पोखरा: गण्डकी प्रदेशसभाबाट सार्वजनिक सडक निर्माण विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । विधेयकले प्रदेशभित्रका सडकलाई प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडक गरी सडकको दायाँबायाँको मापदण्ड तय गरेको छ । तराई क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्गको सडकको केन्द्रबाट दुवैतर्फ १२ दशमलव ५ मिटर, प्रादेशिक सडक १० मिटर, पहाडी क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग १० मिटर, प्रादेशिक सडक ७ मिटर र हिमाली क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग ७ दशमलव ५ मिटर, प्रादेशिक सडक पाँच मिटर हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । बैठकमा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै विधेयकले ‘राइट अफ वे’ यकिन गरेकाले सडक दायाँबायाँ हुनसक्ने अतिक्रमणलाई पूर्ण निषेध गरेको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशभित्रका सडकको अभिलेखीकरण तयार गरी प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार गरिने उहाँले बताउनुभयो । गुरुयोजनाले प्रदेशभित्रका सबै सडकको पहिचान गरी प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडक कुन–कुन हुन् भन्ने तय गर्ने बताउँदै उहाँले, “प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा समावेश भएका सडक योजना बैंकको प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गरिँदै लगिनेछ ।” ऐनले सडक मर्मतका लागि निश्चित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ छ । सडक मर्मतका लागि निश्चित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था, सडक निर्माणबाट आसपासको जग्गाको मूल्य वृद्धिका कारणले गर्न हुने लाभमा आधारित रहेर कर कायम गर्ने व्यवस्था (भ्यालु क्यापचरिङ्) तथा ल्याण्ड पुलिङमार्फत जग्गा प्राप्त गर्न सकिनेजस्ता केही नविन प्रावधान पनि समावेश गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सडक शुल्कको व्यवस्थाले प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतमा योगदान दिने भन्दै उहाँले मर्मत सम्भार सेवा शुल्कको दर र शुल्क सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया भने विधेयक प्रमाणीकरणपछि राजपत्रमा प्रकाशन गरिने जानकारी दिनुभयो । सडक निर्माण, विस्तार, स्तरोन्नति, सुरक्षित, मर्मतसम्भार, पुनःनिर्माण एवं दिगो वातावरणीय व्यवस्थापनबाट समग्र सडक सम्पतिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले तयार विधेयक २०८० फागुन १५ मा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । दर्ता भएको ६ महिनापछि विधेयकलाई भदौ २६ मा छलफलका लागि अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएको थियो । समितिमा छलफल र संशोधनपश्चात् प्रदेश सभामा पठाइएको विधेयक आज पारित गरिएको हो ।
पोखरा: पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा १६ वर्षपछि भएको स्ववियु निर्वाचनमा विजयी भएपछि अनेरास्ववियुले र्याली गर्दै उत्सव मनाएको छ । नेकपा (एमाले) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले आफ्नो विरासत कायम गर्दै सभापति विष्णु पोखरेल नेतृत्वको प्यानल नै विजयी बनेको हो । अनेरास्ववियुका विष्णु पोखरेल ११०५ मत ल्याउदै सभापतिमा निर्वाचित भए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेविसंघका सुशील न्यौपानेले ५०३ र स्वतन्त्र रुपमा उठेकी विप्लवीले ४६९ मत प्राप्त गरिन् । यस्तै सचिवमा अनेरास्ववियुका विराट दुवाडीले १४१३ र कोषाध्यक्षमा अनेरास्ववियुकि सन्दिका गुरुङले १३०४ मत पाउदै विजयी भएकी थिइन् । गत १० गते भएको मतदानमा कुल २ हजार ८ सय ९६ मत खसेको थियो । थप तस्बिर:-
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट टिकाउ संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रगतिशील इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपाल (पिन)को ललितपुरको कुपण्डोलमा आयोजित १०औँ महाधिवेशनमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मजबुत संरचना निर्माणमा इन्जिनियरहरूको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । ‘हाम्रो देशमा पहाडी संरचना भएकाले पहिरो जाने समस्या छ, इन्जिनियरले यो परिवेशलाई बुझेर भौगर्विक अवस्थाको मूल्यांकन गरी सुरक्षित संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ, खतरायुक्त स्थानमा संरचना बनाउनुहुँदैन, कानुनी कुरामा भएका समस्या सुधार गर्न सुझाव दिनुहोला, सरकारले त्यसमा ध्यान दिनेछ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न लागिपरेको उल्लेख गर्दै मुलुकमा प्रतिपक्षको भूमिका रचनात्मक र सकारात्मक हुनुपर्ने बताए । ०४६ पछि देशमा विकासको गति तीव्र रूपमा अगाडि बढेको र आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भूकम्पले देश थिल्थिलिएको अवस्थामा ‘बिल्ड बेटर’को नारा दिएर पुनर्निर्माणमा जुटेको बताए। ‘पूर्वाधारको विकासविना विकास सम्भव छैन, पूर्वाधारको विकासले बजारको सिर्जना गर्छ, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्छ, बलियो पूर्वाधार निर्माण गर्न इन्जिनियरहरूको योगदानका लागि धन्यवाद छ, त्यसको प्रशंसा गर्न चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । ‘विमानस्थल बनिरहेका छन्, पुल र ट्रान्समिसन लाइनहरू बनिरहेका छन्, केही पनि भएन देश खत्तम भयो भन्ने हल्ला निराधार छ,’ उनले भने । नयाँ शिक्षा प्रणालीले नेपालको शिक्षालाई रोजगारविहीन बनाएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । ‘बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षाका कारण युवा बाहिर जान थाले, आफैँले बनाएर चिया पनि खान नसक्ने, नेपालभित्र पाएको अवसरमा पनि काम नै गर्न नसकेको पाइयो,’ उनले भने । नेपाली विद्यार्थी विदेश गएर अध्ययन गरेको कुराप्रति चिन्ता लिनुभन्दा पनि नेपालमा उन्नत र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने शिक्षा दिने प्रणालीलाई खुलापनका साथ अवसरको सिर्जना गर्ने वातावरण दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिए । उनले उद्यम गर्नेलाई धरौटी लिएर हाेइन, योजनालाई विश्वास गरेर ऋण दिएर काम गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै १५ वर्षसम्म ऋण तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भने । ‘व्यवसाय गरेर ऋण तिर्न सक्ने वातावरण नभएपछि व्यक्ति निराश हुन्छ, यो हुनुहुँदैन,’ उनले भने । प्रगतिशील इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ई. डा. सुरज लामिछानेले ०४७ सालमा ‘इन्जिनियरिङ स्टडी ग्रुप’मा स्थापित भएको संगठन एमाले पार्टीको जनवर्गीय संगठनको रूपमा क्रियाशील रहेको बताए । उनले प्राविधिक रूपमा पार्टीलाई सहयोग गर्ने र प्राविधिकमैत्री नीति निर्माणका लागि सहयोग गर्ने एसोसिएसनको नीति रहेको बताए।
म्याग्दी: मालिका गाउँपालिकामा निर्माणाधीन २५ मेगावाट क्षमताको दरवाङ–म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट निस्किएको ‘मकिङ’ सिधै म्याग्दी नदीमा फाल्दा जलचर सङ्कटमा पर्नुका साथै तटीय क्षेत्रमा बाढी र कटानको जोखिम बढेको छ । धवलागिरि कालिका हाइड्रो लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाको मालिका गाउँपालिका–६ कमेरेस्थित अडित नम्बर २ मा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर सुरुङ खन्दा निस्किएको ढुङ्गा, माटो नीतिगत व्यवस्थाविपरीत धार नै परिवर्तन हुने गरेर म्याग्दी नदी र किनारमा फालेको हो । खोलामा मकिङ फाल्न थालेपछि म्याग्दी नदीमा माछालगायत जलचर पाइन छाडेको र बर्खायाममा बाढीको आयतन बढेर दरवाङ, बाबियाचौर, तातोपानी, सिङ्गा र बेनीमा कटानको जोखिम सृजना गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । विस्फोटक पदार्थ मिसिएको ढुङ्गा माटोमा हुने रासायनिक पदार्थ जलचरका लागि प्रतिकूल हुने भएकाले नदीभन्दा बाहिर छुट्टै जग्गामा थुपार्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद अधिकारीले खोलामा फालेको र किनारमा थुपारेको मकिङ अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो । “जलविद्युत् आयोजनाको मकिङ जथाभावी फाल्दा वातावरणमा असर पर्छ, फोहर हटाउन निर्देशन दिएको छु”, उहाँले भन्नुभयो । दरवाङ म्याग्दीखोलाको सुरुङबाट निस्किएको मकिङ गोज्जा, कमेरे, दरवाङ र ढाँडखर्कको पाखो, नदी किनार र सिधै खोलामा फाल्ने गरेको छ । आयोजनाका निर्देशक तेजेन्द्र रोकाले खोलामा मकिङ फाल्नु कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै जग्गा खोजेर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
चितवन: कोइला बोकेको ट्रक त्रिशुली नदीमा खस्दा एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा अन्दाजी ३५ वर्षीय ट्रक चालक रौतहट सखुवाका रामनारायण यादव रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र खनालका अनुसार आज बिहान नारायणगढबाट मुग्लिनतर्फ जाँदै गरेको बा प्र ०३–००१ ख ४८७४ नम्बरको कोइला बोकेको ट्रक अनियन्त्रित भइ भरतपुर महानगरपालिका–२९ स्थित चौध किलोमा त्रिशूली नदीमा खसेको हो । ट्रक त्रिशुलीमा खस्दा ट्रकका चालक र सह चालक दुबैजना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये चालक यादवको भरतपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिहान ८ः३० बजे मृत्यु भएको उहाँले वताउनुभयो । ट्रकका सहचालक रौतहटको गरुडा नगरपालिका–५ का १९ वर्षीय असुन्द्रकुमार यादव घाइते हुनुभएको छ । उहाँको चितवन मेडीकल कलेजमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
तनहुँ: सवारी दुर्घटनामा परी तनहुँमा नौ महिनामा ४८ जनाको मृत्यु भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा भएका ४४ वटा सवारी दुर्घटनामा ४८ जनाले ज्यान गुमाएका हुन् । ती दुर्घटनामा ८१ जना घाइते भएका छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर चन्दका अनुसार ती दुर्घटनामा २४ पुरुष, २० महिला र चार बालबालिकाको मृत्यु भएको हो । चालु आवको साउनमा मृत्यु नभएको, भदौमा २९, असोजमा चार, कात्तिकमा दुई, मङ्सिरमा एक, पुसमा दुई, माघमा आठ, फागुनमा एक र चैत १० गतेभित्र थप एक जनाको मृत्यु भएको छ । सोही अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने २४ हजार छ सय ४१ सवारीबाट रु दई करोड तीन लाख ४० हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले नियम उल्लङ्घन गर्ने ट्रक, टिपर, बस, जिप, मोटरसाइकल, स्कुटरलगायत सवारीलाई कारबाही गरी उक्त रकम असुलेको हो । तीव्रगतिमा सवारी चलाउनेलाई राडरगनका माध्यमबाट समयसमयमा अनुगमन गरी कारबाही पनि हुँदै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मुग्लिन– पोखरा सडक विस्तार भइरहेकाले दुर्घटना जोखिम घटाउन सुरक्षाकर्मीले हरसम्भव प्रयास गरेका उहाँले बताउनुभयो ।
मुस्ताङ: उपल्लो मुस्ताङका तीन स्थानमा ‘क्यामेरा ट्यापिङ’ का माध्यमबाट हिउँ चितुवाको अनुगमन सुरु भएको छ । मानव र हिउँ चितुवाबीचको द्वन्द्व बढेपछि हिउँ चितुवाको अवस्थिति अनुगमन गर्न क्यामेरा ट्यापिङ थालिएको हो । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका कार्यालय प्रमुख उमेश पौडेलका अनुसार उपल्लो मुस्ताङका वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ समर आसपासका क्षेत्रमा १२ वटा, लोमान्थाङको थुर्लुङफाँट माथिको डाँडाआसपास क्षेत्रमा दुईवटा र लोमान्थाङ बजारमाथिको क्षेत्रमा एउटा क्यामेरा अनुगमनका निम्ति जडान गरिएको छ । तीन स्थानमा हिउँ चितुवाको वर्तमान स्थिति र अवस्था पत्ता लगाउने र कुन–कुन स्थानमा कतिको सङ्ख्यामा हिउँ चितुवा छन्भने एकीन गर्न कार्यालयले क्यामेरा ट्यापिङबाट अनुगमन थालेको हो । हिउँ चितुवाले बर्सेनि दुःख दिइरहेको गुनासो आइरहेकाले चितुवाको संरक्षण गर्दै स्थानीयको पशुधनको क्षति हुने क्रमलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्थापन गर्नेगरी क्यामेरा ट्यापिङ गरी अनुगमन गरेको हो । एक्याप लोमान्थाङले हिउँ चितुवा अनुगमनका लागि गत हप्ता मुस्ताङको एक्याप लोमान्थाङ प्रमुख पौडेलले संरक्षित हिउँ चितुवा र अन्य वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने दायित्व एक्यापको भएकाले यसका लागि मानव र स्थानीयको पशुधनको रक्षाका लागि अध्ययन सुरु गरेको उल्लेख गर्नुभयो । पारस्थितिक प्रणालीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने हिमालकी रानी हिउँ चितुवा यहाँको धार्मिक, सांस्कृतिक र जैविक सम्पत्ति भएको र स्थानीयले सदियौँदेखि अपनाउँदै आइरहेको पशुपालन व्यवसायलाई एकैसाथ अघि बढाउन दिगो रुपमा हिउँचितुवा व्यवस्थापनका नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बेला आएको छ भन्नुभयो । यसअघि एक्यापले घरपझोङ गाउँपालिका र वारागुङ क्षेत्रका यारुझो भ्युटावर, नमुखलेक, वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको साङ्ता, तिरी र कागबेनीका साथै उपल्लो मुस्ताङमा ३१ वटा क्यामेरा जडान हिउँ चितुवाको अनुगमन एवं सर्वेक्षण गरेको थियो । मुस्ताङमा हिउँ चितुवाका गतिविधि समीक्षा गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनका कारण पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभाव, यो दुर्लव जीवको आहारा एवं आनीबानीको विज्ञहरुले विश्लेषण गर्ने जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा घाँस अभाव हुँदा हिउँ चितुवाको आहारा नाउर वस्ती र पाखोमा झर्न थालेका छन् । हिउँ चितुवा आहार नाउरलाई पछ्याउदै मानवबस्तीसम्म पुग्ने गरेका विज्ञहरुले बताएका छन् ।
काठमाडौं: आज दासत्व र ‘ट्रान्सएटलान्टिक’ दास व्यापारपीडितहरूको अन्तरराष्ट्रिय स्मृति दिवस हो । सन् १८०७ मा संयुक्त अधिराज्यमा दास व्यापार उन्मूलन ऐन पारित भएको सम्झनामा सन् २००७ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । विशेषगरी अफ्रिकी मुलुकहरूबाट श्रमका लागि संयुक्त अधिराज्य, अमेरिकालगायत विकसित राष्ट्रले मानिसलाई दासका रूपमा काममा लगाएकाले त्यसको उन्मूलनका निम्ति उक्त ऐन पारित भएको सम्झना तथा सधैँ काममा जोतिनुपरेका ती श्रमिकको सम्मान एवं सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । उक्त ऐनले कुनै पनि व्यक्तिलाई दासका रूपमा बेच्न, स्थानान्तरण, प्रयोग वा दासका रूपमा व्यवहार गर्न, खरिद बिक्री र विनिमयलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । संसारभरिका श्रमिकलाई ससम्मान पारिश्रमिकसहित काममा लगाउनुपर्नेमा यो दिवसले जोड दिएको छ । न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घीय प्रधान कार्यालयमा आज एक कार्यक्रम हुँदैछ । कार्यक्रममा नोबेल पुरस्कार विजेता ओल सोइन्काले प्रवचन दिने कार्यक्रम छ ।
मुगु: मुगुको खत्याड गाउँपालिका–७ गम्था गाउँका ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ । उनान्सत्तरी वर्षीय खिम्ता घोडासैनी, ७० वर्षीया तुली सञ्ज्याल, ७७ वर्षीय पूर्णचन्द्र उपाध्याय र ६४ वर्षीया सौरा देवी घोडासैनीले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन समस्या भएकाले भत्ता पाउन मुस्किल भइरहेको बताउनुभएको हो । स्थानीयका अनुसार बैंकमा भत्ता लिन जाँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यकपर्ने भनेपछि परिचयपत्र बनाउन दुई तीन दिन हिँडेर जिल्ला सदरमुकाम गमगढी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा धेरै ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारले यस विषयमा चासो नदिँदा वृद्धवृद्धा थप समस्यामा परेका छन् । सम्बन्धित निकायले समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक बताउँछन् । खत्याडका खमाले गाउँका ७१ वर्षीय खाम्मा बुढाले राष्ट्रिय परिचय पत्र नहुँदा एक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट झिक्न नसकेको बताउँदै यसले दैनिक खर्च व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको सुनाउनुभयो । बुढाले एक महिनामा रु दुई हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेमा परिचयपत्र नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वडा नं ५ मा मात्रै ३५ भन्दा बढी वृद्धवृद्धा र एकल महिलाले भत्ता पाउन सकेका छैनन् । खत्याड खमालेका ८४ वर्षीया चाउली बुढा पनि भत्ता नपाउनेमध्ये एक हुनुहुन्छ । उहाँले स्वास्थ्य प्रतिकूलका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन दुई–तीन दिन हिँडेर गमगढी पुग्न नसकेको धारणा राख्नुभयो । खत्याड–५ खमालेका अध्यक्ष चित्रबहादुर बुढाले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हुँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले माछापुच्छ«े बैंकले भत्ता दिन परिचयपत्र माग्ने गरेकाले वृद्धवृद्धाहरू समस्या झेल्न बाध्य हुनुभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार वडाका १४५ भन्दाबढी वृद्धवृद्धा र एकल महिला सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नाम दर्ता गराएका छन् । आवश्यक कागजात पूरा नहुँदा अधिकांशले भत्ता पाउन सकेका छैनन् । “स्थानीयले वृद्धवृद्धालाई सहजीकरण गर्दै परिचयपत्र उपलब्ध गराउन पालिकाले गाउँ बस्तीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शिविरको आयोजना गर्नुपर्ने माग गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउने लाभग्राहीहरूको समस्या समाधान गर्न आगामी दिनमा पालिकाको पायकपर्ने स्थानमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शिविर राखिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।