काठमाडौं: काठमाडौं–मुग्लिङ सडक खण्डमा पहिरो खस्दा यातायात अवरुद्ध भएको छ । काठमाडौं–मुग्लिङ सडक खण्डअन्तर्गत सुरुङमार्ग आसपासमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सडकमा पहिरो खस्दा दुईतर्फी आवतजावत अवरुद्ध भएको छ, पहिरो पन्छाउने काम जारी भएकाले सवारी सञ्चालन हुन केही घण्टा लाग्न सक्छ ।” सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरु बीचबाटोमै रोकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को सचिवालय बैठक यही भदौ २८ गते बस्ने भएको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा भीष्म अधिकारीले पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने गरी बैठक बस्न लागेको जानकारी दिनुभयो । बैठक ललितपुर, च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा १२ः३० बजे बस्ने छ । यही भदौ १८ र १९ गते बसेको पार्टी पोलिटब्युरो बैठक आएका सुझावका आधारमा सचिवालयले वार्षिक कार्ययोजनालाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने सहमति भएको थियो ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले समयमा नै रिजल्ट आउने गरि काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । सोमबार पर्वत जिल्लाको कुश्मामा मन्त्रालयले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुलाई समयमा नै सम्झौता गर्ने र समयमा नै काम सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले प्रदेशले प्राप्त गरेको स्रोत साधनलाई उपयोग गरि नागरिकलाई सहज र सरल रुपमा सेवा प्रवाह गर्न समेत भनेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यन्वयन गर्न सहज होस भन्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमले मन्त्रालयको कामकाजमा गति बढाउने विश्वास मन्त्री थापाको छ । तीनै तहको सरकार मिलेर नै विकास सम्भव भएकाले एक्लै गन्तव्यमा पुग्न गाह्रो पर्ने उनले उल्लेख गरे । मन्त्रालयले यसपटक शिक्षा, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गर्ने गरि आफ्ना क्रियाकलाप तय गरेको भनाई उनको छ । व्यवहारिक शिक्षा विद्यार्थीका लागि आवश्यक भएको बताउँदै मन्त्री थापाले अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम तय भएको बताए । मन्त्रालयका सचिव प्रकाश पौडेलले विद्यार्थीको रुची अनुसारको पाठ्यक्रम पढाउन आवश्यक रहेको बताए । शिक्षाको जग स्थानीय तह नै भएकाले समन्वय र सहकार्यका आधारमा अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको भनाई उनको छ । एक्लाएक्लै हिँडेर संघीयताको मर्मानुसार काम नहुने उनले उल्लेख गरे । नागरिकको घरदैलोमा नै सरकार आएको आभाष दिलाउने गरि काम गर्न उनको निर्देशन छ । तीन दिन सम्म चल्ने कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, कास्की, पर्वत, स्याङजा, म्याग्दी, बाग्लुङ र मुस्ताङको सामाजिक विकास कार्यालय र स्थानीय तहको सहभागिता छ ।
गण्डकी: पर्यटकीय राजधानी पोखरा जोड्ने मुख्य सडकमार्ग विस्तार तथा स्तरोन्नति सुस्तगतिमा भइरहेको छ । पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको पश्चिम (पोखरा–जामुने) खण्डमा हालसम्म ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाका इञ्जिनियर नारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उक्त खण्डमा २०७८ भदौदेखि काम सुरु भएको थियो । तीन वर्षको सम्झौता अवधि सकिँदा आधा पनि काम नभएपछि पुन: एक सय एक दिनका लागि ठेक्काको म्याद थप भएको इञ्जिनियर पौडेलले बताउनुभयो । चिनियाँ निर्माण कम्पनी यनहुई काइयुयान हाइवे एण्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनलले रु सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा पश्चिम खण्ड निर्माणको जिम्मा लिएको हो । “पूर्वी खण्डभन्दा ६ महिनापछि पश्चिम खण्डको काम सुरु भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “पश्चिमतर्फ बढी सहरी क्षेत्र रहेको र सडकको अधिकार क्षेत्रभित्रका संरचना, विद्युत् पोल, खानेपानीका पूर्वाधार समयमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।” इञ्जिनियर पौडेलका अनुसार पश्चिम खण्डको ३८ दशमलव ८८ किमि दूरीमध्ये हालसम्म २१ किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्र भइसकेको छ । त्यसमध्ये चार किमिमा चार लेन सडक कालोपत्र गरिएको छ । सडक विस्तारसँगै पुल, कल्भर्ट, नालीलगायत पूर्वाधार निर्माणको काम पनि भइरहेको इञ्जिनियर पौडेलले बताउनुभयो । साना–ठूला गरी पश्चिम खण्डमा पर्ने १२ वटामध्ये नौ वटा सडक पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको उहाँको भनाइ छ । सडक मापदण्डभित्र पर्ने घरटहरा हटाउने र मुआब्जा दिने काम पनि करिब सकिएको उहाँले बताउनुभयो । “बाँकी रहेका घरटहराको पनि मुआब्जा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, मुआब्जा नपाएका कारण काममा अवरोध हुने अवस्था छैन”, इञ्जिनियर पौडेलले भन्नुभयो, “अझै केही ठाउँमा विद्युत् पोल र खानेपानीका पूर्वाधार हटाउन बाँकी छ ।” वर्षायाम सकिन लागेकाले अब कामले गति लिने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण कम्पनीले यो वर्षभित्र आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । पश्चिमतर्फ तनहुँको थर्पु र तुरतुरे, कास्कीको तल्लो गगनगौँडालगायत खण्डमा कालोपत्र भइसकेको छ । पश्चिम खण्डअन्तर्गत तनहुँको जामुनेदेखि पोखराको सेती पुलसम्मको आधा सडक छ लेन र आधाजति चार लेनको बन्ने इञ्जिनियर पौडेलले जानकारी दिनुभयो । पश्चिम खण्डमा १२ वटा पक्की पुल र सयको हाराहारीमा कल्भर्ट बनिरहेका छन् । सोही खण्डअन्तर्गत पोखराको सेती नदीमा ‘सिग्नेचर’ पुल अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ । ‘केबल–स्टेड’ प्रविधिको उक्त पुलको निर्माण ठेक्का रसुवा कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । भ्याटबाहेक रु ९४ करोडको ठेक्कामा आकर्षक पुल बन्न लागेको हो । कुल ८१ किमि दुरीको पोखरा–मुग्लिन सडक एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । आयोजनाको पूर्वी सडक खण्ड (जामुने–मुग्लिन) मा हालसम्म भौतिक प्रगति ६६ प्रतिशत पुगेको पूर्वी खण्डका इञ्जिनियर एवं सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उक्त खण्डमा पर्ने १७ साना–ठूला पक्की पुलमध्ये १४ वटा बनिसकेका र तीनवटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ । मादीमा बन्ने ‘सिग्नेचर’ पुल भने छुट्टै ठेक्कामार्फत निर्माण भइरहेको इञ्जिनियर पाण्डेले बताउनुभयो । कोभिड महामारीलगायत कारणले सुरुको चरणमा केही ढिलाइ भए पनि पछिल्लो समय पूर्वी खण्डको कामले गति लिएको उहाँको भनाइ छ । कालोपत्रका लागि बेस हाल्नेदेखि, कल्भर्ट, नाली, पर्खाललगायत पूर्वाधार तयारीका काम धमाधम भइरहेको इञ्जिनियर पाण्डेले बताउनुभयो । ४१ दसमलव ४५ किमिको पूर्वी खण्डमा विसं २०७८ वैशाखदेखि निर्माण कम्पनी चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले काम सुरु गरेको थियो । पूर्वी खण्डमा पर्ने तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा छ लेन र बाँकी खण्डमा चार लेनको सडक बन्ने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण कम्पनीले रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाखमा उक्त खण्डको ठेक्का लिएको हो । निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश राजधानी पोखरा छिर्ने मुख्य सडकको यात्रामा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्न बाध्य छन् । घाम लाग्दा सडक धुलाम्मे र वर्षात्मा हिलाम्मे हुँदा यातायात सञ्चालनमा कठिनाई निम्तने गरेको छ । सडक निर्माण सुस्त भएपछि पोखराका पर्यटन व्यवसायीलगायतले पटकपटक सरकार र सम्बन्धित निकायमा काम छिटो सक्न दबाब दिँदै आएका छन् । पोखरा–मुग्निल सडक स्तरीय नहुँदा पोखरा र आसपासको पर्यटन क्षेत्र मारमा परेको पोखराका पर्यटन व्यवसायीको गुनासो छ ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाको दर्शन, सोच र चिन्तनलाई पूर्णरुपले अनुसरण गरी पार्टीलाई अझ बढी सुदृढ बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको १११औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आज नेपाली लेखक सङ्घ काठमाडौँ शाखाले बिपी सङ्ग्रहालय सुन्दरीजलमा आयोजना गरेको साहित्यिक महोत्सव उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सभापति देउवाले बिपीले प्रजातन्त्रका लागि गर्नुभएको सङ्घर्षबाट पार्टीका नेता, कार्यकर्ता एवं शुभेच्छुकले प्रेरणा लिनुपर्ने बताउनुभयो । बिपीले प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनःस्थापना, नेपालको दिगो विकास र नेपाली साहित्यमा पु¥याउनु भएको योगदानलाई देशव्यापीरुपमा प्रचारप्रसार गरी कांग्रेसलाई थप सशक्त बनाउने अभियानमा लाग्न सभापति देउवाले पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो । बिपी कोइरालाको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले कांग्रेसले सधैँ सबै दलबीच मेलमिलापका लागि समन्वय गर्दै आएको बताउनुभयो । बिपी कोइरालाको जन्म १९७१ भदौ २४ गते भएको थियो । जहानियाँ राणा शासनको विरोधमा उहाँका पिता कृष्णप्रसाद कोइरालाले गरिब किसानले पहिरेको कपडा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरलाई पार्सल गरी पठाएपछि कोइराला परिवार भारत निर्वासनमा जानुपरेको थियो । बिपी बाल्यावस्थादेखि नै नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सक्रिय रहनुभएको थियो । विसं २०१५ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएका कोइरालाले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रित्वकालमा उहाँले बिर्ता उन्मूलन गरी ‘जग्गा जोत्नेको हुनुपर्छ’ भन्ने भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गराउनुभयो । विसं २०१७ पुस १ गते शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरिएपछि कोइरालालगायत नेतालाई सिंहदरबारमा बन्दी बनाइएको थियो । एक महिनापछि सेनाको सुन्दरीजल आर्सनलका प्रमुखको सरकारी निवासलाई वरिपरि पर्खालले घेरेर नेता कोइराला, संसद्का प्रथम सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, नेता गणेशमान सिंहलगायत मन्त्रीलाई सुन्दरीजल बन्दी गृहमा सारिएको थियो । विसं २०२५ मा स्वास्थ्यपरीक्षणका लागि जेल मुक्त हुनुभएका कोइरालाले आठ वर्षसम्म भारतमा निर्वासित जीवन बिताउनुभयो । भारतमा निर्वासित भएर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका पक्षमा सङ्घर्ष गर्दा राष्ट्रियता कमजोर भएको विश्लेषण गरी आठ वटा ज्यान मुद्दाको पर्वाह नगरी उहाँ २०३३ पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्कनुभयो । उहाँले अपनाएको मेलमिलापको नीति आज पनि मुलुकको राजनीतिमा उत्तिकै सान्दर्भिक मानिन्छ । मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किएपछि नै बहुदल वा सुधारिएको पञ्चायत भन्ने विकल्पमा जनमत सङ्ग्रहको वातावरण बन्यो । धाँधली गरेर बहुदललाई हराएको भनी देशव्यापी गुनासो भए पनि बिपीले निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार गर्नुभयो । क्यान्सर रोगबाट बिपीको २०३९ साउन ६ गते निधन भएको थियो । बिपीको निधनपछि कांग्रेस र यसका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाले साउन ६ गते स्मृति दिवस र भदौ २४ गते जन्मजयन्ती मनाउँदै आएका छन् । यसैगरी बिपीले राष्टिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई २०३३ पुस १६ गते भारत निर्वासन त्यागी नेपाल फर्कनुभएको सम्झनामा मेलमिलाप दिवससमेत मनाउने गरिन्छ ।
गोरखा: उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाले मनास्लु संरक्षण क्षेत्र पुग्ने पर्यटकबाट पदयात्रा शुल्क उठाउने भएको छ । चुमनुब्री गाउँकार्यपालिका बैठकको निर्णय र चुमनुब्री गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन (२०८१) बमोजिम मनास्लु संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकबाट पदयात्रा शुल्क लिने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले जानकारी दिनुभयो । “पदयात्रा शुल्क उठाउने विषयमा पालिकाभित्रका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग गाउँपालिकाले छलफल गरिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पदयात्रा शुल्क उठाउने सन्र्दभमा सर्वसम्मत निर्णय भएको छ ।” गाउँकार्यपालिका बैठक, चुमनुब्री गाउँपालिका आर्थिक ऐन (२०८१) एवं सर्वपक्षीय निर्णय बमोजिम गाउँपालिकाले पदयात्रा शुल्क उठाउन आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरणका लागि पर्यटन विभागलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको अध्यक्ष लामाले बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष तथा अध्यागमन विभागले उठाउने पदयात्रा शुल्क गाउँपालिकालाई बाँडफाँड नहुने भएकाले गाउँपालिकाले नै ऐन बनाएर पर्यटकबाट पदयात्रा शुल्क उठाउन लागेको हो । “गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत अत्यन्तै न्यून छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मनास्लु क्षेत्र पुग्ने पर्यटकबाट राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष तथा अध्यागमन विभागले उठाउने शुल्क गाउँपालिकालाई बाँडफाँड नहुने भएकाले गाउँपालिका आफैले पदयात्रा शुल्क उठाउने निर्णय गरेको हो ।” पदयात्रा शुल्क उठाउने निर्णय यही असोज १ गतेदेखि लागू हुने अध्यक्ष लामाले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले विदेशी पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति रु एक हजार र नेपाली पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति रु दुई सय पदयात्रा शुल्क लिने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाले पदयात्रा शुल्कबाट प्राप्त हुने रकमले चुमनुब्री तथा मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको वातावरण संरक्षण एवं पर्यटन प्रवद्र्धनमा खर्च गर्ने जनाएको छ । “पर्यटकबाट पदयात्रा शुल्क उठाएर आम्दानीको स्रोतमात्र बढाउन खोजिएको होइन”, अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो, “मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण र संवद्र्धनमा पर्याप्त ध्यान पुग्नसकेको छैन, स्थानीय सरकारले फोहर व्यवस्थापन र सरसफाइमा ध्यान दिन लागेको हो ।”
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने जनाउनुभएको छ । उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको आज ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट गर्नुभएको हो । “सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ । विविध कारणले कुनै कुनै फैसला त्रुुटीपूर्ण हुनसक्छन् । फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरावलोकन नै हो । मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुझ्नेछ र तपाईहरुले न्याय पाउनुहुनेछ ।’’ प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आयोजित उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “नेपाली संस्कृति एकता र मित्रताको संस्कृति हो । हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्व लागेका हुनसक्छन् । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ । पृष्ठभूमि नै नभएका केही भूइँफुट्टाहरुले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खल्बल्याउन सक्छन् । यसमा हामी सबै सजग हुनुपर्छ ।” अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखस्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो । सङ्घर्ष समितिले फैसला र सूचना कार्यान्वानमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरावलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।
मुस्ताङ: मुस्ताङको लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाले प्रशासकीय र सबै वडा कार्यालयको भवन निर्माण गरेको छ । स्थापना भएको सात वर्षपछि चराङमा प्रशासकीय र पाँच वटा वडाका केन्द्रमा भवन निर्माण गरी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विशाल भण्डारीले गाउँपालिकाको नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह थालिएको जानकारी दिनुभयो । “भवनको औपचारिक उद्घाटन बाँकी भए पनि सेवा प्रवाह सुरु गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ भवन बनेपछि साँघुरो कोठा भएको अस्थायी भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने समस्या हटेको छ ।” व्यवस्थित र सुविधायुक्त नयाँ भवन निर्माण भएपछि सेवा प्रवाह सहज भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु विष्टले बताउनुभयो । विसं २०७३ मा स्थापना लगत्तै केही समय भाडाको घरमा राखिएको गाउँपालिकाको कार्यालय पछिल्लो समय अस्थायी टहरा बनाएर सञ्चालन गरिएको थियो । दुई तले भवन निर्माणका लागि इमाटोल–कोमल कन्ट्रक्सन जेभीले विसं २०७७ असार ११ गते रु चार करोड २४ लाख ५८ हजार छ सय ९२ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०७९ असार २० गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको भवन दुई वर्ष ढिला गरी सम्पन्न भएको हो । ३० वटा कोठा रहेको भवनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सभाहल, बैठक, प्रशासन, विषयगत शाखाका लागि कक्ष छन् । यसअघि लो–घेकर दामोदरकुण्डले पाँचवटै वडा कार्यालयको एकतले छ÷छ वटा कोठा भएका भवन निर्माण गरेको छ । स्थानीय डिजाइन, निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरेर मौलिकता झल्कने किसिमको वडा कार्यालय भवन निर्माण गरेको हो । भवनमा वडाध्यक्ष, सचिव, सदस्य, बैठक कक्ष र सभाहल छन् । एउटा वडा कार्यालय भवन बनाउन रु ५० लाख देखि रु ६० लाख खर्च भएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले बताउनुभयो । भवन अभावका कारण सामुदायिक भवन, क्लब, आमा समूह र स्वास्थ्य चौकीबाट वडा कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो । पाँच वटा स्थानीय तह रहेको मुस्ताङमा यसअघि वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले कागबेनी र घरपझोङ गाउँपालिकाले जोमसोममा प्रशासकीय भवन निर्माण गरेर सेवा प्रवाहका लागि प्रयोगमा ल्याएका छन् । वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको भवन निर्माणमा तिब्बती शैली प्रयोग भएको छ । चीनको सिमानामा रहेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणाधीन छ । खन्तीमा रहेको तत्कालीन कोवाङ गाविसको भवनमा रहेको थासाङ गाउँपालिकाले हालसम्म आफ्नै भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
म्याग्दी: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा म्याग्दीमा निर्माणाधीन एक सय ३२ केभी क्षमताको डाँडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण सकिनुपर्ने अवधिमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । निर्धारित ३० महिनामा काम सम्पन्न नभएपछि ठेकेदार भारतीय कम्पनी लार्सन एण्ड टियुब्रो ९एलएनटी०सँगको सम्झौताको म्याद १५ महिना थपिएको छ । मालिका गाउँपालिका–७ डाँडाखेतबाट रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाटको अम्वाङ जोड्ने २५ किलोमिटर एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र दुवै ठाउँमा सबस्टेशन निर्माणका लागि सन् २०२१ डिसेम्वर ३१ मा २६ मिलियन डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले गत जुलाई १६ मा सकिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी २०२५ को नोभेम्बर १६ सम्म थप भएको जानकारी दिनुभयो । “तीस महिनामा समग्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राहुघाटमा कमजोर भूवनोट र विपद्को जोखिम, वन क्षेत्रमा टावर निर्माणका लागि अनुमति पाउन भएको ढिलाइ र केही टावर निर्माणस्थलमा समुदायको विवादका कारणले आयोजना निर्माण अवधि लम्बिएको हो ।” म्याग्दी र राहुघाट नदीमा निर्माणाधीन तथा निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गराउन एसियाली विकास बैंकको ऋणमा सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । एक सय ३२÷३३ केभी, ३० एमभिए क्षमता र एआइएस प्रविधिको उपकरण जडान गरिने डाँडाखेत सबस्टेशनको सिभिलतर्फको ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । डाँडाखेतमा ५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । भूमिगत पानी र पहिरो प्रभावित राहुघाटमा सबस्टेशनको डिजाइनमा समस्या भएकाले ठेक्का सम्झौताको २७ महिनापछि गत जेठदेखि नेपाली सहायक ठेकेदार डिएल स्ट्रक्चरले काम थालेको थियो । दुई सय २०÷१३२÷३३ केभी, २०० एमभिए क्षमताको उपकरण जडान हुने जिआइएस प्रविधिको राहुघाट सबस्टेशनमा उपकरण राख्ने र कार्यालयको भवन बनाउन जग्गाको प्लट बनाउने कामले बर्खायाममा पनि तीव्रता दिएको एनएलटीका आयोजना व्यवस्थापक सुवासचन्द्र शर्माले बताउनुभयो । “पक्की नाला बनाएर भूमिगत र सतहको पानीलाई व्यवस्थापन गरेर सबस्टेशनको संरचना बनाउन थालिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सबस्टेशनमा जडान गर्ने उपकरण आयात भइसकेको छ ।” अम्बाङमा सबस्टेशन बनाउन पाँच वर्षअघि ९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । एक सय ३२ केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनको ८२ वटा टावरमध्ये हालसम्म ३० वटा निर्माण सकिएको र ४८ वटा निर्माणाधीन रहेका आयोजना प्रमुख अग्रवालले बताउनुभयो । रघुगङ्गा गाउँपालिकाको वडा नं ३, बेनी नगरपालिका–९, १०, मङ्गला गाउँपालिका–१, मालिकाको वडा नं ६ र ७ मा प्रसारण लाइनको टावर निर्माणस्थल हुन् । बेनी नगरपालिका–६ कोठेसाघुमा रहेको एनएलटीको प्रसारण लाइनको सामग्री भण्डारणस्थलमा भदौ ८ गते रातिको बाढीले क्षति पुर्याएको थियो । दुवै ठाउँमा यसअघि नै जग्गा व्यवस्थापन, घेराबार, पहुँचमार्गका साथै डाँडाखेतमा गार्ड र कर्मचारी आवासगृह भवन निर्माण भएको छ । म्याग्दी नदीमा एक सय ७२ दशमलव आठ मेगावाट क्षमताको चारवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएका छन् । राहुघाटमा ३५ दशमलव पाँच मेगावाटको राहुघाट–मङ्गले र ४८ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट, २१ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला र ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । पाँच दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको बगरखोला, चार दशमलव ७५ मेगावाटको स्यानोखोला, चार दशमलव ९० मेगावाटको अपर ठूलोखोला र १५ मेगावाटको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । सबस्टेशनमा निर्माणमा भएको ढिलाइले राहुघाट नदीमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको जलविद्युत् आयोजनालाई समस्या परेको तुदी पावरद्वारा निर्माणाधीन अपर राहुघाट र मङ्गले राहुघाट जलविद्युत् आयोजना प्रमुख प्रकाश तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।