मानव नभेटिएको बताउनुभयो ।        मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्राका क्रममा हालसम्म कोशी र मधेश प्रदेशमा ८४ जनाको उद्धार भएको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले चितवनमा आइपुग्दा सहयोगापेक्षी मानव नभेटिनुले अभियानमा हौलसा मिलेको उहाँको भनाइ थियो ।        छोइङ डोल्मा फाउन्डेसनका संस्थापक आनी छोइङ डोल्माले यो अभियान सबैको साझा अभियान रहेको बताउनुभयो ।  यात्राका क्रममा सहयोगापेक्षीहरु कम भेटिनु अभियानको शुभ सङ्केत रहेको भन्दै उहाँले भरतपुर महानगरपालिका  सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त भएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।      गत असोज २६ गतेदेखि सुरु भएको सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवको मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्घार यात्रा यही कात्तिक २८ गते सकिनेछ ।

रौतहट:    केही वर्षयता रौतहटका वन क्षेत्रबाट काठ तस्करी गर्न पिकअप भ्यानको प्रयोग बढ्दै गएको छ । छिटोछरितो हुने भएकाले काठ तस्करहरुले भारतीय नम्बरका साना सवारीसाधनको प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ ।       डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले दिएको तथ्याङ्कअनुसार गत असोजमा मात्रै दुई वटा पिकअप भ्यान र एक थान ट्र्याक्टर बरामद गरेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी महालक्ष्मी शर्माले गत असोज ७ गते तीनजनासहित ३४ क्युफिट काठ, एउटा पिकअप भ्यान वन गस्तीमा खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।       गत असोज ८ गते ना ४ च ८७९४ नं को टाटा पिकअपबाट १४ दशमलव २० क्युफिट काठसहित दुईजनालाई पक्राउ गरिएको सूचना अधिकारी शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार असोज २३ गते ८६ क्युफिट काठ, प्रदेश २—०३—००१ त २०८० नं को ट्र्याक्टरसहित तीनजनालाई पक्राउ गरिएको छ ।      गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न मितिमा पाँच थान पिकअप भ्यान र पाँच थान ट्र्याक्टर काठ चोरी भएकामा वन कर्मचारीले खोजी गरी पक्राउ गरेको थियो । साथै मोटरसाइकल, साइकल, टायगाडामार्फत पनि काठ तस्करी भइरहेको भन्दै यी सवारीसाधन सुराकीको आधारमा तथा वनको नियमित गस्ती गर्ने क्रममा पक्राउ परेका सूचना अधिकारी शर्माले जानकारी दिनुभयो ।      गत आवमा काठ चोरी गर्ने ४९ जनामाथि मुद्दा चलाइएको जनाउँदै उहाँले एक हजार एक सय ९४।५८ क्युफिट काठ बरामद गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । आव २०७९÷८० मा ९५ वटा सवारीसाधनसहित दुई हजार पाँच सयबढी क्युफिट काठ बरामद गरेको थियो ।  सो अवधिमा काठ ढुवानी गर्न प्रयोग भएका पिकअप भ्यान आठ, ट्र्याक्टर तीन, ट्रक, मिनिट्रक र स्कारपियो एकरएक, साइकल ६५, मोटरसाइकल पाँच र रिक्सा ९५ वटा बरामद गरिएको थियो । ती तस्करीमा संलग्न ५० जना तस्करलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाइएको थियो ।      सङ्घीय र प्रदेशको कानुन बाझिँदा बरामद गरिएका सवारीसाधन र काठ लिलाम नहँुदा ती सवारीसाधन र काठ कुहिने अवस्थामा पुगेका डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख हेमन्त साहले बताउनुभयो ।  “विगत १२ वर्षदेखि ती काठ र सवारीसाधनको लिलाम हुनसकेको छैन भने हालसम्म कुनै पनि मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।        कानुनी स्पष्टता नहुँदा कुनै पनि मुद्दाको फैसला नभएको भन्दै काठ र सवारीसाधनको लिलाम हुन नसकेको प्रमुख साहले बताउनुभयो । यो समस्या देशव्यापी रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।  बरामद काठ र सवारीसाधनको लिलाम नहुँदा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएकाले तत्काल समाधानको पहल थाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

नवलपरासी:      “हमहनके नेपाली हइन, लेकिन हमनके नागरिकता नहीं बा । नहीं हमनके लालपुर्जा बा । नागरिकता लेके हमनके मरेके मन बा लेकिन खै काहुई कौनो पता नही बा” अर्थात “हामी नेपाली भए पनि नागरिकता छैन । अनि लालपुर्जा पनि । नागरिकता लिएर मर्न मन छ । के हुन्छ खै हेरौं  ।” यो गुनासो हो, पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५, सुस्ता गाउँका स्थानीय इन्द्रजित लोनियाको । उमेरले पनि ७० वर्ष नाघिसक्यो । नागरिकता कुर्दाकुर्दै उमेर पनि ढल्किसक्यो ।  अझै पनि पाइन्छ कि भन्ने आशा मरेको छैन उहाँको छ । उहाँसँग लालपुर्जा पनि छैन । यसले पनि उहाँलाई पिरोलिरहन्छ । “लालपुर्जा र नागरिकता पाए त मर्ने बेलामा पनि शान्तिले सास जान्थ्यो कि” उहाँ भन्नुहुन्छ ।  जीवन कष्टकरमै बितेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ । भन्नेबित्तिकै सीमा कटेर भारत आवतजावत गर्न सहज त्यति नहुने र नेपाल जोड्ने पुल समेत नहुँदा निकै सास्ती भोग्नुपरेको उहाँको गुनासो छ ।  “यहाँ वर्षौंदेखि बिजुली थिएन, अन्धकारमा नै बित्यो, अहिले त हाम्रो बस्ती झलमल भएको छ,” केही खुसीको भावमा उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले त सुस्तामा पुल पनि बनिसक्यो, अब केही हुन्छ कि ?”  यसअघि नवलपरासी (पश्चिम) स्थित नारायणी नदीमा गाउँ पुल थिएन । सुस्तामा पुल नहुँँदा ज्यानै जोखिममा राखेर वारपार डुङ्गामा वारपार गर्नुपर्दा गुजारा गर्न नै गाहे हुने गरेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ सुस्ताकै मराक्षीदेवी लोनिया ।  “यहाँ हामी उखु रोप्थ्यौँ तर बिक्दैनथ्यो । डुङ्गाबाट वारपार गर्दा लड्ने डर हुन्थ्यो, भारतले पनि हाम्रो उखु किन्दैनथ्यो,” उहाँ सुनाउनुहुन्छ, “धेरै गाहो भएको थियो । बल्ल पुल बन्यो, अब त पहिला जस्तो सास्ती नहोला ।”केही वर्ष पहिले डुङ्गा पल्टेरै उहाँको देवरको ज्यानै गएको थियो । त्यसपछि डुङ्गामा नदी वारपार गर्न उहाँलाई सधैँ डर लाग्ने गर्दछ । “त्यसपछि म त पारी नेपालसम्म नै जान डर मान्थेँ । केही प¥यो भने भारत जाने हो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “अब त पुल बनेको छ, पुल तरेर पारी नेपाल जानेछौँ ।” मनभरि नेपालको माया छ तर नेपाली भन्ने प्रमाण छैन उहाँसँगै । पुल बनेपछि खुसीले गद्गद् हुनुभएकी लोनियालाई अब नागरिकता पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।  गत असोज १० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सुस्ता पुग्नु भई झोलुङ्गे पुलको उद्घाटन गरिरहँदा सुस्तावासीले आफ्नो वर्षौंदेखिको सपना पूरा भएको अनुभव गरिरहेका थिए ।  अब आफूहरुले नागरिकताको विषयमा भोग्नुपरेको सास्तीको विषयमा राष्ट्रपतिले केही बोल्दिए हुन्थ्यो भन्ने आशा बोकेर कार्यक्रमस्थल आइपुग्नुभएको थियो, लोनिया । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो, “ढुक्क हुनुस् तपाइँहरुलाई नागरिकता र लालपुर्जा दुबै दिन्छौँ ।” उपस्थित सर्वसाधारणहरुबाट खुसीले गडगडावट रुपमा बेस्सरी ताली बजेको थियो ।  लोनियालाई नेपाली भाषा बोल्न आउँदैन । बुझ्न पनि बुझ्नुहुँदैन ।  भन्नुहुन्छ, “हमरा सरकार काकहत बानी, हमके सम्झादेइ । अर्थात हाम्रो सरकारले के भन्नुभएको हो रु मलाई बुझाइदिनुस् त ।” छेउमै बस्नुभएका इन्दजित लोनियासँग सोध्नुहुन्छ उहाँ । जवाफमा इन्दजित भन्नुहुन्छ, “नागरिकता देहेके कहत बानी अर्थात नागरिकता दिन्छु भन्नुहुन्छ,” अनि मुसुक्क मुस्कुराउनुहुन्छ लोनिया । सायद वर्षौंदेखि नपाएको नागरिकता अब पाइन्छ कि भन्ने विश्वासले होला ।  उहाँ भन्नुहुन्छ, “हमार सरकार हमन्के यहाँ आइलबानिजा । हमन्के बहुत खुसी बानिजा । हमन्के लिए बहुत अच्छा काम कइलिजा । विद्युत भि ल्यान  देहनी जा । पुल भी बना देहनी जा । हमनके बहुत खुसी बानिजा । हमन्के लिए नागरिकता और लालपुर्जा मिल्जातते और खुसी होतिजा । अर्थात हाम्रो सरकार पनि यहाँ आउनुभएछ । हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ । हाम्रो लागि राम्रो काम गर्दिनुभयो । विद्युत पनि ल्याइदिनुभएको छ । पुल पनि बनाइदिनुभएको छ । हामी धेरै खुसी छौँ । हाम्रो लागि नागरिकता र लालपुर्जा दिलाइदिनुभयो भने अझै धेरै खुसी हुन्थ्यौँ,”  सुस्ता क्षेत्रसमेतको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विनोद चौधरी नवलपरासी पुग्ने बित्तिकै उहाँलाई घेरा हाल्नेको भीड हुने गर्छ । कोहीले नागरिकता, कोहीले लालपुर्जा, कोहीले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका समस्याहरु व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो सांसद चौधरीसँग ।  “सरकार हमन्के दुः ख बुझ्देहन जा नाही नाही कहिके मिलि अर्थात सांसदज्यू हाम्रो दुःख बुझ्दििनु है । हुन्न नभन्नु होला ।” बिधौती हरिजनले सांसद चौधरीलाई गनभएको आग्रह हो यो ।  “ठीक हे चिन्ता मत करे । निचिन्त रहिए, मैं आफ्के साथ हुँ अर्थात हुन्छ । चिन्ता नगर्नुस् । ढुक्क हुनुस् म तपाईहरुकै साथमा छु” सांसद चौधरीले आश्वासन दिनुभयो । सांसद चोधरी भन्नुहुन्छ, “उहाँहरुको मागलाई संसदसम्म पु¥याउनेछु, ठेक्का सम्झौता भएर पनि लामो समयसम्म बन्न नसकेको सुस्ताको पुल मेरै पहलमा आजसम्पन्न भएर प्रयोगमा आएको छ । अरु समस्या विस्तारै समाधान हँुदै जानेछ ।”  पुल बनेपछि अब त ज्यानै जोखिममा राखेर डुङ्गाको यात्रा गर्नुपर्ने दिन सकियो भनेर खुसी देखिनुहुन्छ, सुस्ताकै मीना चौधरी ।  “हामी नेपालसँग जोडिन पाएका थिइनौ, कहिले खोलामा भेल आउथ्यो पारी नेपाल जानै पाइँदैनथ्यो, रातिको समयमा डुङ्गा चल्दैनथ्यो” उहाँ भन्नुहुन्छ, “पुल बनेको छ, अब त हामीलाई पहिलाको जस्तो सास्ती छैन ।”  सुस्तालाई पनि अरु नेपालको भूमीलाई जस्तै माया गरेर सेवा सुविधाबाट बञ्चित नगराइदियोस् सरकारले भन्ने लाग्छ उहाँलाई । “हामी पनि त नेपाली नै हौँ, हामीलाई पनि शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सुविधा पाउने हक त छ नि,” मीना भन्नुहुन्छ, “लामो समय अन्धरकारमै गुजारा गरेका थियौँ, अहिले झलमल बत्तीमा बस्न पाएका छौँ, अब चाहीँ अरु सास्तीबाट मुक्ति हुन पाए हुन्थ्यो झैं लाग्छ ।” रामबृक्ष चमारको पनि उही नै गुनासो छ । लालपुर्जा छैन । आफूले त कष्ट काटे पनि छोरी, नातिको पालामा सुख भइदिए पनि हुन्थ्यो झैं लाग्छ । सुस्तामा जोडिएको पुलले केही आशा त जगाएको छ उहाँलाई ।  उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले पुल बनेको छ, पारी ओहोरदाहोर गर्न पाइएको छ, अब अरु माग पनि पूरा होला कि भन्ने आशा छ ।” अब लालपूर्जाहरु पनि समयमा नै पाउन पाए हुन्थ्यो झैँ लाग्छ उहाँलाई । नागरिकता नपाउँदा राज्यबाट पाउनुपर्ने कुनै पनि सुविधा पाउन नसक्दा अझै मन विचलित छ उहाँको । “हामी पनि नेपाली हौँ हामीलाई पनि नागरिकता चाहिन्छ भनेका छौँ” चमार भन्नुहुन्छ ।  नवलपरासी जिल्लाको भूमि आयोगका अध्यक्ष, देवराज भण्डारीले सुस्ता पारीको हकमा मात्रै लालपूर्जामा समस्या रहेको बताउनुभएको छ ।  सीमा विवाद नटुङ्गिएसम्म समस्या रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासँग जोडिएका क्षेत्रमा छुट्टै ऐन लागू हुने भएकाले लालपुर्जाको समस्या समाधान गर्न चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ ।  “नवलपरासी पश्चिमका २२ हजारसँग लालपूर्जा नै छैन, पश्चिम क्षेत्र नं. १ मा १४ हजार जानको हाराहारीमा लालपुर्जा छैन,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “सांसद चौधरीको पहलमा जग्गा वितरण गर्ने कार्य सुरु भए पनि आयोग विघटन भएपछि काम रोकिएको छ ।” उहाँका अनुसार लालपुर्जाको समस्या विषेशगरी सुस्ता गाउँपालिका, बर्दघाट नगरपालिकामा देखिएको छ । सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालय गण्डक योजना, वाल्मिकी नगर, नवलपरासीकी  सम्पर्क तथा भू–आर्जन आधिकृत कमला पराजुली(तिवारी) ले सुस्ताबासीले नागरिकता, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, लालपूर्जा, रोजगारीलगायतका समस्या भोग्नुपरेको बताउनुभएको छ ।  “सुस्ता नेपाल–भारत सीमाको नजिक भएकाले, विवाह गरेर आउने र जाने चलन छ ।  बसाइ सरेर आउनेको सङ्ख्या पनि छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “सुस्तामा बस्ने सबै सर्वसाधारणले नागरिकता पाएका हुँदैनन् । अनि राज्यको सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको छ  ।” रामु ढकाल सखर स्थानीय व्यवसायी हुनुहुन्छ । सुस्ता उखुको राम्रो उत्पादन हुने ठाउँ हो । सुस्ताको उखु लैजान निकै कठिन हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।  “यहाँको उखु डुङ्गाकै भरमा लानुपथ्र्यो, डुङ्गा नै पल्टिन्छ कि भन्ने छर उस्तै थियो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “उखु नै नबिकेर कतिले त धान खेती लगाउन थालेका छन् । पुल बनेपछि अब उखु नबिक्ने सास्ती हट्नेछ यहाँ । हामी व्यापारीलाई पनि सहज रुपमा पारी पु¥याउन सकिन्छ ।” सुस्ता बचाउका युवा अभियन्ता कमल बत्स्याल पनि सुस्तामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका समस्याहरु यथावत् रहेकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।  नागरिकता नै नहुँदा अनेक समस्या रहेको सरावल गाउँपालिका पूर्वअध्यक्ष राधेश्याम चौधरीको भनाइ छ ।  “नागरिकता नहुँदा बैंकिङ समस्या भइरहेको छ । मानिस स्नाकोत्तर पढेका छन् । तर नागरिकता नहुँदा रोजगारीमा समस्या छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि पाउन सकेका छैनन् । यहाँका मानिसको मनमनमा  नेपाली पन छ । तर प्रमाण छैन ।”

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका ७१ स्थानीय तहमा रु ४३ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।  वर्तमान सरकारको एक सय दिनको उपलब्धि आज सार्वजनिक गर्दै उहाँले विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल उद्धार, राहत, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार र सेवाको सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको बताउनुभएको छ ।       “वर्तमान सरकार बनेको केही दिनअघि सिमलतालस्थित त्रिशूली नदीमा बस खस्दा तीर्थयात्री बेपत्ता भएको दुःखद घटनाबाट शोकमा थियौँ । त्यसको केही दिनपछि सौर्य विमान दुर्घटना, नुवाकोटमा हेलिकप्टर दुर्घटना र भारतीय पर्यटक बस दुर्घटना भयो,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “मुलुक गत असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्म अकल्पनीय बाढी पहिरोको चपेटामा प¥यो । यसै अवधिमा देशभर सात हजार एक सय ३५ वटा विभिन्न प्रकारका विपद्जन्य दुर्घटना भए । प्राकृतिक विपत्तिले धनजनको ठूलो क्षति ग¥यो । कृषिबाली, पशुचौपाया एवं सडक, पुल, खानेपानी, सञ्चार, विद्यालय, विद्युत्लगायत भौतिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी पुग्यो ।”      पीडित परिवारको राहत, घाइतेको उद्धार र निःशुल्क उपचार, मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग र प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनःस्थापनामा सरकार केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।       “बाढी पहिरोका कारण मृत्यु भएका तीन सय ९१ जनाका परिवारले दुई लाखका दरले राहत रकम पाएका छन् । बाढी पहिरोबाट प्रभावित दुई हजार पाँच सय ५५ परिवारलाई रु चार करोड ५० लाख तत्काल प्रदान गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “प्रारम्भिक क्षतिको आकलन गरी अस्थायी बासस्थानको प्रबन्ध गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ । हामी अहिले बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएका भौतिक संरचनाको निर्माणका कार्ययोजनासहित काम गरिरहेका छौँ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्लाको खानेपानी, विद्युत्, सडक, सञ्चारलगायत अत्यावश्यक सेवा पन्ध्र दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत रकम उपलब्ध गराइसकेका छौँ ।” 

काठमाडौं:     कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा १३ वयस्क हिउँ चितुवा रहेका छन् । एघारौँ अन्तर्राष्ट्रिय हिउँ चितुवा दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित हिउँ चितुवा गणनासम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।       उक्त प्रतिवेदनअनुसार कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा १३ वयस्क हिउँ चितुवा रहेका पाइएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण विभाग र वन तथा भू–संरक्षण विभागले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा सन् २०२४ अप्रिल ४ देखि जुन २ तारिखसम्म कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा गरिएको हिउँ चितुवा सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो । सो प्रतिवेदनअनुसार कम्तीमा नौ र बढीमा २४ को सङ्ख्यामा हिउँ चितुवा रहेको जनाइएको छ ।        विभागले वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय अध्ययन विधिको प्रयोग गरी हिउँ चितुवाको राष्ट्रिय सर्वेक्षण गर्ने उद्देश्यले क्यामरा ट्याप गरी विभिन्न हिमाली संरक्षित क्षेत्र तथा वन क्षेत्रमा गणना थालनी गरिएको थियो ।        करिब २०३५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा हिउँ चितुवाको उपयुक्त बासस्थान मानिने भएकाले सोह क्षेत्रभित्र १६ वर्ग किमीका ग्रिडमा स्वचालित क्यामरा ६० दिनसम्म राखेर फोटो खिची विश्लेषण विधिमार्फत गणना गरिएको हो ।       यसैबीच, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले कम्प्युटरको ‘बटन’ थिचेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै हिउँ चितुवाको संरक्षणका लागि सरकारसँगै स्थानीय समुदाय र सरोकार भएका निकायले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।  उहाँले हिउँ चितुवाको संरक्षण र सङ्ख्या वृद्धिका लागि आगामी दिनमा संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।       मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, “चोरी निकासी नियन्त्रणमा कानुन संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपरे पनि मन्त्रालय तयार छ । हिउँ चितुवाको संरक्षणमा स्थानीय जनतामा चेतना अभिवृद्धि गरी अभियानमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।” उहाँले नेपालको पहिचानसँग जोडिएको हिउँ चितुवाको ठूलो महत्व रहेकाले यसको संरक्षणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो ।        कार्यक्रममा वन राज्यमन्त्री रुपा विकले हिउँ चितुवा संरक्षणमा देखिएका चुनौती सामना गर्न सरकारसँगै दातृ तथा सहयोगी निकाय र सरोकार भएकाको सहयोग र समन्वय आवश्यक हुने बताउनुभयो ।  उहाँले कठिन भूगोलमा पाइने हिउँ चितुवा हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीको स्वच्छताको प्रतीक भएकाले यसको संरक्षणमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।       वन सचिव डा दीपककुमार खरालले विश्वमा नेपालको पहिचानसँग जोडिएको हिउँ चितुवाको संरक्षणमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न स्थानीय, सुरक्षा निकाय र सहयोगी संस्थाले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो ।  निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डा रामचन्द्र कँडेलले हिउँ चितुवा संरक्षणमा भएका उपलब्धि र प्रयासका बारेमा जानकारी गराउँदै सरोकार भएका निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको बताउनभयो ।      वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक शिव वाग्लेले उच्च हिमाली क्षेत्रमा मात्र पाइने हिउँ चितुवा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइनु सफलताको विषय रहेको बताउँदै यसले नेपाललाई विश्व समुदायमा चिनाएको उल्लेख गर्नुभयो ।      यसअघि डोल्पा क्षेत्रमा हिउँ चितुवा गणनाको नजिता सार्वजनिक गरिएको थियो । डोल्पामा ९० हिउँ चितुवा रहेको पाइएको छ । दिवसका अवसरमा आजै डोल्पा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत पूर्व (वन क्षेत्र)को हिउँ चितुवा अध्ययन प्रतिवेदन लोकापर्ण गर्नाका साथै डोल्पा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र खिचिएका जङ्गली याकको फोटो फ्रेम अनावरण गरिएको छ ।      विश्वका १२ देशमा मात्र पाइने हिउँ चितुवा स्वच्छ हिमाली पर्यावरणको सूचक मानिन्छ । विश्वमा हिउँ चितुवा नेपालका साथै अफगानिस्तान, भुटान, चीन, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, मङ्गोलिया, रसिया, पाकिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तानमा पाइन्छ ।        यस वर्ष यो दिवसको नारा ‘भविष्यका पुस्ताका लागि हिउँ चितुवाको बासस्थानको सुरक्षा’ रहेको छ । यस विषयले हिउँ चितुवाको प्राकृतिक बासस्थानको सुरक्षा र हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नलाई महत्व दिएको छ ।        हिउँ चितुवा उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वास्थ्य परिस्थितिकीय प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ । हिउँ चितुवा नेपालमा करिब तीन सयदेखि पाँच सय र विश्वमा करिब चार हजारदेखि छ हजार पाँच सयको सङ्ख्यामा रहेको अनुमान छ । बिरालो प्रजातिको हिउँ चितुवाले आफ्नो लामो पुच्छरले शरीरलाई सन्तुलन गर्दछ ।      हिउँ चितुवा नेपालको समग्र रुपमा बढी संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको हिमाली एवं उच्च पहाडी प्राकृतिक बासस्थानको खाद्य शृङ्खलामा सबैभन्दा माथि रहनाका साथै स्वस्थ पारिस्थितिकीय प्रणालीको सूचकका रुपमा रहेको छ ।      निकुञ्ज विभागले डोल्पा क्षेत्र (शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाहिरको वन क्षेत्र), हुम्ला जिल्लाको वन क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रमा विभिन्न निकाय एवं अनुसन्धानकार्ताबाट विभिन्न विधिमार्फत हिउँ चितुवा सर्वेक्षण भइसकेकाले थप ठाउँहरुको नतिजालाई संयोजन गरी राष्ट्रियस्तरको तथ्याङ्क तयार गर्ने योजना रहेको जनाएको छ ।

सुर्खेत:     दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम सुरु भएदेखि कर्णालीका धेरै गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जोगिएको छ ।  महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय एकाइमार्फत कर्णालीका गर्भवती तथा सुत्केरीको सेवा हुँदै आएको छ ।  कर्णाली अधिकांश क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न अस्पताल नभएका कारण यो कार्यक्रममार्फत  हेलिकोप्टरबाट निःशुल्क उद्धार गरेर सुविधासम्पन्न अस्पताल  पुर्याएर सुत्केरीको उपचार तथा गर्भवतीलाई सुत्करी गराउँदा यहाँका धेरैको ज्यान जोगिएको छ । यो कार्यक्रममार्फत १८ जिल्लाबाट पूर्ण र २९ जिल्लामा आशिंक रूपमा सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सुरु भएको कार्यक्रम प्रश्रव समस्या न्यूनीकरण गरी मातृशिशु मृत्युदर कम गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको थियो । उक्त आवमा २६ महिलाको उद्धार गरिएको थियो ।  आव २०७६/७७ मा ८७, २०७७/७८ मा एक सय तीन, २०७८/७९ मा एक सय ६९ र २०७९/८० मा एक सय ६७, २०८०/८१ मा एक सय ६१ जना गरी हालसम्म सात सय १३ जनाको  राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट नि:शुल्क हवाई उद्धार सेवा प्रदान गरिएको एकाइले जनाएको छ । कार्यविधिबमोजिम तोकिएका क्षेत्रमा गरिएको पूर्ण रूपमा १८ जिल्ला ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम र दाचुर्लामा तथा आंशिक २९ जिल्लामा सञ्चालित छन् ।  कर्णाली प्रदेशमा आव २०८०/८१ मा कर्णालीबाट मात्र ३९ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।  जाजरकोटबाट सात जनाको अघिल्लो आवमा हवाई उद्धार गरिएको छ । डोल्पाबाट १२, हुम्लाबाट छ, रुकुमपश्चिमा तीन, दैलेखबाट तीन, कालिकोटबाट पाँच जनाको  हवाई उद्धार गरिएको मन्त्रालयको हवाई उद्धार सम्पर्क व्यक्ति इन्दिरा आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले आव २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामा ४८ जना सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्धार गरिएको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म सात सय ६१ जनाको उद्धार गरिएको उहाँले बताउनुुभयो । कर्णालीका रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्लाबाट उद्धार गरिएका अधिकांश सुत्केरी तथा गर्भवतीको प्रदेश अस्पताल र नेपालगञ्जस्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचार भएको छ ।  कर्णालीका ३१ पालिकामा मात्र आधारभूत अस्पताल छन् । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार १० जिल्लाका ३१ पालिकामा मात्र आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा छन् । प्रदेशमा २५ वटा नगरपालिका, ५४ वटा गाउँपालिका छन् ।  कुल ७९  स्थानीय तहका जम्मा सात सय १८ वडा छन् । अठचालिस पालिकामा अझै आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनसकेको छैन ।  प्रदेश सरकारले सडकसँग जोडिएका १२ स्थानमा रणनीतिक अस्पताल निर्माण गर्ने योजना रहेको सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।  जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा ५० शय्याको अस्पताल, सुर्खेतको मेहलकुनामा ५० शय्याको अस्पताल र प्रदेश अस्पताल छन् । अन्य जिल्लाका सदरमुकाममा १५ शय्याका अस्पताल छन् ।